ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हे समुद्र कोणाचे? हे किनारे कोणाचे?

मच्छिमारांचं पुनर्वसन त्यांच्या अधिकारांची बूज राखणारं असायला हवं, त्यात केवळ प्रतिकात्मकता असू नये.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मुंबईतील वादग्रस्त किनारी रस्ता प्रकल्प आपल्या पिढीजात उपजीविकेला उद्ध्वस्थ करेल, या मुद्द्यावरून स्थानिक मच्छिमारांनी या वादग्रस्त प्रकल्पाविरोधात गेली पाचहून अधिक वर्षं निदर्शनं सुरू ठेवली आहेत. आधुनिक शहरी अवकाश आणि परिघावरील रहिवासी यांच्यातील संघर्ष या शहरासाठी नवीन नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपला निवारा हिरावू नये यासाठी प्रतिकार करणाऱ्या पदपथांवरील रहिवाश्यांनी १९८०च्या दशकात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते- त्या ‘ओल्गा टेलिस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका’ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निष्कर्ष काढला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१मधील जगण्याचा अधिकार उपजीविकेच्या अधिकारापर्यंत विस्तारायला हवा, कारण “जगण्याच्या साधनांशिवाय कोणतीही व्यक्ती जगू शकत नाही”, असा अर्थ त्या वेळी न्यायालयाने मांडला होता. या निकालाला जेमतेम तीन दशकं झाली असताना, आता अनेक समुद्री मच्छिमार समुदायांच्या एतद्देशीय परिसंस्थेवर अस्थिरतेची तलवार टांगती आहे. राज्यातील व केंद्रातील सरकारं या मच्छिमारांच्या परिस्थितीबाबत उदासीन आहेत आणि तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी कोणतंही वस्तुस्थितीदर्शक स्पष्टीकरण दिलेलं नाही वा कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. या परिस्थितीला न्यायव्यवस्थेने दिलेला प्रतिसाद तर धडधडीतपणे वैरभावी आहे.

वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी यांनी उपरोल्लेखित प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मच्छिमारांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा समोर न ठेवल्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण मुळात ज्या प्रकल्पामुळे हा समुदाय असुरक्षित अवस्थेपर्यंत गेला आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची वेळ आली, त्या प्रकल्पाबाबत मात्र न्यायालयाने अवाक्षर काढलेलं नाही. लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर होणाऱ्या अशा आक्रमक भांडवली अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी लोकशाहीतील परस्परांवर चाप ठेवणाऱ्या प्रक्रियांचा शोध घेणं ही आत्ताची मूलभूत गरज बनली आहे. उच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाविषयी कळकळ दाखवली, पण त्यामध्ये अशा आक्रमकतेची अपरिहार्यता अप्रत्यक्षपणे स्वीकारलेली आहे. हे लोकशाही प्रेरणेचा भंग करणारं आहेच, शिवाय ‘पुनर्वसन’ या तत्त्वाचं सारही यातून निघून जातं. सरकारांनी लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन करू नये यासाठीचं संरक्षक तत्त्व म्हणून ‘पुनर्वसन’ वापरलं जातं, अशा उल्लंघनाची सोय म्हणून त्याकडे पाहणं योग्य नाही.

किनारी रस्ता प्रकल्प हा देशातील सर्वांत महागडा पायाभूत रचना प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रति किलोमीटर १,२०० कोटी रुपये इतका प्रचंड युनिट खर्च येणार आहे, पण निवडणुकीय भाषणबाजीपलीकडे याबाबतीत कोणतीही कार्यक्षमता दाखवण्यात आलेली नाही. या मार्गामुळे शहरातील रस्त्यांवरची ‘कोंडी कमी’ होईल, हा दावा म्हणजे ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’सारखा प्रकार आहे, कारण या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कोणतंही सखोल वाहतूक सर्वेक्षण करण्यात आलं नव्हतं. रस्त्यांवरील वाहतुकीची कोंडी कमी करणं हा खरा हेतू असता, तर शहरातील मेट्रो रेल्वेचं कामपूर्ण करण्याला आधी गती द्यायला काय हरकत आहे? किनारी रस्ता हा काही शहरातील पायाभूत प्रश्नांवरचा अंतिम तोडगा असू शकत नाही. हे प्रश्न वैविध्यपूर्ण आहेतच, शिवाय अनेकदा ते परस्परवर्जक आहेत. उदाहरणार्थ, किनारी रस्त्यांमुळे लोकांना सहज जोडणीची लाभ मिळाला, तरी त्याचा जवळपास उघड नैसर्गिक परिणाम म्हणून शहराच्या परिसंस्थेची हानी त्यांना सहन करावी लागेल.

या निवडी अवघड आहेत आणि त्यांचं स्पष्टीकरण केवळ विकासातील संदिग्धता म्हणून करता येणार नाही. गेल्या दोन दशकांमध्ये आणि विशेषतः गेल्या पाच वर्षांमध्ये या देशातील किनारपट्टी विकासाचे पुरावे असे संकेत देणारे आहेत की, कॉर्पोरेट क्षेत्र व राजकीय नेते यांच्यातील संगनमताचं निर्लज्ज दर्शन घडवणाऱ्या पक्षपाती कल्याणकारी राजकारणामुळे ही तडजोड केली जाते. गुजरातपासून केरळपर्यंत किनारपट्टीवरील बरीच जमीन कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या नियंत्रणाखाली आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र किंवा किनारपट्टी व्यवस्थापन क्षेत्र यांसारख्या योजनांद्वारे सरकार स्वतःच नियमनांचं उल्लंघन करतं आणि ही जमीन कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हातात सोपवतं. दुसऱ्या बाजूला, या अतिक्रमणामुळे पारंपरिक मच्छिमार समुदायांना त्यांच्या पूर्वजांच्या जमिनीवरून विस्थापित व्हावं लागलं. त्याचबरोबर अतिसक्रिय औद्योगिक कामांमुळे व बांधकामांमुळे या क्षेत्रांमधील मच्छिमारांची पारंपरिक उपजीविकाही कोलमडली आहे.

‘निळ्या अर्थव्यवस्थे’च्या उक्तीचं पांघरुण घेऊन येणारी सरकारी धोरणं समुद्राला ‘सामायिकतेपासून बाहेर खेचतात’ आणि मासेमारी व्यवस्थापनाच्या पारंपरिक (स्थानिक) संस्थांना विस्थापित करतात, हे नाकारतायेणार नाही. कॉर्पोरेटस्नेही धोरणांमध्ये समुद्र व किनारपट्टी या आर्थिक संधीच्या आणि वाढीच्या नवीन आघाड्या मानल्या आहेत, त्यामुळे समुद्री संसाधनांवरील खाजगी कब्ज्याने पारंपरिक मच्छिमारांना त्यांच्या देशी मासेमारीच्या जागांवर पाणी सोडावं लागतं आहे.

किनारपट्टी व्यवस्थापन क्षेत्र असो वा सागरमाला प्रकल्प असो- विद्यमान सरकारच्या मासेमारी क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजना ‘निळ्या अर्थव्यवस्थे’चा ओझरता अथवा अभिनिवेशी उल्लेख करतात. परंतु, आश्वासित परिणामकारकतेविषयी कोणतीही सर्वांगीण मार्गदर्शक तत्त्वं या योजनांनी वा धोरणात्मक दस्तावेजांनी घालून दिलेली नाहीत. या क्षेत्राच्या अंगभूत बहुविधतेची दखलही या धोरणांमधून घेतली जात नाही, कारण तसं केल्यास ‘विकासा’च्या नावाखाली मूळ रहिवाश्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावल्याबद्दल अस्वस्थ प्रश्न उपस्थित केले जातील. अशा संदर्भात, आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची खात्री देऊ न शकणाऱ्या सरकारला उत्तरादायी ठरवणाऱ्या आस्थावान आवाजांना दाबण्यासाठी ‘पुनर्वसना’चा वापर केला जाऊ शकतो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top