राजकारणातील स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व

निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व वाढावं, अशी मागणी केली जाते, त्यामागचा उद्देश केवळ राजकीय अवकाशातील स्त्रियांची प्रत्यक्ष उपस्थिती वाढवावी एवढाच नसतो, तर संधिसाधूपणा, स्त्रीद्वेष्टेपणा व पुरुषकेंद्रीत्व यांनी ग्रासलेल्या प्रभुत्वशाली राजकीय संभाषितामध्ये बदल घडवण्यासाठीही हे प्रमाण वाढणं गरजेचं मानलं जातं. अलीकडेच प्रियांका चतुर्वेदी यांनी काँग्रेसमधून शिवसेनेमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला, यांसारख्या प्रसंगांमधून मात्र शोकांत्मिक विरोधाभास समोर येतो. स्त्रीद्वेष्टेपणा व गुंडगिरी यांवर कारवाई करण्याबाबत काँग्रेस निष्क्रिय असल्याचं कारण देऊन चतुर्वेदींनी त्या पक्षाला रामराम ठोकला, पण त्यांनी नंतर निवडलेला राजकीय पक्ष काही लिंगभावात्मक न्यायाबाबत देदिप्यमान कामगिरी केलेला नाही. पक्षांतरानंतर आपण ‘एक वरची पायरी चढल्या’चं सांगत चतुर्वेदींनी स्वतःच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आणि स्त्रियांच्या हक्क्कांबद्दलची आपली बांधिलकी कायम राहील, असंही त्या म्हणाल्या.

ही काही एकमेव किंवा सुटीच घडलेली घटना नाही, पण राजकारणातील ‘नवीन’ सर्वसाधारण स्थितीवर या निमित्ताने प्रकाश पडतो. कोणतीही तत्त्वं किंवा नैतिक भूमिका न घेता, बांधिलकी व अपराधभाव यांचीही फिकीर न बाळगता निलाजरेपणाने कारकीर्दीच्या पाठीमागे लागण्याची ही वृत्ती आहे. या सर्वसाधारण स्थितीची उलटतपासणी करणं आवश्यक आहे. पक्ष स्वतःच्या सदस्यांकडे वेतनावर कार्यरत कर्मचारी म्हणून कशा प्रकारे पाहू शकतात आणि पक्षाचा ब्राण्ड व प्रतिमा बाजारपेठेत सादर करण्याचं काम त्यांच्याकडे कशा पद्धतीने देऊ शकतात, हेही या घटनेच्या निमित्ताने दिसून येतं. परंतु, अशा सदस्यांना राजकारणी मानता येत नाही, कारण त्यांचा लोकांशी काही खोल संबंध असणं किंवा अगदी स्वतःच्या पक्षाच्या पायाभूत धारणा व विचारसरणीशीही हे सदस्य जोडलेलं असणं अपेक्षित नसतं.

स्त्रियांचे अधिकार व स्त्रीवाद यांची भाषा अतिशय मर्यादित व सोयीपुरती वापण्याचा या घटनेतील भाग अधिक चिंताजनक आहे. राजकारणातील भ्रष्ट व स्त्रीद्वेष्ट्या पद्धतींचा सहज स्वीकार करणं किंवा त्यांविरोधात संघर्ष करणं, यांपैकी कोणता पर्याय निवडला जातो, यावरून त्या व्यक्तीच्या स्त्रीवादाची कल्पना येते. स्त्रीवादाचं खरं आकलन झालं तर राजकारणातील भाषेपासून फारकत घेतली जाईल आणि निराळी भाषा तिथे रुजवली जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. विधिमंडळातील महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्याच्या मागणीमागे हीच अपेक्षा आहे. “टिकून राहण्यासाठी वा प्रगती साधण्यासाठी आपण पुरुषांसारखं असायला हवं” ही महिला राजकारण्यांची वृत्ती पुरुषसत्ताक राजकीय संस्कृतीवर एखादा ओरखडा तरी उठवेल का? मुळात तिथे स्त्रियांना टिकणंही अवघड होत असेल, तर हा बदल कसा घडेल?

राजकीय अवकाशात महिला प्रतिनिधींची उपस्थिती राहावी, यासाठी त्यांना आरक्षण देणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या संसदेमध्ये केवळ ११ टक्के महिला होत्या, म्हणजे ९० लाखांहून अधिक महिलांमागे केवळ एक महिला प्रतिनिधी होती. राजकीय पक्षांमध्ये स्त्रियांना दिली जाणारी उमेदवारी मर्यादितच राहिली आहे, त्यामुळेही आरक्षणाला महत्त्व प्राप्त होतं. राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांच्या ‘सेलिब्रिटी’ असण्याचा व ‘तारका मूल्या’चा लाभ घेऊ पाहतात किंवा त्यांच्या घराण्याचे संबंध महत्त्वाचे मानतात. समुदायांसोबत जवळून काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांकडे बहुतांश पक्ष दुर्लक्ष करतात आणि निवडून येण्याची अधिक शक्यता असेल अशा उमेदवाराची निवड करतात. स्त्रियांना उमेदवारी मिळाली, तरी निवडणुकांमध्ये त्यांच्या विरोधात बरेच अडथळे असतात, कारण त्यांना शत्रुभावी, कामातुर व वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या पुरुष कार्यकर्तावर्गाला सामोरं जायचं असतं. अशा वेळी महिला उमेदवारांचं व्यंग्यात्मक चित्रण केलं जातं, त्यांची सूक्ष्म छाननी होते किंवा अगदी त्यांच्याकडे लैंगिक विषयवस्तू म्हणून पाहिलं जातं वा त्यांच्या भोवतीचं वलय आणखी गडद केलं जातं. परंतु, स्त्रियांनी स्वतःच अशा प्रकारे स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचं खच्चीकरण होण्याला विरोध करणं आवश्यक आहे.

स्त्रिया निवडून आल्या आणि राजकीय सत्ता त्यांनी प्राप्त केली, तरी त्यातून राजकारणातील महिलांच्या सहभागामध्ये मोठी वाढ होईलच असं नाही. महिलांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांनाही सखोल रुजलेला स्त्रीद्वेष्टेपणा दूर सारणं शक्य झालेलं नाही, यावरून हे दिसून येतं. परंतु, शासनाच्या स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व वाढलं तर कार्यक्रमांमध्ये व राजकीय कामाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल होतो, असं अभ्यासांमधून स्पष्ट झालेलं आहे. अशा वेळी काही प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे: स्त्रिया निवडून येतात, तेव्हा त्या निराळा विचार करतात का? ठोस बदल घडवण्यासाठी त्या वेगळ्या प्रकारे काम करतात का? आरक्षणांमुळे महिलांची विधिमंडळातील उपस्थिती वाढू शकेल, पण पुढचं पाऊल त्यांना स्वतःच उचलावं लागेल आणि राजकारणातील सत्तेच्या स्वरूपामध्ये बदल घडवावा लागेल.

महिला मतदारांची संख्या वाढते आहे. आपल्या मागण्या अचूकरित्या मांडण्याची आणि नवीन राजकीय संस्कृती व गट यांच्या वाढीसाठी अवकाश निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या प्रतिनिधींची गरज आहे. उदाहरणार्थ, श्रमशक्तीमधील स्त्रियांचं घटतं प्रमाण आणि निवडणुकीच्या मतदारयाद्यांमधून गायब असलेल्या दोन कोटी महिला, यांसारखे प्रश्न हे प्रतिनिधी उपस्थित करू शकतात, कारण राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर या प्रश्नांचा थेट परिणाम होत असतो. ‘स्त्रियांचे प्रश्न’ या विषयाची समज वाढवण्याची गरज आहे. हा प्रश्न गॅस सिलेंडरसारख्या वस्तूशीही संबंधित आहे आणि समाजातील धृवीकरणाशीही तितकाच संबंधित आहे.

खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधी होण्यासाठी निरनिराळ्या मतदारसंघांमधील व निरनिराळ्या पार्श्वभूमीच्या महिलांचं म्हणणं पुढे येणं गरजेचं आहे, कारण त्यातून राजकारणाच्या नवीन पद्धतीसाठी व नवीन संवेदनांसाठी अवकाश निर्माण होईल. ‘जगण्यातील अनुभवां’सोबतच लोकशाही व स्त्रीवाद यांमधील मूल्यांच्या आचरणावर विश्वास असणंही गरजेचं आहे, त्याचसोबत आक्रमक पुरुषसत्तेचा प्रसार करणाऱअया शक्तींना प्रश्न विचारण्याची इच्छाही असायला हवी. स्त्रीवादाला केवळ तोंडी समर्थन देणं किंवा स्वतःच्या प्रतिमेला घडवण्यापुरता स्त्रीवादाचा वापर करणं, यांतून प्रवृत्तीमध्ये बदल होणार नाही. स्त्रियांची उपस्थिती वाढल्याने प्रवृत्तीमधील बदलावर निश्चितपणे परिणाम होईल, परंतु, ‘पूर्णतः पुरुषांचा अवकाश’ मानल्या जाणाऱ्या राजकारणात टिकून राहाण्यासाठी तीच सत्तासंस्कृती वापरण्याला प्रतिकार व्हायला हवा.