ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

श्रमशक्तीमधील स्त्रियांचा घटता सहभाग

मागणीसोबतच पुरवठ्याच्या संदर्भातील घटकांमुळे ग्रामीण स्त्रियांचा श्रमशक्तीमधील सहभाग मर्यादित राहिला आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

श्रमशक्तीमधील स्त्रियांच्या सहभागाचा दर (फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट: एफएलएफपीआर) सर्वांत कमी असलेल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो आणि भारतातील हा दर कमीच होतो आहे. कार्यक्षम वयोगटातील स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कार्यरत स्त्रियांचं गुणोत्तर कमी झालं आहे. भारतातील एफएलएफपीआर २०११-१२ साली ३१.२ टक्के होता, तो २०१७-१८ साली २३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ग्रामीण भागांमध्ये हा दर २०१७-१८मध्ये ११ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी झाला. श्रमशक्तीमधील ग्रामीण पुरुषांच्या सहभागाचाही दर कमी झाला असला, तरी ही घट ग्रामीण स्त्रियांच्या बाबतीत खूप जास्त तीव्र राहिलेली आहे. स्त्रिया श्रमशक्तीतून बाहेर पडत आहेत, एवढंच नव्हे तर ग्रामीण भागांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या रोजगारातही स्त्रियांवर पुरुष मात करत आहेत. त्यामुळे, श्रमशक्तीमधील स्त्रियांच्या सहभागाला अडथळा आणणारे मुद्दे अधिक सखोलपणे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

रोजगाराच्या संधींचा अभाव, वाढती शैक्षणिक पातळी व कौटुंबिक उत्पन्न, आणि मोजमापातील समस्या (म्हणजे स्त्रियांच्या कामाची पुरेशी नोंद न होणं) यांसारख्या कारणांमुळे भारतात श्रमशक्तीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग कमी राहिल्याचं सांगितलं जातं. परंतु, अलीकडच्या काळातील ग्रामीण क्लेशकारक परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांना बसला, कारण त्यांच्या उत्पन्ननिर्मितीच्या संधी लुप्त झाल्या. श्रम मागणीची समस्या किंवा योग्य रोजगाराच्या संधींचा अभाव ग्रामीण भारतातील महिलांना तीव्रपणे भेडसावतो. शेतीविषयक रोजगाराची उपलब्धता कमी झाली आणि बिगरशेती रोजगारातील आर्थिक संधींचाही अभाव आहे. शेती व बिगरशेती कामांच्या यांत्रिकीकरणामुळेही कामाच्या संधी कमी झाल्या आहेत.

कामाच्या वेळा लवचिक असणं आणि घराजवळ काम मिळणं, याला ग्रामीण महिला प्राधान्य देतात. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५’द्वारे १०० दिवस असं काम पुरवलं जातं; सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांमधील अशा कामाचं वेतन पूर्वनिर्धारित असतं. परंतु, २०१८ साली झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ‘काळजीवाहू अर्थव्यवस्थेचा ताण’, म्हणजे घरात व सामुदायिक पातळ्यांवर स्त्रियांना कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक कृतींना मोबदला मिळत नाही आणि त्यात त्यांचा वेळ जातो, हा एक महत्त्वाचा घटक श्रमशक्तीमधील स्त्रियांचा सहभाग कमी होण्याला कारणीभूत ठरतो. तर, विनामोबदला कामामध्ये जाणारा वेळ, विशेषतः विनामोबदला काळजी घेणं व घरगुती कामकाज पार पाडणं, यातून श्रमशक्तीमधील स्त्रियांच्या सहभागाला अडथळा आला. विशेषतः ग्रामीण समाजांमध्ये हे अधिक प्रमाणात दिसतं, कारण तिथे पितृसत्ताक नियमांनुसार लिंगभावात्मक भूमिकांची कठोर विभागणी असते, आणि धार्मिक व निषिद्धत्व आणि सांस्कृतिक पूर्वग्र यांनी हे नियम टिकवून ठेवले जातात. अलीकडच्या काळात, कुटुंबांचा आकार कमी झाला आणि दुर्दशेवर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामीण पुरुषांचं स्थलांतर वाढलं त्यामुळे विनामोबदला कामाचा महिलांवरचा ताण प्रमाणाबाहेर वाढतो आहे.

‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट’ या संस्थेने केलेल्या वेळवापरासंबंधीच्या अभ्यासानुसार, भारतीय स्त्रिया सध्या दर दिवसाला ३५२ मिनिटं घरगुती कामावर खर्च करतात. विनामोबदला कामावर पुरुषांचा जितका वेळ खर्च होतो त्याहून ५७७ टक्के अधिक वेळ स्त्रिया या कामावर खर्च करतात. ही पुरवठ्याच्या बाजूची मर्यादा आहे, त्यावर उपाय करणं गरजेचं ठरतं. ‘वेळ गरिबी’च्या संदर्भात गरीब नसलेल्यांपेक्षा गरिबांना प्रमाणाबाहेर ताण सहन करावा लागतो. घरगुती कामाचा व विनामोबदला सेवेचाताण पडल्यामुळे स्त्रियांना चांगल्या कामासाठी आवश्यक कौशल्यं कमावण्याची क्षमता वापरता येत नाही, परिणामी स्त्रियांना श्रमशक्तीबाहेर ठेवणारं दुष्टचक्र सुरू राहातं. या पार्श्वभूमीवर, स्त्रियांचा श्रमशक्तीमधील सहभाग सुकर व्हावा यासाठी सुविधांची व प्राथमिक पायाभूत रचनांची, त्याचप्रमाणे बालसेवा आणि वृद्धांसाठी सेवानिवास यांचीही तरतूद करण्याची गरज आहे.

अशा प्रकारची काही धोरणं सरकारने अलीकडे अंमलात आणली, पण ती मुख्यत्वे संघटित महिला कामगारांना केंद्रस्थानी ठेवणारी आहेत. ‘मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) विधेयक, २०१६’द्वारे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना २६ आठवड्यांची वेतनासह मातृत्व रजा देऊ करण्यात आली. बालसेवेच्या संदर्भात ‘मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१७’द्वारे तरतूद करण्यात आली- ५० वा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेमध्ये बालसंगोपन केंद्र अनिवार्य करण्यात आलं. परंतु, असंघटित क्षेत्रासाठी असे पर्याय मर्यादित आहेत. रोजगार हमी योजनेखाली कार्यरत असलेल्या कामगारांना कामाच्या ठिकाणी रोजगारदात्याकडून बालसेवा मिळण्याचा अधिकार आहे, पण वास्तवामध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नाही. केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय बालसंगोपन केंद्र योजनेशी संबंधित खर्चामध्ये मोठी कपात करण्यात आल्यामुळे देशभरातील अनेक बालसंगोपन केंद्रं बंद झाली.

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा यांसारख्या विद्यमान धोरणांवर जास्त खर्च करणं आणि त्याचसोबत वेगाने बदलत्या उत्पादन प्रक्रियांना सुसंगत व्यावसायिक प्रशिक्षण देणं, अशा उपायांद्वारे श्रमशक्तीमधील स्त्रियांचा सहभाग वाढवता येईल. नोकऱ्या व पतपुरवठ्यामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देणं या व अशा लक्ष्यकेंद्री सरकारी धोरणांद्वारे श्रम बाजारपेठेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढला.

त्यामुळे ग्रामीण भारतात श्रमशक्तीतील स्त्रियांच्या सहभागाला अडथळा ठरलेल्या घटकांवर उपाय करणं गरजेचं आहे. लिंगभावात्मक प्रतिसाद देणाऱ्या रोजगार धोरणांची आखणी करून विनामोबदला कामाचा स्त्रियांवरील ताण कमी करायला हवा. कामामधील स्त्रियांचा सहभाग कमी राहाणं आणि विनामोबदला सेवा-कामाचा अवाजवी ताण त्यांना सहन करावा लागणं, याला अनेक घटक कारणीभूत ठरतात- मागणीच्या बाजूने असलेल्या मर्यादा आणि त्या संदर्भात राज्यसंस्थेच्या पातळीवरून होणारा अपुरा हस्तक्षेप, हे घटक तर आहेतच; शिवाय, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथांमध्ये रुजलेल्या रचनात्मक ताठरपणाही याला कारणीभूत ठरतो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top