ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कोरडं वर्तमान, कोरडं भविष्य

पाण्याचं संकट अधिकाधिक बिकट होत असताना सरकारने पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सारासार विचार ठेवण्याची गरज आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारताच्या अनेक भागांमध्ये उशिरा का होईना पावसाचं आगमन झालं आहे. शेकडो लोकांचा बळी घेणारा उष्माघात संपवण्यासाठी पावसाची आतुरतेने वाट पाहिली जात होतीच, शिवाय पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळेही असुरक्षिततेमध्ये वाढ झाली होती. चेन्नई व रांची यांसारख्या शहरांमध्ये पाणीसंकटामुळे हिंसक संघर्ष झाले आणि तणाव व हताशा पसरली. तलाव व जलसाठे कोरडे पडल्यामुळे लोकांना दैनंदिन पाण्याची गरज भागवण्यासाठीही एकमेकांशी भांडावं लागलं. परंतु, पाण्याचं दुर्भिक्ष्य केवळ याच शहरांमध्ये आहे असं नाही, तर देशातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती पसरलेली आहे.

मान्सूनला झालेला उशीर किंवा कमी पाऊस एवढंच यामागचं कारण नाही. खोल खणून- खरवडूनही फारसं पाणी मिळणं अवघड बनल्यामुळेही दुष्काराचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवायला लागले. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यामध्ये बर्डेची वाडी गावातील स्त्रियांना कुटुंबाकरिता पिण्याचं पाणी मिळवायला साठ फूट खोल विहिरीत उतरून स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागतो. भारतातील भूजल पातळी प्रचंड वेगाने खालावते आहे. भारतात भूजल सार्वजनिक हिताची वस्तू मानलं जात नाही. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नलॉजी, खरगपूर’ने केलेल्या अभ्यासानुसार, बहुतांश देशवासीयांना पाणीवापरासाठी ‘शक्य आहे त्याहून अधिक खर्च’ करणं भाग पडतं आहे, आणि बहुतेकदा ‘जलसंपन्न’ मानला जाणारा पूर्व भारतही भविष्यात ‘भूजल दुष्काळ’ अनुभवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य ही केवळ सुटी समस्या मानता येणार नाही. प्रतिबंधात्मक उपाय न योजल्यामुळे पाणीसंकट साचत राहिलं आहे.

पाणीसंकटाद्वारे लिंगभाव, जात व प्रदेश यांच्यातील विषमताही पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. संकटाच्या परिस्थितीत पाण्याची तजवीज करण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर येते, पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यामध्ये डेंगणमाळ गावासारखीही परिस्थिती पाहायला मिळते. या गावातील पुरुष केवळ ‘पाणीवाली बाई’ मिळण्यासाठी दोनदा वा तीनदा लग्न करतात, जेणेकरून दिवसभरात सतत पाणी आणण्याचं काम सुरू राहील. विशेष म्हणजे अशी गावं नद्यांच्या व धरणांच्या जवळ आहेत, पण पाणीपुरवठा मुंबईच्या दिशेने जातो, आणि या गावांमधील स्त्रिया मात्र कष्टाने दीर्घ अंतर चालत जाऊन पाणी शोधत राहातात. एवढं केल्यानंतरही या स्त्रियांना घरातील पाण्याचा वापर करायची सर्वांत शेवटची संधी मिळते.

पाण्याची उपलब्धता अधिकाधिक कमी होत जाते आहे आणि खर्च व लाभार्थी ठरवण्यामध्ये बाजारपेठेची भूमिका अधिकाधिक महत्त्वाची ठरू लागली आहे, त्यामुळे पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग विशेषाधिकारी वर्गांना मिळत जातात. न्याय्यरित्या पाणी वाटून घेण्याच्या बाबतीत अंगभूतरित्या विषमता आहे. पाण्याची उपलब्धता उत्पन्न आणि सामाजिक दर्जावर अवलंबून असते अशा दिल्ली व मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये हे स्पष्टपणे दिसतं. चेन्नईप्रमाणे संकटाच्या काळात निवासी इमारतींना दर दिवशी तीन वा चार टँकरांवर पैसे खर्च करणं शक्य होतं, पण कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना हे शक्य नसतं. ग्रामीण कुटुंबांपैकी केवळ १८ टक्के कुटुंबांना पाइपद्वारे पाणी मिळतं. लहान शेतकऱ्यांची परिस्थिती तर याहून बिकट असते. दुष्काळाच्या काळात त्यांना एकतर आत्महत्या करावी लागते किंवा स्थलांतर करावं लागतं. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड आणि उत्तराखंडमधील पर्वताळ प्रदेश या ठिकाणची अनेक कोरडी गावं तर निर्मनुष्य झाली आहेत.

दूर अंतरावरून जास्त किंमतीला वाहून आणलेल्या पाण्यावर भारतातील शहरं चालतात, या प्रक्रियेत काही पाणी वायाही जातं. पाणी साठवून ठेवणाऱ्या तळ्यांसारख्या रचनांकडे शहरांनी दुर्लक्ष केलं आहे. एकट्या चेन्नईत ३५०हून अधिक तलाव नामशेष झाले आहेत. शहरांचा विस्तार होत असला तरी त्यासाठी किती पाणी उपलब्ध करून द्यावं लागेल याचा विचार केला जात नाही, पावसाच्या पाण्याचं संवर्धन आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर, त्यावरील प्रक्रिया, शुद्धीकरण यांचाही विचार केला जात नाही. बांधकाम क्षेत्राच्या महाकाय वाढीमुळे टँकर लॉबी बळकट झाली आणि पाणी काढण्याचं प्रमाण वाढलं, त्याचसोबत पूरप्रदेश व हरित आवरणं बळकावण्याचे प्रकारही वाढले. पाणी असलेली ठिकाणी बुजवून तयार झालेल्या ‘जमिनी’वर अतिक्रमण केलं जातं, त्यामुळे पाणी साठवण्याच्या शक्यता कमी झाल्या आणि पूरस्थितीची शक्यता वाढली.

शहरांमधून व उद्योगांमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता हाही चिंतेचा मुद्दा आहे. अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनामुळे देशातील जवळपास ७० टक्के पाणीपुरवठा दूषित असतो, त्यातून दर वर्षी अंदाजे दोन लाख मृत्यू होतात, असे नीती आयोगाच्या एका अहवालात नमूद केलं आहे. शहरांजवळची बहुतांश शेती प्रक्रिया न केलेल्या सांडपण्यावर होते, या सांडपाण्यात अवजड खनिजं व विषारी रसायनं असतात, त्यातून पुढे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होतो.

सध्याचं पाणीसंकट हे केपटाउनमध्ये उद्भवलेल्या ‘शून्य दिवसा’शी साधर्म्य सांगणारं असल्याचं मत नीती आयोगासह अनेकांनी व्यक्त केलं आहे. अनेकांनी प्रलयाच्या शक्यताही व्यक्त केल्या. परंतु, अशा अंदाजांनी केवळ घबराटीचं वातावरण निर्माण होतं आणि अशा वेळी केले जाणारे ‘उपाय’ परिस्थिती आणखी बिघडवणारे ठरतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची कामगिरी वाईट असल्याचा दाखला असतानाही नदीजोड प्रकल्पाचं समर्थन केलं जातं, त्यातून केवळ आपत्तीजनक परिस्थितीच निर्माण होईल आणि संघर्षात भर पडेल. घोंघावत असणाऱ्या पाणीसंकट आणि त्यासोबत येणारी अन्न व आरोग्याविषयीच्या असुरक्षितता, यांचा विचार करता पाणी कार्यक्षमतेने वापरण्यासाठी शहाणीव दाखवणं गरजेचं आहे.

या परिस्थितीची भविष्यातील मार्गक्रमणा बदलता येऊ शकते. परंतु, त्यासाठी पाण्याचा उचित वापर करणारी पिकं घ्यावी लागतील, तशी जीवनशैली अंगिकारावी लागेल, जलसाठ्यांमध्ये वाढ करावी लागेल आणि पाण्याच्या वापराचं नियमन करावं लागेल. शिवाय, पाण्याच्या उपलब्धतेमधील विषमतेचा विचार करणारी आणि पाणीवापराची वर्तमानातील आकडेवारी ध्यानात घेणारी धोरणं आखावी लागतील. केवळ अभियांत्रिकी व तांत्रिक उपाय योजण्याऐवजी आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की, सुदृढ व नैसर्गिक स्थितीमधील जलसाठे असतील तर हवामान संकटाची तीव्रता आटोक्यात ठेवता येते आणि हे साठे स्वतःला पुन्हा भरून काढू शकतात.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top