ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विश्वासाच्या वाटा

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

  • गोपाळ गुरू

मर्यादित निवडणुकीय संदर्भातील आघाडीचं राजकारण हे दोन स्वाभाविक रचनात्मक परिस्थितींवर आधारलेलं असतं. निवडणुकीच्या राजकारणात एका पक्षाचं वर्चस्व असणं, हा यातील पहिला व उघडपणे दिसणारा संदर्भ आहे. सध्या भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) दुसऱ्या कार्यकाळासाठी प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे ही परिस्थिती प्रत्यक्षात आली आहे. प्रादेशिक विस्ताराच्या बाबतीत हे वर्चस्व सर्वव्यापी झाले नसले, तरी संख्याबळाच्या संदर्भात एक पक्षीय वर्चस्वाची शक्यता वास्तवात अवतरली आहे. भाजपला उत्तर भारतीय राज्यांमधून मिळालेला पाठिंबा आणि ईशान्येत या पक्षाने केलेला शिरकाव, यातून त्यांना हे साधलं असावं. दोन, लहान गटांना स्वतःच्या बळावर निवडणुकीत बहुमत मिळवता येत नाही, तेव्हा आघाडीचं राजकारण आवश्यक बनतं. निवडणुकीय सामर्थ्याच्या संदर्भात विरोधक कमकुवत झाले आहेत आणि हितसंबंध व सामाजिक पायाच्या बाबतीतही विरोधी पक्ष विखंडित आहेत, त्यामुळे ऐक्यावर आधारलेली आणि परस्परांविषयीच्या विश्वासाच्या बळावर टिकणारी आघाडी अशा पक्षांसाठी गरजेची आहे, त्याचसोबत या पक्षांच्या समर्थकांसाठीही ती गरजेची आहे. पक्षांच्या विशिष्ट राजकीय उद्देशाला विश्वासाची गरज लागत असेल वा नसेल, पण असुरक्षित गटांसाठी विश्वास महत्त्वाचा असतो. विरोधकांच्या बाजूने असुरक्षित गटांचा कल आहे किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविषयी (रालोआ) त्यांना साशंकता वाटते, हे सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अप्रत्यक्षरित्या मान्य केलं आहे. असुरक्षित मतदारांच्या अशा गटांना विश्वासावर आधारित आघाडीच्या राजकारणाचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि राजकीय सत्ता मिळवण्याची शक्यता दिसत असेल, तर ते अशा आघाड्यांवर आणि त्यामधील पक्षांवर विश्वास ठेवायला उद्युक्त होतात.

परंतु, अशा पक्षांवर विश्वास ठेवणारे लोक किंवा संबंधित पक्ष मतदानाचा निर्णय हस्तांतरणीयतेद्वारे आणि सामूहिक उद्देशाविषयीच्या पारदर्शकतेने घेतात का? अशा प्रक्रियेतून त्यांच्या विश्वासाला बळकटी देतात का? असुरक्षित मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचा आदर राखण्यासाठी असे पक्ष प्रामाणिक प्रयत्न करतील का? आघाड्यांची रचना निवडणुकीनंतरच्या संदर्भात उलगडत आहे; त्यामुळे विश्वासाच्या वाटेवर साशंकता, अपयश, शंका, अस्थिरता, व चलबिचल, सखोल अविश्वास यांचं प्रदर्शन घडतं आहे. आघाडी करण्यात अपयश आलं, याचा अर्थ या पक्षांवर मतदारांनी दाखवलेला विश्वास निवडणुकीय पराभवाच्या जोखमीशी संबंधित होता, म्हणजे आघाडीवर मुळापासून विश्वास तरी असेल किंवा विश्वासाचा पूर्ण अभाव तरी असेल. विश्वासावर आधारित आघाडी करण्याची शक्यता कोलमडते, तेव्हा सरकार स्थापन करण्याची आवश्यकता केवळ पोकळ टाहो फोडण्यापुरती उरते. ही शक्यता आणि आवश्यकता यांच्यातील संबंधांमध्ये असमतोल निर्माण झाला, त्यामुळे आघाडीही घडवता आली नाही आणि सरकार स्थापण्याची संधीही मिळाली नाही. परिणामी, मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचा भंग झाला. पक्षांनी मतदारांचा विश्वास सातत्याने खोटा ठरवलं आणि काही मतदारांनी निराळ्या पक्षाला मत देऊन पक्षांचा विश्वासघात केला, याचा नैतिक दबाव असुरक्षित गटांमधील मतदारांवर येईल. याचा परिणाम असा होऊ शकतो की, विश्वासाची नैतिक ताकदच गळून पडेल आणि अशा पक्षांच्या मागे आपला जोर लावण्याची जोखीम घेण्याचं मतदार टाळतील.

त्याचप्रमाणे बहुमतामधील पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या आणि या पक्षाने केलेल्या कामगिरीच्या अलाहिदा पक्षासोबत राहाणाऱ्या मतदारांना अशा पक्षावर विश्वास ठेवावा लागत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विश्वासाला जहाल पर्याय म्हणून श्रद्धा येते, ती आधीपासूनच प्राप्त झालेली असते, तिला नव्याने रचावं लागत नाही. बहुमतामधील पक्षाला या मतदारांनी दिलेला पाठिंबा श्रद्धेवर आधारलेला असतो, विवेकावर- विशेषतः स्वयंप्रकाशी विवेकावर आधारलेला नसतो. पण मतदारांमध्ये असा विवेक असतो, परंतु कामगिरी करण्यात अपयशी ठरलेल्या पक्षाला मतदान करताना ते विवेकाऐवजी श्रद्धेवर आधारित निर्णय घेतात. ताज्या निवडणुकांमध्ये हे स्पष्टपणे दिसलं- यात शेतकरी व बेरोजगार तरुणाईने सत्ताधारी पक्षाला मत दिलं. आश्वासनं पाळण्यात अपयशी ठरलेल्या किंवा अनेकांच्या आर्थिक कष्टांमध्ये भर टाकणारी धोरणं राबवणाऱ्या पक्षाला मतदान करण्यापासून या घटकांनी दूर राहायला हवं होतं, तर ती मतदारांची विवेकी प्रतिक्रिया ठरली असती. खरं तर, अशी प्रतिक्रिया स्वत्वाशी सुसंगत राहाणारी ठरली असती, कारण अशा वेळी मतदारांनी स्वतःवर विश्वास दाखवून मतदान केलं असतं. पूर्ण श्रद्धेने एखाद्या पक्षाला मतदान करणारे मतदार विश्वासाचा दबाव घेत नाहीत, कारण त्यांना स्वतःचा पक्ष निवडण्यात कोणतीही जोखीम उचलावी लागत नाही. विश्वास असेल तर मतदाराला निवडीची स्वायत्तता मिळते, त्यातून जोखीमही निर्माण होते- निवडणुकीत परिणामकारक आघाडी आवश्यकतेनुसार तयार करेल आणि उत्तरादायी सरकार प्रामाणिकपणे उभं करेल, अशा नेत्यावर किंवा पक्षावर विश्वास ठेवण्याची जोखीम या मतदाराला घ्यावी लागते. जोखीम घेण्यामध्ये स्वायत्तता व कर्तेपणा या गोष्टी सूचित होतात. परंतु, समान संधींचं व लक्ष देण्याचं राजकारण बदलून केवळ जोखीम घेण्यावर चालणाऱ्या अनुमानाधारित भांडवलाचा खेळ सुरू करावा, असा याचा अर्थ असा नव्हे. असुरक्षित गटांमधील मतदारांना कायम केवळ जोखीम घेण्याच्या स्थितीत राहावं लागू नये, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर आहे. यात कळीचा प्रश्न असा आहे: असुरक्षित गटांकडून दाखवल्या जाणाऱ्या विश्वासामध्ये अंतर्भूत असलेली परिवर्तनकारी आच विरोधी पक्षांमध्ये खरोखरच दिसेल का? अशा गटांच्या असुरक्षिततेला कारणीभूत ठरणाऱ्या परिस्थितीचं उच्चाटन केलं जाईल, असा ठोस पुरावा सत्ताधारी पक्ष देईल का?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top