ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विनोदातून चिकित्सा

प्रत्येकाने सत्तेवर विनोद केला, तर सत्ताधारी सत्तेत राहातील का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पत्रकार प्रशांत कनोजिआ यांना अलीकडेच विनोद केल्याबद्दल अटक झाली. योगी आदित्यनाथ यांचं हसं होईल अशी नोंद समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करणं, हा त्यांचा गुन्हा ठरला. कनोजिआ यांचं प्रकरण भारतीय जनता पक्षाची कार्यकर्ती प्रियांका शर्मा हिच्याशी मिळतीजुळतं आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासंबंधी हास्यास्पद ‘मीम’ शेअर केल्याबद्दल शर्मा यांना अटक करण्यात आली.

कनोजिआ यांना अटक झाल्यानंतर हा माध्यमस्वातंत्र्य जपण्याचा मुद्दा बनला, कारण त्याच दरम्यान ईशिका सिंग व अनुज शुक्ला या दुसऱ्या दोन पत्रकारांनाही अटक करण्यात आलं. कनोजिआ यांची कथितरित्या आक्षेपार्ह टिप्पणी असलेली एक चित्रफित प्रसारित केल्याबद्दल या दोघांना अटक झाली. याच प्रकरणामध्ये आणखीही तीन लोकांना अटक झाल्याचं कळलं. या अटकसत्राच्या घटनाविरोधी स्वरूपामुळे पत्रकार समुदाय रस्त्यावर आला आणि अटक झालेल्या पत्रकारांना ताबडतोब सोडण्याची मागणी करण्यात आली.

कनोजिआ यांच्याविरोधात खटला उभारण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेऊन वापरलेल्या कायद्यांमध्ये भारतीय दंडविधानातील कलम ५०० (फौजदारी अवमान) आणि माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६ या दोन कायदेशीर तरतुदी प्रमुख होत्या. सार्वजनिकरित्या खोडसाळ वर्तन केल्याचा कलम ५०५ खालील आरोप नंतर वाढवण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा अधिकार आता व्यक्तीला उरलेला नाही, हे लखनौ पोलिसांनी केलेल्या या बेकायदेशीर कारवाईवरून दिसून आलं. परंतु, वैयक्तिक स्वातंत्र्य कोणत्याही मार्गांनी धोक्यात आणले जाऊ नये, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची पाठराखण केली. त्यामुळे, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कनोजिआ यांची मुक्तता झाली.

सत्ताधाऱ्यांचा उपहास केल्याबद्दल लोकांना शिक्षा सहन करावी लागल्याचा इतिहास दीर्घ आहे आणि कनोजिआ व शर्मा यांची प्रकरणं म्हणजे याच इतिहासातील ताज्या घटना आहेत.  पूर्वी केवळ व्यंग्यचित्रकारांना व विनोदकारांना अशा प्रकारच्या कारवायांना सामोरं जावं लागत असे. पण आता, समाजमाध्यमांमुळे सत्ताधाऱ्यांचा उपहास करणारी कोणतीही गोष्ट शेअर करणं कारवाईसाठी पुरेसं कारण ठरू लागलं आहे. २०१६ साली कथितरित्या आक्षेपार्ह गोष्ट फेसबुकवर शेअर केल्याबद्दल भोपाळमधील एका किशोरवयीन मुलाला अटक करण्यात आलं. एखाद्या राजकीय नेत्याची निंदा करणारं गंमतीशीर व्यंग्यचित्र कोणा सर्वसामान्य नागरिकाने समाजमाध्यमांवर शेअर केलं, तर त्यातून स्वतःचं विचाराचं व अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य तो नागरिक वापरत असतो- मतभिन्नता नोंदवण्याचा एक मार्ग म्हणून नागरिक ही कृती करत असतात. या पार्श्वभूमीवर स्वतःचा उपहास झाला म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी दडपशाहीचा प्रतिसाद देणं योग्य आहे का? स्वतःचा सत्तेवरील दावा वैध असल्याचं त्यांना वाटत असेल तर या वर्तनाचं समर्थन कसं करता येईल?

जगाच्या इतिहासात कायमच सत्ताधारी विनोदाने दुखावत आले आहेत. हॅन्स ख्रिश्चन अँडरसन यांनी ‘द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स’मध्ये दाखवून दिल्यानुसार, राजाकडे पाहून हसू नये, कारण तो हास्याहून उच्च स्थानावर असतो. सत्तेला हास्यास्पद बनण्यापासून संरक्षण प्राप्त करायचं असतं. विनोदातून आपल्या त्रुटी उघड होतील, या भीतीने सत्ताधारी विनोदाला विरोध करतात. कोण काय असल्याचं दाखवतं आणि प्रत्यक्षात काय असतं, यातील भेद विनोदामुळे उघड होतो. हे उघडेपण खुशामत करणारं नसतं आणि बलवानांना खाली आणण्याची क्षमता त्याच्यात असते.

हे खरं असलं तरी विनोद ही दुहेरी तलवार असते. बलवानांना खाली खेचण्यासाठी विनोदाचा वापर करता येतो, त्याचप्रमाणे वंचितांना निर्बल करण्यासाठीही त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या विनोद ही सत्ताधाऱ्यांची मक्तेदारी राहिली आहे. राजकीयदृष्ट्या निर्बल असलेल्यांविरोधातील विनोदाची इतक्यांदा पुनरावृत्ती केली जाते की, त्यातून घट्ट साचे निर्माण होतात आणि स्थितिशीलता कायम राहाते. नाझी जर्मनीमधील ज्यू लोकांचं चित्रण आणि त्यांची ‘लांब नाकं’ असोत किंवा ‘स्त्रैण्य बंगाली’ किंवा ‘क्रूर गुरखे’ हे वासाहतिक भारतातील चित्रण असो, त्यातून विनोदाचा विपरित वापर दिसून येतो. वंचितांची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही काढून घेऊन त्यांना आणखी खचवण्यासाठी याचा दुरुपयोग केला जातो. लज्जा उत्पन्न करणं हा यामागील सामाजिक उद्देश असतो. उल्लंघनकारक मानल्या जाणाऱ्या वर्तनाला लज्जास्पद ठरवून आज्ञाधारकता लादण्यासाठीचं शक्तिशाली सांस्कृतिक साधन म्हणून विनोद वापरला जाणं शक्य आहे.

त्यामुळे विनोदाच्या राजकारणाची तपासणी करणं कायमच गरजेचं ठरतं. उघडपणे चिंताग्रस्त झालेली एक महिला आदित्यनाथ यांचं तिच्यावर प्रेम असल्याचा दावा करत होती, त्यासंबंधीचा व्हिडिओ शेअर करून कनोजिआ यांनी आदित्यनाथ यांच्याविषयी विनोदात्मक टिप्पणी केली. असा व्हिडिओ हास्य निर्माण करत असला, तरी त्याचा त्रास संबंधित महिलेला झाला. त्यामुळे कनोजिआ यांनी केलेला टीकेचा प्रयत्नही भेदभावजन्य व अनेक अर्थांनी अभिरुचीहीन होता, कारण या प्रकारामुळे संबंधित महिलेला आणखी वंचना सहन करावी लागली आणि तिच्या असुरक्षिततेमध्येही भर पडली. एका प्रकारच्या दडपशाहीचा वापर करून दुसऱ्या प्रकारच्या दडपशाहीबद्दल विनोद केला जाणार असेल, तर अशाप्रकारचा टीकात्मक विनोद अवैध ठरतो. एका स्त्रीच्या चिंताग्रस्ततेचा अपहार करून स्वतःच्या राजकीय प्रकल्पाला पुढे रेटणं गैर असल्याची टीका कनोजिआ यांच्या टिप्पणीवरही करता येईल. त्यांना असं बोलण्याचा अधिकार आहे, पण विनोदाचा वापर संवेदनशीलतेने करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरही आहे.

तर, विनोदाची ताकद लक्षात आल्यामुळे लखनौ पोलिसांनी कनोजिआ यांच्या टिप्पणीवर अवाजवी कारवाई केली का? सद्यस्थितीत राजकीय संभाषितामध्ये टीकेला मर्यादित अवकाश आहे. मतभिन्नतेचा अवकाश रोडावत असताना सत्तेची दडपशाही पुनर्स्थापित होणं स्वाभाविक आहे. या समस्येला वळसा घालून आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थकांना डावपेच आखून विनोद वापरता यायला हवा. सत्तेला अभिप्रेत असलेल्या मौनाचा त्यातून भंग करता येईल. विनोदाच्या ताकदीविषयी स्टीव्हन पिंकर यांनी १९९७ साली एक निरीक्षण नोंदवलं होतं: “सुटी हास्यं एकत्र येऊन हास्याचा मोठा स्फोट होतो तेव्हा ते आण्विक साखळी प्रतिक्रियेसारखं असतं. विनोदाचं लक्ष्य ठरलेल्या उच्चासनावरील व्यक्तीमधील सारख्याच दुबळेपणाचं दर्शन त्या सर्वांना झालेलं असतं. एकट्या कोणी असा अपमान केला तर विनोदाचं लक्ष्य ठरलेल्या व्यक्तीचा रोष त्याला सहन करावा लागतो, पण एकगठ्ठा गर्दी निःसंदिग्धपणे संबंधित लक्ष्यातील त्रुटींवर हसत असेल, तर ते सुरक्षित असतं.”

विनोदातून उत्पन्न होणारं हास्य पुरेसं संसर्गजन्य असेल, तर कदाचित बलवान सत्ताधारी खाली कोसळतील का?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top