ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

वनहक्कांचा विश्वासघातकी भंग

भारतीय वन अधिनियम, २०१९चा मसुदा प्राथमिक घटनात्मक हक्कांची व तत्त्वांची पायमल्ली करणारा आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘भारतीय वन अधिनियम, २०१९’च्या मसुद्यामध्ये सुमारे ७,०८,२७३ चौरस किलोमीटर इतक्या भारतीय वनांच्या नियमनासाठी वन प्रशासनाकडे अधिक सत्ता देण्याची तरतूद आहे, त्यातून देखरेख यंत्रणेतील दडपशाहीला पाठबळ मिळेल. याशिवाय, नव-उदारमतवादी धोरणाच्या तत्त्वांनुसार वनांचं व्यावसायिकीकरण करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश या मसुद्यात आहे.

या मसुदा अधिनियमाद्वारे मांडले गेलेले काही जबरदस्तीचे उपाय ‘वनहक्क अधिनियम, २००६’मधील काही तरतुदींना क्षीण करणारे आहेत आणि राज्य सरकारांच्या विधिमंडळीय व कार्यकारी अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या काही दुरुस्त्याही त्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. सध्या २०१९च्या या मसुद्यावर राज्यांकडून प्रतिसाद व प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. वनहक्क अधिनियमाचा बचाव करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वादग्रस्त आदेशाचा परिणाम म्हणून हा मसुदा कायदा अस्तित्त्वात आला, हे लक्षणीय आहे. सामाजिकदृष्ट्या परिघावर असलेल्या गटांचे हक्क पूर्णतः नाकारणारा व त्यांची गंभीर छाटणी करणारा प्रस्तावित कायदा सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असताना प्रतिक्रियांसाठी फिरवण्याइतका उद्धटपणा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये आहे, हाही उपरोधच म्हणावा लागेल.

या प्रतिगामी व वादग्रस्त मसुदा कायद्याने ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’मध्ये काही मोठ्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. वनअधिकाऱ्यांना विशिष्ट प्रमाणात नकाराधिकार प्रदान करून वनहक्क अधिनियमातील तरतुदींची पायमल्ली या मसुदा कायद्याने केली आहे. वनप्रशासनाला निम-न्यायिक अधिकार देणाऱ्या अतिशय वादग्रस्त तरतुदी या मसुद्यामध्ये समाविष्ट आहेत, शिवाय वनसंबंधित नियमभंग रोखण्यासाठी बंदुका वापरल्यास त्या संदर्भात वनाधिकाऱ्यांना बचावाची तितकीच वादग्रस्त तरतूदही यात केलेली आहे. प्रस्तावित अधिनियमातील व्याख्येनुसार वनसंबंधित गुन्हा केल्याचा संशय आला, तर संबंधितावर गोळी चालवायचे, तपासणी करायचे, मालमत्ता जप्तीचे आणि नागरिकांना अटक करण्याचे अधिकार या दुरुस्त्यांद्वारे वनाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आणि निरपराधित्व सिद्ध करायची जबाबदारी पूर्णतः आरोपीवर टाकण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला, ‘सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८’अंतर्गत संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील सैनिकांना ज्या प्रकारचं कायदेशीर संरक्षण मिळतं, तशा प्रकारचं संरक्षण या मसुदा अधिनियमाने वनाधिकाऱ्यांना देऊ केलं आहे.

संवर्धनाच्या कामात वनहक्कांचा अडथळा होत असेल तर राज्य सरकारं केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून असे हक्क काढून टाकू शकतात, ही या मसुद्यातील तरतूदही वनहक्क अधिनियमाला क्षीण करणारी आहे. हक्क काढून घेण्याच्या बदल्यात वननिवासी लोकांना पैसे दिले जातील किंवा जमीन दिली जाईल. यातून अखेरीस त्यांना वनातून हुसकावलं जाईल. वासाहतिक राज्यसंस्था आणि त्यानंतरच्या लोकनियुक्त सरकारांकडून विविध रूपांमधील ऐतिहासिक अन्याय सहन करावा लागलेल्या वनोपजीवी समुदायांच्या हक्कांचा सपशेल भंग करणारी ही तरतूद आहे.

केंद्र सरकारने तयार केलेले नियम राज्य सरकारी नियमांना छेद देणारे असतील, तर केंद्रीय नियम वैध ठरतील, असंही या मसुदा कायद्याने प्रस्तावित केलं आहे. राज्यघटनेमध्ये केंद्र व राज्यं यांच्यातील संघराज्यीय संबंधांची जी तत्त्वं नमूद केली आहेत, त्यांना बाधा पोचवणारी ही तरतूद आहे. शिवाय, ग्रामसभांच्या भूमिकेला बाजूला सारणारी ‘ग्रामवनां’ची व्यवस्थाही यात प्रस्तावित करण्यात आली आहे, यातून विकेंद्रित शासनाच्या तत्त्वांचा भंग होतो. त्यामुळे, या दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी झाली तर राज्यघटनेने राज्यांना व नागरिकांना दिलेले प्राथमिक हक्क व तत्त्वं कमकुवत होतील.

वनांचं खाजगीकरण करणं आणि ‘उत्पादन वनं’ ही संकल्पना अंमलात आणणं, यांद्वारे वनांच्या व्यावसायिकीकरणाचा घाट या मसुद्याने घातला आहे. यातून वनहक्क अधिनियमाला आणखी बाधा पोचेल आणि वनांच्या लोकशाही शासनाला आणखी दुर्बल केलं जाईल. विविध हितसंबंधी घटकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात बदलेल, वनजमिनी व सामायिक मालमत्ता संसाधनं वापरण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या सहकारी वा संयुक्त यंत्रणा मोडकळीला येतील आणि गरीब व वंचित गटांचा तोटा करून खाजगी संचयाची संधी निर्माण केली जाईल.

वननिवासी- विशेषतः उपजीविकेसाठी वनोत्पादनावर अवलंबून असलेले आदिवासी हे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत सीमान्ती गट आहेत, त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्यांना धोक्यात आणणाऱ्या एकाधिकारशाही वनयंत्रणेसाठी केंद्र सरकार का जोर लावतं आहे? भारतातील वनांना संघर्षमय अवकाश बनवण्याचा प्रयत्न हे सरकार का करतंय? वनहक्क अधिनियमाचा अनादर करून पारंपरिक वननिवासींच्या हितसंबंधांविरोधात जाणाऱ्या दुरुस्त्या का सुचवल्या जात आहेत? शिवाय, सखोल राजकीय वा सार्वजनिक चर्चा न करता कायद्यात दुरुस्तीचा प्रयत्न करणं जास्त निराशाजनक आहे.

मागे पडलेल्या प्रदेशांमधील आदिवासी क्षेत्रांमध्ये गरिबी केंद्रित झालेली आहे आणि सरत्या काळानुसार तिथली विषमता वाढतेच आहे, अशा वेळी वननियमन व वनहक्कं यांच्याशी संबंधित मुद्दे बिनमहत्त्वाचे मानले जाणं दुर्दैवी आहे. वनोपजीवी लोकसंख्येसाठी कळीच्या असलेल्या मुद्द्यांबाबत प्रमुख राजकीय पक्ष उदासीन आहेत. वनव्यवस्थापनामध्ये स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घेणारी सर्वांगीण रूपरेखा काँग्रेस पक्षाने मांडली आहे, तर वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील मुद्द्यांची चर्चाही भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात केलेली नाही.

वन कायद्यांमधील दमनकारी व अन्याय्य दुरुस्त्या नाकारणं आणि वननियमनामध्ये गरीबाभिमुख व लोकशाही दृष्टिकोन स्वीकारणं, हे वनोपजीवी समुदायांच्या हितासाठी महत्त्वाचं आहे. विद्यमान सरकारने सुचवलेल्या दुरुस्त्या अंमलात आल्या आणि राज्यसंस्थेच्या पुढाकाराने वनजमिनी रिकाम्या केल्या गेल्या, तर विषमतेची व वंचनेची नवीन रूपं फोफावतील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top