ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘आदर्श’ कामगाराचं उत्पादन

उत्पादनाच्या लिंगभावात्मक संकल्पनेमुळे स्त्रिया स्वतःची समान व गुणी कामगार ही ओळख जाणून घेऊ शकत नाहीत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, बीड जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी ऊसतोड कामगार स्त्रियांना कामावर घेण्याबाबत अनिच्छा दाखवली आहे, कारण त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे पाळी येणाऱ्या स्त्रिया कामातून मधेच विश्रांतीसाठी थांबण्याचीशक्यता असते आणित्याचा उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. किंबहुना, कोणत्याही लिंगाच्या कंत्राटी मजुराने कामातून काही वेळासाठी सुट्टी घेतली तर त्याला मोठा आर्थिक दंड सोसावा लागतो. अशा प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कंत्राटांमुळे आणि मोसमी कामांवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहावं लागत असल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील काही गावांमधील जवळपास अर्ध्या स्त्रियांनी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करवून घेतली आहे. अशा प्रकारच्या वैद्यकीय प्रक्रिया ‘ऐच्छिक’ असल्याच्या मुद्द्यावर कंत्राटदार भर देत असले, तरी स्त्रियांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शस्त्रक्रियेसाठी कंत्राटदारच त्यांना कर्ज देतात आणि नंतर मजुरीतून ही रक्कम कापून घेतात.

भारतातील अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचं प्रभुत्व असलेल्या बहुतांश पेशांना कमी मूल्य मिळतं आणि मोबदलाही कमी मिळतो, ही सर्वज्ञात वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी समान अथवा कुशल कामगार मानलं जाण्यासाठी, एवढंच नव्हे तर आपण उत्पादक काम, करू शकतो हे सिद्ध करण्यासाठी स्त्रियांवर स्वतःचा एक अवयव गमावण्याची सक्ती होते, हे बीडमधील ऊसतोड मजुरांच्या या उदाहरणातून दिसून येतं. शस्त्रक्रियेचे आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतातच, शिवाय स्त्री असण्याची आर्थिक किंमतही त्यांच्याकडून वसूल करून घेतली जाते. स्त्रियांच्या श्रमाचं अवमूल्यन केलं जातं, त्याचसोबत शुद्धता व विटाळाच्या जातीयवादी आणि पितृसत्ताक संकल्पनांमुळे काही कामांबाबतीत (विशेषतः अन्नप्रक्रिया, रेशीम उत्पादन, व कापड उद्योग) त्यांना प्रतिबंधित केलेलं असतं. हे रोजगारदाते मुळात श्रमिकांना मानव तरी मानतात का? आणि तसं ते मानत असतील तर कोणती व्यक्ती ‘संपूर्ण कामगार’ बनण्यास शारीरिकदृष्ट्या पात्र असते?

बहुतांश वेळी रोजगारदात्यांचा वा कंत्राटदारांचा तर्क श्रमशक्तीच्या ‘इष्टतम वापरा’च्या तत्त्वावर आधारलेला असतो. या तत्त्वाच्या विरोधी जाणाऱ्या किंवा नफ्याच्या वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीला एक तर वगळलं जातं किंवा तिचा गैरवापर केला जातो. कष्टाच्या कामातून वेळप्रसंगी घेतलेली विश्रांती ही मानवी क्रियाशीलतेमध्ये मध्यवर्ती मानली जाते, पण कंत्राटदार व रोजगारदात्यांच्या मते, अशी विश्रांती म्हणजे संसाधनं ‘वाया’ घालवण्याचा प्रकार आहे. विशेषतः घरगुती नोकर व रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्याबाबतीत हे तत्त्व कठोरपणे लागू होत असल्याचं दिसतं, कारण आपण पैसा दिलेल्या प्रत्येक मिनिटावर आपला हक्क आहे, अशी रोजगारदात्यांची भावना असते. ऑक्सफॅमने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या ‘माइन्ड द गॅप’ या अहवालामध्ये म्हटलं आहे की, भेदाच्या- विशेषतः जात व लिंगभाव अशा भेदाच्या- राजकीय अर्थनीतीवर श्रमसंबंध आधारलेले असतात. रोजगार कोणाला मिळेल, कोणत्या प्रकारचा रोजगार मिळेल, कोणत्या परिस्थितीत काम करावं लागेल आणि बाजारपेठेत यातून काय निष्पन्न होईल, यांवरून या संबंधांना आकार मिळत असतो.

नफा व उत्पादकता यांचा अथक ध्यास घेतल्यामुळे कामाची ठिकाणं ‘लिंगभावहीन’ झाल्यासारखंभासतं, पण वास्तवात या ठिकाणांवर पुरुषी वर्चस्व असतं आणि सामाजिक उतरंडही तिथे कार्यरत असते. या ठिकाणी प्रवेश करणाऱ्या स्त्रियांना सातत्याने स्वतःचं शारीरिक सामर्थ्य व चिवटपणा दाखवून द्यावा लागतो, अनेकदा स्वतःचा लिंगभाव व शारीरिक गरजा नाकारून त्यांना हे सिद्ध करावं लागतं. प्रतिष्ठित मजूर म्हणून पात्र ठरण्यासाठी सर्व उद्योगांमधील स्त्रियांना उत्पादकता पुरवणं आणि हक्कानुसार वागणं यांमध्ये निवड करणं भाग पडतं. मातृत्वाची रजा, बालसेवा, स्वच्छतेच्या सुविधा व विश्रांतीच्या निश्चित जागा- यांसारखे हक्क म्हणजे आपल्या ‘इष्टतम’ उत्पादन प्रक्रियेवरील दायित्व असल्याची रोजगारदात्यांची भावना असते. उत्पादन व नफा वाढवणं, एवढ्याच गोष्टींची फिकीर ते करत असल्यामुळे सर्वांत मूलभूत मानवी हक्कसुद्धा विशेष लाभ असल्यासारखं पाहिलं जातं. अशा प्रकारच्या ‘विशेष सवलती’ मागत नसतील तरच स्त्रियांना श्रमशक्तीमध्ये येऊ दिलं जातं. बाई ही ‘पुरेशी पुरुषी’ असेल तरच तिला श्रमशक्तीचा भाग होता येईल, असा या धोरणाचा गर्भितार्थ असतो. रोजगारदात्यांचा हा तर्क क्रूर आहे, कारण इष्टतम वापराच्या या तर्कामुळे मानवी गाभा गमावलेली व तुटलेली स्त्रियांची श्रमशक्ती निर्माण होते आणि त्यांना सातत्याने आदर्श पुरुषी ताकद दाखवायची सक्ती सहन करावी लागते.

स्त्रिच्या शरीराला अनेक पातळ्यांवरच्या शोषणाला सामोरं जावं लागतं, आणि उद्योगविश्वाचं ते एक साधन बनतं. ऊसतोडणी करणाऱ्या स्त्रीने गर्भाशय काढल्यानंतरच तिची कामगार म्हणून ओळख प्रस्थापित होते, पण तत्पूर्वी घरात मुलं वाढवणं आणि निर्धारित सेवा देणं इत्यादी पुनरुत्पादकीय श्रम करणंही तिच्यासाठी अनिवार्य असतं. आपल्या स्त्रीभावाचा कैवार घेणं वा त्याचा त्याग करणं या कशामध्येही स्त्रियांना कर्तेपणाने निर्णय घेऊ दिला जात नाही. घरांमध्ये वडील, भाऊ, नवरा, मुलगा यांच्याकडून त्यांच्या कर्तेपणाचं नियमन होतं आणि कामाच्या ठिकाणी रोजगारदाता हे नियमन करतो. अशा परिस्थितीत, श्रमशक्तीमधील स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वात काही वाढ झाली तरी त्यातून फारसा लाभ होणार नाही, कारण समाजात त्यांना सहन करावी लागणारी रचनात्मक वंचना कायमच राहाते आणि कामाच्या ठिकाणी भेदभाव, सहजपणे केला जाणारा लिंगभेद, छळ व बढतीला होणारी आडकठी, यांमुळे त्यांची वंचना वाढतेच.

बीडमधील श्रमविषयक अत्याचाराची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली, ही स्वागतार्ह बाब आहे, पण सोयीस्कररित्या काणाडोळा करणाऱ्या प्रशासनाला तंबी देण्याव्यतिरिक्त कोणतंही पाऊल उचललं जाणार नाही. शेतकी श्रम बाजारपेठांचा ऱ्हास झाल्यामुळे बेरोजगारी वाढली, परिणामी सीमान्ती घटकांमधील स्त्रियांना कमी वेतनाच्या व शोषणकारी कंत्राटी रोजगाराचा स्वीकार करणं भाग पडलं आणि अमानवी परिस्थितीत काम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्यासमोर उरलेला नाही. कामाच्या ठिकाणी रचनात्मक बदल होत नाही आणि श्रमविषयक कठोर नियमनं अंमलात येत नाहीत, तोपर्यंत स्त्री मजुरांविरोधातील भेदभाव व अत्याचार वाढतच राहातील. स्त्रियांना श्रमशक्तीमध्ये समान वागणूक मिळण्यासाठी बीडसारखे आणखी किती दाखले प्रकाशात यायची वाट बघावी लागणार आहे?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top