ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

फॅनी चक्रीवादळामध्ये जातिव्यवस्थेचा प्रश्न

नैसर्गिक आपत्तींचं सामाजिक भेदभावावर कोणतंही नियंत्रण नसतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ओडिशामध्ये फॅनी चक्रीवादळाच्या आघातानंतर दिसून आलेला जातीय भेदभाव हा २००४मधील त्सुनामी व २००१मध्ये गुजरातेत झालेला भूकंप या आधीच्या घटनांहून भिन्न स्वरूपाचा होता. विध्वंसाच्या तीव्रतेसंदर्भात ही भिन्नता नव्हती, तर मानवी संबंधांना पूर्णतः उद्ध्वस्त करणाऱ्या नैतिक मितीच्या संदर्भात ही भिन्नती तीव्र स्वरूपात दिसली. निवारा छावण्यांच्या ठिकाणी दलितांची सुरक्षिततेची मूलभूत गरजही मान्य न करणाऱ्या उच्चजातीयांमधील मानवी आस्थेचा संपूर्ण अभाव या वेळी स्पष्टपणे दिसून आला. ओडिशातील किनारपट्टीवरील गावांना व जिल्ह्यांना चक्रीवादळाचा फटका बसला तेव्हा घडलेल्या एका प्रसंगावेळी हा अभाव विशेष तीव्रतेने दिसला. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, पुरी जिल्ह्यामध्ये एका गावातील दलित चक्रीवादळाने विस्थापित झाल्यावर सार्वजनिक निवारास्थळांवर गेले, परंतु त्यांना आत प्रवेश करण्याला मज्जाव झाला, एवढंच नव्हे तर ते आधी ज्या निवारा छावण्यांमध्ये राहात होते तिथूनही त्यांना हुसकावून लावण्यात आलं. अखेरीस एका वडाच्या झाडाखाली या दलित कुटुंबांना आश्रय घ्यावा लागला. चक्रीवादळाने समूळ उखडवून टाकलेल्या या वृक्षाचीच नियती दलित कुटुंबांच्याही वाटेला आली. या सर्व दलितांना ताशी दोनशे किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि प्रपाती पाऊस यांच्या तोंडाशी देण्यात आलं होतं.

या अर्थी, आत्ताच्या या विध्वंसक चक्रीवादळावेळी दिसून आलेला जातीय भेदभाव आणि आपत्तीनंतरच्या काळात दिसणारी भेदभावाची इतर रूपं- विशेषतः मदतीचं वाटप करताना होणारा भेदभाव यांमध्ये भिन्नता आहे. तामीळनाडूमध्ये त्सुनामीनंतर आणि गुजरातेतील कच्छमध्ये व महाराष्ट्रातील लातूरमध्ये झालेल्या भूकंपानंतर मदतीचं वाटप करण्याच्या प्रक्रियेतही जातीय भेदभाव दिसून आला होता. त्याचप्रमाणे, बिहारमधील पुरावेळीही अशा बातम्या आल्या होत्या की, गरीब व दलितांना मदत होणार नाही अशा रितीने सहाय्यवाटप करण्यात आलं होतं. श्रीमंतांची मालकी असलेल्या इमारतींच्या गच्च्यांवर अन्नपदार्थांची व औषधांची पाकिटं फेकण्यात आली. दलितांना साहजिकच अशा गच्च्यांपर्यंत पोचणं शक्य नव्हतं. परंतु, अन्नपदार्थ व औषधांची पाकिटं पुराच्या पाण्यामध्ये टाकण्याऐवजी घरांच्या गच्च्यांवर टाकणं सैन्यदलाच्या जवानांना अधिक सुज्ञपणाचं वाटलं असणार. अशा प्रकारे आपत्तीसंदर्भातील भेदभाव रचनात्मक स्वरूपाचा असतो. मानवी पूर्वग्रहाला उपयुक्ततेच्या दृष्टीने तार्किक आधार पुरवला जातो, त्यामुळे हा भेदभाव रचनात्मक राहातो. उदाहरणार्थ, पुरानंतरच्या मदतकार्यामध्ये अन्नपदार्थांची व औषधांची पाकिटं वाया जाऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागते. परंतु, एक महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी विचारायला हवा: ओडिशातील उच्चजातीयांनी दलितांनी सार्वजनिक निवाऱ्यापासून दूर ठेवलं अथवा आधी दलितांनी घेतलेल्या निवाऱ्यावरून त्यांना हुसकावून लावलं, यामागे कोणतं वैध कारण होतं? आपण राहात असलेल्या निवाराछावणीमध्ये खूप गर्दी झाली होती आणि अधिक लोकांना त्यात जागा नव्हती, असं कारण देऊन काही उच्चजातीयांनी दलितांना त्यांच्या निवाऱ्यात येऊ दिलं नाही, असं प्रत्यक्ष ठिकाणावरून आलेल्या वृत्तान्तांवरून कळतं.

म्हणजे केवळ दलितांनाच नव्हे तर सामूहिक हिताच्या दृष्टीने इतर कोणालाही निवारा नाकारण्यात आला असता, असं या समर्थनात गृहित धरलेलं आहे. हे गृहितक मान्य केलं तर निवाऱ्यात प्रवेशाला नकार देण्यमागे जातीय दृष्टिकोन नव्हता, असा युक्तिवाद केला जाईल. परंतु, हे वरकरणी तर्कशुद्ध वाटणारं गृहितक एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतं- या निवाऱ्याच्या ठिकाणी दलितांपेक्षा लवकर पोचता येण्याचा फायदा उच्चजातीयांना झाला, हा तो मुद्दा होय. “प्रथम आलेल्यांना प्रथम सेवा” या न्यायाच्या सर्वज्ञात तत्वाला धरूनच ही परिस्थिती असल्याचं दिसतं, त्यामुळे त्यावर फारसे आक्षेप घेतले जाणार नाहीत. परंतु, इतर निवाऱ्यांच्या ठिकाणी उच्चजातीयांच्या बाबतीत हेच तत्त्व लागू झालं नसल्याचं स्पष्ट होतं. प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, काही ठिकाणी दलितांनी आधीपासून स्वीकारलेल्या निवारास्थळांवरून त्यांना हुसकावून लावण्यात आलं. जातजाणीवेमुळे “प्रथम आलेल्यांना प्रथम सेवा” या तत्त्वाची पायमल्ली होते, आणि हेच तत्त्व क्षमतेच्या आधारावर तपासलं असता सक्षम न्यायाची चाचणी पार पाडू शकत नाही.

उच्चजातीयांचा खाजगी निवारा असता, तर तिथे दलितांना सामावून घेण्यासंदर्भातील संबंधितांचा नकार समजून घेता आला असता. पण, प्रस्तुत संदर्भात त्यांनी सार्वजनिक जागेला खाजगी जहागीर असल्यासारखी वर्तणूक दाखवली, आणि दलितांना सार्वजनिक निवाऱ्याचा लाभ घेण्याचा अधिकारही वापरू दिला नाही.

हा निवारा म्हणजे एक सरकारी शाळा होती, त्यामुळे तिथे प्रवेश करण्याचा अधिकार दलितांनाही तितकाच होता. अशा वेळी उच्चजातीयांनी नैतिक औदार्य दाखवलं वा न दाखवलं, हा प्रश्नच नाही. किंबहुना, दलितांना अशा प्रवेशाचा अधिकारच नाही, अशी उच्चजातीयांची धारणा या प्रकरणात दिसली. उच्चजातीयांच्या भीतीपोटी दलितांनीही निवाऱ्यात प्रवेश करण्याचा त्यांचा अधिकार वापरला नाही.

अडचणीत असलेल्या दलितांना उच्चजातीयांनी दिलेला प्रतिसाद पाहता दोन पातळ्यांवर नैतिक जाणीवेपेक्षा जातीय जाणीवेचा वरचष्मा मानणारा होता. एक, सार्वजनिक निवारास्थळामध्ये प्रवेश करायचा आपला अधिकार गृहित धरणाऱ्या उच्चजातीयांनी तोच अधिकार दलितांना मात्र नाकारला. दोन, जगण्याचा समान मानवी अधिकार दलितांनाही आहे, हे अमान्य करत उच्चजातीय नैतिकतेच्या कसोटीतही अपयशी ठरले. जगण्याचा अधिकार सर्व मानवांना आहे. उच्चजातीयांनी स्वतःचं जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी विवेकालाही वेठीस धरलं आणि दलितांचं जीवन संकटात टाकण्यासाठी आपल्या सामाजिक अधिसत्तेचा वापर केला.

नैसर्गिक आपत्ती मानवांच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव करत नाही. सर्वांना त्याची समान झळ बसते आणि सर्वांचा सारखाच विध्वंस होतो, त्यात कोणताही भेदभाव नसतो. निसर्गाचा विध्वंसक परिणाम एकसमान होतो. परंतु, माणसं आणि त्यांची संरक्षणात्मक क्षमता यांच्या संरक्षणात्मक क्षमतेमधील भिन्नतेमुळे त्यांच्या प्रतिसादातही भिन्नता येत जाते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top