ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

इराणच्या संदर्भात अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल

भारताच्या परराष्ट्री धोरणामध्ये सामरिक स्वायत्तता, सार्वभौमतेचा आदर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन यांचं प्राबल्य असायला हवं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अमेरिकेने अलीकडे इराणवर लादलेल्या निर्बंधांच्या संदर्भातील भारतीय भूमिका पाहता त्या संदर्भात अनेक तर्कवितर्क लढवायला जागा दिसते. इराणमध्ये स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले असतानाही भारताने या एकतर्फी निर्बंधांचा निषेध करण्याबाबत अनुत्सुकता दाखवली आहे, त्यावरून जागतिक राजकारणात अमेरिकेचा कनिष्ठ साथीदार बनण्यास भारत उतावीळ झाल्याचं दिसतं.

या संदर्भातील अधिकृत भूमिका अजूनही बरीचशी संदिग्ध आहे, कारण दोन निरनिराळ्या प्रतिक्रिया समोर आलेल्या आहेत. या निर्बंधांच्या परिणामांपासून भारत व इतर देशांना दिलेली सूट संपल्याची घोषणा अमेरिकेने केल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदी सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया दिली. या ट्विटमध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल काहीही मत व्यक्त केलं नाही. उलट, यातून निर्माण होणारी परिस्थिती हाताळण्यास भारत पूर्णतः तयार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दुसरी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची १४ मे रोजी भेट घेतल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं की, सध्या राष्ट्रीय निवडणुका सुरू असल्यामुळे या प्रश्नावर काहीही मोठा निर्णय घेणं आपल्याला शक्य नाही. निवडणुकांनंतर येणारं नवीन सरकार या संदर्भात निर्णायक भूमिका घेईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. या निर्बंधांचा धिक्कार करणारा एक शब्दही उच्चारण्यास भारतीय परराष्ट्र मंत्री तयार नसल्याचं या वेळी स्पष्ट झालं.

दुसऱ्या बाजूला, भारतीय कंपन्यांनी आधीच इराणी तेल विकत घ्यायचं थांबवलं आहे आणि पर्यायी पुरवठादारांचा शोध सुरू केला आहे. इराणसंदर्भातील भारताची पुढील पावलं कशी पडतील, याचा अंदाज बांधण्यासाठी २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाची वाट बघण्याची गरज नाही. सध्या अमेरिकी निर्बंधांचं पूर्णतः पालन करण्याची भारताची इच्छा दिसून आलेली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने सध्या लादलेले निर्बंध कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटीला जुमानणारे नाहीत. अमेरिकेचे निर्बंध एकतर्फी आहेत आणि त्यांचं कोणतंही कायदेशीर समर्थन करता येत नाही. इस्राएल, सौदी अरेबिया व अमेरिका या त्रिकुटाच्या राजनैतिक व सैनिकी समीकरणांची ही निष्पत्ती आहे, आणि भारताला त्यातून काहीही लाभ होणारा नाही.

भारत इराणकडून दर महिन्याला सुमारे १२ लाख टन तेल आयात करत होता. देशाच्या एकूण तेल आयातीच्या सुमारे १० टक्के हे प्रमाण होतं. सौदी अरेबिया व इराक यांच्यानंतर इराण हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश होता. इराणी तेल स्वस्त होतंच, शिवाय त्यासाठीचा पतकालावधीही दीर्घ होता. भारत बहुतांश किंमत युरोमध्ये मोजत होता आणि उर्वरित रक्कम रुपयांमध्ये देत होता, त्यामुळे अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्वही कमी झालं होतं. रुपयांमधून दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा काही भाग वस्तू रूपात असायचा. तांदूळ, औषधं व इतर काही वस्तूंच्या रूपात ही रक्कम भरून काढली जात असे.

भारताच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ८४ टक्के गरज आयातीवर भागवली जाते, त्यामुळे देशांतर्गत किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. वाढता व्यापारी तुटवडा आणि प्रचंड वाढलेला तेलावरील व वायूवरील खर्च (२०१८-१९मध्ये १०० अब्ज डॉलरांहून अधिक) यांमुळे भारताला स्वस्त व अधिक विश्वासार्ह तेल पुरवठादारांचा शोध गरजेचा बनला आहे.

आता भारतीय शुद्धिकरण केंद्रांना सौदी अरेबिया वा संयुक्त अरब अमिराती यांच्याकडून वाढीव पुरवठ्यासाठी वाटाघाटी कराव्या लागतील. भारतीय तेल बाजारपेठेला याचा दुहेरी फटका बसणार आहे. व्हेनेझुएलाकडूनही तेल विकत घेणं बंद करावं, असा अमेरिकेचा दबाव आधीच काही भारतीय शुद्धिकरण केंद्रांवर आला आहे. इराण व व्हेनेझुएला यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावर भारतीय शुद्धिकरण कंपन्यांना जास्त नफा मिळतो. या देशांमधून होणारी आयात थांबल्यास खर्च वाढेल, तो अखेरीस ग्राहकांच्या माथ्यावर मारला जाईल. निवडणुकांनंतर तेलाच्या व इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होईल, यासाठी भारतीय ग्राहकांनी मनाची तयारी करायला हवी.

इराणवरील निर्बंधांचं पालन केल्यास भारताला फरझाद बी वायू खाणींमध्ये मिळणारा वाटा गमवावा लागेल. गेल्या दशकामध्येही अमेरिकेला खूश करण्याकरिता भारताने इराणहून वायूपुरवठा घेण्यासाठी जमिनीवरील पाइपलाइन बांधण्याची संधी गमावली होती. भारताची बहुतांश ऊर्जेची गरज पर्शियन आखाती प्रदेशातून समुद्री मार्गे पूर्ण होते, आणि या भूमिकेमुळे तिथल्या कोणत्याही वैरभावी संघर्षाचा फटका भारताला बसू शकतो.

अमेरिकी निर्बंधांचं पालन करण्याचा निर्णय भारताने घेतल्यास इराणसोबतच्या इतर सहकार्याच्या क्षेत्रांवर त्याचा कोणता परिणाम होईल, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण त्यातून वैरभाव उत्पन्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अफगाणिस्तान, मध्य आशिया व युरोप इथे जाण्यासाठी भूमार्ग उपलब्ध करून देणाऱ्या उत्तर-दक्षिण मार्गाच्या महत्त्वाकांक्षी भारतीय योजनेचं भवितव्यही टांगतंच आहे. अरबी समुद्रावरील चाबहार या इराणी बंदरामध्ये भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. पश्चिम आशियामध्ये आपल्या निर्यातीला पर्यायी बाजारपेठ तयार करण्याच्या भारतीय प्रयत्नांमध्येही इराणची भूमिका महत्त्वाची आहे.

अमेरिकी निर्बंधांचे पालन भारताने करावं, अशी भूमिका घेताना केले जाणारे युक्तिवाद तथाकथित वास्तववादी समीकरणांमधून आलेले आहेत. त्यानुसार, अमेरिकेसोबत राहाणं अधिक लाभदायक ठरतं. चीनच्या प्रादेशिक उदयाला समतोल साधण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे, असं या दृष्टिकोनात मानलं जातं. परंतु, ही तथाकथित सामरिक विचारपद्धती प्रस्तुत धोरणासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करते.

कोणत्याही देशाच्या स्वायत्ततेबद्दल आदर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या पावित्र्याची पाठराखण, या घटकांनी भारताच्या जागतिक राजकारणातील प्रतिसादांना कायम दिशा दिली. परंतु, या वेळी अमेरिकेचं लांगुलचालन करण्यासाठी या प्रस्थापित तत्त्वांपासून भारत फारकत घेताना दिसतो आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचं पालन भारताने केलं तरी भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणांसंदर्भातील उद्दिष्टांची किमान पूर्तता होण्याची हमीसुद्धा यातून मिळणार नाही. उलट, भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेसंदर्भात तडजोड करणारी ही भूमिका आहे. एकमेव महासत्तेचं लांगुलचालन करण्याची भूमिका भारताला एका अंधाऱ्या खड्ड्याकडे घेऊन जाईल, आणि प्रादेशिक व जागतिक राजकारणातील भारताचं स्थान अमेरिकेच्या साम्राज्यावादी समीकरणांवर विसंबून राहील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top