ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील पूल

मुंबईतील पूल कोसळण्याच्या घटनेमुळे नागरी नियोजनातील त्रुटी उघड झाल्या आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पूल दोन बाजूंना जोडण्यासाठी असतो. नद्या, रस्ते, आणि प्रवासाच्या वाटेतील अडथळे पार करण्यासाठी लोकांना पूल मदत करत असतात. परंतु, मुंबईतल्या पुलांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती याच्या उलटी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मनिस (सीएसएमटी) रेल्वेस्थानकाच्या बाहेरचा पादचाऱ्यांसाठीचा पूल १५ मार्च २०१९ रोजी कोसळला; या अपघातामध्ये सहा जण मृत्युमुखी पडले आणि ३२ जण जखमी झाले. ‘पूल’ हा शब्द माध्यमांमधील मथळ्यांद्वारे अनेकदा ‘दुर्दैवी घटना’ व ‘मृत्यू’ या शब्दप्रयोगांशी जोडला जातो आहे. नागरी पूल व उड्डाणपूल यांच्याशी निगडित समस्या केवळ नागरी नियोजन व शासन यांच्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर राजकीय उद्दिष्टं आणि नागरी नियोजनातील नागरिकांचा सहभाग हेही संदर्भ इथे महत्त्वाचे ठरतात.

यातील तत्काळ समोर येणारा पैलू उपरोध अधोरेखित करणारा आहे: पादचारी लोक रस्ता पार करताना अपघातांमध्ये बळी पडू नयेत, यासाठी सीएसएमटी स्थानकाजवळ रस्त्यावरून हा पूल बांधण्यात आला, आणि या सुरक्षिततेसाठीच्या सुविधेनेच अनेक पादचाऱ्यांचा जीव घेतला. या घटनेनंतर माध्यमांमधून समोर आलेली वस्तुस्थिती आता भारतीयांना धक्कादायक उरलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी बृह्नमुंबई महानगरपालिकेने एका खाजगी कंपनीकडून या पुलाचं रचनात्मक परीक्षण करून घेतलं होतं, तेव्हा या खाजगी संस्थेने संबंधित पुलाचं आरोग्य धडधाकट असल्याचा अहवाल दिला होता. नियमित काळाने रचनात्मक परीक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अभियंत्यांच्या या खाजगी कंपनीच्या संचालकाला आता अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये महानगरपालिका किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यांपैकी कोणी ‘सहभागी’ आहे का, याचा ‘तपास’ पोलीस करत असल्याचंही सांगितलं जातं आहे. हे उपरोध आणखी गडद करणारं आहे. मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रक्रिया केवळ एका रचनात्मक अभियंत्याच्या अहवालावर विसंबून असावी आणि त्यात आणखी कोणतीच परस्पर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा समाविष्ट नसावी, हे मान्य करणं अवघड आहे. उत्तरादायित्वाची सक्षम यंत्रणा थाऱ्यावर असेल तर कोणी निष्काळजीपणा असा अहवाल सादर करण्याची हिंमत करेल का?

भारताच्या नागरी नियोजनातील आणखी एक अस्वस्थ करणारा पैलू यातून पुढे येतो. नागरिकांची व प्रवाश्यांची गरज कोणती आहे, यावरच खरोखर हे नियोजन आधारलेलं असतं का, की राजकीय व्यवहार्यता व कंत्राटदारांची हाव या प्रेरणांनी ही प्रक्रिया पार पडते? प्रवाश्यांच्या वापराची कोणतीही फिकीर न करणाऱ्या पायाभूत रचना उभारल्या जाण्याचे प्रकार तर सर्रास दिसतात. मुंबईतील अनेक स्काय-वॉक मार्ग आणि मोनोरेल ही याची लख्ख उदाहरणं आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी ‘काळ्या यादी’तील कंत्राटदारांना कशा प्रकारे काम दिलं जातं, हे माध्यमांनी वेळोवेळी उघडकीस आणलेलं आहे. नागरिकांच्या हितापेक्षा स्वार्थी उद्दिष्टांवर नजर ठेवून असणाऱ्या राजकारण्यांच्या सुरात सूर मिळवणारे अभियंते व वास्तुरचनाकार मोठ्या संख्येने या देशात आहेत, ही लज्जास्पद बाब आहे. त्यांची अभियांत्रिकी आणि वास्तुरचनाविषयक कौशल्यं लोकांच्या सेवेसाठी उपयोगी पडायला हवीत, छुप्या हितसंबंधांना सहायक ठरणाऱ्या लोकानुनयी उपक्रमांना त्यांनी हातभार लावणं योग्य नाही. सर्वोत्तम सेवा देऊ शकणारी उत्कृष्ट व्यावसायिक गुणवत्ता असणाऱ्यांपेक्षा कमी रकमेची बोली लावणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी नागरी धोरणं आपल्याकडे राबवली जातात. बहुतांश सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये अशाच प्रकारची वृत्ती कार्यरत असल्याचं दिसतं.

ऑटोमोबाइल-केंद्री, सार्वजनिक वाहतुकीच्या विरोधी आणि खाजगी कंत्राटदारांच्या हितांच्या बाजूने कललेली धोरणं धोकादायक ठरतात, असा इशारा नागरी नियोजन कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी दिला आहे. मुळात या देशात वेगाने होत असलेलं नागरीकरणच इतकं अनागोंदीचं आहे, की नागरी पायाभूत रचनाही स्वाभाविकपणे संदर्भाधिष्ठित व सार्वजनिक गरजांना ध्यानात घेऊन उभारल्या जात नाहीत, तर तुटक स्वरूपात व यादृच्छिक पद्धतीने हे बांधकाम घडतं. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार आणि उत्तरादायित्वाचा अभाव वाढत जातो, हे वेगळं नोंदवायला नकोच. नागरी वाहतूक व पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवूनही मुंबईत मेट्रो व्यवस्थांवर आणि किनारपट्टी रस्ता प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. हीच कहाणी कमी-अधिक फारकाने देशभर उलगडताना दिसते.

मुंबईत अंधेरी रेल्वे स्थानकाशेजारचा एक पूल ३ जुलै २०१८ रोजी रुळांवरच कोसळला, त्यात दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तत्काळ दोषारोपांची मालिका सुरू झाली आणि त्यातून असं समोर आलं की, रेल्वे प्रशासनाने २०१४ ते २०१७ या काळात संबंधित पुलाची तपासणी केली असली, तरी ही तपासणी दाखवण्यासाठी आवश्यक दस्तावेजीकरण केलेलं नव्हतं. तत्पूर्वी, २०१७ साली एलफिस्टनमधील रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या भागातील प्रचंड आणि वाढत्या प्रवासी लोकसंख्येशी सुसंगत पद्धतीने जमिनीचा वापर करण्यात प्रशासनाला पूर्ण अपयश आलं असल्याचं या भयंकर चेंगराचेंगरीतून स्पष्ट झालं.

अलीकडच्या पूल कोसळण्याच्या घटनेला आणखीही दोन महत्त्वाच्या बाजू आहेत. एक, या अपघाताला वाढती लोकसंख्या हे कारण असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. मुंबईत इतकी शतकं स्थलांतरित लोकसंख्या येते आहे आणि या शहरातील रोजगाराच्या संधींचा शोध घेत लोक इथे येतच राहाणार आहेत. शहराच्या ताज्या विकास आराखड्यामध्येच ऐंशी लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचं आश्वासन आहे. यातून प्रवासी लोकसंख्येत होणारी वाढ नागरी नियोजनावेळी लक्षात घ्यायला नको का? शिवाय, गेल्या दोन वर्षांमध्ये अशा प्रकारची ही तिसरी शोकात्मिक घटना घडूनही त्याबद्दल लोकांचा आक्रोश ऐकू येत नाही वा निदर्शनंही होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. हे अपघात आणि त्यासोबत होणारे मृत्यू व जखमा हे सगळं ‘विकासा’च्या आनुशंगिक नुकसानीचा भाग आहे, हे जणू काही लोकांनी स्वीकारून टाकलं आहे. नागरिकांच्या काही गटांनी निदर्शनं केलीच, तर सरकार त्याकडे सरळ दुर्लक्ष करतं आणि वादग्रस्त पायाभूत प्रकल्प सुरूच ठेवतं.

पायाभूत सुविधा उभारण्याचं काम सार्वजनिक सेवेचं आहे, त्याकडे कंत्राटदारांना व इतर पूरक व्यावसायिकांना खैरात करणारी कृती म्हणून पाहू नये. असं घडायचं असेल तर नागरिकांनी प्रश्न विचारायला हवेत आणि त्यांची उत्तरं मिळावीत अशी मागणी सातत्याने करायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top