ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

दहशतवाद आणि कायद्याचा मार्ग

तपासाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांशी सुसंगत कृती करण्याची आपली प्रतिज्ञात भूमिका राष्ट्रीय तपास संस्थेने टिकवायलाच हवी.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हरयाणातील पानिपतजवळ २००७ साली झालेल्या समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटातील अरोपींना अलीकडेच निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. या स्फोटात ६८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, त्यातील ४४ जण पाकिस्तानी नागरिक होते. या संदर्भातील ताज्या न्यायालयीन निकालावर टोकाच्या विरोधी प्रतिक्रिया आल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक’ संबोधलं आहे. दुसऱ्या बाजूला, पाकिस्तानने या निर्णयाला न्यायाचं विडंबन असं संबोधलं आहे. या प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी: एनआयए) विश्वासार्हतेवरही याचा परिणाम झाला आहे, किंबुना हा या घटनाक्रमातील अतिशय चिंतेचा भाग आहे. एनआयए न्यायालयाने नमूद केलेल्या निरीक्षणांमध्येही या चिंतेचं प्रतिबिंब पडलं आहे. सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यामध्ये ‘भलीमोठी छिद्रं’ होती आणि स्वीकारार्ह पुराव्याअभावी या ‘भ्याड हिंसक कृत्या’बाबत कोणालाही शिक्षा होऊ शकलेली नाही, अशी टिप्पणी विशेष एनआयए न्यायालयातील न्यायाधीशांनी केली. निवाडा देताना आपल्या मनात ‘खोल दुःख आणि संतापा’ची भावना असल्याची कबुलीही न्यायाधीशांनी कागदोपत्री दिली.

मुक्तता झालेल्या चार आरोपींमध्ये नबा कुमार सरकार ऊर्फ स्वामी असीमानंद यांचाही समावेश आहे. ऑक्टोबर २००७मध्ये झालेल्या अजमेल बॉम्बस्फोट खटल्यासंदर्भात विशेष एनआयए न्यायालयाने २०१८ साली असीमानंदांना निर्दोष मुक्त केलं होतं आणि नऊ जणांचा जीव घेणाऱ्या मे २००७मधील मक्का मस्जीद बॉम्बस्फोटांसंदर्भात हैदराबाद न्यायालयानेही त्यांना दोषमुक्त केलं. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये एनआयएच तपास करत होती आणि यामध्येही आरोपीविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आल्यामुळे त्याची निर्दोष मुक्तता झाली. मक्का मशिदीच्या संदर्भात हैदराबाद पोलिसांनी पहिल्यांदा मुस्लिमांना अटक केली होती आणि नंतर त्यांना सोडून देण्यात आलं, पण दरम्यानच्या काळात कोठडीत त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचे आरोपही करण्यात आले. महाराष्ट्रातील २००६सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याची वाटही अशीच होती, फक्त त्यामध्ये तपाससंस्था एनआयए ही नव्हती.

मुस्लीम समुदाय आणि भारतातील कायदा अंमलबजावणी व सुरक्षा संस्था यांच्यामधील परस्पर विश्वासात मोठी घट झाली आहे. गेला बराच काळ मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील व पुरोगामी माध्यमं या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत आहेत. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर मुंबईमध्ये उसळलेल्या १९९२-९३च्या दंगलींसंदर्भात चौकशी करणाऱ्या श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल, त्यानंतरचे दहशतवादासंबंधीचे अनेक खटले आणि दंगली, यांमधून आपलं खलचित्रण झालं आणि या प्रकरणांमध्ये मनमानी पद्धतीने आपल्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं, अशी स्पष्ट भावना मुस्लीम समुदायाच्या मनात निर्माण झाली आहे.

या सर्व प्रकरणांमागचं- आत्ताच्या संदर्भात समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटांमागचं- सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे आणि अशा घडामोडींमध्ये पहिल्यांदा या अधिकाराचा बळी जातो. यात काही साधे पण महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात: ६८ निरपराध भारतीयांचा व पाकिस्तान्यांचा जीव घेणारा बॉम्ब तिथे कोणी ठेवला? भारत व पाकिस्तान यांच्यात काही सहमती निर्माण होऊ नये, कितीही धोकादायक ठरलं तरी त्यांनी एकमेकांशी संघर्ष करत राहावं, अशी ठाम भूमिका कोणत्या शक्तींची होती? दोन देशांमधील नागरिकांना एकमेकांना भेट देणं सुकर व्हावं, या उद्देशाने ही समझोता एक्सप्रेस सुरू झाली. परंतु, या बॉम्बस्फोटामुळे माणसांना यातना झाल्याच, शिवाय दोन देशांमधील वैरभावात वाढ झाली. या प्रकरणात झालेला तपास आणि त्यावर देण्यात आलेला निवाडा यांमधून पीडितांच्या कुटुंबीयांचं दुःख थोडंसंही कमी झालेलं नाही. उलट, या प्रकरणातून ‘भारतीय न्यायालयांच्या विश्वासार्हतेचं ढोंग उघड होतं’ आणि आपल्यावर आरोप करणं हा भारताचा दुटप्पीपणा आहे, असं म्हणण्याची संधी पाकिस्तानला यातून मिळाली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘हिंदुत्ववादी’ दहशतवादी संशयितांचा संबंध असलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत एनआयएने मवाळ भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याचे अनेक आरोप भारतात झालेले आहेत. एनआयएच्या तपास कौशल्यांविषयी विशेष न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीनतर अशा आरोपांना आणखी जोरच मिळेल. दहशतवादाचा प्रतिकार करण्यासंदर्भात एनआयएची भूमिका मध्यवर्ती स्वरूपाची आहे, त्यामुळे ही परिणामकारक व व्यावसायिक दर्जाचं काम करणारी संस्था आहे, असा विश्वास सर्व नागरिकांना वाटणं गरजेचं आहे. समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटांनंतरच्या १२ वर्षांच्या कालखंडामध्ये २२४ साक्षीदारांपैकी ५१ जणांनी आपली साक्ष फिरवली आणि एका प्रमुख आरोपीचा खून झाला. या स्फोटांसबंधीचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाचं नेतृत्व केलेल्या हरयाणातील उच्चपदस्थ (आता निवृत्त) पोलीस अधिकाऱ्याने सार्वजनिकरित्या उघडपणे असं म्हटलं होतं की, या स्फोटांसंबंधी आरोपी असलेल्या हिंदू अतिरेक्यांविरोधात आपल्याकडे ठोस पुरावा आहे. चार आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली जाणार नाही आणि या स्फोटाच्या प्रकरणात नवीन चौकशीही केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाल्याचं माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालं आहे.

अशा परिस्थितीत, पुढे कृती करायला नकार देणाऱ्या सरकारचे टीकाकार स्वाभाविकपणे गोध्रा ट्रेन जळीत प्रकरणाकडे निर्देश करतील. या प्रकरणातील (आरोपी मुस्लिमांविरोधात) सुनावणी आणि निवाडा अतिशय वेगाने झाला होता. मुंबईतील १९९२-९३च्या दंगलींमधले आरोपी (यात अनेक पोलीस अधिकारी व हिंदू होते) आणि १९९३ साली शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटांमधील आरोपी (मुख्यत्वे मुस्लीम) यांच्याबाबतच्या कारवाईसंदर्भातही अशीच तुलना करण्यात आली आहे.

‘निःस्वार्थी व निर्भय प्रयत्न करून भारतातील नागरिकांचा विश्वास जिंकणं’, हे एनआयएच्या स्वघोषित उद्दिष्टांमधील एक उद्दिष्ट आहे. तर, तपास संस्था म्हणून एनआयएची विश्वसनीयता पुन्हा मिळवायला हवी आणि यासाठी आवश्यक पावलं सरकारने उचलायला हवीत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top