ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

निवडणूक जाहीरनाम्यांचं राजकारण

जाहीरनाम्यांमधील केवळ कृतिक्षम आश्वासनांचीच नव्हे तर विचारसरणीय आशयाचीही छाननी व्हायला हवी.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बहुतांश राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील महत्त्वाच्या पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. बहुधा जाहीरनाम्यांमधील आशयाच्या पुनरावृत्तीमुळे लोकांना हा सर्व केवळ प्रथेचा भाग वाटत असावा. परंतु, स्पर्धेत उतरलेल्या राजकीय शक्तींचा राजकीय प्राधान्यक्रम व विचारसरणीय अग्रक्रम तपासण्यासाठी हे दस्तावेज प्रस्तुत ठरतात. शिवाय, आधीच्या निवडणुकांवेळी किती आश्वासनं दिली गेली आणि आताच्या निवडणुका येईपर्यंतच्या काळात त्यांची कितपत पूर्तता झाली, यामधील तफावत शोधण्यासाठीही हे दस्तावेज उपयुक्त असतात. जाहीरनामा व पक्ष यांचं मूल्यमापन करताना आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधीचं यशापयश हा निःसंशयपणे एक महत्त्वाचा निकष आहे. (गेल्या पाच वर्षांमधील प्रत्यक्ष कामगिरीच्या तुलनेत सत्तारूढ पक्षाचा सध्याचा जाहीरनामा पडताळून पाहण्यापेक्षा विरोधी पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची छाननी करण्यात मुख्यप्रवाही माध्यमं जास्त उत्साह दाखवत आहेत, हा वेगळा विषय झाला). परंतु, जाहीरनाम्यांना केवळ एवढ्याच कक्षेत पाहाणं खूपच व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनासारखं होईल. अशा दृष्टिकोनामध्ये राजकीय पक्षांकडे न-राजकीय स्वरूपात पाहिलं जातं आणि ते केवळ सेवादायी यंत्रणेपुरते विचारात घेतले जातात. जाहीरनाम्यांचं राजकारण कृतिक्षम आश्वासनांच्या (किंवा त्यांच्या कृतिशीलतेच्या) पलीकडे जातं, कारण त्यात प्रचारतंत्राचे व विचारसरणीचे घटक असतात. राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन केवळ कृतिक्षम घोषणांच्या आधारे व्हायला नको, तर त्याचा प्रचार व विचारसरणीय घोषणांच्या संदर्भातही व्हायला हवं. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून आपल्या हाताला काय लागतं?

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०१४ साली मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, यावरून हा पक्ष अशा दस्तावेजांकडे गंभीरपणे पाहत नाही, हे स्पष्ट होतं. याही वेळी भाजपचा जाहीरनामा पश्चातबुद्धी दाखवणारा आहे. निवडणुकीय घडामोडींमध्ये काँग्रेसला गती प्राप्त होताना दिसल्यावर त्यांच्या जाहीरनाम्याला घाईगडबडीने प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने जाहीरनामा काढल्याचं दिसून आलं. तरीही, यातून पुन्हा पक्षाच्या गाभ्यामधील संघीष्ट विचार दिसून आला; विकासासंबंधी कितीही विधानबाजी करण्यात आली तरी प्रचारामध्ये एकंदरित धृवीकरण व विभाजन साधण्यावर पक्षाचा भर असल्याचं जाहीरनाम्यावरूनही स्पष्ट होतं. तथाकथित विकासात्मक विषयांआधी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भाजपचा जाहीरनामा सुरू होतो, हे सूचक आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणी, नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, आणि कलम ३७० रद्द करणं, हे मुद्दे जाहीरनाम्यातील या आरंभिक विभागामध्ये आले आहेत. राष्ट्र व राष्ट्रवाद यांची भाजपची दृष्टी अंगभूतरित्या किती वगळणूक करणारी व भेदभावजन्य आहे, हे यातून दिसतं. विकासात्मक कार्यक्रमासंबंधीही या जाहीरनाम्यामध्ये रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न टाळण्यात आलेला दिसतो, आणि उद्योजकीय दृष्टिकोनाबद्दल अवडंबर माजवणारी विधानं मात्र आहे. तातडीची गरज दुर्लक्षिण्याची वृत्ती यातून दिसते. महिला सबलीकरणाविषयी तीच नीरस विधानं यात असली तरी, समान कामाला समान वेतनाचा उल्लेखही नाही, लिंगभाव समतेची आश्वासनं केवळ मुस्लीम महिलांच्या संदर्भातील आचरणापुरतीच मर्यादित ठेवलेली आहेत. विकासाबाबत ‘मगरीचे अश्रू’ ढाळूनही अल्पसंख्याकांपर्यंत ‘प्रतिष्ठेसह विकास’ पोचवण्याचा केवळ एका ओळीत उल्लेख आहे. भाजपच्या राष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये या समुदायांचं अस्तित्त्व किती दुय्यम वा परिघावरचं आहे, हे यातून अधोरेखित होतं. राम मंदिर व शबरीमाला यांवर लक्ष केंद्रित करणारा जाहीरनाम्यातील भाग अपेक्षितच आहे, पण त्याशिवायही भाजपच्या सत्तेखाली घटनात्मक लोकशाहीला आणखी गंभीर धोका पोचण्याच्या शक्यता यातून सूचित होतात. “श्रद्धा व विश्वास यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर घटनात्मक संरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न” पक्ष करेल, असं जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. परिणामतः राज्यघटनेतील मूल्यांना उलटं फिरवण्याचं आवाहनच यातून केलेलं आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा भाजप मांडत असताना काँग्रेसने मात्र रोजगाराच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिलं आहे- जनतेचं जगणं आणि उपजीविका हा सर्वांत कळीचा राजकीय प्रश्न असल्याची दखल काँग्रेसने घेतली आहे. किमान उत्पन्न हमी योजनेला दिलेलं मध्यवर्ती स्थान आणि शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प ठेवण्याची कल्पना, हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे नव-उदारमतवादी कक्षेतीलच असले तरी लोकशाही संवेदनशीलता दाखवणारे आहेत. शिवाय, हिंसक जमाव आणि नैतिक पोलीसगिरी करणाऱ्या टोळ्या हे अंतर्गत सुरक्षेला असलेले धोके आहेत, हेही या जाहीरनाम्यात स्पष्ट नमूद केलं आहे. हा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून हाताळला जावा, असं यातून सुचवायचं नसून अशा गटांमुळे एकतेला आणि पर्यायाने अनेकविधतेला बाधा निर्माण होते, असा याचा अर्थ आहे. परंतु, नागरी स्वातंत्र्यांबाबतची निष्ठा (किंवा किमान तशी अभिव्यक्ती) काँग्रेसला भाजपपासून तीव्र भिन्नत्व मिळवून देणारी ठरली आहे. देशद्रोहाचा कायदा आणि अवमानाविषयक फौजदारी कायदा काढून टाकण्याचं आश्वासन सदर जाहीरनाम्यात दिलं आहे, भारत हे वेढाग्रस्त राज्य होऊ नये यासाठी ‘सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८’ या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार केला जाईल असंही त्यात म्हटलं आहे. (अमूर्त संकल्पनेचं) राष्ट्र आणि खरे जगणारे लोक यांच्यातील स्पर्धेचं सार्वजनिक संभाषित प्रचारादरम्यान उभं करता आलं तर काँग्रेसचा जाहीरनमा राजकीय साधन म्हणून उपयुक्त ठरू शकतो.

पर्यायी सामाजिक-आर्थिक मार्गाबद्दलची तत्त्वनिष्ठता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला थेट अंगावर घेण्याची धमक, यांमुळे साम्यवादी पक्षांचे जाहीरनामे महत्त्वाचे ठरतात. साम्यवादी पक्षांचं घटलेलं निवडणुकीय सामर्थ्य लक्षात घेता, त्यांच्या जाहीरनाम्यांचं महत्त्व कृतिक्षम प्रस्तावांवरून ठरत नाही, तर लोकचळवळींना मुद्दे पुरवण्याची त्यातील क्षमता महत्त्वाची ठरते. अशा चळवळींनी काँग्रेससारख्या पक्षांना किमान अंशतः मागण्या मान्य करायला भाग पाडल्याचं आपण गतकाळात पाहिलं आहे. (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रीय नागरी रोजगार हमीचं आवाहन केलं आहे आणि समाजवादी पक्षाने गरीबीच्या जातीय अंगांची नोंद करत अतिश्रीमंतांवर वाढीव कर लादण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे- हे मुद्दे अशा लोकचळवळींना इंधन पुरवण्याचं सामर्थ्य राखून आहेत.

राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त सफाई कर्मचारी आंदोलनाने काढलेला जाहीरनामा जगण्याच्या अधिकारला पृष्ठभूमीवर आणणारा आहे. राजकीय व्यवस्थेला व एकंदरच समाजाला नैतिक आवाहन करणारा हा मुद्दा आहे. विशेषतः विरोधकांनी हा मुद्दा मतदारांपर्यंत घेऊन जायला हवा. पोकळ राष्ट्रवादाला प्रतिकार करताना मानवी प्रतिष्ठेला प्राधान्य मिळवून द्यायचं असेल, तर हे करणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top