ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मताचं मूल्य

राजकीय वास्तवाला सामोरं जाण्याची जबाबदारी झटकण्यासाठी व्यक्तींकडून नोटा हा तटस्थ पर्याय स्वीकारला जातो.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

निवडणुकीय लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार प्राथमिक महत्त्वाचा असतो, हे वेगळं नोंदवण्याची गरज नाही. मतदानामुळे स्पर्धक उमेदवारांच्या जय-पराजयाचा निकाल लागतोच, पण खुद्द लोकशाहीच्या भवितव्यावरही या कृतीचा निर्णायक प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे एका मताला लोकशाहीमध्ये असलेलं आदर्शलक्ष्यी मूल्य प्रचंड आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये मतदानाचा अधिकार रोचक वादाचा विषय ठरू लागला आहे. मतदानाचा अधिकार ही मूल्यवान संपत्ती आहे असा विचार रूढ झाला आणि ही संपत्ती गमावण्याच्या चिंतेपोटी अगदी प्रभुत्वशाली राजकीय पक्षांमधील उमेदवारही मतं मिळवण्यासाठी मतदारांना धमकावू लागले आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला मत देणं मूल्यवान नसून, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनमध्ये (ईव्हीएम) यादीत नमूद केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला मत न देणं मूल्यवान आहे, असा सल्ला काही ज्ञानी राजकीय नेते देऊ लागले आहेत. ‘नोटा’ (नन ऑफ द अबव्ह/ वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय अर्थातच उमेदवारांबाबत नैतिक मूल्यांकनाच्या उच्च कसोट्या लावणारा आहे. ‘नोटा’ हा पर्याय मूलतः मतदाराला नैतिक पुढाकार घ्यायला लावणारा आहे, त्यामुळे घटनादत्त कर्तव्य बजावण्यापेक्षा नैतिक अधिकार कमावल्याचं समाधान मतदाराला मिळतं. त्यात भर म्हणजे ‘नोटा’ हे नैतिक निषेधाचं साधन असल्याचं मानलं जातं, त्यामुळे त्यातून नकारात्मक जबाबदारीला आधार मिळतो. मी ‘नोटा’ या पर्यायाला मतदान केलं, कारण उमेदवारांचा दर्जा खराब होता, आणि य खराब दर्जासाठी मी जबाबदार नाही, अशी यामागची धारणा आहे.

परंतु, या पूर्वपक्षाचा एक उत्तरपक्षही आहे. ‘नोटा’च्या संदर्भात मतदानाचा हक्क असलेली व्यक्ती ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ असा पर्याय निवडून आपल्या मताला मूल्य व नैतिक अधिकार प्राप्त करून देते. पण ‘नोटा’ पर्याय निवडण्याच्या आपल्या निर्णयाचे परिणाम कोणते होतात, यावर या अधिकारधारकाचं संपूर्ण नियंत्रण कायम असतंच का? उमेदवारांचा नैतिकदृष्ट्या खराब दर्जा, ही एकमेव कसोटी मतदारांना ‘नोटा’ पर्याय निवडण्यास उद्युक्त करते का? सारासार राजकीय निवाडा करण्यासाठी मतदारांना मदतीच्या ठरणाऱ्या आकलनक्षमतेवर ‘नोटा’ पर्यायाचा कोणता परिणाम होतो?

मताचं मूल्य मतदार नव्हे, तर उमेदवार ठरवत असतो. शरीरविक्रीय करणाऱ्या व्यक्ती, आदिवासी व अल्पसंख्याक मतदार यांच्याकडे मतं मागायला उमेदवार जात नाहीत, हा या समाजघटकांचा नेहमीचा अऩुभव राहिलेला आहे. या घटकांकडे न जाऊन आपल्याला जो प्रचंड नैतिक लाभ होईल, त्या तुलनेत या घटकांच्या गमावलेल्या मतांद्वारे मोजावी लागणारी प्रत्यक्ष राजकीय किंमत खूप कमी आहे, असं काही मोजमाप उमेदवार करत असावेत. उमेदवार आपल्याशी संपर्क साधत नाही, यातून अपमान व मानखंडना सहन कराव्या लागणाऱ्या दुर्लक्षित मतदारवर्गाच्या नैतिक भावनांनीही यावर शिक्कामोर्तब केलं. मतदारांकडे मतदानाचा पोकळ अधिकार असतो, पण उममेदवारांनी सम पातळीवरून आपल्याशी संवाद साधायला यावं असा अधिकार त्यांना नाही. त्यांना मत देण्याची तीव्र इच्छा असते, पण उमेदवारांकडून सातत्याने संपर्क साधल्या जाणाऱ्या लोकांपेक्षा आपलं मत कमी मूल्यवान आह अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण होते. या मतदारांशी उमेदवारांनी संपर्क साधला तर ते स्वतःच्या सामाजिक व लिंगभावात्मक पार्श्वभूमीच्या अलाहिदा मताला समान मूल्य देतील.

वयानुसार ‘प्रौढ’ म्हणता येईल अशी जैविक अवस्था येते आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार त्याच्याशी जोडलेला आहे. पण मताधिकाराचं मूल्य केवळ जैविक वस्तुस्थितीशी जोडलेलं नसतं तर त्यात नैतिक परिस्थितीचाही समावेश असतो- लिंग व धर्म यांच्या अलाहिदा प्रत्येक मताला समान मूल्य देऊन ही नैतिक परिस्थिती अस्तित्त्वात येत असते. या नैतिक अर्थाने मताधिकार सार्वत्रिक होतो.

एखाद्या उमेदवाराची क्षमता नैतिक निकषांवर तपासूनच ‘नोटा’ला नैतिक सामर्थ्य प्राप्त होतं, असं प्रत्येक वेळी म्हणता येत नाही. इतरही काही सामाजिक कारणांमुळे ‘नोटा’ हा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. अन्यथा, आरक्षित मतदारसंघांमधील ‘नोटा’ मतांची जास्त आकडेवारी कशी समजून घेता येईल? या मतदारसंघांच्या विशिष्ट सामाजिक स्वभावाचा काही परिणाम म्हणून ‘नोटा’ वापरण्याचा निर्णय घेतला जातो, असं प्रतिपादन करता येईल. आरक्षित मतदारसंघांमधील निवडणुकीचं राजकारण कमी स्पर्धात्मक असतं, त्यामुळे मतदारांना ‘नोटा’ पर्याय टाळण्यासाठी आवश्यक प्रेरणा पुरेशा प्रमाणात मिळत नसेल. संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या ढासळत्या दर्जाबद्दल एककल्ली अर्थ लावल्याचा परिणाम म्हणून कोणत्याही सल्लामसलतीशिवाय ‘नोटा’ची निवड केली जाते, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. परंतु, उमेदवारांविषयी पुरेशा विचारविमर्श केल्यावर हा निर्णय झालेला असतो, असं म्हणता येत नाही. मुळात अशा प्रतिनिधींना निर्माण करणाऱ्या ‘अंधःकारमय’ राजकीय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मतदाराचा अधिकार वाया न घालवता त्याची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय झालेला नसतो. ‘नोटा’मुळे व्यक्ती आणि सामूहिक जबाबदारीचं तत्त्व यांच्यात फारकत होते, कारण अशा वाईट राजकारण्याच्या निर्मितीमधील अप्रत्यक्ष जबाबदारीतून ‘नोटा’द्वारे व्यक्तीला स्वतःची सोडवणूक करून घेता येते.

इतिहासाची दखल घेणारा दृष्टिकोन स्वीकारला तर या ‘नोटा’च्या वादामध्ये काही प्रकाश पडू शकेल. ‘नोटा’मध्ये मतदाराच्या सर्वंकष निवडीला प्राधान्य दिलेलं असतं, त्यामुळे तुलनेने चांगल्या उमेदवाराला मत देऊन दुसरा उमेदवार नाकारण्यासाठी जी ऐतिहासिक प्रक्रिया पार पडलेली असते, तीच इथे नाकारली जाते, म्हणजेच एका अर्थी ‘नोटा’ अनैतिहासिक आहे. विचारपूर्वक तुलनेने चांगल्या उमेदवाराला समर्थन देणं आणि ‘वाईट’ उमेदवाराला नाकारणं, ही सामूहिक जबाबदारीच्या अवकाशातील कृती आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top