ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नैतिक सत्य आणि न्यायिक निष्ठा

निष्पापपणा सिद्ध करण्यासाठी नैतिक सत्यांचा वापर करणं, हे भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाच्या व न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेला कमीपणा आणणारं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी कर्मचारी महिलेने भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. या वादामुळे सार्वजनिक संस्था आणि सार्वजनिक पदावर असलेल्या वा अशा पदावर बसू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती यांच्यातील संबंधांबाबत काही समस्या पुढे आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींसारख्या सार्वजनिक पदाधिकाऱ्याने आपल्या व्यक्तिगत नैतिक स्थानाला उंच दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ही व्यक्तिगत नैतिकता सार्वजनिक संस्थांच्या सार्वत्रिक नैतिक स्थानाच्या जवळ नेण्याचा- किंबहुना त्याहून वरचढ असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे हे संबंध समस्याग्रस्त बनतात. मुख्य न्यायमूर्तींनी या संदर्भात केलेले दावे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दाव्यांच्या धाटणीशी साधर्म्य राखणारे आहेत आणि या दाव्यांमधूनच ही समस्या दृगोच्चर होते. भिन्न संदर्भांमध्ये या दोन व्यक्तिमत्वांनी दोन प्रकारचे नैतिक दावे केले आहेत. राष्ट्राचं एकहाती रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली विलक्षण नैतिक (पुरुषी) ताकद आपल्यात आहे आणि केवळ आपल्याच हातामध्ये देश सुरक्षित आहे, असा दावा करून पंतप्रधानांनी स्वतःला राष्ट्राचा त्राता असल्याप्रमाणे सादर करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला, असं माध्यमांमधील वार्तांकनातून स्पष्ट होतं. दुसरीकडे लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झालेल्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःवरील आरोपांना न्यायिक संस्थांसमोरील संकटाशी नेऊन जोडणारे दावे केले आहेत. तर, सार्वजनिक जीवनामध्ये व्यक्ती महत्त्वाच्या असतात की सार्वजनिक संस्था महत्त्वाच्या असतात?

न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेचं रक्षण करण्याला आपण व्यक्तीशः नैतिक पातळीवर कटिबद्ध आहोत आणि न्यायालयाच्या माजी कर्मचाऱ्याने केलेल्या ‘खोट्या आरोपां’मुळे या आपल्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणला जातो आहे, अशी मांडणी मुख्य न्यायमूर्तींच्या दाव्यांमधून झाली. व्यक्ती म्हणून त्यांच्यावर झालेला हल्ला हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला असल्याचा बचाव त्यांनी केल्याचं बातम्यांमधून प्रसिद्ध झालं आहे. मुख्य न्यायमूर्तींचं पद राज्यघटनेतील मूल्यांचं प्रतीक असतं, आणि न्यायव्यवस्थेसारख्या सार्वजनिक संस्थांना राज्यघटनेद्वारे निष्ठा प्राप्त होते, हे खरं आहे. परंतु, सक्षम न्यायाधीशाला हे पद दिलं जातं तेव्हा त्याची नैतिक प्रेरणा विचारात घेतलेली नसते किंवा साधेपणाचं व त्यागाचं कथन म्हणून नैतिक सत्य मांडायचा त्याचा कलही याला कारणीभूत ठरलेला नसतो. मुख्य न्यायमूर्तींनी या संदर्भात केलेल्या टिप्पणीचा अंतःस्तर नैतिकतेशी जोडलेला आहे: “हे आरोप नाकारण्याइतकीसुद्धा खालची पातळी मी गाठायला नको”, “माझ्या शिपायाकडेसुद्धा माझ्यापेक्षा जास्त पैसे आहेत.”

या संदर्भात एक समयोचित प्रश्न उपस्थित करणं गरजेचं आहे.

मुख्य न्यायमूर्तींचं पद न्यायिक निष्ठेचं प्रतीक असेल आणि पुराव्यावर आधारित सत्य मांडणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियांचे ते रक्षणकर्ते असतील, तर स्वतःच्या बचावासाठी नैतिक शब्दसंग्रह वापरायची घाई गोगोईंनी का केली? पुराव्यावर आधारित आणि युक्तिवादाने पुष्टी मिळणारं सत्य हा आधुनिक न्यायिक संस्थेचा गाभा आहे. परदर्शक व कणखर प्रक्रिया पार पाडून मिळालेला न्याय हा सत्याचा विजय मानला जातो. आधुनिक न्यायव्यवस्थेच्या गाभ्याशी वैज्ञानिक सत्याचा ध्यास असतो. हा ध्यास घेतला तर बहुधा स्वतःच्या बचावासाठी नैतिक भाषेची ढाल वापरण्याची गरज पडू नये. दुसऱ्या बाजूला, साधेपणाची व नैतिक निष्ठेची शब्दसंपत्ती वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या एकप्रवाही कथनातून नैतिक सत्याचा दावा उभा राहातो. लैंगिक छळाच्या आरोपांविरोधातील पहिला बचाव म्हणून अनेकदा अशी नैतिक भाषा व नैतिक शब्दसाठा वापरला जातो, हे या संदर्भात लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

निष्पापपणा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उचित प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच संबंधित व्यक्ती निष्पाप असल्याचं जाहीर करण्यासाठी अशा नैतिक शब्दसाठ्याचा वापर होतो आहे. यातून तक्रारकर्त्या व्यक्तीच्या विश्वासनीयतेला दुर्बल करण्याचा प्रयत्न केला जात असून तक्रारकर्तीला न्याय्य न्यायिक सुनावणी नाकारण्याचा हा प्रकार आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप या प्रकरणात झाला आहे आणि तीव्र सत्तेच्या उतरंडीशी याचा संबंध येतो- न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदस्थांचा यात समावेश आहे. परंतु, आतापर्यंत हे प्रकरण ज्या रितीने हाताळण्यात आलं आहे, त्यातून न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासाला बळकटी मिळत नाही. कायदेशीर संस्थेतील सक्षम व पारदर्शक न्यायिक प्रक्रिया पार पाडूनच न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेला दृढता प्राप्त होऊ शकते. वेळोवेळी झालेल्या राज्यघटनेतील सुधारणांद्वारे यालाच प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीचं वर्तन आणि न्यायिक प्रक्रियेतून बाहेर येणारं सत्य, यांवरून न्यायव्यवस्था स्वतःची निष्ठा टिकवते की नाही याचा उलगडा होईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top