ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हावभावांचे खेळ

हिंदीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा आशयघनतेपेक्षा पवित्रा घेण्याशी निगडित आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जून महिन्यात दिल्लीमध्ये क्षणिक धुळीची वादळं येतात. या वेळी आलेल्या वादळाने अर्धशतकापूर्वी खाली बसलेली धूळ पुन्हा वर उडवली आहे. दीर्घ काळ चाललेल्या संसदीय निवडणुका समाप्त झाल्यावर निवडणुकीच्या निष्पत्तीचं आकलन करून घ्यायला देशाला अजून पुरेसा वेळही मिळालेला नाही. इतक्यात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये जुन्या त्रिभाषा सूत्रीचा सकारात्मक उल्लेख आल्याने वादाला तोंड फुटलं. या सूत्रामध्ये हिंदीचा उल्लेख केल्याबद्दल तामीळनाडूतून आक्षेप घेण्यात आला, त्यापाठोपाठ मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तातडीने तो उल्लेख मागे घेतला आणि इंटरनेटवर प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यातील संबंधित परिच्छेदामध्ये बदल केला. नवीन पिढीतील वाचकांनी हा जुना शासकीय मुद्दा समजून घेणं गरजेचं आहे आणि त्रिभाषा सूत्रीमध्ये अजूनही धुगधुगी का आहे, हेही समजून घ्यायला हवं.

अनेक वेळा एखादा जुना दस्तावेज अधिक समकालीन आणि चर्चेला घेण्यात आलेल्या दस्तावेजापेक्षा अधिक ताजा वाटतो. सरकारला नवीन कार्यकाळ मिळाल्यावर आठवड्याभरात त्रिभाषा सूत्री सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरली. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण आयोगाने (१९६४-६६) शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आखला, तेव्हा त्यात या सूत्रीचा पहिल्यांदा समावेश झाला. त्या आयोगाचे सदस्य-सचिव जे. पी. नाईक यांनी त्या विस्तृत अहवालाचा मसुदा तयार केला होता. विविध प्रदेशांमधील व एकूण मिळून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसमोरील समस्यांशी त्यांची सखोल ओळख होती. त्रिभाषा सूत्री केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने १९५६ साली तयार केली आणि काहीशा सुलभीकृत रूपामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेने १९६१ साली तिला मंजुरी दिली, असं आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. “यामागचे प्रेरक घटक शैक्षणिक असण्यापेक्षा राजकीय व सामाजिक होते,” असं कोठारी आयोगाने नमूद केलं होतं.

कोठारी आयोगाच्या अहवालामध्ये भाषेसंबंधी एक तपशीलवार विभाग आहे. शैक्षणिक विचार आणि राजकीय दबाव यांमध्ये समतोल साधण्याची अहवालाची खटपट या विभागात दिसते. “व्यवहारामध्ये त्रिभाषा सूत्रीची अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडचणी आल्या आहेत आणि त्याला फारसं यश मिळालेलं नाही. या परिस्थितीसाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. शालेय अभ्यासक्रमात भाषेचा जास्त ताण असण्याला सर्वसाधारणतः विरोध झाला, आणखी एक आधुनिक भारतीय भाषा शिकण्याबाबत हिंदी प्रदेशांमध्ये प्रेरणेचा अभाव दिसला, बिगरहिंदी प्रदेशांमध्ये हिंदी शिकण्याला विरोध झाला, आणि पाच ते सहा वर्षं (सहावीपासून ते दहावी वा अकरावीपर्यंत) दुसरी व तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी खूप जास्त खर्च व प्रयत्न जात असल्याचं निदर्शनास आलं, अशा काही घटकांचा यात समावेश आहे... तिसऱ्या भाषेचा विचार करता अनेक प्रदेशांमधील विद्यार्थ्यांना फारशी ज्ञानप्राप्ती झालेली नाही, कारण त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी या भाषेचा अभ्यास अवास्तव परिस्थितीमध्ये केला” (पान ३३३, परिच्छेद ८.३२). विविध पर्याय आणि एका सदस्याचं मतभिन्नता दर्शवणारं टिपण यांची चर्चा केल्यानंतर कोठारी अहवालाने म्हटले होते की: “प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा शिकल्याने मुलाच्या मातृभाषेवरील प्रभुत्वाच्या विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला जाईल आणि त्याच्या बौद्धिक वृद्धीमध्येही अडथळा येईल... त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात स्वतःची भाषा शिकण्यावर सर्वाधिक भर द्यायला हवा, आणि अधिकच्या भाषा शिकण्याचं प्रमाण कमीतकमी ठेवावं” (पान ३४०, परिच्छेद ८.४१).

तिथून थेट एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकाच्या शेवटाकडे येऊ. शिक्षण आयोगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर शिक्षणव्यवस्था आकलन होणार नाही इतकी बदलली आहे आणि कोठारी व नाईक यांना अंदाज बांधता आला नसता किंवा इष्ट वाटला नसता अशा प्रकारे हा बदल झाला आहे. सरकारी शाळांच्या बाबतीत झालेला पालकांचा प्रचंड भ्रमनिरास आणि आपल्या मुलामुलींना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याची पालकांची उत्कटेच्छा यांमुळे खाजगी क्षेत्र फुगत जाणं, त्यात शिक्षकांचा आत्यंतिक तुटवडा जाणवणं आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये संस्थात्मक पातळीवर असुरक्षितता जोपासली जाणं, प्रचंड व्यापारीकरण झालेलं प्रशिक्षण मिळणारे शिक्षक- अशा पद्धतीच्या घटकांची व्यवस्थात्मक वाढ पाहून शिक्षण आयोगातील कोठारी, नाईक व त्यांचे सहकारी यांना धक्का बसला असता. शिक्षण व इतर क्षेत्रांमध्ये नियोजन किती अप्रस्तुत ठरलं आहे, हेही त्यांच्या लक्षात आलं असतं. त्यांच्या राज्यसंस्थाकेंद्रीय संदर्भचौकटीमध्ये राजकीय सक्ती स्वीकारली जात असे व त्यासंबंधी वाटाघाटी केल्या जात, पण बाजारपेठीय सक्ती फारच कमी होती. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. बाजारपेठीय दबाव मध्यवर्ती झाले आहेत, तर राजकीय सक्ती केवळ हावभावांपुरती मर्यादित उरली आहे, निरनिराळ्या माध्यमांतून सादर करण्यापुरतं या हावभावांना महत्त्व आहे. हिंदीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आशयघन नसून केवळ पवित्रा घेणारा आहे. राष्ट्रवादाच्या प्रारंभिक प्रारूपावरील आपली श्रद्धा अढळ आहे, हे दाखवण्यापुरता नवीन मसुदा धोरणामध्ये त्रिभाषा सूत्रीचा उल्लेख करण्यात आला. अपेक्षित ठिकाणावरून याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. परंतु, हिंदी लादण्याचा आपला उद्देश नाही, असं सरकारने लगेच स्पष्ट केलं आणि या संदर्भात पूर्वी वाटाघाटींमधून समेट साधण्यात आला त्या स्थितीचीच पुनर्मांडणी करण्यात आली.

शिक्षण क्षेत्रातील भाषेशी निगडित प्रश्नांवर लागोपाठ झालेली शासकीय विधानं इंग्रजी माध्यमावर टीका करणारी होती. सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाला लोक प्राधान्य देत आहेत, यावर या विधानांमधून टीका करण्यात आली. नवीन मसुदाही तेच करतो. ‘शक्य असेल तेव्हा’ मातृभाषा वा घरात बोलली जाणारी भाषा शिक्षणाचं माध्यम असावं, असं या मसुद्यात म्हटलं आहे. चुकलेल्या पण ठामपणे प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ही समजूत सहिष्णू आहे आणि उघडपणे मांडल्या जाणाऱ्या भूमिकेहून अधिक सखोल जाणारी आहे. जुन्या व नव्या अभिजनांमध्ये हावभावांची देवाणघेवाण होण्यासाठीचा मंच, एवढंच शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील संभाषिताचं काम उरलं आहे. हिंदीला एकेकाळी असलेला राष्ट्रवादी रंग आता उतरला आहे आणि राष्ट्रातील भावनिक ऐक्याची इतर साधनं अधिक प्रभावी ठरली आहेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top