निवडणुकीचा प्रचार आणि बघ्यांची गर्दी

सार्वत्रिक निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे, त्यामुळे सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्षांच्याही प्रचारमोहिमांनी वेग घेतला आहे. परंतु, सर्वसामान्य मतदारवर्गाच्या दृष्टीने कोणते प्रश्न या निवडणुकीत मध्यवर्ती ठरतील, हे या प्रचारमोहिमांच्या स्वरूपावरून आणि आशयावरून ठरणार आहे. जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या चिंतांची अभिव्यक्ती या निवडणुकांद्वारे होईल का, हेही या प्रक्रियेत स्पष्ट होईल. समाजाची रचना लोकशाहीशी सुसंगत होण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणारे प्रश्न आणि अशा प्रश्नांबाबतची सरकारची प्रतिसाद क्षमता, याबद्दल सामूहिक विचारविनिमय घडवण्याचं निमित्त प्रातिनिधिक लोकशाहीमधील निवडणुका पुरवत असतात. परंतु, अलीकडच्या काळातील निवडणुकांच्या प्रचारमोहिमा अशा विचारविनिमयाच्या वाहक राहिलेल्या नाहीत, कारण एखादं लक्षवेधक प्रदर्शन मांडावं किंवा प्रेक्षणीय क्रीडाप्रकार खेळला जावा तशा पद्धतीने प्रचारमोहिमा पार पडत असतात. निवडणुकांमध्ये विचारविनिमयावरील भर ओसरण्याचं कारण दोन प्रकारच्या प्रवृत्तींमध्ये दडलेलं आहे- राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेकडे वाढलेला ओढा आणि प्रशासनाचं वाढतं महापालिकाकरण, या त्या दोन प्रवृत्ती होत. यातून लोकशाहीचा आशय लोप पावत जातो.

राष्ट्राध्यक्ष स्वरूपाच्या रचनेचं अनुकरण केल्यामुळे केवळ पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावर किंवा पक्षाच्या वा आघाडीच्या ‘चेहऱ्या’वर एककल्ली लक्ष केंद्रित होतं, त्यातून निवडणुकीतील वादचर्चा व स्पर्धा केवळ व्यक्तिमत्त्वांच्या स्पर्धेपुरत्या उरतात. महापालिकाकरण म्हणजे उमेदवारांनी मतदारसंघाच्या पातळईवर केलेली कामगिरी वा तत्संबंधीच्या वैशिष्ट्यांवर संकुचित लक्ष केंद्रित केलं जातं. यातील दुसरा मुद्दा प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या तत्त्वाशी सुसंगतच आहे आणि त्याचा उगम विकेंद्रीकरणाच्या संभाषितातून झालेला आहे, असा युक्तिवाद काही जण करू शकतील. याउलट, पहिला मुद्दा उघडच केंद्रीकरणच्या-हुकूमशाही प्रेरणा दाखवणारा आहे. परंतु हे दोन्ही प्रवाह जनतेच्या लोकशाही कर्तेपणाला छाटतात आणि विविध मार्गांनी त्यांनी दुबळं करतात. राष्ट्राध्यक्षीय रचनेमध्ये लोकांनी त्यांची अधिसत्ता एका बलशाली केंद्रीय नेत्याकडे सोपवणं अपेक्षित असतं आणि त्या नेत्याची व्यक्तिगत कौशल्यं, क्षमता व मर्यादा हेच निवडीचे निकष असतात. एका नेत्यामध्ये निर्णायकता वा वक्तृत्वगुण आहे आणि दुसऱ्यात हे घटक नाहीत, किंवा एका मध्ये सभ्यता वा बुद्धिमत्ता आहे, तर दुसऱ्यात या गुणांचा अभाव आहे, अशा प्रकारच्या मुद्द्यांवर सार्वजनिक चर्चा फिरताना आपण पाहिल्या आहेत. याचा एक तत्काळ परिणाम असा असतो की, सत्ताधारी पक्षाची धोरणा वा दृष्टी यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वा त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी, किंवा विरोधकांनी समोर ठेवलेल्या पर्यायाची तपासणी करण्यासाठी मतदारांना अवकाशच उरत नाही. व्यापक पातळीवर विचार करता, निवडणुका म्हणजे केवळ व्यक्तिमत्त्वांची स्पर्धा झाली, तर त्यातून समाजातील व अर्थव्यवस्थेतील प्रभुत्त्वसत्ताधारी शक्तींना सोयीचं धोरणात्मक सातत्य टिकून राहील. परिणामी, सत्तासंबंधांमध्ये बदल घडवण्याची मतदारांची क्षमताच व्यवहार्यतः नाकारली जाते. क्षमताच खंगली तर लोकशाहीला काय अर्थ उरतो?

महापालिकाकरणामुळे मतदारांची कृती व हस्तक्षेप मतदारसंघाच्या पातळीपुरतीतेच मर्यादित राहातात आणि उपरोल्लेखित नकारात्मकतेला हातभारच लागतो. महापालिकाकरण झालेली राजकीय जाणीव स्थूल पातळीवर धोरणात्मक मुद्द्यांवरील चर्चा वगळून टाकते. विशिष्ट कार्यक्रम आणि कायदे, सरकारचं चारित्र्य, असे सगळेच मुद्दे बाजूला सारले जातात. शिवाय, वरकरणी स्थानिक किंवा मतदारसंघापुरते भासणारे प्रश्न वैश्विक व रचनात्मक घटकांशी कसे जोडलेले असतात, हेही या जाणीवेमुळे लक्षात येत नाही. दिल्लीतील सत्ता अधिकाधिक दूरस्थ होत असतानाही लोक गल्लीच्या अवकाशामध्ये बंदिस्त राहातात.संसदीय लोकशाहीमध्ये दिल्लीतील सत्तेचे स्त्रोत गल्लीतच रुजलेले असतात, हे खरं; परंतु दिल्लीतील कृतींचा परिणाम गल्लीतील जीवनावर होत असतो, त्यामुळे दिल्लीपलीकडच्या जाणिवेने लोकांनी सक्रिय व्हायला हवं. लोकजाणीव मतदारसंघाच्या पातळीवर मर्यादित ठेवल्याने निवडणुकांमधून होणाऱ्या राजकीय शिक्षणालाही मर्यादा पडतात. लोकशाहीची एकंदरीत दिशा आणि आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या शक्ती यांबद्दल मतदारांचं स्व-शिक्षण निवडणुकांच्या निमित्ताने होत असतं. या प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्ष व त्यांच्या प्रचारमोहिमा हे महत्त्वाचे घटक असतात. परंतु, महापालिकाकरण व राष्ट्राध्यक्षीय रचनेकडे कललेली व्यवस्था, यांमुळे राजकीय पक्षांच्या भूमिकेची आणि त्यांच्या एकूण प्रस्तुततेची हानी होते. जनतेशी सेंद्रियरित्या जोडलेल्या आणि विचारसरणीय आधार असलेल्या संघटना, हे राजकीय पक्षांचं रूप ओसरलं आहे, त्यामुळे उपरोल्लेखित दोन प्रवाह अधिक जोमाने पुढे आले हे खरं आहे. पण निवडणुकांसाठीच्या प्रचारमोहिमा आणि त्याभोवतीचं सार्वजनिक संभाषित यांमुळे सार्वजनिक कल्पनाविश्व अधिक खालावत गेलं.

एकूण निवडणुकीय प्रक्रियेमध्ये जाहीरनाम्याला अजिबातच महत्त्व उरलेलं नाही, हा या खालावलेपणाचा लक्षणीय दाखला आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची निर्मितीप्रक्रिया व त्यातील आशय याबद्दल नागरिकांनाही रस असल्याचं दिसत नाही, आणि राजकीय पक्षसुद्धा त्यांच्या प्रचारांमध्ये जाहीरनाम्याला मध्यवर्ती स्थान देत नाहीत. भारतीय जनता पक्षाने २०१४च्या निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या पहिल्या दिवशी आपला जाहीनामा प्रसिद्ध केला, यावरून ही परिस्थिती स्पष्ट होते. याला केवळ काही मोजके पक्ष अपवाद ठरणारे आहेत. जाहीरनाम्यांच्या अस्सलपणाविषयी व प्रामाणिकपणाविषयी नागरिकांना साधार शंका वाटते, त्यातूनच या घटकाविषयी लोक उदासीन झाले आहेत. पण तरीही राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोनाविषयीचं एक महत्त्वाचं विधान म्हणून जाहीरनाम्यांना महत्त्व आहे. जाहीरनाम्यांविषयी माध्यमांमधून पद्धतशीर चर्चा होत नाही आणि त्यातील आशयाविषयी पक्ष व मतदार यांच्यात सक्रिय संवाद घडत नाही, त्यामुळे निवडणुकीय स्पर्धेमधील कार्यक्रमात्मक दृष्टीचा पैलू परिघावर ढकलला जातो. कार्यक्रमात्मक दृष्टीमध्ये संकल्पनांची स्पर्धा अपेक्षित असते, विद्यमान परिस्थिती आणि सरकार व समाज यांचा भविष्यातील मार्ग यासंबंधीची चर्चा अपेक्षित असते. आज संकल्पनांसंबंधीची स्पर्धा अधिक प्रस्तुत झाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- भारतीय जनता पक्ष यांच्या नियंत्रणाखालील सरकारला आणखी एक कार्यकाळ मिळाला, तर समाज व सरकार यांची भविष्यातील दिशा राज्यघटनेतील दृष्टीच्या पूर्ण विपरित असेल. या पार्श्वभूमीवर, २०१९ सालची निवडणूक ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक ठरेल, असं विवाद्यरित्या म्हणता येतं. अशा वेळी निवडणुकांसंबंधीचं सार्वजनिक संभाषित गांभीर्य राखणारं असावं, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर येते.