कामगारांची संघटनाबांधणी हा राजकीय प्रकल्प नाही का?

भारतातील कामगारसंघटनांसमोर दोन प्रकारची आव्हानं आहेत आणि समकालीन परिस्थितीत ही बहुधा सर्वांत बिकट आव्हानं ठरतील. ढासळती रोजगाराची अवस्था व कार्यपरिस्थिती, यांच्यासोबतच सरकारच्या ‘कामगार सुधारणां’नाही सामोरं जायची वेळ कामगार संघटनांवर आली आहे. या सुधारणा अजिबातच कामगारस्नेही नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कामगार शाखा असलेल्या ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघटनेने ‘भारतीय कामगार संघटनांच्या राष्ट्रीय आघाडी’शी (काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय कामगार संघटनेपासून फुटून ही संस्था निर्माण झाली) जवळीक करून ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड युनियन्स’ (कॉन्सेन्ट) ही शिखर संस्था स्थापन केली आहे. कॉन्सेन्ट ही ‘न-राजकीय’ कामगार संघटना आहे, असं भारतीय मजदूर संघाने प्रसारमाध्यमांना सांगितलं, हे विशेषच म्हणावं लागेल. या नवीन संघटनेच्या स्थापनेतून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक, आत्ताच्या घडीला अशी आघाडी आत्यंतिक निकडीची होती का? दोन, कामगार व त्यांच्या संघटनांसमोरचे विद्यमान प्रश्न व संदिग्धता यांच्यावरील उपाय देशातील व्यापक व गंभीर राजकीय परिस्थितीपेक्षा वेगळे काढून पाहता येतील का? कॉन्सेन्टचा भाग नसलेल्या इतर दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी ‘कामगार संघटना अधिनियम, १९२६’मध्ये दुरुस्ती करायच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला कठोर विरोध केला आहे. ही दुरुस्ती राजकीय हेतूने होत असून संघटनांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत सरकारी हस्तक्षेपाला यातून मोकळीक मिळेल, असं विरोधकर्त्या संघटनांनी म्हटलं आहे. परंतु, प्रस्तुत दुरुस्तीला विरोध करणाऱ्या संघटनांमध्ये भारतीय मजदूर संघाचा समावेश नाही. कॉन्सेन्ट व प्रस्तावित दुरुस्ती यांच्यामागे निष्ठूर वास्तव पसरलेलं आहे.

देशातील केवळ आठ टक्के श्रमशक्ती औपचारिक क्षेत्रात आहे. अनौपचारिक क्षेत्रात असलेल्या उर्वरित ९२ टक्के श्रमशक्तीच्या कामाच्या व जगण्याच्या परिस्थितीकडे संघटनांनी आणि सरकारनेही लक्ष देण्याची गरज आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचं संघटन करण्यामध्ये अनेक अडथळे आहेत. असा वेळी कॉन्सेन्टची स्थापना कितपत मदतीची ठरेल? श्रम क्षेत्राच्या रचनेतच अनेक वेगवान व अलीकडच्या काळात तर आमूलाग्र बदल झाले आहेत. विस्तारत्या अनौपचारिक क्षेत्रात तरुण-तरुणींचं व स्त्रियांचं प्राबल्य आहे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने रोजगाराचे अनन्य प्रश्न उपस्तित केले आहेत, आणि वाहतूक क्षेत्रात जवळपास एका रात्रीत बदल घडल्याने खाजगी टॅक्सीचालक (विशेषतः ओला व उबेर कंपन्यांशी संलग्न चालक) कधी नव्हे अशा समस्यांना सामोरं जात आहेत. बहुतांश सरकारी कंपन्यांना वेळोवेळच्या सरकारांच्या राजकीय हस्तक्षेपाशी संघर्ष करावा लागला, पण कामगारांना व संघटनांना त्यांच्याशीच संबंधित प्रश्नांवर (उदाहरणार्थ, पॅकेजचं पुनरुज्जीवन) चर्चेसाठी मात्र कधीच बोलावण्यात आलं नाही. ‘निश्चित कालावधीच्या रोजगाराचं’ कंत्राट आता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये लागू झालेलं आहे. २०१६ कापडनिर्मिती क्षेत्रात अशा रोजगार रचनेला परवानगी देण्यात आली. व्यवसायसुलभता निर्माण व्हावी आणि रोजगारदात्यांना ‘लवचिक’ धोरण अवलंबता यावं, हा यामागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं. निश्चित कालावधीचा रोजगार देणाऱ्या कंत्राटांच्या नियमांनुसार, कामाचा कालावधी कितीही असला तरी संबंधित कामगाराला केवळ कंत्राटावर घेतलं जातं (आठवड्याभरापासून ते एखाद्या प्रकल्पाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी कामगार कार्यरत राहिला, तरीही हाच नियम लागू होतो). शिवाय, कंत्राटी कामगारांना काढून टाकताना कोणत्याही पूर्वसूचनेची गरज राहात नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह अनेक कंपन्यांनी १९७०च्या दशकापासून संपूर्ण विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धत लागू करायला सुरुवात केली, तेव्हापासून कामगार संघटना या अरिष्टाशी झुंजत आहेत.

आता विद्यमान कामगार संघटनांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे आणि नवीन संकटांना हाताळण्याची त्यांची क्षमता दुर्बल होऊ लागली आहे, अशा वेळी देशातील राजकीय परिस्थितीव्यतिरिक्त कोणत्या रितीने ही समस्या सोडवणार? खरं तर, भारतीय मजदूर संघानेही निश्चित कालावधीच्या कंत्राटांचा निषेध केलेला आहे आणि विविध कामगार कायद्यांना ‘वेतन नियम विधेयक, २०१७’मध्ये कोंबण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांनाही संघाने विरोध केला. थेट परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहाणाऱ्या सरकारने श्वेतपत्रिका काढून रोजगारनिर्मितीच्या सद्यस्थितीचा आढावा मांडावा, अशीही मागणी या संघटनेने केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांवर भारतीय मजदूर संघाने यापूर्वी उघड टीका केली होती, पण सप्टेंबर२०१५पासून मात्र महत्त्वाच्या राष्ट्रव्यापी निदर्शनांमध्ये इतर संघटनांना साथ देण्यास संघाने नकार दिलेला दिसतो. आपण केवळ कामगारांच्या कल्याणासाठी लढतो, ‘राजकारण करण्यावर आपला विश्वास नाही,’ त्यामुळे आपण सार्वत्रिक संपांमध्ये सहभागी होत नाही, असं कारण संघाने दिलं आहे.

कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाला सरकारने गांभीर्याने घ्यावं आणि अर्थपूर्ण संवाद साधावा यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचंही आव्हान संघटित कामगार वर्गीच्या चळवळीसमोर आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करायलाही तयार नाही, असं अनेक कामगार नेत्यांनी म्हटलेलं आहे.

कामगार क्षेत्रासंबंधीच्या सुधारणा या बंदी व दुरुस्तीला कारणीभूत ठरून लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या ठरतात, हे दाखवून देऊन कामगार वर्गाचे प्रश्न हे व्यापक सार्वजनिक प्रश्नाचाच भाग बनवण्याचं गुंतागुंतीचं व महाकाय कार्य कामगार संघटनांना करावं लागेल. हे करण्यासाठी पुरोगामी राजकीय व सामाजिक चळवळींशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. रोजगारहीन आर्थिक वृद्धी साधली जात असल्यामुळे सदस्यत्वाची समस्याही भारतीय कामगार संघटनांना भेडसावते आहे. संसदेमध्ये किंवा संसदेबाहेर कामगार धोरणांवर चर्चा वा सल्लामसलत करण्यास सरकारने हट्टीपणे नकार दिला आहे, अशा वेळी आपले प्रश्न लोकांपर्यंत घेऊन जाणं आणि सामूहिक सौदेबाजीचं महत्त्व अधोरेखित करणं या व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय कामगार संघटनांसमोर उरत नाही. यासाठी त्यांनी शासन व राजकीय प्रश्न हाताळणं गरजेचं असतं. कॉन्सेन्टची भूमिका या रचनेत कोणती असेल?