ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

संशोधकीय मनांचं शासकीयीकरण

ज्ञानसंपन्न सरकारने संशोधनाच्या वाटा विस्तारायला हव्यात; त्यातून सरकारी विचारपद्धतीला प्रोत्साहन देणं योग्य नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सखोल आणि वैविध्यपूर्ण विचाराला चालना देण्याचा कोणताही कल गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दाखवलेला नाही. संशोधकांना मुक्त मनाने काम करता येईल अशा विद्यापीठाची संकल्पना या सरकारच्या शिक्षणविषयक अधुदृष्टीला मानवणारी नाही. विद्यापीठाच्या असा संकल्पनेला उलटवण्याचे, त्यांची स्वायत्तता कमी करण्याचे आणि संशोधकीय मनांना क्षीण करण्याचे अनेक प्रयत्न या काळात झाले आहेत. अलीकडेच सर्व केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरू, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (युनिव्हर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन: यूजीसी) यांच्या १५ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये एक ठराव मंजूर करण्यात आला, त्यानुसार या विद्यापीठांनी ‘राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमा’चं पालन करणं अभिप्रेत आहे. केरळ केंद्रीय विद्यापीठासारख्या काही विद्यापीठांनी तर असाधारण तत्परता दाखवत या ठरावाची अंमलबजावणी करायला घेतली. संशोधनाच्या विषयांना अंतिम रूप देताना विविध अकादमिक संस्थांचा सहभाग अपेक्षित असतो, परंतु अशा चर्चात्मक प्रक्रियांना क्षीण करण्याचा प्रयत्न या ठरावाद्वारे करण्यात आला आहे. संशोधन कसं आकार घेतं याच्या मूळ लोकशाही अंगालाच कमकुवत करू पाहणारा असा ठराव बौद्धिकतेविरोधी जाणारा आहे.

या ठरावात नमूद करण्यात आलेल्या अटी स्पष्टपणे संशोधक अभ्यासकांवर राष्ट्राची विशिष्ट संकल्पना लादणाऱ्या आहेत. या संकल्पनेमध्ये राष्ट्र म्हणजेच सरकार असल्याचा चुका समज करून दिला जातो, आणि त्यातील सर्व दऱ्या, विषमता, अन्याय व रोष यांना वगळलं जातं. मग कोणताही भिन्न दृष्टिकोन किंवा कोणत्याही स्वरूपाची मतभिन्नता आपोआपच राष्ट्राला- म्हणजे या चुकीच्या संकल्पनेनुसार सरकारला- विध्वंसक असल्याचा शिक्का मारला जातो. अशा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या कक्षेत न येणाऱ्या घटकांचा इतिहास व सामाजिक वास्तव ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ वगळण्याचं काम सुरू आहे. संशोधनावरही अशा मर्यादा आल्या, तर बहुसंख्याकवादी दृष्टिकोनाला विरोध करणं अवघड होऊन बसेल. शिवाय, राष्ट्रवादाची अनेक संभाषितं आहेत आणि राष्ट्राच्या परस्परविरोधी व भिन्न संकल्पना आहेत, ही मांडणी विस्मृतीत जाईल.

चौकटीबाहेरच्या संशोधनाला नाउमेद करणारे आणि प्रमाणीकरणाला न जुमानणारे अनेक अडथळे विद्यमान विद्यापीठ व्यवस्थेमध्ये आधीपासूनच उपस्थित आहेत. आता ‘अप्रस्तुत क्षेत्रां’मधील संशोधनाला नाउमेद करण्यासाठी वाढीव अटी लादल्यामुळे ‘सुरक्षित’ न मानलं जाणारं संशोधन विद्यापीठांमधील विभागच थोपवून धरण्याची शक्यता निर्माण होते. उदाहरणार्थ, निश्चलनीकरणाचे ‘लाभ’ किंवा स्वच्छ भारत अभियानासाठी मोजावी लागलेली सामाजिक-पर्यावरणीय किंमत, अशांचं विश्लेषण करणारे संशोधन विषय ‘सुरक्षित’ मानले जाणार नाहीत. संशोधनामध्ये प्रस्तुतता सर्वांत महत्त्वाची नसते, तर एखादा विषय संशोधकासाठी, अकादमिक समुदायासाठी आणि त्याचप्रमाणे व्यापक समाजासाठी किती अर्थपूर्ण आहे, हे महत्त्वाचं असतं. संशोधन हे संशोधकासाठी अर्थपूर्ण असायला हवं. आदर्श स्थितीत संशोधकाचं मन आणि जीवन यांना चालना देणाऱ्या प्रश्नांमधून हे विषय निपजत असतात. त्यांनी हा ध्यास घेतलेला असतो आणि प्रश्न विचारणं हे या प्रवासातील पहिलं व निर्णायक पाऊल असतं. कुतूहल आणि अभिव्यक्तीचा प्रयत्न त्यात गरजेचा असतो, कष्ट असतात, स्वतःच्या सर्जनशीलतेची, चिकित्सकतेची आणि चिंतनपर संवेदनशीलतेची जोपासना यात केली जाते. तर, कोणतेही आणि कितीही प्रश्न विचारता येतील अशा वातावरणाची गरज संशोधकाला असते.

आधीच तयार केलेल्या विषयांच्या यादीतून संशोधकांना ‘निवड’ करावी लागेल, असे आदेश देणारा ठराव संशोधनाचा मूळ उद्देशच संपवणारा आहे. उपलब्ध आहे त्या पलीकडचं, ‘जाणून घेण्याजोगं’ मानलं जातं त्या पलीकडचं जाणून घेण्याची खटपट करणं, आणि विद्यमान अभ्यासविश्वातील मौनाची दखल घेऊन ताजे प्रश्न उपस्थित करणं, हा यामागचा उद्देश असायला हवा. बाजारपेठीय किंवा सरकारी हितसंबंधांनुसार किंवा अगदी प्रचलित अकादमिक लहरीनुसार चमच्याने विषय भरवले गेले आणि आदेश दिले गेले, तर संशोधन आत्माच हरवून बसेल. नेहमीचे, सुरक्षित व प्रस्थापित रचनेला अनुसरणारे विषय मांडायचे असतील तर मुळात संशोधनाची गरजच काय? शिवाय, केवळ तत्कालीन चिंतांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता एवढंच संशोधकीय विद्यापीठांचं मूल्य नसतं, तर वर्तमानाच्या मर्यादेपलीकडे जाणाऱ्या संकल्पनांना या विद्यापीठांनी सामोरं जाणं अपेक्षित असतं.

केरळ केंद्रीय विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकासारख्या कृतींमुळे सार्वजनिक विद्यापीठांवर लादण्यात आलेल्या भयग्रस्ततेत भरच पडते आणि सरकारने मंजूर केलेल्या निवडक क्षेत्रांपुरताच संशोधकीय निधी मर्यादित राहील, असे संकेत त्यातून मिळतात. यापूर्वी ६० विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना ‘स्वायत्त’ घोषित करण्यात आलं; तेव्हाही विद्यापीठांचा निधी कमी करून त्यांनी स्वतःची संसाधनं स्वतः मिळवावीत, असा यूजीसीचा उद्देश असल्याचे संकेत मिळाले होते. अशा परिस्थितीत व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करणं आणि कॉर्पोरेटायझेशनचा मार्ग पत्करणं, असे पर्याय विद्यापीठांना अवलंबावे लागणं भाग पडतं. विविध सामाजिक विज्ञान केंद्रांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये करण्यात आलेली कपात, हे त्याच दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे. हे अर्थातच दुर्दैवी आहे आणि राष्ट्राच्या हितसंबंधांना मारक आहे, कारण सामाजिक विज्ञानं आणि मानविकी विद्याशाखांमधील गंभीर संशोधन मुख्यत्वे मोजक्या सार्वजनिक विद्यापीठांमध्येच होतं; समाजाविषयीचं वैविध्यपूर्ण आकलन वाढवण्यासाठी असं संशोधन गरजेचं असतं.

संशोधनावर देखरेख ठेवण्यासाठी उचललेली पावलं म्हणजे वाचन, लेखन, कल्पनाशक्ती, स्वप्न, विचार व अभिव्यक्ती या सर्वांसाठी आवश्यक स्वातंत्र्याला बाधा पोचवण्याचे प्रयत्न आहेत. वास्तविक विद्यापीठांमधील संशोधकांना, आणि खरंतर लोकशाहीमध्ये लोकांना हे स्वातंत्र्य असायला हवं. अभ्यासकांनी काय आणि कसा विचार व अभ्यास करावा हे सत्ताधारी सांगणार असतील आणि राष्ट्रवादाच्या स्वतःच्या मर्यादित आकलनापुरताच संशोधनाचा आवाका संकुचित करणार असतील, तर विद्यापीठांमधून केवळ सरकारच्या आणि पर्यायाने कॉर्पोरेट विश्वाच्या हितसंबंधांना पूरक गोष्टींचं उत्पादन होत राहील. प्रस्थापितांना पूरक संशोधन करणं किंवा सत्ताधाऱ्यांनी पुढे केलेल्या एकसाची व एकप्रवाही संस्कृतीला अनुसरणं हे विद्यापीठांचं काम नसतं. उलट, संकल्पनांच्या व जीवनदृष्टींच्या विविधतेशी संवाद साधणाऱ्या, अधिक चांगल्या समाजांच्या कल्पनाचित्राची मांडणी करणाऱ्या, वेगळं राजकारण आणि राष्ट्रवाद व राष्ट्रीयत्व यांच्या विभिन्न संकल्पनांना समजून घेणाऱ्या संशोधनाला जागा देणं, हे विद्यापीठांचं काम आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top