ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सुरक्षेच्या मागणीपलीकडे जाण्याची गरज

आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्याविरोधातील हिंसेवर तोडगा म्हणून सुरक्षिततेची मागणी करण्यापलीकडे डॉक्टरांनी जायला हवं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कोलकात्यातील एका रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी दोन डॉक्टरांवर हल्ला केला, त्या नंतरच्या घडामोडींची निष्पत्ती गेल्या आठवड्यात डॉक्टरांच्या राष्ट्रव्यापी संपामध्ये झाली. रुग्णालयांमध्ये सुरक्षितता वाढवून मिळावी, अशी मागणी करत ‘नील रतन सरकार वैद्यकीय महाविद्यालय व रुगाणलय’ इथले कनिष्ठ डॉक्टर संपावर गेल्याने या प्रकरणाची सुरुवात झाली. ममता बॅनर्जी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे (मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी संपरकऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला) शहरातील अनेक ज्येष्ठ डॉक्टरांनी राजीनामे दिले आणि देशभरात डॉक्टरांची निदर्शनं सुरू झाली. अखेरीस भारतीय वैद्यकीय संघटनेने (इंडियन मेडिकल असोसिएशन: आयएमए) १७ जून २०१९ रोजी राष्ट्रव्यापी संपाची हाक दिली. परिणामी, ओपीडी सेवेसह अत्यावश्यक नसलेल्या सर्व वैद्यकीय सेवांना या संपाचा फटका बसला व देशातील रुग्णांना निराधार ताटकळण्याव्यतिरिक्त पर्याय उरला नाही.

अगदी अलीकडेच, २०१७ साली महाराष्ट्रामध्ये अशाच प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्याचं आपण पाहिलं होतं. डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या काही घटना घडल्यानंतर महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर संघटनेने पाच दिवसांचा संप केला. त्या वेळीही सुरक्षिततेमध्ये वाढ करण्याचीच मागणी संपकऱ्यांनी केली होती, आणि सरकारने या मागण्या मान्य केल्या होत्या. तेव्हापासून दोन वर्षं उलटली, तरी आपण काही धडे घेतल्याचं दिसत नाही. डॉक्टरांच्या मागण्या आणि सरकारकडून सुचवले जाणारे उपाय या दोन्हींमध्ये सुरक्षिततेच्या मुद्द्याभोवतीच घिरट्या घातल्या जातात. सुरक्षितता व सुरक्षेचे अधिक उपाय योजावेत आणि कठोर कायदा करावा, या डॉक्टरांच्या मागण्या समर्थनीय आहेत, पण यातून केवळ तात्पुरती मलमपट्टी होईल.

तक्रार निवारण विभाग सुरू करावा आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हिंसेला प्रतिबंध करणारा केंद्रीय कायदा मंजूर करून घ्यावा, अशी मागणी कोलकात्यामधील संपकरी डॉक्टरांनी केली. आयएमएनेही केवळ केंद्रीय कायद्याची मागणी करून सुरक्षिततेच्या संभाषिताच्या मर्यादेतच युक्तिवाद केले आहेत. खरं तर, इतर अनेक राज्यांप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये असा कायदा आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहे. आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हिंसाचार दंडनीय गुन्हा ठरवणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना अधिकाधिक सर्रास होत आहेत, असं ताज्या अभ्यासांमधून निदर्शनास येतं. हे केऴळ भारताच्या पातळीवरचं निरीक्षण नसून जागतिक पातळीवरही हाच कल दिसतो. हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका नर्सना बसतो, त्याचप्रमाणे इमर्जन्सी व इन्टेन्सिव्ह केअर (आयसीयू) या विभागांमध्ये काम करणाऱ्यांचा रुग्णांशी व त्यांच्या नातेवाईकांशी थेट संपर्क येतो, त्यामुळे त्यांनाही या हिंसेला जास्त सामोरं जावं लागतं. बहुतांश प्रकरणांमध्ये रुग्णालयात दीर्घ काळ ताटकळत बसल्याने रुग्णांमध्ये चिडचिड व हिंसेची वृत्ती निर्माण होत असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं असल्याचं एका अभ्यासात नमूद केलं आहे. भारतातील एका विशेषसेवा रुग्णालयातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास २०१८ साली करण्यात आला, त्यात असं नमूद करण्यात आलं आहे की, कामाच्या ठिकाणची हिंसा होत असली, तरी कर्मचाऱ्यांकडून अशा घटनांविरोधात तक्रार केली जाण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे, कारण तक्रार नोंदणी यंत्रणांबाबत रुग्णालयात अजिबात जागरूकता नव्हती. भारतीय आरोग्यसेवा व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या आजाराकडे निर्देश करणारं हे निरीक्षण आहे.

मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णाच्या संतप्त नातेवाईकांनी डॉक्टरांविरोधात केलेला हिंसाचार असो, वा डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णांना सहन करावा लागलेला हिंसाचार असो, यातील हिंसेच्या कोणत्याही रूपाबाबत सहानुभूती बाळगणं योग्य नाही, पण कोणत्या परिस्थितीत अशी हिंसा घडते हे तपासावं लागेल. ही तपासणी समर्थनीय कारणं शोधण्यासाठी नव्हे, तर कारणांच्या स्पष्टीकरणासाठी आवश्यक आहे. भारताच्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेला ग्रासून असलेल्या समस्या गुप्त राहिलेल्या नाहीत. संप सुरू असतानाच बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात तीव्र मेंदूज्वराची (अक्यूट एन्सेफलायटिस सिंड्रोम) गंभीर लागण झाल्याच्या बातम्या आल्या. या आजारामध्ये शंभरेक मुलांचा मृत्यू झाला असून ही संख्या वाढतेच आहे. या रोगाच्या भडक्यावरून सार्वजनिक आरोग्यसेवेची अकार्यक्षमता स्पष्ट होते. बिहारमध्ये हा रोग आधीपासूनच आढळत असतानाही ही अशी परिस्थिती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील एकही सार्वजनिक आरोग्य केंद्र गुणवत्तेचे किमान निकष पूर्ण करणारं नाही. यातूनच हा आजार पुन्हा उद्भवला आहे, आणि त्याचा फटका आधीच तणावाखाली असलेल्या आरोग्यसेवेच्या पायाभूत रचनेला व संसाधनांना बसेल. रुग्ण अधिक त्रस्त व निराश होण्यासाठी पूरक परिस्थिती यातून निर्माण होते. तक्रार निवारण यंत्रणेची अनुपस्थितीत आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची वानवा, यांमुळे आरोग्यसेवा कर्मचारी व असहाय रुग्ण यांच्यातील संघर्षाचे प्रसंग वाढतात, त्यातून बोलाचालीचं रूपांतर हिंसेत होतं.

अपुऱ्या वैद्यकीय पायाभूत रचनांना व संसाधनांना हाताळणं, सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये कामाचा अतिरिक्त बोजा उचलणं, यांमुळे डॉक्टरांची कामाची ठिकाणं उच्चदाबाची बनली आहेत. त्याचसोबत आरोग्यसेवेकडे व्यवसाय म्हणून पाहाण्याचा कल असलेल्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचा वरचष्मा वाढल्यामुळे या व्यवस्थेचा गाभाच बदलून गेला आहे. आरोग्यसेवेमधील खाजगी क्षेत्राचं कामकाज नियमनाविना व देखरेखीविना सुरू आहे, त्यातून आरोग्यसेवेच्या किंमती वाढत गेल्या, वैद्यकीय निष्काळजीपणासंबंधीची निष्क्रियता वाढली, आणि अशा हिंसक घटनाही वाढल्या. या सर्व घडामोडींमुळे गेल्या काही वर्षांत डॉक्टर व रुग्ण यांच्या संबंधांमध्ये विश्वासाचा अभाव वाढत गेला. रुग्णांच्या दृष्टीने डॉक्टर हा दयावान त्राता राहिलेला नाही. आरोग्यसेवेतील ‘सेवा’ नावापुरती उरली आहे. गंभीर अवस्थेतील रुग्णांसोबतच त्यांच्या दुःखी नातेवाईकांना हाताळण्यासाठी आवश्यक संदेशनाची उचित कौशल्यंही डॉक्टरांकडे नसतात.

या संदर्भात, सर्व निदर्शनांमधून व संपांमधून डॉक्टरांनी केवळ सुरक्षितताविषयक उपाययोजनांची मागणी करणं हे लघुदृष्टीचं निदर्शक आहे. व्यवस्थात्मक पातळीवर खरी समस्या उद्भवलेली आहे आणि त्याच पातळीवरून हे प्रश्न हाताळणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मुळात सरकारने आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठीचा कायदा अंमलात आणण्यासाठी तजवीज करायला हवी. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय आस्थापना अधिनियमाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, विपुल मनुष्यबळ व इतर संसाधनांची तरतूद करायला हवी, आणि कायद्याने आखून दिलेल्या प्राथमिक नियमांचं पालन सर्व आरोग्यसेवा आस्थापनांमध्ये होत असल्याची खातरजमा करावी. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्टर समुदायाने आतून बदल घडवण्याची गरज आहे, कारण हे व्यवस्थात्मक प्रश्न उपस्थित करून त्यासंबंधी तोडगा काढण्याची मागणी करणं त्यांनाच शक्य आहे. आरोग्यसेवा सक्रिय, कार्यक्षम व सुरक्षित राहावी, यासाठी हे करणं गरजेचं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top