ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

स्वातंत्र्य, सत्ता व सत्य

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

 

भारत पुन्हा एकदा नव्या वळणावर उभा आहे. एका बाजूला लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचंड यश मिळवलेल्या विजेत्यांचा उत्सव सुरू आहे; तर दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीच्या ‘उपस्थिती’मध्येच निर्माण झालेल्या अ-स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीमुळे नागरी समाजाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर मर्यादा आल्या आहेत- एकाच वेळी उदात्त व शोकात्म असलेल्या सत्याबाबत विचार करणं आणि या सत्याबाबत संवाद साधणं अवघड होऊन बसलं आहे. सत्ता व स्वातंत्र्य यांच्यातील परिवर्तनकारी संबंधांमुळे ‘सत्यवचना’च्या शक्यता निश्चित होत असतात, आणि आता या संबंधांनी प्रतिगामी- किंबहुना अंतर्विरोधी वळण घेतलं आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या निम्न वर्गांनी मुक्तीसाठी संघर्ष केला, त्यातून सत्ता व स्वातंत्र्य यांचा सौम्य संयोग झाला, परंतु आता या दोन घटकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न परिवर्तनकारी उद्देशाने होत नसून अनेकवचनी मूल्यव्यवस्थेच्या दमनकारी एकसंधतेसाठी होत आहेत. सर्जनशील कल्पनेच्या बळावर अनेकवचनी भारताचा घडवण्याचं स्वातंत्र्य आता उद्ध्वस्त केलं जातं आहे, आणि त्याच्या जागी भय, द्वेष व दडपशाही अशा आक्रमक प्रेरणा विराजमान होत आहेत. या प्रेरणाच प्रतिगामी अर्थाने सत्याचं सार बनल्या आहेत, त्यामुळे सत्याचीही सक्ती सुरू झाली आहे.

सत्ता व स्वातंत्र्य यांनी प्रतिगामी वळण घेतलं की त्यातून मूलतः प्राणघातक मिश्रण तयार होतं, त्यातून असुरक्षित गटांवर विध्वंसक परिणाम साधला जातो. भारतीय समाजातील त्रस्त घटकांविरोधात हिंसाचार करणाऱ्यांना स्वातंत्र्याचा अनुभव मिळतो, एवढंच नव्हे तर अशा असुरक्षित घटकांना गंभीर इजा पोचवल्यामुळे त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सत्ताधीश बनल्याचीही जाणीव होते. २०१६ साली गुजरातमध्ये उना इथे चार दलित तरुणांना सार्वजनिक ठिकाणी झोडपण्यात आलं, तेव्हाही स्वातंत्र्य व सत्तेचं हे प्राणघातक मिश्रण दिसून आलं. भारतामध्ये अल्पसंख्याक व्यक्तींवर जमावाद्वारे होणारे हिंसक हल्ले निर्धोकपणे सुरूच आहेत. उच्चशैक्षणिक संस्थांमध्ये- विशेषतः वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दलित व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची मालिकाच सुरू असून अलीकडेच मुंबईतील एका विख्यात सरकारी रुग्णालयातील दुहेरी वंचित डॉक्टरनेही दुर्दैवी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. सक्तीच्या सत्याला कृती करण्याचा अवकाश राजकीय सत्तेकडून अनधिकृतरित्या दिला जातो, तेव्हा त्यातून आपोआपच दोन भाग पडतात- ही सत्ता टीकाकारांची तत्काळ मुस्कटदाबी करत नाही, पण असुरक्षित घटकांच्या जगणं दुष्कर होऊन जातं. सक्तीच्या सत्याचे काही आविष्कार उपरोल्लेखित उदाहरणांमधून दिसतात. सक्तीद्वारे अंमलात येणारं सत्य लोकशाही मतभिन्नतेबाबत सहिष्णू नसतं. किंबहुना, हे सत्य वादचर्चेला तयारच नसल्यामुळे कोणत्याही युक्तिवादांविषयी आणि विचारविनिमयाविषयी ते सक्रिय तुच्छता दाखवतं. स्वतःच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याचीही या सक्तीच्या सत्याची तयारी नसते.

अत्याचार व हिंसाचार यांच्याशी जवळीक साधून स्वतःचा गाभा घडवणारं सत्य अंतरात्म्याच्या भाषेचा आदर करण्याची शक्यताच नसते. त्यामुळे अशा अवकाशात मोहनदास करमचंद गांधींना जागा नाही. गांधींच्या दृष्टीने ‘स्व’शी संवाद साधून नैतिक शुद्धतेद्वारे सत्य प्राप्त होतं. हे सत्य स्वतःला कठोर प्रश्न विचारतं. परंतु, सक्तीच्या सत्यामध्ये मात्र मनोव्यापारांना स्थान नसतं, या सत्यमध्ये सध्याचं द्वेषाचं राजकारण सोयीचं असतं, त्यामुळे यात भीमराव रामजी आंबेडकरांनाही जागा नाही. कोणत्याही यादृच्छिक दाव्यांशी लढू शकतील अशा कणखर व बहुधा निर्णायक युक्तिवादांची निर्मिती करणाऱ्या सक्षम व पारदर्शक वादचर्चांवर आंबेडकरांची सत्याची संकल्पना आधारलेली होती, असं विविद्यरित्या म्हणता येईल. गांधींच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य आणि अंतरात्म्याची सत्ता यांचा सयोग होतो. तर आंबेडकरांच्या दृष्टीने, स्वातंत्र्य व मन यांचा संयोग होतो. य संयोगाचा सौम्य आविष्कार गांधी व आंबेडकर या दोघांनीही स्वीकारलेल्या सत्याग्रहाच्या सिद्धान्तामध्ये आणि व्यवहारामध्ये झालेला आहे. या विचारकांना संवाद आणि वादचर्चा सर्वांत महत्त्वाच्या वाटत असत. अशा प्रक्रियेमधून संदेशनाद्वारे सत्य- उदाहरणार्थ, जातीचं सत्य- सार्वजनिकरित्या स्पष्ट होत जातं.

खरं म्हणजे अशा सनातन प्रश्नांना एकतर्फी नकारातून दूर सारता येत नाही, तर पारदर्शक वादचर्चेच्या मदतीने या प्रश्नांना सामोरं जाऊनच त्यांच्या पलीकडे जाता येतं. ही वादचर्चा केवळ अकादमिकविश्वापुरती मर्यादित असून भागत नाही, तर अऩुभवजन्य पातळीला सर्वसामान्य लोकांमध्ये ही चर्चा घडून यावी लागते. विविध कळीच्या प्रश्नांचं सत्य इथे, म्हणजे लोकांच्या जातीय/लिंगभावात्मक व्यवहारांमध्ये, राहात असतं, त्यामुळे चर्चेची व्यापकता आवश्यक असते. बुद्धिजीवी लोक हे सत्य सत्तेला सांगण्याचा प्रयत्न करतात आणि या प्रश्नांमध्ये अडकलेल्यांना त्याची आठवण करून देऊ पाहतात. सत्य सांगण्याची क्रिया केवळ पोकळ विधानबाजीपुरती मर्यादित असल्याचं न मानणाऱ्या अशा बुद्धिजीवींबाबत आपण वाजवी भूमिका अंगिकारायला हवी. हे बुद्धिजीवी समतेसारख्या मूल्यांच्या बाजूने सवयीने बोलत असतात, किंबहुना त्यांच्या अंतर्गत निकडीमुळे त्यांना हे बोलणं भाग पडतं. या निकडीमुळेच ते स्वातंत्र्य व सत्ता यांसारख्या नैतिक संसाधनांवर ताबा ठेवतात. बुद्धिजीवी हे विचारी लोकांच्या सोबत विचार करत असतात, म्हणून त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. लोकांमधील विखंडित जाणिवांचे विविध स्तर जोडण्यासाठीचा पूल तयार करता येईल, अशी परिस्थिती उलगडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या संकल्पनात्मक कारणांसाठी बुद्धिजीवींना सत्य बोलण्याचं स्वातंत्र्य गरजेचं असतं- लोकांमधील संवाद व संभाषण कोलमडून पडल्याचं सत्यही त्यांनी बोलता यायला हवं. नेत्यांच्या भाषणांची पडताळणी अभावानेच केली जाते. लोकांनी एकमेकांशई नियमितपणे संवाद साधायला हवा आणि अधिक चांगल्या मानवी अस्तित्त्वासाठी आवश्यक असलेलं ऐक्य उभारण्याकरिता चिकित्सक राजकीय निवडबुद्धी घडवायला हवी, तिला दृढ करायला हवी, त्यासाठीच्या विचारविनिमय प्रक्रियेमध्ये सामूहिकरित्या सहभागी व्हायला हवं.

  • गोपाळ गुरू

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top