ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

असुरक्षित निवडणूक आयोग

मतदारांचा गैरवापर करण्याच्या कावेबाज प्रकारांवर उपाय करण्याची पुरेशी क्षमता निवडणूक आयोगाकडे आहे का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

देशातील लोकशाही संस्थांचं आरोग्य आणि जतन २०१९मधील लोकसभा निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून आहे. स्वतःसकट लोकशाही संस्थांचा बचाव करण्यासाठी ‘स्वतंत्र व न्याय्य’ निवडणुका घेण्याचं प्रचंड मोठं काम भारतीय निवडणूक आयोगाला पार पाडायचं आहे. हे काम गुंतागुंतीचं आहे, कारण यातील काही संस्थांच्या कामकाजाचा गैरवापर नवीन स्वरूपात होतो आहे आणि हे स्वरूप अजून पूर्णतः आकळलेलं नाही. परिणामी, निवडणूक आयोग असहाय होऊन अखेरीस पक्षपाती भूमिकेत घसरण्याचा मोठा धोका आहे.

पीएम नरेंद्र मोदी या चरित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून अलीकडेच वाद निर्माण झाला, तेव्हा निवडणूक आयोगाने कटाक्षाने अनिर्णायक भूमिका टिकवून ठेवली. “मोदी: जर्नी ऑफ अ कॉमन मॅन’ ही दहा भागांची वेबमालिकाही प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे. यापूर्वी २०१४ व २०१७मध्येही मोदींचं गौरवीकरण करणारे प्रचारकी चित्रपट प्रदर्शित झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. अशा चित्रपटांमध्ये मोदींविषयी अवाजवी आदर दाखवलेला असतो, परंतु, हे व्यक्तीपूजन भारतीय जनता पक्षालाही (भाजप) पाठिंबा मिळवून देत असतं. यातून संबंधित व्यक्तीला आणि त्याच्या पक्षाला उच्च स्थान दिलं जातं. अशा प्रकारच्या धडधडीत गैरहाताळणीची स्वतःहून दखल घेणं निवडणूक आयोगाला का शक्य झालेलं नाही? आयोगाने तयार केलेल्या आदर्श आचारसंहितेमध्ये अशा प्रकारच्या मतदारांच्या गैरवापराचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला जातो का? दखल घेतलीच, तरी या गैरवापराचं मोजमाप कसं केलं जाईल?

मोदींची प्रचारमोहीम २०१४ साली भाजपच्या विजयासोबत संपली नाही. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राष्ट्राला संबोधित करतानाही पंतप्रधान नाट्यमय सादरीकरणच करताना दिसते, आणि तो त्यांच्या परिणामकारक प्रचारमोहिमेचा भाग होता. पंतप्रधान कार्यालयाने एकदाही पत्रकार-परिषद घेतली नाही वा चर्चा आयोजित केली नाही. आधीच्या सरकारांप्रमाणे व्यूहरचना वा अर्थशास्त्र यांची दुरावा वाढवणारी भाषा विद्यमान सरकारने बाजूला सारली आहे. या सरकारने सूक्ष्म स्वरूपात हाताळणी करताना लोकांची दैनंदिन वापरातील भाषा वापरली. उदाहरणार्थ, ‘मन की बात’ करताना पंतप्रधान स्वतःला ‘सेवक’ किंवा ‘चौकीदार’ असं संबोधतात किंवा निश्चलनीकरणाला मान्यता मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी वाहिनीवर अश्रूही ढाळतात, तेव्हा लोकांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती ठेवणं भाग पडतं. देश, इथल्या समस्या, विकासाचा प्रश्न, अशा सर्व गोष्टींकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारच्या चष्म्यातून पाहाणं आता लोकांच्या अंगवळणी पडलं आहे, अशा वेळी अशा नैतिक गैरहाताळणीचं मोजमाप कसं ठेवणार? पण सरकारचा हा ‘दैनंदिन’ अवतार म्हणजे काळजीपूर्वक घडवलेली राजकीय व्यूहरचनाच आहे, हे लोकांपासून लपून राहिलेलं नाही. परंतु, जोपर्यंत धर्म, व्यवसाय वा नैतिकता या संदर्भातील आपले कळीचे व्यक्तिगत हितसंबंध सरकारशी मिळतेजुळते आहेत, तोवर लोक घटनात्मक मूल्यांच्या पायमल्लीकडे दुर्लक्ष करायला तयार आहेत.

सरकारी यंत्रणेने योजलेल्या व अंमलात आणलेल्या गैरहाताळणीची व्याप्ती किती आहे याचा अंदाज बांधण्यात निवडणूक आयोग उघडच अपुरा ठरत आहे. प्रत्येक वेळी आपण ‘या प्रकरणात लक्ष घालू’ असं आश्वासन देऊन आयोग स्वतःचं अंग मोकळं करून घेताना दिसतो: न-मो टीव्ही या वाहिनीबद्दलचे तपशील विचारणं, एअर इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवणं, रेल्वे मंत्रालयाकडून उत्तर मागणं, आणि आपली जबाबदारी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळावर ढकलणं, एवढ्याच कृतींवर आयोग समाधान मानतो आहे. या व इतर संस्था कमी-अधिक प्रमाणात आदर्श आचारसंहितेला टाळत आहेत, यावरून ‘मोदी ब्राण्ड’च्या सर्वव्यापीपणाचे संकेत मिळतात.

निवडणूक आयोगाचं वर्तन पक्षपाती वाटायला लागलं आहे. निवडणुकीय स्पर्धेतील विषमता पाहिली की आयोगाच्या वाजवीपणाबद्दल घेण्यात आलेल्या शंका विशेष गंभीर ठरतात. सत्ताधारी पक्षाच्या हातात संसाधनं प्रचंड प्रमाणात एकत्र आली आहेत, आणि पूर्णतः सामाजिक विभाजनवादी व विखारी प्रचारमोहिमेवरच या पक्षाने भर द्यायचं ठरवलेलं दिसतं. सशस्त्र दलांना ‘मोदी जी की सेना’ असं संबोधणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांना निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे आणि मोदींना पंतप्रधान म्हणून पुन्हा निवडून द्यावं या राजस्थानातील राज्यपालांच्या जाहीर आवाहनासंदर्भात आयोगाने राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. परंतु, लोकानुनय, धर्म व भांडवल यांच्यातील संगनमतामुळे निवडणूक आयोगाचे आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न प्रतिबंधात्मक ठरण्याची शक्यता नाही. मोदींच्या प्रचाराला याच संगनमताद्वारे खतपाणी घातलं जातं.

प्रत्यक्ष शासन आणि वक्तृत्वपूर्ण प्रचार यांच्यातील सीमारेषा सातत्याने पुसट होत आहेत, त्यामुळे गैरहाताळणीचं स्वरूप, स्त्रोत आणि व्याप्ती यांना कावेबाजपणे अस्पष्ट केलं जातं. वक्तृत्व ही कृती गैरहाताळणी मानता येते का? चित्रपट व दूरचित्रवाणी उद्योग आणि छापील माध्यमं यांच्या कामकाजावर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवायला हवं का? आचारसंहिता धुडकावून लावली जाते, त्यावर उपाय करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल म्हणून प्रचारी माध्यमांचं वैविध्य समजून घ्यायला हवं. मतदारांची गैरहाताळणी करण्याच्या विविध स्वरूपांना समजून घेताना व त्यावर उपाय करताना वापरल्या जाणाऱ्या चौकटीमध्ये आयोगाने बदल करायला हवा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top