ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारताच्या जीडीपी मालिकेवर नवीन प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजातील व्यामिश्रता विद्यमान सरकारच्या आकलनापलीकडची आहे का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची (सेन्ट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस: सीएसओ) नवीन सकल घरेलू उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट: जीडीपी) मालिका २०१५मध्ये लागू झाली. या मालिकेने अनेक गोष्टींचा पहिल्यांदा वापर केला. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय लेखापालन व्यवस्थेसंदर्भाती २००८ सालच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्वीकार नवीन जीडीपी मालिकेमध्ये करण्यात आला. या प्रक्रियेनुसार, देशांतर्गत उत्पन्नातील खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या (प्रायव्हेट कॉर्पोरेट सेक्टर: पीसीएस) योगदानाचा अंदाज बांधताना त्यांच्या वित्तीय परताव्यातील (कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाकडे कायदेशीररित्या नोंदवण्यात आलेली) आकडेवारी वापरण्यात आली. खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचा देशांतर्गत उत्पन्नातील वाटा वाढला आणि त्यामुळे जीडीपी वाढीचे दरही आधीच्या नोंदींहून बरेच जास्त दिसू लागले.

परंतु, या उंचावलेल्या वृद्धी दरांसोबत जनतेचा विश्वास उंचावलेला नाही, कारण जास्त वृद्धी दर आणि स्थूलआर्थिक परस्परसंबंध यांच्यात सांगड बसताना दिसत नाही, आणि जीडीपीमधील सुधारित अंदाजाबाबत- विशेषतः कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा (एमसीए २१) वापर करण्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत. सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या वित्तीय लेखापरीक्षण अहवालांनुसार, व्यवसाय-संस्थेच्या पातळीवरील मूल्यवर्धनाची साधी बेरीज करून कॉर्पोरेट जीडीपीचा अंदाज बांधणं, ही अतिशय सुलभीकरण करणारी पद्धत आहेच, शिवाय या प्रश्नाच्या व्यामिश्रतेबाबत विद्यमान सरकार किती बेफिकीर आहे हेही यातून दिसतं.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस: एनएसएसओ) अलीकडेच बिगरवित्तीयसेवा क्षेत्रासाठीचे निकाल जाहीर केले, तेव्हाही अशी साशंकता व्यक्त झाली होती. एका बाजूला, मुख्यत्वे कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या माहितीसाठ्यातून घेतलेल्या नमुना कंपन्यांपैकी ४५ टक्के कंपन्यांचा थांगपत्ता लागला नाही वा ‘सांख्यिकी अधिनियम, २००८’अनुसार एनएसएसओला आकडेवारी पुरवण्याचा नियम या कंपन्यांनी पाळला नाही, असं सर्वेक्षणातून समोर आलं. या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष इतके निराशाजनक होते की, त्याचे दोन खंड प्रकाशित करण्याची योजना एनएसएसओला सोडून द्यावी लागली. त्याऐवजी सर्वेक्षण करतानाचे अनुभव तपशीलवार नोंदवणारा मवाळ तांत्रिक अहवाल त्यांना काढावा लागला. दुसऱ्या बाजूला, या अहवालातून हेही उघड झालं की, काही कंपन्यांनी वैधानिक परतावा भरला नाही, तर काहींनी मुळात तो तयारच केला नव्हता.

खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये अधिकृतरित्या सुमारे दहा लाख ‘सक्रिय’ कंपन्या आहेत. आदल्या तीन वर्षांमध्ये किमान एकदा तरी परतावा भरल्याचा दावा करणाऱ्या या कंपन्या आहेत. यासंबंधीच्या नोंदींमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. सक्रिय कंपन्यांपैकी सुमारे ६०,००० कंपन्या या तपशीलवार वित्तीय माहिती नोंदवणाऱ्या ‘एक्सटेन्सिबल बिझनेस रिपोर्टिंग लँग्वेज’ (एक्सबीआरएल) फॉरमॅटमध्ये परतावा भरतात. तर, उर्वरित कंपन्या २३ एसीए या फॉरमॅटमध्ये परतावा भरतात- यामध्ये अप्रमाणित स्वरूपातील माहिती साठा विखुरलेला असतो. त्याचप्रमाणे हा फॉरमॅटही वैधानिक असला तरी कमअस्सल आहे. याचा लक्षणीय पुरावा म्हणून रिझर्व बँकेने केलेल्या एमसीए २१ आकडेवारीच्या विश्लेषणाकडे पाहता येईल. बँकेच्या मासिक वार्तापत्रात हे विश्लेषण प्रकाशित झालेले आहे. या आकडेवारीची मजल कधीही तीन लाख कंपन्यांच्या पुढे गेलेली नाही, आणि त्यांचा भरणा कधीच एकूण ‘सक्रिय’ कंपन्यांच्या एक तृतीयांशाहून जास्त नसतो.

एनएसएसओच्या सर्वेक्षणातून झालेले खुलासे धक्कादायक असले, तरी खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सार्वजनिक अवकाशातील प्रचलित स्थानाबाबतचे अगणित शोधात्मक व चिकित्सक वृत्तान्तही हेच मांडत आलेले आहेत, सर्वेक्षणाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. भारतातील अनेक नोंदणीकृत कंपन्या या केवळ कॉर्पोरेट क्लृप्ती म्हणून ‘नोंदणीकृत’ असतात, पण अर्थव्यवस्थेच्या मागणीनुसार वस्तू व सेवा उत्पादन करण्यात त्यांचा सहभाग नसतो. त्याचप्रमाणे, परतावा भरण्यासंदर्भातील खराब कामगिरी लक्षात घेता, सीएसओ भरणा भांडवलाला ‘भरीव’ घटक म्हणून वापरून तीन लाख कंपन्यांचा अंदाज सुमारे दहा लाख ‘सक्रिय’ कंपन्यांपर्यंत लावण्याचं काम सीएसओ करते. आधी लहान कंपन्यांचं अपुरं वर्णन करणाऱ्या सीएओने असाही दावा केला आहे की, या अंदाजातून लहान कंपन्यांचं योगदान पूर्णतः नोंदवलं जातं. परंतु, ही प्रक्रियाच वाढत्या अंगाचा अंदाज बांधणारी असू शकते, कारण अनेक सक्रिय कंपन्या वास्तवात अजिबात कार्यरत नसण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद टीकाकारांनी केला आहे. अशा नियमितपणे परतावा न भारणाऱ्या कंपन्या बनावट/फसव्या असण्याची शक्यता असते, त्यातून केवळ संबंधित मालकांना/प्रवर्तकांना स्वतःचा नफा लपवण्याची किंवा नियमन टाळण्याची एक क्लृप्ती मिळते. अलीकडच्या वर्षांमध्ये वित्तीय गैरव्यवहार उघडकीस आणणाऱ्या अनेक अधिकृत तपासांमधून कॉर्पोरेट क्षेत्राची ही बाजू प्रकाशात आली आहे.

जीडीपी अंदाजांच्या एकीकरणाच्या संदर्भात या खुलाशांचे कोणते परिणाम होतात? बहुसंख्य कंपन्यांचा वित्तीय परतावा क्वचित भरला जातो, त्यामुळे सक्रिय कंपन्यांची खरी संख्या आपल्याला माहीत होतच नाही. सेवा क्षेत्रासंबंधीचे एनएसएसओचे निष्कर्ष वाजवी प्रमाणात खरे असतील तर निष्क्रिय वा बनावट/खोट्या कंपन्यांचं प्रमाण बरंच मोठं असू शकतं, पण परतावा भरत असल्याचा दावा मात्र या कंपन्यांच्या वतीने होत असतो. त्यामुळे नमुना अंदाज बांधण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि एकूण सक्रिय कंपन्यांच्या कल्पित अवकाशासाठी हा अंदाज वाढवून घेण्याची पद्धतच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते.

परंतु, अर्थ मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष फेटाळून लावले आहेत. एनएसएसओच्या सर्वेक्षणात न आढळणाऱ्या कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने वर्गवारी झालेल्या आहेत, आणि त्यांचा एकूण वाटा अतिशय कमी आहे वा ऱ्हासशील आहे, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. शिवाय, परतावा भरणाऱ्या सक्रिय कंपन्यांचं भरणा भांडवल खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या एकूण भरणा भांडवलाच्या जवळपास ८५ टक्के आहे, त्यामुळे थांगपत्ता न लागणाऱ्या कंपन्यांचा कोणताही धक्का अधिकृत जीडीपी वृद्धी दरांना लागणं शक्य नाही, असा युक्तिवाद मंत्रालयाने केला आहे. परंतु, मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणआने लोकांच्या मनातील संदिग्धता दूर होत नाही. एनएसएसओ सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनंतर ‘एमसीए २१’ आकडेवारीमधील काही नवीन त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत, त्यामुळे ही संपूर्ण आधारसामग्री व तिचा अंदाज वाढवून घेण्यासंबंधीची पद्धती सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली करून सरकारने स्वतःची पारदर्शकता सिद्ध करणं गरजेचं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top