ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

शिक्षण आणि सामायिक हिताची संकल्पना

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हित व शिक्षण या गोष्टी परस्परांशी लाभदायक नात्याने जोडलेल्या असतात. हित व शिक्षण यांच्यातील हे नातं नैतिक समजुतीच्या उच्चस्तरावर प्रस्थापित होतं. नैतिक हिताला मूलतः दोन बाजू आहेत: सामायिक हित आणि व्यक्तिगत हित. सामायिक हित आदर्श असतं, तर व्यक्तिगत हित अस्तित्वलक्ष्यी असतं. सामायिक हिताच्या संकल्पनेमध्ये शांतता, सौहार्द व मानवतेविषयीचा आदर यांवर सार्वत्रिक भर दिलेला असतो. सामायिक हितामध्ये मानवी मूल्यांचा समावेश असतो आणि जात, लिंग, वंश व धर्म यांसारख्या विशिष्ट मूल्यांहून मानवी मूल्यांना वरचं स्थान दिलं जातं. ही मूल्यं राज्यघटनेसाठी अविभाज्य आहेत आणि २०१९ सालच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मूल्यसाठ्यांमध्येही त्यांचा उल्लेख आहे. शिक्षणाद्वारे या मूल्यांना प्रोत्साहन दिलं जायला हवं, हे खरं आहे. शिक्षणप्रक्रियेमधून या मूल्यांची आदर्शलक्ष्यी निष्पत्ती साधायला हवी. सामायिक हिताला चालना देण्याच्या प्रक्रियेत प्रतिगामी मूल्यांचा हस्तक्षेप होत असतो आणि या प्रतिगामित्वाच्या कठोर चौकटीतून केवळ स्वतःलाच नव्हे तर विद्यार्थ्यांनाही बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक आकलन क्षमता आधारभूत मानून शिक्षकांच्या गुणवत्तेचं मूल्यमापन व्हायला हवं.

प्रतिगामी मूल्यांचं आवाहन चिंतनशीलतेद्वारे नाकारून सामायिक हिताची वैश्विक संकल्पना चिंतनशीलतेने प्रचलित करण्याची संधी शिक्षणामुळे मिळते. आकलनासाठी इतरांच्या (स्वार्थी राजकीय नेते, रुढीवादी पालक व संदिग्धतावादी विचारक) अलंकारिक सल्ल्यांवर किंवा यांत्रिक विचारसरणीय आवाहनांवर अवलंबून राहाणं कमी व्हायचं असेल तर चिंतनशीलता महत्त्वाची ठरते. आकलनक्षमता प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून स्वतंत्र निवाड्याची अपेक्षा ठेवता येते. परंतु, सामायिक हितासाठी आवश्यक मूल्यं रुजवण्यासाठी कनिष्ठ पातळ्यांवर शैक्षणिक साधनांची गरज भासू शकते. सामायिक हिताचा घटक असलेल्या मानवी मूल्यांची आदर्शलक्ष्यी वाढ होण्यासाठी सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या संमिश्र वर्गांद्वारे उत्कृष्ट अवकाश लाभतो.

परंतु, त्यासंबंधीच्या प्रसाराचा मार्ग सुरक्षित नसल्याचं दिसतं. सरकारी शाळा व उच्चशिक्षण संस्थांसमोर अनेकाने समस्या उभ्या असल्यामुळे ही असुरक्षितता भासते. या संस्थांना अर्थपूर्ण अस्तित्त्व लाभण्याची जबाबदारी असलेले घटक या संस्थांच्या पुनर्स्थापनेबद्दल फारशी फिकीर करत नाहीत, ही अधिक गंभीर समस्या आहे. कमी संसाधनं असलेले किंवा अजिबात संसाधनं नसलेले पालकही खाजगी शाळांच्या व कोचिंग क्लासच्या व्यवस्थांकडे वाढत्या संख्येने वळत आहेत, यातून सदर समस्येचा दाखला मिळतो. या पालकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. दर्जेदार शिक्षक नियमितपणे आपल्या मुलांना उपलब्ध करून द्यावेत, त्याचप्रमाणे ‘दर्जेदार मध्यान्ह आहार’ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पालकांचा एक गट, विशेषतः वंचित समुदायातील पालक स्थानिक पातळीवरील सरकारी पदाधिकाऱ्यांकडे करत असतात. या संदर्भात काही प्रश्न विचारणं भाग आहे: सामायिक हिताला चालना देण्याचा प्रश्न खाजगी संस्था कशा रितीने हाताळतात? या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्यांनी केवळ कौशल्य, ज्ञान यांच्या वाढीमध्ये आणि वंचित सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांना खाजगी संस्थांत सामील करून घेण्यामध्ये समाधान मानता कामा नये. झाल्याने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९’मध्ये मांडलेल्या स्थितीत्मक समतेच्या संकल्पनेमुळे विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यात मूल्यांची आदर्शलक्ष्यी वाढ कशी होणार आहे?

उभ्या व आडव्या स्तरांवर खोलवर विखंडित झालेल्या समाजिक संबंमध्ये असित्त्वात असलेलं सामाजिक अंतर संपवण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे मुलांना चांगल्या उद्देशाने आणि प्रेरणेने उच्चभ्रू शाळांमध्ये किंवा खाजगी विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये दाखल केलं, तर रचनात्मक समस्यांना तितक्याच अविचाराने सामारं गेल्यासारखं होईल. जात व लिंग यांच्यासंबंधीची सामाजिक अंतर आधीच संपुष्टात आलं आहे, असं धोरणकर्ते गृहित धरतात, त्यामुळे हे घडतं. सखोल रुजलेला तणाव दूर केला नाही, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात प्रस्तावित केलेलं रचनात्मक एकीकरण वरवरचंच ठरेल. वंचित सामाजिग गटांमधील मुलांना शैक्षणिक व्यवस्थेत सम्मीलीत करून घेणं, असा सामायिक हिताचा अर्थ नाही, तर रचनात्मक विषमतांचं उच्चाटन करणं म्हणजे सामायिक हित साधणं.

शाळांमधून वंचित मुलांची मोठ्या प्रमाणात गळती होते, आणि उरलेल्यातील खूपच कमी मुले महाविद्यालयापर्यंत जातात, यामागचे कारण रचनात्मक विषमतेमध्येच रुजलेलं आहे. धोरण मसुद्यात नमूद केलेला पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि त्याद्वारे शैक्षणिक उपलब्धतेत वाढ करण्याचे प्रयत्न, हे सर्व महत्त्वाचं आहे, पण याच धोरणात मांडलेलं चांगल्या समाजाचं चित्र प्रत्यक्षात येण्यासाठी कळीची ठरणारी सामाजिक दृष्टी विस्तारण खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. या मसुद्यामध्ये नीतिमूल्यांचाही उल्लेख आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे घटक असलेल्यांना सदर मूल्यांच्या दिशेने नेण्यासाठी हे गरजंचं आहे. परंतु, व्यक्तिगत हितासाठी घेतलं जाणारं शिक्षण आणि जिवंत वास्तवामध्ये ही मूल्यं रुजवण्यासाठी गरजेची व्यावहारिक नैतिक कटिबद्धता यांच्यात सतत तणाव राहात असल्याने असा समाज प्रत्यक्षात येणं अवघड बनतं. स्वतःशी असलेली व्यावहारिक नाती आणि इतरांशी असलेली नैतिक नाती, यांच्यातील तफावत कशी भरून काढायची, या प्रश्नाची मांडणी धोरण मसुद्यात केली जाणं अत्यावश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top