ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मतदान संपल्यावर सट्टेबाजी सुरू!

बाजारपेठांचं प्रेम स्थैर्यासोबतच अधिसत्तेवरही असतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

निर्देशांकाने पहिल्यांदाच ४०,००० चा हवाहवासा वाटणारा आकडा पार केला आहे. हे स्वप्न वास्तवात येण्यासाठीचं पहिलं पाऊल २० मे रोजी पडलं. निकालपूर्व चाचण्यांची त्या दिवशी घोषणा झाली. विपरित जागतिक आर्थिक व व्यापारी पूर्वअंदाजांमुळे तुलनेने कमी पायाभूत अंकावर सुरुवात होऊनही ही वाढ नेत्रदीपक आहे. परंतु, भारतीय रिझर्व बँकेने ६ जून रोजी दरामध्ये कपात जाहीर केल्यावर बाजारपेठ ४०० अंकांनी कोसळली.

एवढी घट होऊनही पुन्हा निर्देशांकाने उसळी घेतली, याचा अर्थ निकालपूर्व चाचण्यांचा शेअर बाजारावर खूप जास्त प्रभाव पडतो, तितका प्रभाव राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा कार्यकाळ यांमधील मुख्य धोरणात्मक घोषणांचाही पडला नव्हता. असं का? शेअर बाजारातील घडामोडी दोन घटकांवर अवलंबून असतात: ज्या कंपन्यांचे समभाग विक्रीला असतात त्यांची दीर्घकालीन मूलभूत तत्त्वे आणि व्यवस्थेला अचानकपणे मिळणारे धक्के. आत्ताच्या घडामोडीकडे बघण्याचा उपयुक्त मार्ग म्हणून, किन्सच्या मांडणीनुसार, या वाढीचा कोणता भाग अनुमानात्मक आहे (लघुकालीन लाभ) आणि कोणता भाग उद्यमशीलतेशी संबंधित आहे (मूलभूत तत्त्वे) ते पाहायला हवं. यातील पहिल्या घटकावर जास्त भर दिलेला दिसला, तर बाजारपेठांचे अतिरिक्त मूल्यांकन झाल्याचं म्हणता येतं आणि त्यावर दुरुस्ती करणं गरजेचं ठरतं. तर दुसऱ्या घटकाच्या संदर्भात असं म्हणता येईल की, सध्याचं किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर जास्त असलं तरी अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याविषयी चांगल्या अपेक्षावर ते आधारलेलं आहे. गहू (उद्यमशीलता) आणि भुसकट (अनुमान) यांच्यात फरक करणं अवघड असतं, कारण आज जे भुसकट वाटतं (वाढलेल्या किंमत-उत्पन्न गुणोत्तरामुळे अतिरिक्त मूल्यांकन झालेली बाजारपेठ) ते प्रत्यक्षात तसं असेलच असं नाही, कारण ते अपेक्षित उत्पन्नावर आधारलेलं असू शकतं, आणि हे कदाचित खरं निघण्याची शक्यता असते. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये हे मुद्दे कसे समोर आले?

एक, जवळपास सर्व निकालपूर्व चाचण्यांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सहज बहुमत मिळेल, असे अंदाज वर्तवण्यात आले, ही बाब एक कळीचा लघुकालीन घटक ठरली आणि त्यातून एका दिवसात उच्चांक गाठण्याला मोठा हातभार लागला, हे उघड आहे. दोन, हा मुद्दा पहिल्याशी संबंधित असला तरी अधिक दीर्घकालीन दृष्टीचा आहे- बहुमतातील सरकार अपेक्षेनुसार व्यवसायाचं वातावरण पुरवण्याची शक्यता असते, त्यासाठीचं राजकीय स्थैर्य यातून मिळतं, हे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचं वाटतं. पण ही अपेक्षा पुरेशी नाही. विशेषतः पहिल्या कार्यकाळामध्ये आर्थिक आघाडीवर फारशी चांगली कामगिरी करू न शकलेल्या विद्यमान सरकारच्या बाबतीत तर ही अपेक्षा विशेषत्वाने अपुरी ठरते. अकार्यक्षम सरकार पुन्हा सत्तेत येणं हे गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा ओतण्याच्या दृष्टीने चांगलं लक्षण ठरत नाही. मग तरीही त्यांनी पैसा का ओतला? लोकांचा संपूर्ण विश्वास असल्यासारखं वाटणारा पंतप्रधान मोदींसारखा ‘सामर्थ्यवान’ नेता निर्णायक पावलं उचलू शकतो, त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या अवघड पण बाजारपेठस्नेही आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत त्याच्याकडून कंपन्यांना खूप जास्त आशा राहाते. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक व श्रम बाजारपेठेमधील सुधारणा, अशी काही पावलं मोदींनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात उचलावीत, अशी अपेक्षा बड्या कंपन्यांची राहील. गतकाळात प्रचंड लोकविरोधी ठरलेल्या निश्चलनीकरणासारख्या योजनेनंतरही मोदी तग धरून राहिले, हे विचारात घेता बाजारपेठांची अपेक्षा चुकीचीही ठरणार नाही.

तीन, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तात्कालिक कामगिरीविषयीच्या अपेक्षांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. भारत ही जगातील एक सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केला, त्याचीही जोड याला आहे. हे आश्चर्यकारक आहे, कारण गेल्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेची कामगिरी तितकीशी चांगली नव्हती. बहुधा फारशा चांगल्या नसलेल्या गतकाळापेक्षा संदिग्ध भविष्यावर गुंतवणूकदारांनी आशा लावून ठेवली असावी. तेलाच्या कमी किंमतींमुळे तात्कालिक पातळीवर सोयीस्कर आर्थिक धोरणाविषयीच्या अपेक्षा वाढल्या असण्याची शक्यता आहे. सामान्य परिस्थितीत रोख्यांवर कमी परतावा मिळत असेल तर समभाग विकत घेणं अधिक लाभदायक ठरतं. कमी व्याज दरामुळे कॉर्पोरेट आणि/किंवा कौटुंबिक गुंतवणुकीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, त्यातून अर्थव्यवस्थेचीही वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. रिझर्व बँकेने संमिश्र संकेत दिले आहेत. व्याज दरांमध्ये घट करताना बँकेने वृद्धीच्या अपेक्षित दरात काही सुधारणा केल्या. त्याच वेळी बँकिंगबाह्य वित्तीय कंपन्यांना रोकडसुलभतेचा अभाव जाणवत होता, त्यावर मात्र कोणताही थेट उपाय करण्यात आला नाही.

चार, २०१९ सालामध्ये आत्तापर्यंत ‘परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकी’चा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाहत येतो आहे. या निधीच्या स्त्रोताच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेल्या काही ढकल घटकांमुळे (पुश फॅक्टर) हा प्रवाह अधिक जोमाने आला. चीन-अमेरिका व्यापारी युद्ध, अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेची मंद गती, अमेरिकेचा रोखे परतावा कमी होईल यासाठी तिथल्या आर्थिक धोरणांना शिथील केलं जाण्याची अपेक्षा, असे काही घटक या संदर्भात कारणीभूत ठरले असावेत. यातील दुसऱ्या घटकामुळे शेअर बाजारातील खरेद-विक्री व्यवहारांच्या शक्यता वाढतात, परंतु विनिमय दराची जोखीम समन्यायाने वाढली नाही तर हे साधतं. ओढ घटकांच्या (पुल फॅक्टर) बाबतीत मुख्यत्वे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांवर त्यांचा प्रभाव पडत असतो.

सट्टेबाजांचा अंदाज बरोबर असेल वा नसेल, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे: अल्पकालीन स्वरूपाचे व्यापक शेअर बाजारपेठेतील बदल हे जवळपास कायमच भुसकटासारखे असतात, याचा दाखला निकालपूर्व चाचण्यांमधून दिसला. परंतु, त्याहून निराळा मुद्दा विचारात घ्यायचा तर, ही खरोखरच अतिरिक्त मूल्यांकन झालेली बाजारपेठ असेल, तर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला- विशेषतः चंचल जागतिक पर्यावरणामध्ये अशी बाजारपेठ संकटकारक ठरेल. अतिरिक्त मूल्यांकनाचे धोके कमी करण्यासाठी किन्सविचाराचे समर्थक अनेकदा असा युक्तिवाद करतात की, या प्रक्रियेत लघुकालीन भांडवली लाभाचा कर मिळतो. त्याच वेळी धोरणांनी शेअर बाजारांना पूर्णतः नाउमेद करू नये, कारण अखंड भांडवलाच्या काही भागांचे खंड पाडण्यामध्ये आणि त्यातून गुंतवणुकीवरील जोखीम कमी करण्यामध्ये शेअर बाजारपेठेची भूमिका महत्त्वाची असते, त्यामुळे या बाजाराला पूर्णतः नाउमेद करणारी धोरणं असू नयेत. आदर्श स्थितीत सरकारने अर्थव्यवस्थेची कळ स्वतःच्या हातात ठेवायला हवी. व्याज दरात बदल करून कॉर्पोरेट वा कौटुंबिक गुंतवणुकीमध्ये अप्रत्यक्ष प्रभाव आणलेला आहे. दुर्दैवाने विद्यमान सरकारने अतिशय खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमध्येही वित्तीय जबाबदाऱ्या व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियम यांना आधारभूत मानलं. यातून धोरणात्मक अवकाशावर गंभीर मर्यादा येतात आणि अर्थव्यवस्था शेअर बाजारातील घडामोडींची किंवा निर्णयकर्त्या कंपन्यांची अंकित बनते. या कंपन्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याशी अचूकरित्या जोडलेल्या असतीलच असं नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top