ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘शुद्ध’ राजकारणाचं मोजमाप

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कष्टकरी जनतेला पाठोपाठ संघर्ष करणं भाग पडल्यामुळे घडलेल्या संरचनात्मक राजकारणाचा जोर आता बऱ्याच प्रमाणात ओसरला आहे, किंबहुना त्याची जागा जवळपास पूर्णपणे निवडणुकीय राजकारणाने घेतली आहे.

निवडणुकीच्या राजकारणानेही नवीन वळण घेतलं आहे- असुरक्षित घटकांच्या नेत्यांसोबतच सर्व जण सत्ताधारी वर्गाचा भाग बनू पाहात आहेत. आदर्शाच्या संकल्पनेसोबत उभं ठाकण्याऐवजी शक्यतेच्या अवकाशामध्ये जाण्याला प्राधान्य मिळतं आहे.

तर, राजकीय प्रवृत्ती दाखवणाऱ्या वास्तववादामध्ये ‘शक्यतेच्या राजकारणा’ची भाषा बोलली जाते. या वळणाची दखल घेत अशा राजकारणाची चिकित्सा करणं आपल्याला भाग आहे. शिवाय, यातूनच राजकारणाच्या पर्यायी संकल्पनांत्मक मांडणीसाठीही आपण उद्युक्त होऊ शकतो. किमान नैतिक निकषांच्या आधारे जीवनातील परिस्थितीचं आकलन करून घेऊन या राजकारणाचा अर्थबोध मांडायला हवा. असा निकष सार्वत्रिकरित्या वैध ठरणारा असतो, त्यात व्यक्तीचा विचारी जीव म्हणून आदर केला जातो, आणि व्यक्तीला जिवंत राहाण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती व प्रतिष्ठित जगणं लाभेल याची खातरजमा केली जाते. इथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करायला हवा: निवडणुकीच्या राजकारणाने घेतलेलं वास्तववादी वळण समाजाची किमान नैतिक जीवनाची गरज पूर्ण करतं का?

वास्तववादी घटकाला अर्थ देणाऱ्या मर्यादा उघड करून किमान नैतिकता साध्य करण्यामध्ये हा घटक कसा अपुरा ठरतो, हे आपण मांडायला हवं. शुद्ध वा आदर्श राजकारणाच्या पर्यायी मांडणीतून वास्तववादी राजकारणाला निर्णायकरित्या वगळण्यात आलं, तरच या राजकारणाच्या चिकित्सेला जोर मिळेल. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, नैतिक व बौद्धिक अढळपणा प्राप्त झालेल्या प्रक्रियेतून राजकारणाची शुद्ध वा आदर्श पर्यायी संकल्पना उभी राहते, आणि समीकरणं मांडून सोयीस्कर वापर करून व्यूहरचना आखणाऱ्या राजकारणावर मात करण्याचा या पर्यायी संकल्पनेचा प्रयत्न असतो. तर, शुद्ध राजकारणाची संकल्पना राजकारणाच्या वास्तववादी स्वरूपांची चिकित्सा करते.

एका बाजूला सामाजिक, सांस्कृतिक व भौतिक मालमत्ता निर्माण करून त्यांच्यात वाढ करणं आणि दुसऱ्या बाजूला दायित्व पूर्णतः टाळणं वा स्वीकारणं, या बाबी व्यूहरचनाकेंद्री राजकारणात सर्वांत महत्त्वाच्या असतात. आश्रयदातृत्वाचं वाटप करण्यामध्ये प्रभुत्वशाली स्थानी असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला काही बाबतीत ‘उदार’ राहाता येतं- प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या समीकरणात दायित्व ठरणारे, परंतु सक्षम सत्ताधारी पक्ष अशी समावेशक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या नेत्यांना सामावून घेणं, या पक्षाला परवडतं. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, अशा सत्ताकांक्षी लोकांना गरिबांचे पक्ष कायमस्वरूपी दायित्व वाटतात.

आदर्श स्थितीत अशा पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुक्तिदायी उद्देशाबाबत ठाम निर्धार असायला हवा. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षामध्ये १९३६ साली प्रवेश करणाऱ्या प्रमुख दलितेतर नेत्यांमध्ये हा निर्धार दिसत होता. आजच्या दलित पक्षांचा गाभा भारतीय मजूर पक्षाच्या गाभ्याशी जुळणारा आहे का, हा वैध प्रश्न इथे नक्कीच उपस्थित करता येईल.

शक्तिशाली सत्ताधारी पक्षांना अशा स्थलांतरामध्ये काही ना काही सकारात्मक सापडतं. इतर पक्षांकडून दुर्लक्ष झाल्याचा दावा करणाऱ्यांना आपल्या संधी रचनांमध्ये सामावून घेण्यापुरतं हे स्थलांतर सत्ताधारी पक्षांना सकारात्मक वाटतं. आपला पक्ष समावेशक आहे, या दाव्यांना आधार मिळण्यासाठी त्यांना हे गरजेचं असतं. अशा प्रकारचा पक्ष राजकारणाच्या शुद्ध रूपामध्ये व्यवहार करतो आहे, असानिष्कर्ष काढता येईल का? अशा संदर्भांमध्ये सकारात्मक राहिल्याने शुद्ध राजकारणाला आवश्यक परिस्थिती निर्माण होते का?

काही लोक सकारात्मक राजकारणाबद्दल करत असलेले समकालीन दावे विचारात घेऊ. राखीव मतदारसंघांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळालेलं देदिप्यमान यश हा जातीयवादी राजकारणाचा संभाव्य ‘अंत’ असल्याचा अर्थ काही राजकीय निरीक्षणक मांडत आहेत. अशा निरीक्षणांद्वारे निवडणुकीच्या राजकारणाला सकारात्मक बाजू दिली जाते. परंतु, न्यायाची ही सर्वांत सढळ संकल्पना ठरेल. सार्वत्रिक निकष लावून खुल्या मतदारसंघांमधून अनुसूचित जातीय (शेड्युल्ड कास्ट: एससी) व अऩुसूचित जमातीय (शेड्युल्ड ट्राइब: एसटी) उमेदवारांना भाजपने निवडून आणलं असतं तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला आशयघनता प्राप्त झाली असती. समाजामध्ये खोलवर रुजलेल्या जातजाणीवेला पुसण्यासाठी ती कृती अस्सल ठरली असती. अल्पसंख्याक व महिलांच्या प्रतिनिधित्वासंदर्भातही ही अपेक्षा वैध ठरते.

राखीव मतदारसंघांमधून मोठ्या संख्येने एससी/एसटी उमेदवार निवडून आणल्यामुळे, किमान तुलनात्मक अर्थाने, स्व-अभिमानात वाढ होते- आपल्या मूळच्या सामाजिक गटापेक्षा आपण वरचढ असल्याची भावना त्यातून प्राप्त होते. परंतु, निवडणुकीच्या राजकारणातून या विधेयकांना स्वाभिमान प्राप्त होत असला, तरी स्वतःविषयी आदर राखण्यासाठी आणि ताठ मानेने चालण्यासाठी त्यांना याचा उपयोग होतो का, हा प्रश्न आदर्श वा शुद्ध राजकारणाच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो.

असमान स्थाननिश्चितीमुळे केवळ एससी/एसटी सदस्यांना नव्हे, तर संसदेतीलइतर सदस्यांनाही विविध सार्वजनिक संस्थांमध्ये व सार्वजनिक अवकाशामध्ये स्वतःचं समान मूल्य स्वतंत्रपणे प्रतिपादित करण्यापासून परावृत्त केलं जातं. प्रभुत्वशाली नेत्यांची ‘पंथीय ताकदी’चा लाभ झाल्यामुळे हे विधायक स्वतःचं मूल्य प्रतिपादित न करण्यात धन्यता मानतात. श्रेणीबद्ध पक्षरचनेमध्ये अंगभूतरित्या मान्यतेचं विषम व श्रेणीबद्ध वाटप होतं, त्यात मूलतः एका विशिष्ट नेत्याबद्दलचा सतत वाढता पूज्यभाव अंतःर्भूत असतो. शुद्ध राजकारणामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला समान नैतिक मूल्य दिलेलं असतं, त्यातूनच परस्परांना मान्यता देण्याचं तत्त्व साकारतं, परंतु श्रेणीबद्ध रचनेत हे मूल्यच नाकारलं जातं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे निवडणुकीय राजकारणातील असमान संबंधांमुळे हे प्रतिनिधी किमान नैतिकतेच्या निखळ राजकारणापासून दूर जात राहातात.

  • गोपाळ गुरू

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top