ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

युद्धखोरी लोकशाहीच्या विरोधी

सत्ताधारी पक्ष व सरकार यांनी राज्यसंस्थेला युद्धयंत्र बनवलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला आणि हवाई दलाने केलेले सीमापार हल्ले या पार्श्वभूमीवर सरकारचं वर्तन नैतिकदृष्ट्या बेजबाबदार आणि लोकशाही नियमांच्या विपरित झालेलं आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षात वाढ होण्याची शक्यता घोंघावत असताना, पंतप्रधानांनी वा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राष्ट्राला संबोधित करण्याचा व नागरिकांना विश्वासात घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. भारतीय हवाई दलाचा वैमानिक पाकिस्तानच्या ताब्यात असताना पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी त्यांची पक्षपाती राजकीय वक्तव्यं सुरूच ठेवली. नागरिकांची पारदर्शक पद्धतीने संवाद साधण्याऐवजी सरकारने कणाहीन माध्यमांवर विसंबून राहायचा मार्ग पत्करलेला दिसतो, त्यामुळे ‘स्त्रोतां’च्या आधारे देण्यात आलेल्या पडताळणी न केलेल्या व अनेकदा परस्परविरोधी बातम्यांचा वापर केला गेला. नागरिकांना तथ्यांवर आधारित निष्कर्ष काढता यावेत, आणि विवेकी लोकमताला आकार मिळावा, यासाठी संघर्षाच्या वा संकटाच्या काळात पारदर्शकता आवश्यक असते. परंतु, या सरकारचा उद्देश अशा सजक निष्कर्षांना वाव देण्याचा नाही, तर तात्कालिक निवडणुकीय लाभ मिळवण्यासाठी गोंधळ पसरवण्याचा आहे. असं केल्यामुळे सरकारला स्वतःची ताकदवान प्रतिमा विकसित करायला मदत होत असली तरी स्वतःच्या संरक्षणविषयक व सामरिक निर्णयांसंदर्भात प्रामाणिक कृती न करताच हे घडवलं जातं. या सगळ्या वाढलेल्या तणावाच्या काळात भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकाची सुटका झाल्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांनी एक ट्विट केलं, हा अपवाद वगळता सकृत्दर्शनी कोणताही इतर हस्तक्षेप सरकारच्या वतीने झाला नाही, ही वस्तुस्थिती बरंच काही सांगून जाते.

संकटकाळामध्ये संपूर्ण राष्ट्राला राजकीय नेतृत्व देण्याची जबाबदारी सरकार जाणीवपूर्वक टाळत आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या पक्षपाती राजकीय उद्दिष्टांसाठी हवाई दलाचे हल्ले वापरायचा प्रयत्न चालवला आहे. कधी अप्रत्यक्षपणे आणि कधी उघडपणे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी हवाई दलाची कारवाई हे आपलंच यश असल्याचा दावा करू पाहिला आहे. २०१६ सालच्या ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्यां’प्रमाणे (सर्जिकल स्ट्राइक) आताही हे नेते असा दावा करत आहेत की, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी कृत्याचा ‘सूड’ या सरकारनेच पहिल्यांदा घेतला आहे. आपण राष्ट्रीय सुरक्षेचे एकमेव रक्षणकर्ते असल्याचं दाखवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी असेही दावे केले की, हवाई हल्ल्यांमध्ये शेकडो दहशतवादी मृत्युमुखी पडले आहेत. आपल्याकडे असा कोणताही आकडा नाही, असं भारतीय हवाई दलाने स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही हे दावे सुरूच राहिले. अशा विसंगतीमुळे स्वाभाविकपणे या आकड्यांच्या सत्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. पडताळणी न झालेल्या स्त्रोतांकडून हे आकडे माध्यमांमध्ये प्रसृत होत आहेत. जाणीवपूर्वक विकृतीकरण आणि सत्ताधारी पक्षाचा आक्रमक राष्ट्रवादी पवित्रा यांच्यातील दुवा या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. अशा दाव्यांमुळे वाढीव राष्ट्रीय अभिमान व विजयाचं राजकीय कथन उभारलं जातं, त्यातून नागरी समाजातील काही घटकांच्या सैनिकी जाणिवेला आवाहन केलं जातं. सामरिक उद्दिष्टांच्या प्रत्यक्ष पूर्ततेचा विचार न करता अशा काही आकड्यांपुरतंच सामरिक यश मानणं, हा सुलभीकरणाचा प्रकार आहे. शिवाय, अशा धोरणांमुळे सैनिकीकरण झालेल्या मनांचा एकगठ्ठा मतदारवर्ग बनवता येतो. वास्तविक, यातून परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरणांचं अक्कलशून्य आकलन तेवढं दिसतं. शिवाय, देशांतर्गत राजकारणासाठी युद्ध व सैनिकी कारवाई ही वैध साधनं असल्याचंही यातून रूढ होत जातं. विद्यमान सरकारच्या या राजकीय आचरणामुळे सामरिक कृत्यांच्या परिणामांविषयी विवेकी चर्चेला जागा उरत नाही, कारण राष्ट्रहिताऐवजी निवडणुकीय लाभाच्या पक्षपाती हितसंबंधांना प्राधान्य दिलं जातं.

तर, सहमतीचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याऐवजी आणि संघर्षाची शक्यता असताना संपूर्ण राष्ट्राला एकत्र आणण्याऐवजी सरकारला व सत्ताधारी पक्षाला विपरित दृष्टिकोन स्वीकारणं आवश्यक वाटलं. मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या संख्येबाबतची सत्यता आणि दहशतवादी पायाभूत रचनांची किती प्रमाणात हानी झाली याचा तपशील, या संदर्भात विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सामोरं जाताना सरकार सशस्त्र दलांना ढाल म्हणून वापरू पाहत आहे. या प्रश्नांना उचित मंचावरून उत्तरं देण्याची स्वतःची लोकशाही जबाबदारी टाळत या सरकारने प्रत्येक मंचाचा वापर विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी केला आणि विरोधक सशस्त्र दलांवर शंका घेत आहेत असा कांगावा केला. लोकशाहीमध्ये सशस्त्र दलांचीही चिकित्सा करता यायला हवी, हा भाग झालाच, शिवाय सशस्त्र दलांचा वापर निवडणुकीय लाभासाठी करणं हा निर्लज्जपणा आहे. सैन्याचं निःपक्षपाती चारित्र्य हे आपल्या लोकशाहीचं एक लक्षणीय वैशिष्ट्य आहे, पण त्यालाच धोक्यात आणणारं वर्तन विद्यमान सरकार करतं आहे. पण मुळात राजकारणालाही युद्धच मानणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला या परिणामांची काही फिकीर असण्याचं कारण नाही.

राज्यसंस्थेकडे युद्धयंत्र म्हणून पाहण्याच्या राजकीय दृष्टीचा प्रादुर्भाव विद्यमान सत्ताधारी पक्ष व सरकार यांच्यात झालेला आहे. अगदी निश्चलनीकरणाची कृतीही काळ्या पैशाविरुद्धचं युद्ध वा लक्ष्यभेदी हल्ला अशा स्वरूपात मांडली गेली, आणि या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या वा त्याला विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला देशद्रोही ठरवण्यात आलं. या सरकारने सातत्याने विरोधी शक्तींना लक्ष्य करत युद्धसदृश चेतना निर्माण करायचा प्रयत्न चालवला आहे, पण विरोधक ज्या लोकसमूहांचा प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्याही विरोधात जाणारं हे युद्ध आहे. तर, सत्ताधारी पक्षाला राज्यसंस्थेच्या लोकशाही संस्था टिकवण्यात रस नसून सत्ता टिकवण्यातच रस आहे, हे यावरून दिसतं. हवाई हल्ल्यांचं भांडवल करणं आणि त्या संदर्भात प्रश्न विचारणाऱ्यांवर शत्रू असल्याचा शिक्का मारणं, यातून सरकारची कायम असलेली युद्धखोरीचं भूमिका दिसते. पण संघ परिवारासारख्या शिस्तबद्ध नियंत्रण असलेल्या संघटनेचं मार्गदर्शन लाभलेल्या पक्षाने या विचाराचं समर्थन करणं आश्चर्यकारक नाही. तथाकथित देशांतर्गत शत्रूंविरोधात युद्ध सुरू करणं, हा या संघटनेचा एकमेवक उद्देश आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना सतत युद्धासाठी चेतवत राहायचं नसतं, तर चर्चा करण्यासाठी आवाहन करायचं असतं. विद्यमान सरकारमध्ये अशा प्रकारची चर्चा घडवण्याची अंगभूत क्षमता नाही, त्यामुळे राजकारणातील वर्तन व संभाषित यांचं सैनिकीकरण करण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top