ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भाजपाच्या ‘राष्ट्रीय एकीकरणा’बाबतचे प्रश्न

सुदृढ निवडणुकीय राजकारणात व्यक्ती व राष्ट्रहित यांच्यात देवाणघेवाण होणं अभिप्रेत आहे, त्यात वर्चस्वाची लढाई होऊ नये.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि त्याचे मित्रपक्ष प्रचारमोहिमांमध्ये राष्ट्रवादाच्या विशिष्ट संकल्पनेवरच भर देत आहेत. पुलवामा हल्ला होईपर्यंत या संकल्पनेचं स्वरूप सैनिकी व लढाऊ होतं. भाजपच्या या ‘राष्ट्रवादा’च्या राजकारणामध्ये लोकशाही मतभिन्नतादर्शकांना शत्रू ठरवलं जातं, त्यामुळे भारत आणि त्याचा ‘शत्रू देश’ असलेला पाकिस्तान यांच्या संदर्भातली मांडणीच देशांतर्गत पातळीवरही केली जाते. राष्ट्राच्या लढाऊ प्रतिमेला सहाय्य होईल असं काम काही हिंदू वृत्तवाहिन्या व छापील माध्यमं करत आहेत. वार आणि पलटवार किंवा बडा हमला अशी सैनिकी परिभाषा ही माध्यमं वापरत आहेत. एका उपग्रहाला पाडण्यासाठी क्षेपणास्त्र पाठवण्यासंबंधी पंतप्रधानांनी अलीकडेच एक नाट्यमय घोषणा केली, त्यातून या सैनिकी शब्दसाठ्यात आणखी भर पडली. सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजत असल्याच्या या काळामध्ये या सर्व घडामोडींनी नैतिक जबरदस्तीचं वळण घेतलं आहे. भाजपचे सदस्य वेगवेगळ्या मार्गाने जे विधान करत आहेत, त्यातूनही हे स्पष्ट होतं: “तुम्ही भाजपला मत दिलं नाहीत, तर भारताचं विभाजन करू पाहणाऱ्यांना तुम्ही मत दिल्यासारखं असेल”. खरं तर काँग्रेसच्या रूपात देशांतर्गत शत्रू निर्माण करण्यासाठी भाजप उतावीळ झाला आहे. काँग्रेसचा निवडणुकीय जाहीरनामा राष्ट्रविरोधी आहे, अशी निवडक ‘टीका’ करणाऱ्या भाजपच्या प्रवक्त्यानेही हाच उतावीळपणा उघड केला. किंबहुना, केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रवादाच्या तयार काठीचा वापर करून सर्व लोकशाही मतभिन्नतेला मौनात ढकलायचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.

दुसऱ्या बाजूला, पाकिस्तानसोबतच्या लढाऊ संबंधांच्या चौकटीत भारतीय राष्ट्रवादाची व्याख्या करायचाही भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुकांच्या काळात मात्र आपण पाकिस्तानची चिकित्सा करत असल्याचं दाखवलं जातं. भाजपच्या निवडणुकीय प्रचारमोहिमेसंदर्भात तीन कळीचे प्रश्न समोर येतात.

एक, राष्ट्रीय एकीकरणाच्या एकाच कथनावर भर देणं आणि निवडणुकीय जागृतीसाठी तार्किकतेचे मार्ग अवलंबण्याऐवजी मतदारांच्या भावनिकतेला आवाहन करण्याचा मार्ग पत्करणं, ही निवड भाजपने का केली? दोन, मतदारांनी कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देणं भाजपला अपेक्षित आहे- वास्तवापेक्षा कल्पित रंग भरलेल्या राष्ट्रीय एकीकरणाला, की कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सौजन्याशिवाय वा राष्ट्रवादी मंजुरीशिवाय संघर्षरत राहिलेल्या समुदायांमधील मतदारांना जगता येईल अशा राष्ट्राला? आणि शेवटी, व्यक्तिगत हिताचा त्याग करण्याची भाजपची मागणी मतदार अंमलात आणतील का? भाजपच्या आतापर्यंतचे सत्तेमुळे निर्माण झालेल्या अस्तित्वलक्ष्यी समस्यांकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्या विस्मृतीत ढकलून राष्ट्राच्या अमूर्त संकल्पनेवर तर्कशुद्ध व्यक्ती विश्वास ठेवतील का?

या वर्षीच्या निवडणुकीय प्रचारमोहिमेमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) लढाऊ राष्ट्रवादाच्या भावनिक संसाधनांचा अतिरिक्त वापर करणं, किंवा आपल्या नेत्यांसाठी सहानुभूती निर्माण करणं, किंवा ‘दुखावलेल्या हिंदूपणा’वर भर देणं- असे मार्क अवलंबणं भाग पडतं आहे. २०१४ साली प्रधानमंत्री जनधन योजनेखाली प्रत्येक खातेधारकाला १५ लाख रुपये देण्याची आश्वासनं देण्यात आली, शिवाय लाखोंना रोजगार पुरवण्यात येतील अशाही घोषणा झाल्या होत्या, पण त्याचीच पुनरावृत्ती आता करता येणार नाही, त्यामुळे रालोआने हा मार्ग पत्करला आहे. रालोआने २०१९मधील निवडणुकांसाठीच्या ‘अजून अप्रकाशित निवडणुकीय जाहीरनाम्या’त ही आश्वासनं वाढवून नोंदवायचा प्रयत्न केला तर अशा पोकळ आश्वासनांचा मतदारांवर काही परिणाम होणार नाही. दोन, पक्षाने या आश्वासनांची पुनरावृत्ती करायचा प्रयत्न केला, तर आश्वासन ही संकल्पनाच क्षुल्लक पातळीवर आणल्यासारखं होईल. हे कोणत्याही पक्षाबाबत खरं आहे, कारण आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आलं तर त्यातील नैतिक मूल्य कमी होतं. रोजगारासारख्या अनेक मुख्य क्षेत्रांमध्ये रालोआ सरकारने निराशाजनक कामगिरी केली, त्यामुळे भाजपच्या निवडणुकीय प्रचारमोहिमेने उघडपणे पक्षपाती वळ घेतलं. आता मतदारांनी ‘राष्ट्रीय एकीकरणा’साठी आपल्याला मतं द्यावीत, अशी भाजपची व त्याच्या मित्रपक्षांची अपेक्षा आहे.

परंतु, व्यापक व समावेशक राष्ट्रवादाचा दृष्टिकोन या आवाहनामध्ये आलेला नाही. राष्ट्रवादाची भाजपची मांडणी राष्ट्र व नागरिकांमधील देवाणघेवाणीच्या संबंधांवर आधारलेली नाही. जमावी हिंसा, स्वातंत्र्यविरोध, भय आणि चिंता अशा भयंकर व सामाजिकदृष्ट्या विभाजनवादी समस्यांकडे लक्ष न देता आपल्या राष्ट्रीय एकीकरणाच्या कथनावर लोकांनी विश्वास ठेवावा, अशी भाजपची अपेक्षा आहे.

वास्तविक, या विशिष्ट निवडणुकांच्या संदर्भात निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स: जीएसटी), रोजगाराबाबतची फोल आश्वासनं, आणि अर्थातच दलितांविरोधातील जातीय अत्याचार व अल्पसंख्याकांवरील हिंसक हल्ले यांचा फटका बसलेले मतदार स्वतःच्या व्यक्तिगत व सामाजिक हितसंबंधांना प्राधान्य देतील. राष्ट्रामधील वास्तवात आपल्याला कशी वागणूक मिळते, यावरून हे लोक राष्ट्राच्या संकल्पनेचं मूल्यमापन करतील.

त्यामुळे रालोआने आखलेल्या भावनिक चौकटीमध्ये मतदार अडकणार नाहीत; निराळ्या प्रकारच्या भावनिक बंधनांमध्ये कायमचं अडकून पडायचा पर्याय ते स्वीकारण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठेच्या चंचलतेपासून सुरक्षितता, रोजगाराची संसाधनं निर्माण केली जातील अशी राज्यसंस्थेकडून अपेक्षित असलेली हमी, विस्थापनापासून सुरक्षा आणि जमावाकडून हिंसेची भीती वा जातीय अत्याचारी लोकांचं भय यांपासून मुक्ती, अशा घटकांद्वारे राष्ट्राच्या चौकटीमध्ये या लोकांचाही सहभाग असतो. सामाजिकदृष्ट्या प्रतिसादक्षम व मानवी संवेदना असलेली राज्यसंस्था बहुविधतेच्या व वैविध्याच्या संदर्भात राष्ट्राची कल्पना उभी करेल. लोकांमधील विभाजनकारी जाणीव घट्ट करू पाहणाऱ्या विभाजनवादी शक्तींचा प्रभाव नष्ट करतील अशा संस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी कोणत्याही सत्ताइच्छुक पक्षावर असणार आहे. राष्ट्रीय ऐकीकरणाची ही बहुधा सर्वांत सर्जनशील संकल्पना असेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top