ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पोलिसांच्या नवीन उपक्रमांचं भवितव्य

सामुदायिक पोलिसी उपक्रमांमध्ये नागरिकांबाबतच्या उत्तरादायित्वाला सर्वोच्च प्राधान्य मिळायला हवं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सामुदायिक पोलिसी उपक्रमांचा भाग म्हणून महाराष्ट्र पोलिसांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील ‘सर्वोत्तम पोलिसी कृतीं’ना संस्थात्मक रूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील ‘पोलीस दिदी’ कार्यक्रम, पुणे व नागपूर इथला ‘भरोसा सेल’ उपक्रम, इत्यादींचा यात समावेश आहे. सकृत्दर्शनी ही कृती स्वागतार्ह वाटते. परंतु, असे उपक्रम सुरू करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली दुसऱ्या कार्यक्षेत्रात झाल्यानंतर हे उपक्रम बंद होतात, हे एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचं निरीक्षण महत्त्वाचं आहे. अशा उपक्रमांमागचा विचार आणि सद्हेतू संस्थात्मक संस्कृतीमध्ये पूर्णतः रुजत नाहीत, हे यामागचं उघड कारण आहे. याहून महत्त्वाचं म्हणजे, भारतीय पोलीस क्षेत्राला दीर्घ काळ ग्रासून असलेल्या मध्यवर्ती समस्या या कार्यक्रमांद्वारे हाताळण्यात आल्या आहेत. पोलिसांची एकंदर प्रतिमा व दलाचं सामर्थ्य- प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं असलं तरी- यांना दीर्घकालीन चालना देण्यासाठी मोठ्या सुधारणा गरजेच्या आहेत.

पोलिसांनी केलेला मानवाधिकारांचा भंग प्रसारमाध्यमांना रोज खाद्य पुरवत असतो, त्याबद्दल इथे वेगळी यादी देण्याची गरज नाही. पोलीस व्यवस्थेमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत, हे तपासणं आणि त्यासंबंधी काय करायची गरज आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. भारतामध्ये प्रति १,००० लोकांमध्ये १.२ पोलीस कर्मचारी आहेत, हे गुणोत्तर वारंवार मांडण्यात आलेलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी शिफारस केलेल्या गुणोत्तरापेक्षा ही आकडेवारी खूपच कमी आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये विशेषतः भारतीय पोलीस सेवेव्यतिरिक्तच्या पदांमध्ये प्रचंड जागा रिकाम्या आहेत. अतिरिक्त काम, रजेचा अभाव, कामाच्या लांबलेल्या तासांमुळे आहारातील चुकीच्या सवयी, चांगल्या निवाऱ्याचा अभाव, अशा अनेक समस्या पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना भेडसावतात. माध्यमांमधील वार्तांकनानुसार, केरळ व मुंबई इथे आठ तासांची पाळी लागू केल्यावर तिथल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्याचं स्वागत केलं. पोलीस दल व प्रशिक्षण यांमधील उतरंडीवरचा वासाहतिक पगडा अजून टिकून आहे, त्याबद्दल वेगळं बोलायची गरज नाही.

यांशिवाय, जात व धार्मिक वैविध्याचा अभाव, महिला हवालदार व सहायक निरीक्षकांबद्दलची वृत्ती, यांसारखे काही अधिक अंतर्जन्य प्रश्नही पोलिसांना ग्रासून आहेत. बहुतांश मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचा दर एकंदरित अत्यल्प आहे, याला तपासातील त्रुटी, न्यायचिकित्सेची कौशल्यं व साधनं यांचा अभाव हे घटक कारणीभूत आहेत, हीसुद्धा सर्वज्ञात बाब आहे. किंबहुना, बहुतांश राजकीय पक्षांनी सध्याच्या निवडणुकीतील त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये पोलीस दलांमधील सुधारणांचा मुद्दा नोंदवला आहे. देशातील १० राज्यांनी रिकाम्या जागा भरणं, आणि गुन्हातपासामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान राबवणं, यांसह विविध सुधारणा पोलीस दलांमध्ये केल्या, ही यातील समाधानाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गाजलेला प्रकाश सिंग खटला, त्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेले आदेश, राष्ट्रीय पोलीस आयोगाचे पाच अहवाल आणि ख्यातकीर्त न्यायतज्ज्ञ व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त झालेले अनेक आयोग व समित्या, या सर्वांनी वेळोवेळी यासंबंधीची नाराजी व्यक्त केलेली आहे.

या व इतर अनेक समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहेत, पण व्यापक समुदायाबाबतचं पोलिसांचं उत्तरादायित्व आणि आदिवासी, सीमान्ती गट, दलित व महिला तक्रारदार यांच्याबाबतची त्यांची वृत्ती यांमध्ये सुधारणा करणं सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे. पोलिसांच्या कामकाजात होणारी ‘राजकीय ढवळाढवळ’ आणि राजकीय कार्यकरीसंस्थेचं पोलीस दलावर असलेलं नियंत्रण, यांबद्दलही अनेकदा बोललं गेलेलं आहे व त्यावर टीकाही झालेली आहे. हे सर्व खरंच आहे आणि निवृत्त ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी व इतरांनी या संदर्भात केलेल्या शिफारसींची तपासणी व्हायलाच हवी, पण हा मुख्य प्रश्न नाही. आपल्या दबावाला बळी पडतील आणि आपल्या आज्ञांचं पालन करतील असे पोलीसप्रमुख नियुक्त करणं हा राजकीय वर्गाच्या आचरणाचा नेहमीचा भाग राहिलेला आहे, याकडे अनेक कार्यकर्त्यांनी व वकिलांनी लक्ष वेधलेलं आहे.

तर, दुर्बल व दुर्लक्षित समाजघटकांबद्दलची पोलिसांची- उतरंडीतील कनिष्ठ स्थानापासून सर्वोच्च स्थानापर्यंत सर्वच पोलिसांची- वृत्ती निंदनीय असते. भरोसा सेल आणि पोलीस दिदी यांना शाळांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये पाठवल्याने या कळीच्या मुद्द्यावर उपाय होईल का? सर्वसामान्य नागरिकांना आपण उत्तरादायित आहोत ही जाणीव पोलीस दलाला व्हायची असेल आणि त्यांच्या दैनंदिन आचरणामध्ये ही जाणीव उतरायची असेल, तर काय करावं लागेल? बराच काळ खाकी गणवेश हेच एक सुरक्षाकवच बनत असे, त्यामुळे पोलिसांना प्रश्न विचारण्यापासून नागरिकांना आपोआपच प्रतिबंध होत होता. पोलीस दिदी हा उपक्रमही पितृसत्ताक संकल्पनेला धरून आहे- यामध्ये स्त्री काळजी घेणारी, संरक्षक (हे मूल्य मानणं चांगलंच आहे) असते, पण ती सौम्य आणि पुरेशी ताकद नसलेली असते असाही या संकल्पनेचा दुसरा भाग आहे. भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) केडरमधील नसलेल्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील नागरिकांची व पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांची वृत्ती कौतुक करण्याजोगी निश्चितपणे नसते. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण, पदनियुक्ती, इत्यादींकडे तातडीने लक्ष देणं गरजेचं आहे.

समुदायाला सुरक्षित वातावरण पुरवणं, हे पोलिसांचं उद्दिष्ट असायला हवं. तज्ज्ञांनी नमूद केलं आहे त्यानुसार, नागरिकांविरोधात बळाचा वापर करण्याचा व त्यांच्या स्वातंत्र्याला मर्यादा घालण्याचा अधिकार केवळ न-लढाऊ संघटनेलाच आहे. नैतिक व सामाजिक जाणिवेने या अधिकारावर वचक ठेवायला हवा. महाराष्ट्र पोलिसांनी सुरू केलेल्या उपक्रमाद्वारे सर्वोत्तम कृतींना संस्थात्मक रूप दिलं जात असताना हे घटक विचारात घेणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top