ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अचल प्रारब्ध, मुक्त इच्छा

आवश्यक वस्तू अधिनियम स्थगित करण्याबद्दल बोलणं सोपं आहे, पण कृती अवघड आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

नीती आयोगाच्या पाचव्या नियमन मंडळाची बैठक १५ जून २०१९ रोजी पार पडली. ‘आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ आणि ‘आदर्श कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम’ यांसारख्या विपणनासंदर्भातील नियमनांमध्ये सुधारणा करून भारतीय शेती क्षेत्रात रचनात्मक परिवर्तन घडवावं, असं आवाहन या मंडळाने राज्य सरकारांना केलं. देशभरातील शेतीसंकटाच्या संदर्भात या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणं मोकळा श्वास घ्यायला उपयोगी पडेल अशीअपेक्षा आहे. शेतीमधील घटत्या उत्पन्नाला सावरण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असं म्हटलं जातं आहे. आवश्यक वस्तू अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची संकल्पना विशेष लक्ष देण्याजोगी आहे. शेती क्षेत्रामधील अतिरिक्त उत्पादनाचं व्यवस्थापन, ही सध्याची सर्वांत गंभीर समस्या असल्याचं समोर आल्यावर ही सुधारणा करण्याचा घाट घातला जातो आहे. बाजारपेठांच्या एकीकरणासाठी (स्थानिक स्पर्धात्मक समतोलाच्या परेतो अनुकूलतेसाठीची आवश्यक अट) हा अधिनियम अडचणीचा ठरतो. तो शिथील केला तर अतिरिक्त मागणी (पुरवठा) आणि त्यातून मिळणारे किंमतीचे संकेत एका बाजारपेठेकडून दुसऱ्या बाजारपेठांपर्यंत प्रक्षेपित केले जातील. निराळ्या शब्दांतसांगायचं तर, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळेल, त्याचप्रमाणे उपलब्धतेमध्ये वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांनाही किंमतीच्या संदर्भात दिलासा मिळेल.

परंतु, या सुधारणांची मार्गक्रमणा कोणती असेल याबद्दल नीती आयोगाने वा सरकारने अधिक स्पष्ट मांडणी केलेली नाही, त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात साशंकता दाटलेली आहे. अन्नपदार्थांच्या किंमतींवर सरकारने थेट नियंत्रण ठेवलं नाही, तर दरांमधील अतार्किक चंचलतेपासून सर्वसामान्य लोकांना मिळणारं संरक्षण संपुष्टात येईल का? आवश्यक वस्तू अधिनियम हाताशी असूनही सरकारांना दरांमधील चंचलता परिणामकारकरित्या नियंत्रित करता आलेली नाही, हे इथे ध्यानात घ्यायला हवं. पूर्वीपासूनचा अंदाज घेतला, तर सरकारने साठ्याची मर्यादा जाहीर केल्यावरच मुख्यत्वे ‘आवश्यक’ अन्नपदार्थांच्या किरकोळ क्षेत्रातील किंमती वाढल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, २००३ साली सरकारने निर्धारित केलेला साखरेचा ठराविक वाटा व सोडप्रक्रिया यांवरील पकड आवळल्यावर साखरेची किंमत प्रति टन २५० रुपयांनी वाढली आणि २०१४ साली जानेवारी ते जुलै या दरम्यान साठ्यावर मर्यादा घातल्यामुळे उडीत, मूग व मसूर यांच्या किरकोळ किंमतींमध्ये प्रति किलोग्राम अनुक्रमे १४ रुपये, ८ रुपये व ९ रुपये अशी वाढ झाली, तर तांदळाच्या दरात प्रति किलोग्रामी १-२ रुपयांची वाढ झाली. हा पुरावा विचारात घेतला तर आघातप्रतिबंधक साठा व व्यापार यांच्याद्वारे किंमतींचं नियमन करणं अधिक योग्य राहील असं वाटतं, पण आवश्यक वस्तू अधिनियमाबाबत कोणतीही स्थगिती अंमलात आणणं कितपत व्यवहार्य आहे यावर बरीच साशंकता आहे.

आवश्यक वस्तू अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करणं हा सांसर्गिक मुद्दा आहे. विशेषतः ज्या पिकांची नियंत्रित किंमत निश्चित करताना राजकीय बाजूचा जास्त विचार होतो, त्यांच्याबाबतीत हा मुद्दा अधिक अवघड बनतो. सरकारने उत्पादकांना विशिष्ट हमीभावाचं आश्वासन एकदा दिलं, की उत्पादित माल साठ्यातून विकत घेण्याची तजवीज करणं आपोआपच करावं लागतं. ऊसासारख्या पिकाच्या बाबतीत साखर कारखाना उद्योगामध्ये राजकीय वर्चस्व आहे, त्यामुळे साखरेच्या किरकोळ किंमती वाढवण्यासाठी ऊसाचं दळणवळण व विपणन यांवरचं नियंत्रण शिथील करण्याला या उद्योगाकडून विरोध होईल. त्याचबरोबर कमी मागणीमुळे कारखान्यांच्या खरेदीला मर्यादा घालणं आणि पर्यायाने उत्पादकांना नियंत्रित किंमत मोजायला नकार देणं (केंद्र सरकारचा वैधानिक हमी भाव असो वा राज्य सरकारला हमी भाव) असेही उपाय योजले जातील. आघातप्रतिबंधक साठा वाचवण्यासाठी सरकार स्वतःच्या खिश्यातून किंमत मोजेल (त्यासाठी कारखान्यांवर कर वाढवला जाईल, जो अंतिमतः ग्राहकच देतात), पण राजकीय लाभ साखर उद्योगावर अवलंबून असल्यामुळे वरील गैरव्यवहारांना आळा मात्र घातला जाणार नाही. ही उदाहरणं पाहिली तर, शेतकी सुधारणांसाठी ‘सहकार्यात्मक संघराज्यवाद’ प्रत्यक्षात येणं व्यवहारापेक्षा संकल्पनेच्या पातळीवरच राहाणारसं दिसतं. ‘आदर्श कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम’ अंमलात आणतानाचा अनुभव आपल्याला विसरता येणार नाही- या संदर्भात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांची व्याप्ती व आशय यांमध्ये राज्यस्तरावर बरेच बदल करण्यात आले आणि अंमलबजावणीही रेंगाळत गेली. त्यामुळे आवश्यक वस्तू अधिनियमामधील दुरुस्त्यांबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या शिफारसींचं पालन राज्य सरकारं कितपत करतील किंवा करतील का, हे राजकीय गरजेनुसार ठरणार आहे.

अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासंबंधी- विशेषतः साठा मर्यादित करण्यासंदर्भातील उद्देशाचं अधिकृत स्पष्टीकरण जास्त निराशाजनक आहे. शेतकी विपणनामध्ये आत्यंतिक गरजेच्या असलेल्या गुंतवणुकीला (विशेषतः कॉर्पोरेट गुंतवणुकीला) प्रोत्साहन देण्याचं काम या दुरुस्तीद्वारे होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘बाजारपेठीय स्वप्नरंजनवादा’ची काही नमुनेदार वैशिष्ट्यांवर आधारलेलं हे स्पष्टीकरण आहे. एक, शेतीच्या परिवर्तनामध्ये खाजगी क्षेत्राची भूमिका अभिनव असेल किंवा त्यातून सर्व रंगरूपच पालटून जाईल, त्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या व्यूहरचनेमध्ये खाजगी क्षेत्राचा समावेश करायला हवा. दोन, बाजारपेठेची कार्यक्षमतेसंबंधीची निष्पत्ती आणि विपणनविषयक कार्यक्षमता सुधारण्यातील खाजगी क्षेत्राची भूमिका स्वयंसिद्ध आहे- अशी ही धारणा आहे. “किमान सरकार, कमाल शासन” (मिनिमम गव्हर्नमेन्ट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स) या नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुकांवेळी दिलेल्या आश्वासनाशी सुसंगतच युक्तिवाद या दुरुस्तीच्या निमित्ताने करण्यात आला, पण शासनासंबंधीचा/नियमनासंबंधीचा आराखडा नसेल, तर खाजगी क्षेत्राचं शेतीमध्ये एकीकरण साधणं एकंदर शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः अल्पभूधारकांना कशा रितीने उपयोगी ठरेल याविषयी अस्पष्टता राहाते. किंबहुना, समभागधारणा, सौदेबाजीचा लाभ, जोखीम घेण्याची क्षमता, आणि माहितीवरील नियंत्रण हे बाजारपेठेतील सत्ता-वर्तनातील कळीचे घटक आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सत्ता-वर्तनामुळे राज्यसंस्थेला ‘बचावात्मक समायोजना’ची भूमिका घ्यावी लागते अशा बाजारपेठीय देवाणघेवाणीत, नियमन काढल्याने (या संदर्भात आवश्यक वस्तू अधिनियम स्थगित केल्याने) केवळ सरकारी व खाजगी क्षेत्रांमधील स्वार्थी लाभधारणेचं प्रमाण बदलण्याची तेवढी शक्यता असते. पण ही लाभधारणा कमी करण्याचं उद्दिष्ट मात्र अशा उपायांनी साधलं जात नाही. या पार्श्वभूमीवर, ‘समावेशक’ शेतकी सुधारणांची नवनिर्वाचित सरकारची राजकीय इच्छा कसोटीला उतरते का, ते पाहावं लागेल. या सुधारणा परिणामकारक ठरण्यासाठी येत्या दिवसांमध्ये ‘सक्षम पर्यावरण’ तयार करता आलं, तरच सरकारला ही कसोटी यशस्वीरित्या पार पाडता येईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top