ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अण्वास्त्रांची जबाबदारीसह हाताळणी

निवडणुकांच्या काळात अण्वास्त्रांसंबंधी बेजबाबदार विधानं केली तर त्यातून केवळ परस्परांमधील भ्रमच वाढत जाईल.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील प्रचारसभेदरम्यान भारताच्या अण्वास्त्रांसंबंधी निष्काळजी व निष्ठूर विधान केल्याची माहिती माध्यमांमधील वार्तांकनातून मिळते. “आम्ही आमचे अणुबॉम्ब काही दिवाळीसाठी ठेवलेत की काय?” असा प्रश्न त्यांनी विचारल्याचं बातम्यांमधून आलं आहे. अण्वास्त्रांच्या मुद्द्यांवर त्यांच्या पूर्वसुरींनी सावधगिरी व सार्वजनिक संयम दाखवलेला होता, त्या पार्श्वभूमीवर मोदींचं हे वक्तव्य मोठीच फारकत घेणारं ठरेल. मोदींचं अण्वास्त्रांसंबंधी बढाई मारणारं वक्तव्य त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वाशी आणि धोरणात्मक साहसीपणाशी सुसंगतच असलं, तरी भारत हा एक प्रगल्भ व जबाबदार अण्वास्त्रसज्ज देश आहे, ही प्रतिमा अशा वक्तव्यांमधून डागाळली जाते.

भाताने १९७४ सालीच किमान आण्विक प्रतिबंधात्मक क्षमता कमावली होती, पण काही कायदेशीर, तांत्रिक व भूराजकीय कारणांमुळे भारताला स्वतःचा हा दर्जा मान्य करणं शक्य झालं नाही. १९९८ साली भारताने स्वतःला अण्वास्त्रसज्ज असल्याचं जाहीर केलं आणि ‘किमान विश्वसनीय प्रतिबंधा’च्या तत्त्वाला धरून अण्वास्त्र त्रयी विकसित करण्यासाठी आरंभीची पावलं टाकली. आपली अण्वास्त्रं केवळ प्रतिबंधात्मक आहेत आणि कोणत्याही शत्रूविरोधात आपण पहिल्यांदा अण्वास्त्रांचा वापर करणार नाही, असं आश्वासन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलं. मतांसाठी मोदींनी अण्वास्त्रांचा आधार घेणं, हे निर्लज्ज युद्धखोरीचं लक्षण आहे. आधीच धोकादायक आण्विक संभाव्यतांना सामावून असलेल्या प्रदेशामध्ये अशा वक्तव्यांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

पाकिस्तानी राजकीय व सैनिकी नेत्यांनीही गतकाळामध्ये अशी भडक विधानं केलेली आहे. अण्वास्त्रं टाकायला आपण मागेपुढे पाहणार नाही, अशा धमक्या त्यांनी दिलेल्या आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका व रशिया यांनी सतत एकमेकांच्या अस्तित्वाला आण्विक धोका टिकवून ठेवला, पण आता सार्वजनिक संभाषितामध्ये ते सुज्ञतेची मर्यादा पाळतात. वास्तविक या दोन्ही राष्ट्रांकडे एकमेकांवर नेम धरलेली हजारो अण्वास्त्रं आहेत. फ्रान्स व ब्रिटनमधील नेतृत्वही त्यांच्याकडील अण्वास्त्रांबद्दल क्वचितच सार्वजनिकरित्या बोलताना दिसतं. या मुद्द्यावर चिनी मंडळींचं वक्तव्य कायम गुप्तार्थ घेऊन येतं आणि ते यासंबंधी मोजूनमापून बोलतात. पी-५ (अमरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व फ्रान्स) देशांव्यतिरिक्त सर्वांत प्रगत अण्वास्त्र कार्यक्रम इस्राएलकडे आहे आणि त्यांनी तर १९६०च्या दशकामध्ये ही क्षमता मिळवूनही त्याबद्दल जाहीर कबुली दिलेली नाही. त्यांच्या सामरिक व प्रादेशिक सुरक्षाविषयक हितसंबंधांची सोय म्हणून त्यांनी यासंबंधीचा व्यवहार अपारदर्शक ठेवला आहे. दुसऱ्या बाजूला मोदींचं उथळ वाक्पटुत्व भारताच्या संयमी आण्विक पवित्र्याच्या विरोधात जाणारं आणि भारताला बेजबाबदार देशांच्या पंक्तीला बसवणारं आहे.

भारताच्या अण्वास्त्रं कार्यक्रमाच्या विरोधात जाणारी ही मांडणी नाही, किंवा अण्वास्त्र प्रसारबंदीच्या संदर्भात भेदभाव राखणाऱ्या करारावर भारताने सही करावी, असाही याचा अर्थ नव्हे. पडताळणी करता येईल अशा रीतीने विशिष्ट कालमर्यादेत जागतिक आण्विक निःशस्त्रीकरणाच्या दिशेने प्रगती होत नसताना, आणि शत्रुभावी अण्वास्त्रसज्ज देशांचा वेढा पडलेला असताना, तर भारताची सामरिक व राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज म्हणून आण्विक प्रतिबंधाच्या बाजूने युक्तिवाद करता येईलही. परंतु, अण्वास्त्रसज्ज देशांनी या संदर्भात पवित्रा घेताना आणि नेतृत्वाच्या सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत अतिशय सारासार भूमिका घ्यायला हवी. कारण, याबाबतीत एखादे गणित चुकलं किंवा हेतूबद्दल चुकीचा संकेत गेला, तर त्याचे परिणाम महाभयंकर होऊ शकतात.

थेट आण्विक युद्ध झालं तर त्याचे प्रादेशिक व जागतिक पर्यावरणीय परिणाम मन सुन्न करणारे असतील. एखादा आण्विक हल्ला झाला तर कोणत्याही शहराची वा प्रदेशातील आरोग्यसेवा व्यवस्था पूर्णतः विकलांग होऊन जाईल आणि जखमींच्या गरजांना प्रतिसाद देणं या व्यवस्थेला शक्य होणार नाही, परिणामी जखमी लोकांना मृत्यूची वाट बघत खंगत राहाण्यापलीकडे पर्याय उरणार नाही, असा धोक्याचा इशारा वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी दिला आहे. या कल्पनाचित्रांमुळे सुदैवाने जगभरात अण्वास्त्रांना तीव्र विरोध होतो आहे. ‘आत्तापर्यंत शोध लागलेलं सर्वांत निरुपयोगी अस्त्र’ अशी उपाधीही अण्वास्त्रांना प्राप्त झाली आहे. १९४५ सालानंतर त्याचा वापरही झालेला नाही.

शीतयुद्धकालीन आण्विक परिस्थिती भारत व पाकिस्तान यांच्याबाबतीत तितकीशी प्रस्तुत ठरणार नाही कदाचित, पण मर्यादित अर्थाने आण्विक हल्ले झाले तरीही त्याचे या प्रदेशावर भयकारी परिणाम होतील. या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर लोकांना आपलं जगणं पुन्हा उभारण्यासाठी सरकारची मदत किती तकलादू ठरते, हे आपण पाहिलेलं आहे. पाश्चात्त्य व सोव्हेत समाजांमध्ये सर्वसाधारणतः सरकारांनी आपल्या जनतेसमोर बरीच माहिती दिलेली आहे, पण भारतीय व पाकिस्तान समाजांना अण्वास्त्रांच्या परिणामांविषयी फारशी माहिती नाही. भारत व पाकिस्तान यांच्यात दीर्घ काळ सीमासंघर्ष सुरू राहिलेला आहे. दोन अण्वास्त्रधारी देश एकमेकांशी थेट लढत नाहीत, हा सिद्धान्त या संघर्षामुळे आधीच फोल ठरलेला आहे. या दोन देशांमधील काही पेचप्रसंग आण्विक संघर्षापर्यंत पोचू शकले असते, ते बाह्य हस्तक्षेपामुळे शमले, पण प्रत्येक वेळी असे पेच सुटतील असं गृहित धरता येणार नाही.

अण्वास्त्रांच्या वापराविषयी आपल्या सार्वजनिक संभाषितामध्ये काही सुज्ञता यायला मदत होणार असेल, तर यासंबंधीचे आकडे पाहू: समजा, पाकिस्तानचे सर्वांत मोठं चाचणी झालेलं अण्वास्त्र (४५ किलोटनचं उपकरण) आपल्या एखाद्या मोठ्या शहरावर फुटलं, तर त्या स्फोटात व आगीच पाच लाख लोकांचा तत्काळ मृत्यू होईल आणि बारा लाख लोक जखमी होतील. एक मेगाटनच्या बॉम्बने (चीनच्या साठ्यात असे अनेक बॉम्ब आहेत) २५ लाखांचा तत्काळ मृत्यू होईल आणि ६० लाख जखमी होतील. मृत्यूशी व जखमांशी संबंधित आकडेवारीचा अंदाज नोंदवणं अवघड असतं आणि त्रासदायकही असते, पण या अंदाजी आकडेवारीमध्येही दीर्घकालीन रेडिओअॅक्टिव्ह परिणामांमुळे होणारे मृत्यू व हानी यांचा समावेश नाही.

आण्विक युद्धाने भारत व पाकिस्तान यांच्यावर अकल्पनीय दुर्दशा कोसळेल. त्याबद्दल सहज सुरात बोलणंही अवघड होतं, मग प्रत्यक्ष लढाई तर दूरच. शीतयुद्ध काळातील दोन मुख्य प्रतिस्पर्ध्यांना असा भ्रम झाला होता की, पूर्ण आण्विक युद्ध झालं तर आपणच त्यात टिकून राहू, पण अशा युद्धात दोघांनी परस्पर सहमतीने परस्परांचा विध्वंस घडवला जाईल हे कालांतराने त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे भारतीय व पाकिस्तानी नेतृत्वाने आण्विक युद्धासंबंधीचा स्वतःच्या मनातला भ्रम बाजूला काढणं इष्ट राहील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top