निवडणुकीय रोख्यांच्या पलीकडे

भारतातील निवडणुकांना वित्तपुरवठा कोण करतं? गेल्या सहा दशकांमधील निवडणूक खर्चाबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगाने काढलेल्या हंगामी अंदाजानुसार, १९५२ ते २०१४ या वर्षांमध्ये हा खर्च जवळपास २७४ पटींनी वाढला- १९५२ साली सरासरी प्रत्येक मतदारसंघात दोन लाख ६० हजार रुपये खर्च झाले होते, तर २०१४ साली हाच आकडा गगनाला भिडून सात कोटी १३ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत गेला. या देशातील राजकीय पक्षांच्या परसदारात कोणीतही गूढ उदार पुरस्कर्ते उपस्थित असल्याशिवाय हे शक्यच नाही. किंबहुना, खासदार व राज्य विधानसभांमधील आमदार अशा उच्चपदस्थ नेत्यांच्या बाबतीत उत्पन्नाचे अगम्य स्त्रोत प्राबल्याने आढळतात (खासदार व आमदार यांच्या उत्पन्नाचे अनुक्रमे साधारण ४४ टक्के व ४७ टक्के स्त्रोत अगम्य असतात), असं बर्कलेस्थित कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने केलेल्या अलीकडच्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं. बिहार, उत्तरप्रदेश व झारखंड इथल्या सुमारे २,५७७ राजकारण्यांशी संबंधित माहिती या सर्वेक्षणासाठी अभ्यासण्यात आली. भारतातील राजकीय वित्तपुरवठा ही एक अर्थव्यवस्था आहे, आणि गुप्त निधीला सवलती देऊन राज्यसंस्था यामध्ये आपला वरचष्मा टिकवून ठेवेल, असा या सर्वेक्षणातून निघणारा गर्भितार्थ आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारची निवडणुकीय रोखे योजना या अपारदर्शकतेला छेदणारी नाही. आपण निवडणुकीच्या खर्चामध्ये पारदर्शकता आणत असल्याचा फसवा दावा करत या योजनेचा मोठा गाजावाजा सरकारने केला असला, तरी वास्तव तसं नाही.

भारतातील निवडणुकीय सुधारणांचा इतिहास चढउताराचा राहिला आहे. निवडणूक व राजकीय वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील नियमन व्यवस्थांची अंमलबजावणी व नियमपालन यांच्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा ठळक अभाव कायम दिसतो. आता निवडणुकीय रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना ही नियमनं टाळण्यापुरतंच नव्हे, तर त्यांना छेद देण्यासाठीचंही वैधानिक संरक्षण प्राप्त झालेलं आहे. ‘दाता’ व ‘लाभार्थी’ या दोघांच्याही काळ्या पैशाला वैधता मिळवून देण्यासाठीचीही संभाव्य यंत्रणा म्हणून निवडणूक व्यवस्था वापरली जाण्याची शक्यता यातून निर्माण होते, ही अशा मंजुरीची सर्वांत निराशाजनक बाजू आहे. उदाहरणार्थ, रालोआ सरकारने ‘वित्तपुरवठा अधिनियम, २०१६’मध्ये दुरुस्ती करून ‘परकीय स्त्रोत’ कंपन्यांची व्याख्या शिथील करण्यात आली, त्यामुळे बनावट कंपन्यांच्या राजकीय देणग्यांनाही कायदेशीर मान्यतेचा मार्ग खुला झाला. दुसऱ्या बाजूला, ‘पकीय योगदान (नियमन) अधिनियम, २०१०’द्वारे भारतीय निवडणुकांसाठी येणाऱ्या परकीय निधीवरील निर्बंध दूर करण्यात आले. याची अंमलबजावणी ४२ वर्षांच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार आहे, त्यामुळे राजकीय पक्षांना (विशेषतः भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस यांना) आधीच्या सर्व निवडणुकांमधील ‘बेकायदेशीर’ परकीय देणग्यांसंदर्भातील न्यायप्रविष्ट चौकश्यांपासून स्वतःला मोकळं करूनघेता येईल (दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१४ साली या दोन्ही पक्षांना अशा अशुद्ध व्यवहारांबाबत दोषी ठरवलं होतं). ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१’ आणि ‘आयकर अधिनियम, १९६१’ यांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे अनामिक देणग्यांना कायदेशीर आधार मिळाला आहे; फक्त अनामिक देणग्यांची रक्कम २० हजार रुपयांच्या खाली असावी अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे. पण एखाद्या विशिष्ट देणगीदाराने या रकमेची देणगी जास्तीताजास्त किती वेळा देऊन चालेल, यासंबंधी स्पष्टता नाही. काळ्या पैशाविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (म्हणजे निश्चलनीकरण) केल्याची बढाई मारणाऱ्या सरकारने या सर्व तरतुदी केल्या आहेत, हा मोठाच उपहास म्हणावा लागेल.

निवडणुकीय रोख्यांमुळे राजकीय निधीपुरवठ्यातील पारदर्शकता उद्ध्वस्त होईल, याकडे निवडणूक आयोगाने योग्य निर्देश केला. परंतु, पारदर्शकता क्षीण होण्यासंदर्भात आयोगाने व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. सर्व स्पर्धक पक्षांना ‘समभूमी’ देण्याच्या उद्देशाने या तरतुदी करण्यात आल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी हे उद्दिष्टच मुळात गाळीव स्वरूपाचं आहे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची ‘प्रेरणा’ जतन करण्याचं मध्यवर्ती उद्दिष्ट यामध्ये दिसत नाही. अशा अधिकाधिक स्पर्धात्मक निवडणुकांमध्ये समभूमीची संकल्पना भ्रामक ठरते. उलट, अशा स्पर्धा निडवणुकांमध्येचलनाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे, कारण एखाद्या उमेदवाराची निवडून येण्याची शक्यता कमी असेल, तर धोका टाळण्यासाठी तो पैशाचा जास्त वापर करेल. त्याच वेळी, पैसे दिले जाणं (उमेदवारीसाठी वा मतासाठी), राजकीय स्पर्धकांची वाढती संख्या आणि विखंडित मतदारवर्ग यांमुळे लोकशाहीचं प्रातिनिधिक चारित्र्य क्षीण होतं. या संदर्भात एकूण निवडणुकीय प्रक्रियेची पारदर्शकता टिकवण्यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाची, किंवा अशा कोणत्याही नियामक संस्थेची निष्ठा तपासणंसुद्धा गरजेचं असतं. किंबहुना स्पर्धक पक्षांच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या तपासणीइतकंच या दुसऱ्या तपासणीलाही महत्त्व आहे.

नैतिक एकनिष्ठा गरजेची असलेल्या कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत पैसा हा घटक विकृती निर्माण करत असेल, तर निवडणूक आयोगाने व्यक्तिगत उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा ४० लाख रुपयांवरून ७० लाख रुपयांपर्यंत का वाढवली? विशेषतः मुख्य स्पर्धकांच्या (स्वघोषित) लेखापरीक्षण अहवालांनुसार प्रभुत्वशाली राजकीय पक्षांनी आधीच्या निर्धारित खर्चमर्यादेपैकी १५ टक्के – २० टक्के रक्कमच खर्च केल्याचं समोर आलं आहे, अशा वेळी ही मर्यादा का वाढवली? मुळात निवडणूक लढवण्यासाठई एखाद्या उमेदवाराला किती पैसा ‘पुरेसा’ आहे, हे निवडणूक आयोग कसं ठरवतो? आधीच्या मर्यादेपेक्षाही कमी खर्च झाल्याचं उमेदवारांनी स्वतःच जाहीर केलेलं असताना खर्चाची मर्यादा निवडणूक आयोगाने वाढवली, म्हणजे राजकीय पक्ष व उमेदवार जाणीवपूर्वक कमी उत्पन्न व कमी खर्च दाखवतात याची मूक कबुलीच आयोगाने दिली आहे. अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यात आपली देखरेख यंत्रणा कमी पडते, हेही आयोगाने यातून अप्रत्यक्षरित्या कबूल केलं आहे.

अऩेक आयोग व शिफारसी येऊन गेल्या तरी निवडणुकांवरील खर्चाला आणि अनुचित निधीपुरवठ्याला पायबंद घालण्यात यश आलेलं नाही. राजकीय निधीपुरवठ्यासंदर्भात सरकारपुरस्कृत मुक्त व्यापारी धोरणाला संरक्षण पुरवण्याच्या उद्देशाने या देशातील संस्थात्मक रचना उभी राहिल्याचं यातून सूचित होतं. भारतीय निवडणूक आयोगासारखी नियामक संस्था असो की सर्वोच्च न्यायालय (१२ एप्रिल २०१९ रोजीचा निवडणूक रोख्यासंबंधीचा निकाल) असो, त्यांनी ८५ कोटी मतदारांचा विचार करण्याऐवजी (तुलनेने मोजक्या) देणगीदारांच्या हितावर चर्चा करण्याला प्राधान्य दिलेलं दिसतं. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे देणगीदार यांच्यातील ओळखीचे दुवे राज्यसंस्थेच्या धोरणातील मतदारांच्या स्थानावर प्रभाव टाकणारे ठरतात. परंतु, या लघुदृष्टीच्या राजकीय आरोपप्रत्यारोपांमध्ये मूलभूत मुद्दे हरवून जातात. निवडणुकीय खर्चाबाबत आचारसंहिता आखणं, आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीशिवायही त्यावर देखरेख ठेवणं, आणि निवडणुकीय व्यवस्थेच्या मूळ रचनेची काळजी घेणं, यांसारखे अनेक मुद्दे निवडणुकीय सुधारणांवर खरा प्रभाव टाकणारे आहेत.