‘रालोआ’चं शेतकी किंमतींसंबंधीचं राजकारण

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २०११-१२ या वर्षाच्या सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) आकडेवारीवर आधारित शेतकी वाढीविषयीचा अंदाज नुकताच जाहीर केला. शेती क्षेत्राचं ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१८ या तिमाहीतील नाममात्र सकल अतिरिक्त मूल्य (जीव्हीए: ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) २.०४ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. गेल्या चौदा वर्षांमधील हा नीचांक आहे. या तिमाहीतील शेतकी उत्पन्न ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१७पेक्षा जवळपास तीन टक्क्यांनी जास्त होतं, पण विद्यमान मूल्य चौकटींमध्ये शेती क्षेत्राची इतकी खराब कामगिरी पाहता, शेतीमालाच्या कोसळत्या किंमतींचे संकेत मिळतात. परिणामी, शेतमालाच्या किंमतीविषयी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारचं धोरण नक्की काय आहे, याबद्दलचा प्रश्न निर्माण झाला. विशेषतः किमान हमीभावीमधील विस्मयकारक वाढीच्या घोषणेबाबत हा प्रश्न निर्माण होतो. हमीभावाच्या कक्षेत येणाऱ्या पिकांची विक्री घोषित किंमतींपेक्षा २० टक्के- ३० टक्के कमी किंमतीला झाल्याचं विविध वृत्तांमधून नमूद झालेलं आहे. शिवाय, व्यवहारजन्य अंदाजांनुसार, सरकारने केलेली डाळींची व तेलबियांची वाढीव खरेदीसुद्धा देशातील केवळ सुमारे एक पंचमांश शेतकऱ्यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळवून देणारी आहे.

परंतु, या सरकारचे समर्थक असा युक्तिवाद करतील की, शेती व अऩ्न यांच्या किंमती ठरवणं विकसनशील देशांमधील सरकारांसाठी कायमच द्विधा अवस्था निर्माण करतं. उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊ शकणाऱ्या जास्त किंमती उपभोक्त्यांना, विशेषतः गरिबांना त्रासदायक ठरू शकतात. दुसऱ्या बाजूला, कोसळत्या किंमती शेतकऱ्यांवरील ताण वाढवणाऱ्या ठरतात, आणि टोकाच्या परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्याही करतात. त्यामुळे किफायतशीर किंमती आणि स्थिर उत्पन्न हा नाजूक समतोल सरकारांना राखायला लागतो, हे खरंच आहे. शेती क्षेत्रासाठी अलीकडच्या काळात विद्यमान सरकारने जाहीर केलेल्या विविध सहाय्य योजना लक्षात घेता असा समतोल साधायच्या त्यांच्या उत्साहावर शंका घेता येमार नाही. पण या उत्साहामागील राजकीय इच्छाशक्तीला छेद देणारे पुरावे समोर येतात. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (आशा), हे त्याचं एक उदाहरण आहे. आधारभूत भाव, भावातील तुटवडा भरून काढणं आणि खाजगी खरेदी व साठ्याची योजना यांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार पुरवण्याचा या योजनेचा हेतू होता. कोणत्याही राज्यांनी- भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) वर्चस्वाखील मध्य प्रदेशानेही- ‘आशा’ योजनेची (संपूर्ण) अंमलबजावणी केलेली नाही. अशा महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला अजिबात जुळणार नाही इतक्या कमी प्रमाणातील अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे, यावरून भाजपप्रणित रालोआ सरकारला केवळ निवडणुकीपुरती सोय म्हणून हा मुद्दा वापरायचा आहे हे स्पष्ट होतं.

सत्तर टक्के भारतीय शेतकऱ्यांना शेतकी बाजारपेठांमध्ये अत्यल्प भाव मिळतो, किंमतीसंबंधीचे धक्के सहन करावे लागतात. भाव संप्रेषण यंत्रणेच्या दुर्बल आणि विषम स्वरूपामुळे त्यांच्या दुरावस्थेत वाढ होते. भारतीय शेती क्षेत्रामध्ये पूर्वीपासूनच तणावाखाली विक्री होत आलेली आहे. बाजारपेठीतील कोंडीमुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्याच शेतमालाची नासधूस करण्याचे प्रसंगही सर्रास घडतात. त्याचप्रमाणे तुडवड्यावेळी किरकोळ किंमती छपराला भिडतात, तेव्हा या दरवाढीशी उर्ध्वदिशा शेतमालाच्या किंमतींना अनुभवायला मिळत नाही. शेतकी बाजारपेठांच्या सुधारणेसाठी लक्ष्यकेंद्री धोरणांचा अभाव आहे, हे यातून लख्खपणे समोर येतं. भारताच्या पारंपरिक मंडई व्यवस्थेवर कृषि उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमाचं शासन असतं आणि या व्यवस्थेमध्ये अडत्यांचा प्रबळ वावर असतो, त्यांच्या दलालीचे व मध्यस्ती मिळकतीचे दर प्रचंड असतात. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी निर्धारित केलेल्या अधिकृत दलाली दरांमध्ये राज्यांनुसार फरक आहे. पंजाबमध्ये हा दर चार टक्के आहे, तर दिल्लीत सहा टक्के आहे. पण उत्पादनाचा लिलाव होत असताना हे दर अऩेकदा वर चढतात, हे सुचवणारा बराच पुरावा उपलब्ध होतो. ईशान्य भारतातील काही भागांमध्ये हे दर जवळपास १२ टक्क्यांपर्यंतही आहेत. अशा त्रुटी असताना कोणत्याही हमीभावातून उद्देश साध्य होणार नाही, हे उघड आहे. रालोआ सरकारने आणलेल्या ‘आदर्श कृषिउत्पन्न व पाळीव जनावरं विपणन (संवर्धन व सोय) अधिनियम, २०१७’ या कायद्याने तर शोषणकर्त्या मध्यस्थांना कृषि उत्पन्न बाजारपेठांमध्ये मध्यवर्ती विपणनकारी कृतिघटकाचं स्थान दिलं.

‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट’ (ओईसीडी) आणि ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ (आयसीआरआयईआर) या संस्थांनी २०१८ साली प्रसिद्ध केलेल्या एका संयुक्त अहवालानुसार, देशांतर्गत बाजारपेठीय नियमनं आणि निर्बंधात्मक कृषि व्यापार धोरणं, उपभोक्ता किंमती नियंत्रित करतानाचा त्यांचा अंगभूत पक्षपातीपणा यांमुळे जवळपास दोन दशकं भारतीय शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे ताण सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिताचं संरक्षण केलं जात असल्याच्या वक्तव्यांना प्रत्यक्ष परिस्थितीद्वारे छेद जातो. ओईसीडीच्या प्रमाणित पद्धतीनुसार, भारतातील उत्पादक आधारभूत अंदाज २०००-०१ व २०१६-१७ या दरम्यान प्रति वर्षी सकल शेतकी मिळकतीच्या १४ टक्के होता. म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना दर वर्षी जागतिक किंमतींपेक्षा सराकरी १४ टक्के कमी किंमत मिळाली. किंबहुना, भारतातील ७० टक्के मुख्य शेतकी क्रयवस्तूंना २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांमध्येही अशाच खालावलेल्या किंमती मिळाल्या. धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही सरकारी हमीभावाची योजना शेतकऱ्यांना ‘किमान’ हमीसुद्धा देऊ शकणार नाही. उलट, केवळ मतदानाच्या आखडेवारीपुरतंच सरकारला ज्यांचं महत्त्व असतं अशा लोकांकडे तुच्छतेने टाकलेले हे तुकडे आहेत.

‘उपभोक्ता वर्ग’ हा ‘मध्यम वर्गीय’ लोकसंख्येहून फारसा वेगळा नसतो, आणि हा वर्ग भाजपच्या जवळ गेल्यामुळेच विद्यमान सरकार २०१४ साली सत्तेत येऊ शकलं, त्यामुळे रालोआ सरकारच्या शेतकी धोरणांमधील उपभोक्ताकेंद्री पक्षपातीपणा स्वाभाविक आहे. उपभोक्ता किंमती नियंत्रणात ठेवणं त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक ठरतं. नागरी मतदारवर्गाच्या माध्यमातून व्यापक मतांची जडणघडण करता येते, आणि या माध्यमाचा वापर करून रालोआच्या ‘सामान्य माणूस स्नेही’ वक्तव्यांचा गैरवापर सुरू ठेवता येतो. परिणामी, दुरावस्थेमधील ग्रामीण आवाज मुख्यप्रवाही राजकारणातून अधिकाधिक दुरावत जातात.