ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

धक्काशोषकांचं राजकीय उत्पादन

वैध टीकेला सामोरं न जाण्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात.

 
 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

यवतमाळ इथे झालेल्या (११-१३ जानेवारी) ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला उद्घाटक म्हणून नयनतारा सहगल यांना बोलावण्यात आलं होतं, परंतु आपलं निमंत्रण कायम ठेवण्यात आयोजकच अकार्यक्षम ठरले. अनेक महत्त्वाच्या साहित्यांसह अनेकांनी या घटनेचा धिक्कार केला व त्यावर टीका केली. सहगल यांचं निमंत्रण रद्द करण्याचा आयोजकांचा निर्णय केवळ सहगल यांच्यासाठीच नव्हे तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या लोकशाही मूल्यांना मानणाऱ्या सर्वांसाठीच अस्वस्थकारक आहे. यातून तीन प्रश्न समोर येतात. एक, निमंत्रण मागे घेण्याचा निर्णय निश्चितपणे स्वाभिमानाचा अभाव दाखवणारा आहे, पण हा अभाव निमंत्रण देणाऱ्यांना वा यजमानांनाही जाणवला का? दोन, अशा निर्णयाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेल्यांच्या मनोबळावर याचे कोणते परिणाम होतात? आणि तीन, विचारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या लोकशाही मूल्यांचा बचाव करणाऱ्यांच्या स्वाभिमानात अशा निर्णयांमुळे घट होईल का?

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला, याचा अर्थ त्यांना मानहानी सहन करावी लागली असणार किंवा त्यांचा स्वाभिमान ढासळला असणार. या संदर्भात हा प्रश्न विचारायला हवा की, संबंधित अध्यक्षांसह कोणीही स्वतःच्या मानहानीमध्ये सहभागी का व्हावं? यावर पुढील उत्तर देता येईल: स्वतःच्या राजकीय आणि व्यावसायिक आशाआकांक्षांच्या सोयीसाठी संमेलनाच्या आयोजन समितीमधील काही सदस्यांनी धक्काशोषकाची भूमिका निभावली. निमंत्रण रद्द केल्यानंतर आयोजकांनी कठोर सार्वजनिक टीकेचा धक्काही या महत्त्वाकांक्षेच्या सक्तीमुळे शोषून घेतला. शिवाय, राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा दबावही आयोजकांनी सहन केला.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी व शिक्षण मंत्र्यांनी आयोजन समितीच्या निर्णयाशी आपला काही संबंध नसल्याचं जाहीर केलं आहे. उद्घाटकीय भाषण रद्द करण्याच्या निर्णयामध्ये सरकारची प्रत्यक्ष काही भूमिका कदाचित नसेलही. पण, अशा निर्णयाच्या परिणामांचा लाभ सरकारला झाला, हे नाकारता येणार नाही.

आयोजकांना मानहानीच्या गर्तेत ढकलल्याची जबाबदारी राज्य सरकारला टाळता येणार नाही. मराठी साहित्य समुदायातील आघाडीच्या मंडळींनी कठोर टीका केल्यानंतर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःची लाज जाऊ नये म्हणून या धक्काशोषकांना पुढे केलं. पक्ष व सरकार अंतर्गत लोकशाही मूल्यांची चर्चा व्हावी, यासाठी अवकाश उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नैतिक इच्छेचा अभाव असल्यामुळे धक्काशोषक घटकांकडून हे असं राजकीय उत्पादन उभं राहिलं.

सहगल यांचं भाषण सत्तेसमोर सत्यकथन करणारं होतं, आणि महाराष्ट्र व केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीच्या बचावकर्त्यांकडे सत्तेची वैध चिकित्सा ऐकूऩ घेण्याची इच्छा व क्षमता नाही, हे यातून दिसून आलं. याउलट, १९७५ साली कराडमध्ये झालेल्या ५१व्या साहित्य संमेलनात तत्कालीन केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण मंचावर उपस्थित असतानाही संमेलनाध्यक्षा दुर्गा भागवत यांनी आणीबाणीचा धिक्कार केला होता. आदर्शलक्ष्यी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात शासक वर्गाला रस नसतो, ही बाब अशा प्रसंगांमधून अधोरेखित होते. उदाहरणार्थ, या वर्गाचे सदस्य कायम सत्ता काबीज करण्यासाठीच्या निखळ व्यूहरचनेवर लक्ष केंद्रित करतात. परंतु, या संदर्भातील चर्चेमध्ये समता, न्याय व प्रतिष्ठा अशी कोणती मूल्यं साध्य करायची असतात, याकडे मात्र शासर वर्गाचे सदस्य दुर्लक्ष करतात. स्वतःविषयीच्या खुलाश्यासाठी किंवा स्वतःच्या शंका मिटवण्यासाठी अशा चर्चा महत्त्वाच्या असतात. इतरांसोबतच्या चर्चेत कोणाला रस वाटत नसेल, तर किमान बंद दरवाज्याआड तरी अशी चर्चा व्हायला हवी. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य सरकारी मंचांवर किंवा पक्ष बैठकींमध्ये तरी मानवी मूल्य व वैश्विक तत्त्वांसंबंधीच्या चर्चेला किंमत देतात का, याची काहीच कल्पना आपल्याला येऊ शकत नाही. केवळ सत्ता काबीज करणं व नियंत्रण करणं, यासाठीच्या व्यूहरचनेवरच ते आपला सर्व वेळ व ऊर्जा खर्च करतात का, असाही प्रश्न या संदर्भात समोर येतो. पक्ष व सरकार अशा दोन्ही पातळ्यांवर गंभीर चर्चांना कायम फाटा दिला जातो. त्यामुळे आपल्या विचारसरणीय पूर्वग्रहाच्या बचावासाठी अशा दुहेरी प्रतिबंधाचा एकमेव मार्ग उरतो. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना १९३६ साली लाहोर इथे जात-पात-तोडक मंडळाच्या वार्षिक परिषदेसाठी उद्घाटकीय भाषण देण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात त्यांना ते भाषण देता आलं नाही, आणि आता २०१९ साली सहगल यांच्या बाबतीतही हेच घडलं. या दोन्ही प्रसंगांमध्ये उपरोल्लेखित दुहेरी प्रतिबंधाचा मुद्दा लागू होताना दिसतो.

सहगल यांना आघाडीच्या साहित्यिकांनी वाढता पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या जागी उद्घाटक म्हणून उपस्थित राहाण्याच्या आयोजकांच्या विनंतीला ठाम नकारही दिला, यावरून लोकशाही मूल्यांच्या समर्थक असलेल्या सहगल यांच्याविषयीचा मराठी साहित्यिकांचा वृद्धिंगत आदर दिसून येतो. आणि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे वैरी असलेल्यांची नैतिक अवनतीही यातून सिद्ध होते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top