ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

श्रीलंकेतील दहशतवादी हल्ले

श्रीलंकेतील संकटग्रस्त सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे निष्पाप जीवांची किंमत मोजावी लागली आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

श्रीलंकेमध्ये २१ एप्रिल २०१९ रोजी झालेल्या दहशतवाद्यांनी हल्ल्यांनी केवळ या बेटरूपी देशालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला हादरा बसला. ईस्टरच्या दिवशी कॅथलिक प्रार्थनास्थळांवर व पर्यटक हॉटेलांवर नियोजित बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. त्यात ३५० जणांना प्राण गमवावे लागले. (हा अंक छपाईला जात असताना मृतांचा आकडा ‘सुमारे २५३’ असा दुरुस्त करण्यात आला होता). सेन्ट अँथनीज् श्राइन, कोच्चिकडे, सेन्ट सेबास्टिअन्स चर्च, कटुवपितिया, झिऑन चर्च, बट्टकालोआ या प्रार्थनास्थळांवर आणि शांग्रीला, किंग्सबरी व सिनॅमन ग्राण्ड या हॉटेलांवर आत्मघातकी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (इसिस) या दहशतवादी गटाने या हल्ल्यांची जबाबदारी घेतल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या हल्ल्यांची व्याप्ती व तीव्रता, लक्ष्यांची निवड आणि प्रार्थनेसाठी लोक जमलेले असतानाच प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य केलं गेलं, ही वस्तुस्थितीभयंकर आहे. परंतु, अलीकडेच न्यूझीलंडमधील ख्राइस्टचर्च इथे मशिदींवर झालेल्या हल्ल्यातील आकृतिबंधच इथेही दिसतो. या हल्ल्यांमुळे एका बाजूला संकटग्रस्त श्रीलंकन राज्यव्यवस्थेतील दुर्बलता समोर आल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या असुरक्षिततेचा मुद्दा या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. विशेषतः दक्षिण आशियाई प्रदेशातील वांशिक तणावांच्या इतिहासासंदर्भात हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

कॅथलिक चर्चवर दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता असल्याची स्पष्ट गुप्तचर माहिती उपलब्ध झाली होती आणि श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ही माहिती अधिकृतरित्या पोचवण्यात आली नव्हती, ही बाब सर्वाधिक आश्चर्यकारक आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे सैन्यदलांचे पदसिद्ध प्रमुख असतात आणि तेच संरक्षण मंत्री आहेत व कायदा-सुव्यवस्था मंत्रीही आहेत, त्यामुळे गुप्तचर खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतरही त्यांनी पुढील पावलं न उचलणं म्हणजे स्वतःचं कर्तव्य बजावण्यात केलेली गंभीर हयगय आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी ऑक्टोबर २०१८मध्ये ‘घटनात्मक बंड’ करायचा प्रयत्न केल्यानंतरच्या काळात प्रशासन कोलमडल्याचा हा परिणाम असावा. परंतु, पंतप्रधानांनाही या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था मंत्रालय राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित देण्यात आलं तेव्हा पंतप्रधानांची त्याला संमती असल्याचं दिसतं. मैत्रिपाल सिरीसेन यांच्या नेतृत्वाखालील श्री लंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) आणि विक्रमसिंगे यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी) या दोघांमधील संघर्षामुळे मोजावी लागलेली किंमत प्रचंड आहे. त्यात शेकडो निष्पापांचे जीव गेले आहेत. श्रीलंका हा देश जेमतेम दशकभरापूर्वीपर्यंत नागरी युद्धाच्या विळख्यात अडकला होता. तिथे वांशिक सलोखा आणण्याच्या आश्वासनावर जनाधार मिळून २०१५ साली सत्तेत आलेल्या सरकारच्याच अकार्यक्षमतेमुळे या देशाची अस्वस्थ व अस्थिर सामाजिक घटी विस्कटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, हा यातील शोकांतिक उपरोधाचा भाग आहे. वांशिक वर्चस्व व एकाधिकारशाही यांची तळी उचलून धरत माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी आधीच म्हटलं आहे की, सुरक्षा दलं व राष्ट्रीय सुरक्षा यांना क्षीण करण्यामध्ये सलोख्याच्या उपक्रमांचा सहभाग राहिला आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे राजपक्षेंनी मांडलेल्या विचारांसारखी भूमिका घेऊन मतं एकत्र आणायचा प्रयत्न होऊ शकतो. राष्ट्रध्यक्षांच्या हातात अमर्याद सत्ता देणाऱ्या आणीबाणीच्या तरतुदी लागू करून या प्रक्रियेला गती दिली जाण्याचीही शक्यता आहे. अशा मतांच्या एकगठ्ठाकरणामुळे श्रीलंकेतील धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांमधील असुरक्षिततेची भावना आणखी तीव्र होईल. इसिससारख्या (विविध धर्मांमध्ये व प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या इतर अतिरेकी दहशवादी गटांनी) संघटनांनी दहशतीद्वारे प्रचाराची कार्यपद्धती वापरून हाच पेच टिकवून ठेवायचा प्रयत्न केला आहे.

या प्राणघातक हल्ल्यांना थेटपणे श्रीलंकेतील देशांतर्गत वांशिक तणावांशी जोडता येणार नाही (कारण श्रीलंकेतील मुस्लीम व ख्रिश्चन यांच्यात संघर्षाचा काही इतिहास नाही, आणि या दोन्ही समुदायांना बहुसंख्याक सिंहाला बौद्ध अतिरेक्यांनी लक्ष्य केलेलं आहे), परंतु या घटनांचे परिणाम देशाच्या सामाजिक विणीवर पडतील. काही संसदसदस्यांनी भेदभावजन्य उपायांची मागणी केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. अत्याचारित अहमदिया समुदायाचे किमान ७०० निराश्रित घरांमधून पळून श्रीलंकेतील नेगोम्बो या बंदरावर लपले आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये बोदू बल सेना यांसारख्या सिंहाला बौद्ध अतिरेकी संघटनांकडून मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. १९८० व १९९०च्या दशकांमध्ये मुस्लिमांवर, मुख्यत्वे तामिळ मुस्लिमांवर जाफना इथे लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलम या संघटनेने अत्याचार केले. त्याचसोबत सौदी अरेबियाच्या निधीआधारे वहाबी पंथाचा प्रभाव श्रीलंकेत वाढत असल्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे. या पंथामुळे अल्पसंख्याक समुदायात काही जहाल परिघावरचे घटक निर्माण होतात. अशा या संघर्षग्रस्त परिस्थितीमध्ये श्रीलंकेतील राजकीय नेतृत्वाने, विशेषतः सत्ताधाऱ्यांनी २०१५ सालच्या आश्वासनाशी बांधील राहाणं आवश्यक आहे आणि बहुसंख्याकवादी एकाधिकारशाहीचं जिवंत भूत पुन्हा एकदा राष्ट्राच्या मानगुटीवर बसू देता कामा नये. अन्यथा, जगभरातील वाढत्या उजव्या अतिरेकाच्या संदर्भात याचे गंभीर परिणाम होतील.

भारताच्या बाजूने पाहिलं, तर या हल्ल्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुःखद घटनेचा आपल्या निवडणूक सभांमध्ये असंवेदनशील वापर केला. या निंदनीय वर्तनावर श्रीलंकेतील भाष्यकारांनी व नागरिकांनी उचित टीका केली आहे. भारतीय पंतप्रधानाने अशी भूमिका घेतली तर दक्षिण आशियातील आधीच डळमळीत झालेलं भारताचं स्थान आणखी कमकुवत होईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top