ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

निराशेच्या विरोधात

निवडणुकीतील पराभवाला प्रतिसाद देत असताना घसरणीचा रस्ता विरोधकांनी कसा टाळावा?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) यांना निवडणुकीत मिळालेला विजय प्रमाणाच्या संदर्भात आणि मताधिक्याच्या संदर्भातही नेत्रदीपक ठरणारा आहे. परंतु, याव झटपट किंवा टोकाची प्रतिक्रिया देणं टाळायला हवं, कारण त्यातून गंभीर विश्लेषणाला फाटा मिळू शकतो. काहीही झालं तरी असं विश्लेषण घाईगडबडीत करता येणार नाही. किंबहुना, या निवडणुकांच्या निकालांचा विचार शांतपणे आत्मचिंतनद्वारे करायला हवा, अशी मागणी करणाऱ्या समावेशक लोकशाहीमधील हितसंबंधी घटकांनी हे विश्लेषण करायला हवं. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी/भाजप यांच्या समर्थकांमध्ये उन्मादसदृश उत्साह दिसतो आणि विरोधकांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात निराशा दाटून आलेली दिसते. विजय प्राप्त करताना रालोआला संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करता आला, या पार्श्वभूमीवर विरोधकांमध्ये निराशा का निर्माण झाली याचा विचार करताना आसपासच्या परिस्थितीवर आपण लक्ष केंद्रित करायला हवं. लोकशाहीच्या जिवंतपणासाठी विरोधकांचं कणखर आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचं असतं, या आदर्शलक्ष्यी कारणासाठीही निवणुकीनंतरच्या विरोधकांच्या अवस्थेकडे लक्ष देणं गरजेचं ठरतं.

ही निराशा विविध रूपांमध्ये आविष्कृत झालेली दिसते. ढोंगी सात्त्विक टीका, त्यातून दिले जाणारे सल्ले आणि दोषारोपांच्या फैरी यांमधून विरोधी गटातील निराशा दिसून येते. भाजपच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांना धक्का देण्यात विरोधी पक्षांना- विशेषतः काँग्रेसला सपशेल अपयश आलं, हे खरंच आहे. २०१४ सालापासून भाजपशी थेट मुकाबला झालेल्या किती जागा काँग्रेसने गमावल्या, ही संख्या पाहिली तरी या अपयशाचा दाखला मिळतो. अलीकडेच मध्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय निवडणुकांमधील कामगिरीचा आधार घेऊन पुढे जाणं काँग्रेसला शक्य झालं नाही. कर्नाटक, महाराष्ट्र व अमेठी इथले बालेकिल्लेही या पक्षाला टिकवता आले नाहीत. चिंता वाटावी अशी या पक्षाची गंभीर अवस्था झाली आहे. ही कमजोर कामगिरी लोकशाहीच्या दृष्टीनेही चिंताजनक आहे, कारण सदर राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर विरोधी पर्याय उपलब्ध नाही. विरोधकांमधील ऐक्याच्या अभावावर आणि त्या संदर्भातील काँग्रेसच्या भूमिकेवरही टीका करणं शक्य आहे, परंतु उत्तर प्रदेश व बिहार इथे महागठबंधनसारख्या पक्षयुतींना सामाजिक आघाडी वा खंड तयार करण्यात अपयश आलं, हे निकालांवरून लख्ख झालेलं आहे.

उत्तर व दक्षिण भारतामधील भाजपच्या कामगिरीत तफावत आहे, याकडे निर्देश करून स्वतःचं कसंबसं समाधान करून घेणं, हे खरं तर स्वतःची फसगत करून घेण्यासारखंच आहे. कर्नाटकात भाजपने सफाईदार कामगिरी केली आणि पश्चिम बंगाल व तेलंगणा यांसह काही राज्यांमध्ये त्यांनी नवीन प्रदेश पादाक्रांत केले, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे एकाधिकारशाही बहुसंख्याकवादाला पर्याय उभा करण्यात प्रादेशिकतावादाला रचनात्मक मर्यादा येतात, ही बाबही इथे विचारात घ्यायला हवी. भाजपेतर किंवा रालोआबाहेरच्या पक्षांना मिळालेल्या एकूण मतांची संख्या कशी जास्त आहे, यामध्ये समाधान मानण्याचे प्रकारही टाळणं आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३१ टक्के विरुद्ध ६९ टक्के अशी तुलनात्मक आकडेवारी वारंवार उर्द्धृत केली जात होती. मताधिक्य मिळणारा उमेदवार विजयी होतो, अशा निवडणुकीय व्यवस्थेतील वास्तवाला सामोरं जाण्यास नकार देणारी ही वृत्ती आहे. शिवाय, भाजपच्या राजकीय कथनाला लोकपातळीवर लाभलेली वैधताही अशा तुलनात्मक वक्तव्यांमध्ये दुर्लक्षिली जाते. प्रतिवैधता उभारण्यातील समस्या लक्षात घेण्याऐवजी राजकारणाचं गणिती आकलन मांडत बसण्यातच ही मंडळी धन्यता मानतात.

आत्मताडन करणाऱ्या प्रवृत्ती आणि त्याच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन जनतेच्या चारित्र्याबद्दल अंतिम निवाडे करणारी प्रवृत्ती, या दोन्हींपासून विरोधकांनी स्वतःचा बचाव करायला हवा. यातील पहिली प्रवृत्ती जवळ केल्यास भाजपला मिळालेल्या होकारात्मक मतांची व्याप्ती लक्षात येत नाही. पन्नास टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्याहून अधिक मतं भाजपला मिळाली अशा राज्यांची संख्या पाहिली तरी हा मुद्दा स्पष्ट होतो. विशेषतः मध्य भारतीय राज्यांमधील भाजपच्या विजयातील मताधिक्य प्रचंड आहे. निवडणुकीची रीत न वापरता आणि संघ परिवाराच्या राजकीय विचारसरणीचं पाठबळ न घेता सत्ताधारी पक्ष बनण्याची भाजपची छुपी रचना स्वीकारली गेल्याचं यावरून सकृत्दर्शनी वाटतं. परंतु, लोक संघ परिवाराच्या विळख्यात अडकले आहेत, असा ठपका ठेवणारा तत्काळ निवाडा करण्यासाठी सदर निरीक्षण वापरणं योग्य नाही. अशा प्रकारच्या दोषारोपांमुळे राजकीय कृतिशीलतेतून माघार घेतली जाते आणि सत्ताहीन सत्याचं गौरवीकरण करण्याचा धोकादायक मार्ग पत्करला जातो. विरोधकांनी अशा पराभूत गौरवीकरणात रमण्याचं ठरवलं तर सत्यामागे लोकांची सत्ता उभी करण्याच्या कार्यालाच बाधा येते. राजकारणामध्ये जनता आपोआप उपलब्ध नसते तर ती घडवली जाते, याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. किंबहुना, राजकारणात जनता घडवणं हे एक कामच असतं. नवीन जनतेची निवड करण्याचा पर्याय कधीच अस्तित्त्वात नसतो, त्यामुळे विरोधी शक्तांनी उपलब्ध लोकांमधून जनतेला किंवा प्रतिजनतेला एकत्र आणायला हवं, त्यात मग भाजप/रालोआ यांना मत दिलेल्या मोठ्या घटकाचाही समावेश असेल.

भाजपचा राजकीय कार्यक्रम व त्याचं सामाजिक चारित्र्य लक्षात घेता त्यांनी रचलेली लोकेच्छा ही भारतीय समाजात कोणत्या ना कोणत्या रूपात आधीपासूनच अस्तित्त्वात होती, ती एकसंध रूपात नसली तरी बेढब रूपात पसरलेली होती. अशी तुलनेने सुपीत भूमी उपलब्ध असल्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला, विरोधकांच्या (न्याय्यता व सौहार्द या संकल्पनांभोवती) आदर्शलक्ष्यी कार्यक्रमाला राजकीय वैधता मिळवून देण्यासाठी राजकीय भूमीची मशागत गरजेची आहे. विरोधकांना हे कार्य पार पाडायचं असेल, तर आधी ढोंगी सात्त्विकता, स्वतःची फसगत आणि आत्मताडन अशा प्रवृत्तींवर मात करणं निकडीचं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top