ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

‘रालोआ’ची लिंगभाव न्यायाची संकल्पना

तिहेरी तलाक विधेयक गडबडीत मंजूर करण्याच्या सरकारच्या कृतीचं समर्थन करणं चुकीचं होईल.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

लोकसभेमध्ये ‘मुस्लीममहिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१८’ मंजूर करून घेण्याच्या शूर कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकार समाधानी असल्याचं दिसतं. अनेकांना ही तशी पुरोगामी कृती वाटू शकेल. पण केवळ सकृत्दर्शनी पवित्र्याचं समर्थन करणं चुकीचं ठरेल. उदाहरणार्थ, हे विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्यास सरकारने नकार दिला, हे सल्लामसलतीच्या व कायद्याशी संबंधित सर्व घटकांना सहभागी करून घेण्याच्या लोकशाही तत्त्वाविरोधात जाणारं आहे. “बारा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना देहदंडाची शिक्षा व्हावी यासाठीचा वटहुकूम काढताना सरकारने बलात्कारींशी सल्लामसलत केली नव्हती,” असा केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी या संदर्भात केलेला युक्तिवाद अतिशय विचित्र आहे. तिहेरी तलाक विधेयकाअंतर्गत आरोपी ठरलेल्यांना फौजदारी गुन्हेगार ठरवणारी तरतूद समस्याग्रस्त आहे. लग्न हा एक नागरी करार असतो, त्यामुळे या कराराचा भंग झाल्यास नागरी स्वरूपाची कारवाई व्हायला हवी, परंतु प्रस्तुत विधेयकाने हा अ-जामीनपात्र दंडनीय गुन्हा ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली दिलेल्या निकालाला प्रतिसाद म्हणून आपण हे विधेयक मांडल्याचा सरकारने केलेला युक्तिवाद अपुरा आहे. तलाकचा प्रश्न वैयक्तिक कायद्याशी व धार्मिक प्रथेशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्यासंबंधी सरकारने कायदा करावा, अशी सूचना अल्पमतातील निकालामध्ये केलेली होती. मुस्लीम महिलांना न्याय मिळावा अशी सरकारला खरोखरच चाड असती, तर तलाकला नियमबद्ध करावं आणि विवाह मोडण्याची न्याय्य प्रक्रिया विकसित करावी यासाठी एका काँग्रेस खासदाराने मांडलेल्या वैयक्तिक विधेयकाचा विचार सरकारने केला असता. स्त्रियांच्या गटांनी केलेल्या मागण्या, व्यापक चर्चा व्हावी यासाठी काही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, या कशाचीच दखल न घेता सरकारने न्यायाविषयीची अनास्था दाखवली आणि तलाकचं प्रकरण फौजदारी कक्षेत आणण्याचा एककल्ली आटापिटा केला.

बहुमतातील निकालाने तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य आणि/किवा इस्लामबाह्य ठरवली असताना तिहेरी तलाकला फौजदारी कक्षेत आणायची गरज काय? विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आणि मुस्लीम महिलांसोबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी नमूद केल्यानुसार, तिहेरी तलाकला फौजदारी कक्षेत आणणाऱ्या या विधेयकात संबंधित महिलेच्या व तिच्या कुटुंबियांच्या उपजीविकेबाबत मात्र मौन पाळण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या कल्याणाचा आपल्याला कळवळा आहे, हा सरकारचा दावा फोल ठरतो. तिहेरी तलाकला फौजदारी कक्षेत आणण्यापेक्षा कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये त्याचा समावेश करून २००५ सालच्या कौटुंबिक हिंसाकायद्याच्या कक्षेत तलाकचा समावेश करणं शक्य होतं. विवाहित स्त्रियांना निराधार सोडून देण्याची समस्या सर्वच धर्मांमध्ये आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी हे पाऊल उपयोगी पडलं असतं. प्रस्तुत विधेयकामध्ये मुस्लीम पुरुषाने दिलेल्या तिहेरी तलाकला फौजदारी कक्षेखाली आणलं आहे, परंतु मुस्लिमेतर पुरुषाने पत्नीला सोडलं तर त्यासंबंधी अशी दंडनीय तरतूद नाही. कायद्यासमोर समानतेच्या वैश्विक तत्त्वाला यातून छेद जातो, कारण मुस्लिमेतर स्त्रियांच्या बाबतीत अन्याय्य स्थिती कायम ठेवलेली आहे.

मुळात लिंगभावात्मक न्यायाचं संरक्षण करणं, हा सरकारचा हेतू असता तर हे सर्व प्रश्न विचारात घेतले गेले असते. सरकारचा हेतू कायमच संशयाच्या भोवऱ्यात होता, कारण सत्ताधारी पक्ष व त्याची मातृसंस्था असलेला संघ परिवार यांची विचारसरणी व व्यवहार यांनी सातत्याने पितृसत्ताक मूल्यांचं समर्थन केलं आहे. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी १९५१ साली तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलाला हिंदुत्ववादी शक्तींकडून आणि संघ परिवाराकडून कठोर विरोध झाला होता. म.स. गोळवलकर यांनी वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणेला केलेला विरोधही असाच होता. तिहेरी तलाक विधेयक लिंगभाव न्यायाशी संबंधित आहे, पण साबरिमालाचा प्रश्न परंपरेशी संबंधित आहे, असा युक्तिवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात, तेव्हा हिंदू परंपरा लिंगभाव न्यायाचं तत्त्व पायदळी तुडवत असल्या तरी टिकवाव्यात, असं त्यातून सूचित होत असतं. अशा प्रकारच्या राजकीय शक्ती स्त्रियांच्या अधिकारांना उचलून धरतील, ही शक्यताच अस्थिर पायावर उभी आहे. शिवाय, मुस्लिमांवर अत्याचार, अप्रतिष्ठा व हिंसा लादणाऱ्या या शक्ती मुस्लिम महिलांना संकटातून बाहेर काढतील हा दावा पोकळ आहे. २००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत सर्वांत क्रूर अत्याचार मुस्लिम महिलांविरोधात झाले. हे पुरेसं नाही म्हणूनच की काय, तत्कालीन राज्य सरकारच्या कृपेने हिंदुत्ववादी शक्तींनी अपराध्यांनी पाठीशी घातलं, आणि त्यांचं गौरवीकरणही केलं.

विद्यमान सरकारच्या व सत्ताधारी पक्षाच्या गतकामगिरीची आणि हेतूंची अशी छाननी करणं अत्यावश्यक झालं आहे, कारण आपण मुस्लीम समुदायामध्ये सामाजिक सुधारणा घडवत असल्याचा आव त्यांनी आणला आहे. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिमांना पद्धतशीररित्या लक्ष्य करणाऱ्या जमावी हिंसेच्या कृतींना हेच सरकार पाठीशी घालतं आहे आणि मुस्लीम समुदायातील असुरक्षिततेची व भयाची भावना अधिक गडद होत चालली आहे. आज अल्पसंख्याक समुदायांना घेरून असलेल्या सामाजिक असुरक्षिततेच्या वातावरणात सामाजिक सुधारणांसाठी उचलेलली पावलं परिणामकारक ठरणार नाहीत. परंतु, असुरक्षिततेची अस्सल भावना वापरून सामाजिक सुधारणांना खीळ घालणाऱ्या अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळासारख्या संस्थांच्या प्रयत्नांनाही विरोध व्हायलाच हवा. समुदायाबाहेरून सुधारणा घडवण्याची गरज थांबवायला हवी. अर्थात, अशा सुधारणांसाठी पावलं उचलण्याची नैतिक क्षमता कोणाकडे आहे, याचे वैध निकषही तपासायला हवेत. अशी तपासणी केली असता विद्यमान सरकार व सत्ताधारी पक्ष यांचं पारडं अतिशय हलकं असल्याचं दिसतं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top