ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘न्याय्य’ अधिकार

सार्वजनिक संस्था नागरिकांच्या अधिकारांविषयी संवेदनशील असतील, तर कार्यक्षम उत्पन्न हस्तांतरण शक्य आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

देशातील २० टक्के सर्वाधिक गरीब कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळेल अशा ‘न्यूनतम आय योजने’चं (न्याय) आश्वासन काँग्रेस पक्षाने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिलं आहे. यासंबंधीचं श्रेय काँग्रेसला द्यायला हवं. गरीबांना किमान आर्थिक कर्तेपणाची हमी मिळावी यासाठी कल्याणकारी कार्यक्रम पार पाडण्याची नैतिक आवश्यकता या घोषणेमुळे पुन्हा मध्यवर्ती स्थानी आली आहे. सत्ताधारी सरकारने कल्याणकारी योजनांसाठी पद्धतशीररित्या सोयीच्या पायाभूत सुविधांची निवड केली आणि सामाजिक सुरक्षितता जाळं खंगायला सोडून दिलं. त्या पार्श्वभूमीवर हे आश्वासन लक्षणीय आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये या आश्वासनाच्या विश्वसनीयतेबद्दल चर्चा वेगळ्या दिशेने वळली आहे- किमान उत्पन्न हमीकडे गरीबी भत्ता वा लाभ म्हणून पाहू नये तर ‘सुरक्षा’ म्हणून पाहावं अशी जबाबदारी ‘सर्वसामान्य माणसा’वर देण्यात आली आहे. परंतु, अशा राजकीय आश्वासनांच्या बाबतीत अनेकदा कधी ‘सामाजिक सुरक्षा’ तर कधी ‘भत्ता’ असे शब्द परस्पर पर्यायी असल्याप्रमाणे वापरले जातात. यातून परिणामतः उत्तरादायित्वाची यंत्रणा क्षीण होते. जगण्याची प्रतिष्ठा आणि न्याय यांच्या संदर्भातील नागरिकांच्या अधिकारांची खात्री देण्यात लोकनियुक्त सरकार अपयशी ठरलं, तर त्याला जाब विचारण्यासाठी ही यंत्रणा सहाय्यभूत ठरते. पण सामाजिक सुरक्षा व भत्ता यांच्या राजकीय महत्त्वाविषयी साशंक असलेल्या सर्वसामान्य मनांच्या असंवेदनशीलतेचं वा भाबडेपणाचं प्रतिबिंब, एवढाच या अर्थनिर्णयनाचा गाभा आहे का? की, मानवी जीवन व प्रतिष्ठा यांच्या प्रेरणेला सर्वत्र कमी लेखणाऱ्या सेवा पुरवठा रचनेमध्ये घडलेलं हे अर्थनिर्णयन आहे?

हमी, सहाय्य, अथवा भत्ता यांपैकी कोणताही शब्द वापरला तरी त्यामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात (राज्यसंस्थेकडून) आश्रयदातृत्वाचा अर्थ जोडलेला असतो. कितपत आश्रयदातृत्व नैतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह असतं- विशेषतः लाभार्थींचं जीवन व उपजीविका यांच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित सेवांचा प्रश्न असेल तेव्हा ही स्वीकारार्हता कशी ठरते? निर्वाह उत्पन्नाची ‘हमी’ सरकारने दिल्यामुळे, उपजीविकेच्या पातळीवरील कळीच्या निर्णयप्रक्रियेचा ताण दूर सारला जातो, त्यातून गरिबांच्या जगण्याची गुणवत्ता लक्षणीयरित्या सुधारते, असं संशोधनातून दिसून आलं आहे. परंतु, विखंडित, उतरंडीची रचना असलेल्या संस्थात्मक व्यवस्थांद्वारे अशा योजनांची अंमलबजावणी होत असेल तर ‘अधिकार’ वा दायित्व या गोष्टी लाभार्थ्यांच्या ‘लाभा’च्या वा विशेषाधिकाराच्या असल्यासारखं चित्र उभं केलं जातं, आणि पक्षपाती हेतूंनी यामध्ये सहज फेरफार करता येतात. लक्ष्यकेंद्री सुरक्षा जाळी योजनांचा आपला पूर्वानुभव असाच राहिलेला आहे. लाल फितीचे स्तर आणि त्याच्याशी संबंधित भुरट्या चोऱ्या यांमुळे अशा योजनांशी निगडित गरीबी निर्मूलनाचे लाभ सर्वसाधारण पातळीच्या वर जात नाहीत, असं उपलब्ध पुराव्यावरून सूचित होतं. काँग्रेसची प्रस्तावित किमान उत्पन्न हमी योजना सार्वत्रिक नाही तर ‘लक्ष्यकेंद्री’ आहे, त्यामुळे गरिबांच्या जीवनात सुधारणा घडवण्याबाबत ती कितपत प्रभावी ठरते, याबद्दल शंका आहे. सेवा पुरवठ्याच्या इतिहासातील चढ-उतार लक्षात घेता सुरक्षा जाळ्यांचा (इथे- किमान उत्पन्न हमी) विचार लोकांच्या दृष्टिकोनामध्ये केवळ ‘भत्ता’ स्वरूपातच राहातो, आणि तसं होण्यापासून सुटका नाही.

हे खरं असलं तरी, (‘अच्छे दिन’च्या संदर्भात) ‘वेटिंग फॉर गोदो’ या नाटकासारखी समाजाची अवस्था झालेली असताना काँग्रेसची न्याय योजना आशेचा एक किरण घेऊन येते. गोदो काही अशा प्रकारचा जाहीरनामा घेऊन आलेला नाही किंवा येणार नाही. पण माहीतगार पद्धतीने निवड करण्याची संधी या निमित्ताने मिळाली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील किमान उत्पन्न हमीची घोषणा पूर्व-अनुमान बांधणारी व आगाऊ राजकारण करणारी आहे का, यावर वाद घालत बसण्याऐवजी तिची व्यवहार्यता व अंमलबजावणी या संदर्भात चिकित्सा व्हायला हवी. पाच कोटी कुटुंबांची लक्ष्य लोकसंख्या कशाचा आधारावर काढली आणि प्रति कुटुंब ७२,००० रुपये वार्षिक उत्पन्न सहाय्याची प्रस्तावित पातळी निश्चित करताना कोणते आर्थिक आडाखे बांधले गेले?  या योजनेची व्याप्ती कितीही असली तरी वित्तीय तुटवडा तीन टक्क्यांवर ठेवता येईल या गृहितकामागील गणित काय? केंद्र व राज्यं यांच्यातील खर्चविषयक जबाबदारीचं प्रारूप काय असेल? आंध्र प्रदेश व ओडिसा इथे आधीपासूनच थेट रोख हस्तांतरण योजना लागू आहेत, मग ही राज्यं सदर प्रारूपाचं अनुसरण का करतील? या योजनेची कार्यक्षम अंमलबजावणी व्हावी यासाठी काही संस्थात्मक सुधारणा केल्या जातील का? गरीबीविरोधी व अंशदानाच्या संदिग्ध कार्यक्रमांची जागा ही योजना अखेरीस घेईल का?

अशा महागड्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रायोगिक चाचणीनंतरच व्हावी, हे समजण्यासारखं आहे, आणि उपरोल्लेखित काही प्रश्नांची उत्तरं अंमलबजावणीनंतरच मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु अशा प्रकारचा वजनदार जाहीरनामा केवळ नाममात्र राजकारणापुरताच राहू नये, याची खातरजमा मतदारवर्गाने करायला हवी. या आश्वासनाचे काही ठोस परिणाम साधले जायला हवे असतील, तर संसाधनांविषयीचं वास्तवदर्शी चित्र मांडायला हवं. अशी योजना कधीही अंमलात आली तरी त्यासंबंधीचा दमसास दिरंगाईच्या मर्यादेपर्यंत ताणला जाणार नाही, याची काळजी संबंधित राजकीय पक्षाने घेणं आवश्यक असतं. कारण, न्याय लांबवणं हे न्याय नाकारण्यासारखंच असतं. परंतु, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्व संबंधित पातळ्यांवरील मनोवृत्तीमध्ये मूलभूत बदल व्हावे लागतील. सर्वसामान्य लोकांनी व सरकारने (संभाव्य वा विद्यमान) हे लक्षात घ्यायला हवं की, एक- न्याय व प्रतिष्ठा हे अधिकार आहेत, भत्ते किंवा लाभ नाहीत, दोन- हे अधिकार काही विशेषाधाकारी स्थानाशी संबंधित नाहीत, किंवा आकांक्षाकारक लक्ष्यं ठरवणारेही नाहीत, तर लाभार्थ्यांचे कायदेशीर दावे आहेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top