ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

डिजिटल प्रचारमोहिमांवर देखरेख

समाजमाध्यमांवरील प्रचाराबद्दलची निवडणूक आयोगाची भूमिका समभूमीची तजवीज करणारी नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठीचा प्रचार हा बहुधा आत्तापर्यंतचा सर्वांत ‘डिजिटल’ प्रचार असेल. अनेक पक्ष आता समाजमाध्यमं, मोबाइल अॅप्स, ऑनलाईन चर्चास्थळं आणि सामूहिक संदेशन अशा डिजिटल साधनांचा वापर व अनेकदा गैरवापर करत आहेत.

गेल्या आठवड्यामध्ये काही समाजमाध्यम मंचांनी ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या सोबतीने आणि भारतीय निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून ‘ऐच्छिक आचारसंहिता’ प्रकाशित केली. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करणाऱ्या आणि पैसे देऊन प्रसिद्ध केलेल्या निवडणुकीसंबंधीच्या जाहिरातींवर देखरेख ठेवली जाईल आणि कारवाईसुद्धा केली जाईल, असं फेसबुक, गुगल, ट्विटर व इतर मंचांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक प्रक्रियेचं ‘स्वतंत्र व न्याय्य स्वरूप दूषित करण्या’साठी या मंचांचा गैरवापर होणार नाही, याची तजवीज या आचारसंहितेद्वारे होईल, असा संबंधितांचा दावा आहे.

गेल्या दशकभरामध्ये समाजमाध्यमं केवळ नेटवर्किंगचं साधनं राहिलेली नाहीत, तर नागरिकांच्या पररस्परसंवादाचा महत्त्वाचा मार्ग बनली आहेत. यातून लोकशाहीच्या कामकाजाचा मार्ग बदलून नागरिकांचं सबलीकरण व शिक्षण होण्याची आणि मुक्ती मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. परंतु, केम्ब्रिज अनॅलिटिकाने केलेल्या खुलाशानुसार, लाखो लोकांची वैयक्तिक माहिती याच साधनांच्या द्वारे राजकीय लाभासाठी वापरली जाते. आपल्या देशामध्ये माहितीच्या गैरवापराचा धोका आहेच, शिवाय बनावट बातम्याही मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि आशयउत्पादक संकेतस्थळंही ‘वृत्त संस्था’ असल्याचा देखावा उभा करू लागली आहेत. तर, समाजमाध्यम मंच सबलीकरण करणारे असू शकतात, पण पैसा व सत्ता यांच्यानुसार त्यांच्या उपलब्धतेमध्ये फरक पडत असल्यामुळे हे अजूनही विषम मंच आहेत.

राजकीय पक्षांच्या प्रचारमोहिमांवरील खर्चावर चाप बसवण्यासंबंधीची चर्चा निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट २०१८मध्ये बोलावलेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये झाली होती. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या खर्चामध्ये समतोल राहावा आणि निवडणुकीच्या निष्पत्तीवर पैशाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता कमी करावी, या उद्देशाने हा मुद्दा चर्चेत आला होता. सदर बैठकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप) या एकाच पक्षाने अशा निर्णयाला विरोध केला. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, फेसबुकवर होणारा भाजपचा खर्च (यात ‘भारत के मन की बात’ व ‘नेशन विथ नमो’ यांसारख्या भाजपसमर्थक फेसबुक-पानांचाही समावेश आहे) इतर पक्षांपेक्षा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पुढे गेला आहे. भाजप व त्याच्याशी संलग्न पानांनी फेब्रुवारी २०१९मध्ये २.३७ कोटी रुपये खर्च केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, म्हणजे त्या महिन्यात पक्षाने केलेल्या एकूण खर्चातील ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम या समाजमाध्यम मंचावर खर्च झाली. याच काळात प्रादेशिक पक्षांचा फेसबुकवरील एकत्रित खर्च १९.८ लाख रुपये इतका होता, तर काँग्रेस व त्याच्याशी संलग्न पानांवर १०.६ लाख रुपये खर्च झाले. समाजमाध्यमांवरचा बहुतांश खर्च प्रभावक विपणानाद्वारे होतो. यामध्ये राजकीय पक्षांशी संबंधित विख्यात व्यक्ती दीर्घ व खर्चिक मोहीम राबवतात. यातील बहुतांश प्रचारमोहिमा रोख मानधनावर चालू असतात, त्यामुळे पैशाच्या व्यवहाराचा माग सिद्ध करणं अवघड आहे. राजकीय पक्षांच्या वतीने जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्या व्यक्तींना शोधणं जवळपास अशक्य आहे. व्हॉट्स-अॅपसारखे मंच इनक्रिप्टेड संदेशनाची सुविधा देतात, त्यांवरून राजकीय जाहिरातीही पसरवल्या जातात, त्यामुळे देखरेखीची प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होते.

या संदर्भात, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उमटवणं आवश्यक आहे. आयोगाने ऑक्टोबर २०१३मध्येच- २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी- प्रचारामधील समाजमाध्यमांच्या वापराची दखल घेतली होती. त्या वेळी ‘निवडणूक प्रचारातील समाजमाध्यमांच्या वापरासंदर्भात आयोगाच्या सूचनां’मध्ये केवळ ‘उमेदवार, राजकीय पक्ष, माध्यमं आणि निवडणूक निरीक्षक’ यांच्यापुरत्याच या सूचना होत्या. आता या घडामोडींचं एक वर्तुळ पूर्ण झालं आहे. त्या वर्षीपासून दरम्यानच्या काळात अनेक राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत, तरीही त्या सूचनांमध्ये मात्र काही बदल झालेले नाहीत. उमेदवारांनी, पक्षांनी व इतरांनी समाजमाध्यमांचा वापर कसा करावा यासंबंधी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वं आखून देण्यात आलेली नाहीत, किंवा अशा मंचांवरील जाहिरातीसाठी पक्षांकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या बेसुमार पैशावर काही मर्यादाही घालण्यात आलेली नाही.

अलीकडेच प्रकाशित झालेली ऐच्छिक आचारसंहिता पुरेशीही नाही आणि तिला उशीरही झाला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारांदरम्यान पैसे देऊन केलेल्या जाहिरातींवर देखरेख ठेवताना समाजमाध्यम कंपन्या आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांचा परस्परांशी संवाद कसा राहील, यासंबंधीचं मार्गदर्शन तेवढं त्यात करण्यात आलं आहे. अशा जाहिराती प्रसिद्ध करणारा मंच म्हणून समाजमाध्यम कंपन्यांना मुळात आदर्श आचारसंहिता लागू असायला हवी. उमेदवार, राजकीय पक्ष व त्यांच्या समर्थकांकडून जाहिराती स्वीकारताना त्यांनी आचारसंहितेचं पालन करायला हवं. समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींसाठी पूर्व-प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी देण्यात आलेल्या पैशांच्या बाबतीत पारदर्शकता असावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने २०१३ सालच्या सूचनांमध्येच दिले होते. या सूचनांचं पालन करण्यासाठी आवश्यक पावलं मात्र आत्ता उचलली जात आहेत, त्यातही ऐच्छिक निवडीचा पर्याय  आहे. यातून निवडणूक आयोगाचा सुस्तपणा आणि डिजिटल मंचांकडे व निवडणुकीय प्रक्रियेतील त्यांच्या भूमिकेकडे पाहण्याचा कालबाह्य दृष्टिकोन दिसतो. परिणामी, ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या निवडणुकीय प्रक्रियांमध्ये सर्वांना समभूमी मिळेल, याची खातरजमा करण्यात आयोगाला अपयश आलं आहे.

डिजिटल अवकाश भौतिक, सामाजिक व राजकीय अवकाशांपासून अलग पडलेला नसतो. तो अवकाश सुटा कार्यरत असतो, असं मानणं शहाणपणाचं ठरणार नाही. डिजिटल मंच आणि तंत्रज्ञान लोकशाही व्यवस्थांवर कशा पद्धतीने परिणाम करतात आणि पर्यायाने निवडणूक प्रक्रियेच्या सचोटीवरही त्याचा परिणाम कसा होतो, याची उलटतपासणी करण्याची गरज आपण दुर्लक्षिली आहे, त्यामुळे सध्या आपण ‘ग्रे झोन’मध्ये वावरतो आहोत. जगातील सर्वांत मोठ्या निवडणुका होत असताना केवळ एक महिना आधी ‘ऐच्छिक’ आचारसंहिता लागू करणं म्हणजे समाजमाध्यम कंपन्यांचा जनसंपर्काचा निष्फळ प्रयत्न आहे. आदर्श स्थितीत, गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांविषयीचा पुरेसा व सूक्ष्म आकलन ठेवणारा ज्ञानसाठा जमा करायला हवा होता. वेगाने उत्क्रांत होणाऱ्या डिजिटल अवकाशाचा अदमास बांधण्यासाठी हे ज्ञान उपयुक्त ठरलं असतं. २०२४ साली समाजमाध्यमं आणि निवडणुका कशा असतील, याचा अंदाज बांधायचा असेल, तर निवडणूक आयोगाने यासंबंधी कृती करण्याची वेळ आली आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top