ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘५-जी’ कहाणीचा शोध

हुवाई कंपनीवर अमेरिकेने घातलेली बंदी बाजारपेठीय स्पर्धेमधील व्यूहरचना आहे की डिजीटल अवकाशांवरील राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाचं उदाहरण?

 

हुवाई कंपनीवर अमेरिकेने घातलेली बंदी बाजारपेठीय स्पर्धेमधील व्यूहरचना आहे की डिजीटल अवकाशांवरील राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाचं उदाहरण?

 

आर्थिक एकीकरणाला ४० वर्षं झाल्यानंतर आता अमेरिका व चीन यांच्या विद्यमान राजकीय सरकरांच्या कार्यकाळात आर्थिक तणावाचा उत्कलन बिंदू गाठला गेला आहे. यांमध्ये दोन्ही देश कोणताही संयम दाखवायला तयार नाहीत. किंबहुना, वस्तू, भांडवल, लोक व तंत्रज्ञान या चारही क्षेत्रांमधील विघटनाचं समर्थन दोन्ही देशांमधील राजकीय नेते करत आहेत. वस्तूंचं विघटन जागतिक पुरवठा साखळीवर- विशेषतः संवेदनक्षम तंत्रज्ञानांच्या विकासावर ताण निर्माण करतं. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या क्षेत्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीवर निर्बंध घातल्यामुळे आंतरदेशीय भांडवली प्रवाहांच्या एकीकरणाला धोका निर्माण झाला आहे. लोकांचं- विशेषतः तरुण चिनी विद्यार्थ्यांचं एकीकरण अमेरिकेच्या संभाव्य धोरणामुळे थोपवलं जाऊ शकतं- अमेरिकेतील विज्ञान व अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यापासून त्यांना निर्बंध सहन करावे लागू शकतात. असा कल वाढत असताना, अमेरिका व चीन एकमेकांना वगळण्याचे प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे जागतिक अभिनवता परिसंस्थेच्या एकीकरणाला धोका उत्पन्न झाला आहे. अमेरिका व तिच्या मित्रदेशांनी (विशेषतः ‘फाइव्ह आइज’ आघाड्यांमधील देश) दूरसंचार क्षेत्रातील हुवाई या बलाढ्य चिनी कंपनीवर निर्बंध लादले आहेत, यावरून तंत्रज्ञानीय विघटनाचे संकेत मिळतात.

हाँगकाँगहून आयात केलेल्या टेलिफोन स्विचिंग गीअरची केवळ पुनर्विक्री करणारी कंपनी म्हणून हुवाईची सुरुवात १९८७ साली झाली. त्यानंतर १९९०च्या दशकाच्या अखेरीपासून मोबाइल फोनसाठी उच्च तंत्रज्ञानीय जाळं उभारणारे संच पुरवणारी आघाडीची जागतिक कंपनी म्हणून नोकिआ व एरिक्सन यांच्या सोबतीने हुवाईचा उदय झाला. पण मुख्यत्वे ‘फिफ्थ जनरेशन’ (५ जी) जाळ्याची तांत्रिक प्रमाणकं स्थापण्यात या कंपनीने दाखवलेली सक्रियता विशेष नावाजली गेली. जगभरात २०२५पर्यंत अपेक्षित असलेल्या एकूण ५-जी जोडण्यांपैकी जवळपास ३३ टक्के जोडण्या एकट्या चीनमध्ये झालेल्या असतील, असा अंदाज आहे. याउलट, अमेरिका व पाश्चात्त्य युरोपाचा एकूण वाटा सुमारे २५ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ काय? चीन आणि हुवाईचं मूळ ठिकाणचं तंत्रज्ञान (२०१८ साली चीनमध्ये दाखल झालेल्या ५३,३४५ तंत्रज्ञानीय पेटन्टांपैकी १० टक्के पेटन्ट एकट्या याच कंपनीची होती) हे घटक भविष्यातील राष्ट्रीय पायाभूत रचनांना कळीचे ठरणार आहेत, असं जगभरातील सरकारांनी मान्य केलेलं आहे. ‘डेलोइट’च्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०१८ या वर्षांमध्ये सेल साइट्सच्या संख्येबाबत चीनने अमेरिकेला किमान १२ पटींनी मागे टाकलेच, शिवाय ५-जी पायाभूत रचनांवर २४ अब्ज डॉलर अधिक खर्च केला.

स्पेक्ट्रमच्या बाबतीत ५-जी तंत्रज्ञान त्याच्या पूर्वसुरींहून अधिक सक्षम आहे. जास्त संख्येने संदेशन उपकरणांकडे कमी प्रसार-काळात (प्रोपगेशन लॅटन्सी) जास्त डेटा प्रक्षेपित करणं या तंत्रज्ञानामुळे शक्य होतं. पण प्रसार-काळ कमी करणं खर्चिक असतं. उदाहरणार्थ, हिबर्निया एक्सप्रेसचं उदाहरण घेता येईल- लंडन व न्यूयॉर्क यांना जोडणाऱ्या अटलान्टिक महासागरामधून जाणारी तीन हजार मैलांची ही फायबर-ऑप्टिक लिंक हुवाईने हिबर्निया अटलान्टिकच्या सहाय्याने २०११ साली जोडायला सुरुवात केली. पाच मिलिसेकंद प्रसार-काळ वाचवण्यासाठी अंदाजे खर्च किमान ४० कोटी डॉलर इतकायेतो, किंवा प्रत्येक बच झालेल्या मिलिसेकंदामागे सुमारे आठ कोटी डॉलर खर्च होतात. आधीच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानांप्रमाणे ‘५-जी’च्या बाबतीतही तंत्रज्ञानाच्या आरंभिक/नवजात टप्प्यामध्ये भांडवली खर्च बराच होतो. त्याच वेळी, सायबर उत्पादन व सेवांच्या विविधीकरणाद्वारे ‘५-जी’ तंत्रज्ञान महसुलाचे नवीन प्रवाह निर्माण करेल, हे जवळपास सर्वांनी स्वीकारलं आहे. परंतु, वाहकाला यातील किती मूल्य पकडता येईल, हे अस्पष्ट आहे.

किंबहुना, गेल्या दशकामध्ये ‘लाँग-टर्म इव्होल्यूशन’ (एलटीई)/४-जी तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी झाली, त्यातून घेतलेले धडे लक्षात घेता वाहकांच्या जालीय गुंतवणुकींमधील प्रशंसनीय काटकसर स्पष्ट होते. विशेषतः अमेरिकेमध्ये हे अधिक ठळकपणे दिसतं. ४-जी तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी तिथेच झाली. वाहकांसाठी अभिप्रेत असलेले नवीन महसुलाचे लाभ निर्माण करण्याऐवजी एलटीई-द्वारे कार्यरत झालेल्या अॅप्लिकेशन्सद्वारे एक क्षमता-स्तर तयार झाला. असाधारण वेगाने वाढ झालेल्या माध्यम सेवा आणि दरामधील तीव्र स्पर्धेमुळे कमी झालेला प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल यांतून वाढलेल्या भांडवली गरजांना सामोरं जाण्यासाठी हा स्तर वाहकांना मदतीचा ठरला.

या संदर्भात, जाळं वाटून घेण्याची व्यूहरचना ५-जी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने खर्च कमी करणारी ठरली असती. परंतु, अशा प्रकारच्या कोणत्याही रचनेबाबत अमेरिका व तिचे मित्रदेश साशंक असल्याचं दिसतं. घटत्या महसुलाला सामोरं जाताना आशियाई अर्थव्यवस्थांनी (दरविषयक) स्पर्धेमध्ये गतिमानता आणि जाळ्याची क्षमता यांना आधारभूत बनवलं आहे, यातून त्यांच्यात अंगभूत चिवटपणा निर्माण झाला, हे अमेरिका व संबंधितांच्या साशंकतेचं कारण आहे का? आर्थिक नेतृत्वाचा पाया मूल्य आणि डेटाचा नवीन वापर यांवर अवलंबून असेल, अशी धारणा व्यापक प्रमाणात तयार झाली आहे, त्यामुळे चीनच्या ५-जी जाळ्याचा घनता दर (प्रति १० चौरस मैल ५.३ साइट्स किंवा प्रति १०,००० लोकांमागे १४.१ साइट्स हा चीनमधील दर आहे, तर अमेरिकेमधे दर १० चौरस मैल ०.४ साइट्स आणि दर १०,००० लोकांमागे ४.७ साइट्स असा दर मिळतो) स्पर्धकांसाठी चिंतेचा विषय ठरल्यास त्यात काही नवल नाही.

जाळं अंमलबजावणी प्रक्रियांमधील अंगभूत घर्षण जागं ठेवून अमेरिका व तिचे मित्रदेश डिजीटल अवकाशामध्ये राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपासाठी समर्थन उभं करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एका बाजूला, अंशदानासारखे संरक्षणात्मक हस्तक्षेप करून जागतिक बाजारपेठांमध्ये त्यांना दराच्या बाबतीत वरचष्मा राखता येऊ शकतो. पण, डिजीटल पायाभूत रचनांवरील नियंत्रणाला रचनात्मक मान्यता मिळाली की राज्यसंस्था खुलेपणाने सर्वव्यापी पाळत ठेवू शकते, ही अधिक अस्वस्थकारक बाब आहे. समकालीन राजकीय व्यवस्थांमधील विचारसरणीय संकटं या नियंत्रणामुळे आणखी पुसट होत जातात. चीनने सायबर सार्वभौमत्वाच्या बाजूने युक्तिवाद केला आहे आणि आंतरदेशीय डेटा प्रवाहावर उघड नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला असतो अशी भूमिका घेतली आहे. तर, अमेरिका व युरोपीय संघ छुप्या पद्धतीने अशाच नियंत्रणाला पाठिंबा देत आहेत. अशा वेळी वास्तवातील त्यांच्या संबंधांचं स्वरूप कसं आहे: दीर्घकालीन वैरी की सामरिक स्पर्धक?

Back to Top