‘जीएसटी’च्या समस्येत भर

भारतामध्ये जुलै २०१७मध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू झाला आणि तेव्हापासून या कराच्या अंमलबजावणीतील गुंतागुंतीमुळे चारशेहून अधिक आदेश व अधिसूचना काढाव्या लागलेल्या आहेत. आता २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका दृष्टिक्षेपात आल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व विरोधातील काँग्रेस पक्षहे दोघेही आणखी काही सुधारणांच्या आणाभाका घेत आहेत. एकूण ४० ढोबळ प्रकारांच्या यादीतील २३ वस्तूंवरील जीएसटी कर भाजप सरकारने १८ टक्क्यांवर किंवा त्याहून खाली आणला आहे. दरम्यान, अधिक व्याप्ती असलेली (प्रत्येक वस्तू अनुसार अंमलात येणारी) सोपी कररचना आपण अंमलात आणणार असल्याचं आश्वासन काँग्रेसने २०१९ सालच्या निवडणुकीय जाहीरनाम्यात दिल्याचं माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालं आहे. “जीएसटी २.०” स्वरूपाच्या या रचनेतही एकाच करामध्ये सगळं सामावण्याचा प्रयत्न होईल. परंतु, जीएसटीमधील कथित मूलभूत गुंतागुंत या (अंमलात आलेल्या वा आश्वासित असलेल्या) सुधारणांनी सुटेल का किंवा कशी सुटेल, हे अजूनही अस्पष्ट आहे. भारतातील वित्तीय संघराज्यप्रणाली, नियमपालन आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील उद्योग वा लघुभांडवल यांचं भवितव्य, अशा काही गंभीर मुद्द्यांबाबतचे विविध प्रश्न अजून अनुत्तरित राहिलेले आहेत.

करसुधारणांचा वापर निवडणुका लढवण्यांसाठी करण्यात काहीच नवीन नाही. महसुलातील एक पंचमांश भाग व्यापणारे कर असले तरीही लोकांचा रोष निवळवण्यासाठी असे कर मागे घेण्याचं पाऊल सरकारं बेधडकपणे उचलतात, हे अलीकडेच मलेशियात दिसून आलं. भारतामध्ये जीएसटी ‘मागे घेतला तर’ त्यासाठी धक्कादायक किंमत मोजावी लागेल. प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या आत्ममग्नतेमध्ये (जीएसटीचा ‘धाडसी’ अंमलबजावणीकर्ता किंवा ‘अभिनव’ संकल्पना मांडणारा) त्यातल्यात्यात एकच बाब थोडी समाधानाची आहे, ती म्हणजे कर मागे घेण्याचा दावा कोणी केलेला नाही. पण, समांतरपणे राज्यव्यवस्थेच्या संघराज्यीय रचनेला यातून धोका उत्पन्न होऊ शकतो.

आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी अलीकडेच अशी टिप्पणी केली की, जीएसटी(२.०)साठी घटनादुरुस्ती गरजेची नाही, कारण “आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार जीएसटी मंडळाला आहेत.” राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्ततेसाठी केलेल्या वैधानिक तरतुदींची उपेक्षा करणारा हा सूर आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने अशीच वृत्ती दाखवली. विविध राज्यांमधील आर्थिक वास्तव आणि समस्या बऱ्याच भिन्न आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. वीज, स्थावर मालमत्ता व पेट्रोलियम यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणं पंजाबसाठी लाभदायक ठरू शकेल आणि वस्तू व सेवांसाठी या राज्यात सामायिक रचना उभारली जाऊ शकते, पण इतरत्र अशीच परिस्थिती असेल असं नाही.

हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत २०१८मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला, त्यामुळे जीएसटी मंडळाच्या सत्तारचनेमध्येही फेरफार झाले- काही प्रमाणात भाजप व रालोआ यांच्या विरोधात हे मंडळ कललं आहे. पण केवळ या बदलामुळे जीएसटी रचनेचा कायापालट करण्याचा दावा अवाजवी आशादायी आहे. काँग्रेस २०१९ साली सत्तेत आला, तरीही जीएसटी मंडळात काही बदल करण्यासाठी किमान तीन चतुर्थांश बहुमत त्यांच्याकडे असावं लागेल. या मंडळात राज्यांची भूमिका कळीची आहे. पण राज्य सरकारांनी साधारणतः जीएसटी स्वीकारलेला आहे, त्यासाठी महसुलात घट झाल्यास भरपाईचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलेलं आहे, अशा वेळी ‘संघराज्यप्रणाली’ हा निर्णायक घटक आधीच विरळ होऊ लागला आहे.

या तडजोडीमधून पर्यायी वास्तवाचं सूचन होतं- (रालोआतील) राजकारणी व धोरणकर्ते यांनाही जीएसटीच्या निष्पत्तीविषयी संदिग्धता वाटत असल्याचं दिसतं. अशा संदिग्धतेची झळ मतदारवर्गाला सोसावी लागते आणि त्यासंबंधीचा सक्षम पुरावा पुढे येणार नाही असा राजकीय संधिसाधूपणाही दाखवला जातो. निवडणुकांदरम्यानच्या वर्षांमध्ये महसूल संकलन वाढवण्याच्या नावाखाली लोकांवर अतिरिक्त भार थोपवला जातो [उदाहरणार्थ, जीएसटीची अंमलबजावणी व अंशदानातील घट यांमुळे जुलै २०१७पासून कुटुंबांना प्रति एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) सिलेंडरसाठी ३२ रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत]. त्यानंर निवडणुका आल्यावर कर ‘सुसूत्रीकरणा’च्या नावाखाली किंमती कमी करण्यात आल्या. (जानेवारी २०१९पासून अंशदान नसलेल्या ग्राहकांसाठी एलपीजीच्या किंमती १२०.५० रुपयांनी कमी झाल्या तर अंशदान मिलणाऱ्या ग्राहकांना प्रति गॅस ५.९० रुपये कमी मोजावे लागत आहेत). दीड वर्ष अर्थव्यवस्थेला सक्तीने नियमपालन करायला लावल्यानंतर आता निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे ‘सुसूत्रीकरणा’ची आश्वासनं दिली जात आहेत. भारतासारखी बहुविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था व राज्यव्यवस्था असलेल्या देशामध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी करणं हे खरोखरच अवघड कार्य आहे. त्यामुळे, चूक व दुरुस्तीची प्रक्रिया स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर रालोआ सरकारचं धाडस व प्रयत्न या दोन्हींची प्रशंसा करायला हवी. पण, अशा प्रयोगांमागील राजकीय हेतूंचं काय?

गेल्या साधारण चार दशकांमध्ये विविध सरकारंनी जीएसटीसदृश करसुधारणांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली. भारतीय लोकशाहीच्या प्रवाहाविरोधात जायला लागू नये, हा त्यामागचा हेतू होता. याउलट, रालोआ सरकारने (अप्रत्यक्ष) करसुधारणांची ‘सर्वगुणकारी गोळी’ म्हणून जीएसटीचा प्रचार केला आणि (घाईगडबडीत) त्याची अंमलबजावणीही केली, पण हा प्रचार आर्थिक सामान्य ज्ञानाला छेद देणारा आहे. किंबहुना, अनेक आश्वासित लाभ हे आर्थिक तर्काला धरून नाहीत- उदाहरणार्थ, जीएसटीमुळे करसंकलन वाढेल, चलनवाढीचा दर कमी होईल आणि आर्थिक वृद्धीचा दर वाढेल, इत्यादी दावे तर्कावर टिकणारे नाहीत. सर्वांना सारख्याच साच्यात पाहणाऱ्या रणनीतीबाबत रालोआने अनिश्चित बांधिलकी ठेवली आहे, यामागे भाजपचा छुप्या राजकीय व आर्थिक प्रभुत्वसत्तेचा हेतू असल्याचं दिसतं, हे जास्त धोकादायक आहे. लघुउद्योग हे कामकाज रचनेच्या पातळीवर मोठ्या उद्योगांचं लघुरूप असतात, हे गृहितक पोकळ आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्राला प्रतिबंधात्मक प्रशासकीय खर्चाचा प्रमाणाबाहेर ताण सहन करावा लागतो, तर त्या जोरावर संघटित क्षेत्राला विस्तारण्याची संधी मिळते. अशा परिस्थितीत उत्पन्न व रोजगार यांविषयीची असुरक्षितता वाढते.

अस्थिरता संपवण्याच्या निर्धारानुसार राजकीय पक्षाची इच्छाशक्ती वैध ठरते. वक्तृत्वाद्वारे नवीन कोडी निर्माण करून हे साधत नाही. जीएसटी मागे घेणं संभव दिसत नाही, अशा वेळी राजकीय पक्षांना (रालोआप्रणित सत्ताधारी आघाडीला) आपल्या राजकीय ग्राहकवर्गासाठी वक्तृत्वबाजी करणं गरजेचं वाटत असेल. परंतु, असं यश अस्थिर असतं. दीर्घ काळासाठी लोकांच्या कर्तृत्वाचाफायदा उठवायचा असेल, तर धोरणकर्त्यांना अधिक ठोस व सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल, त्यासाठी रचनात्मक त्रुटी दूर कराव्या लागतील, करप्रणाली व सवलती यासंबंधीचे योग्य मुद्दे शोधावे लागतील. हे सगळं करताना देशाच्या लोकशाहीचा डोलारा समतोल राहील, याची काळजी घ्यावी लागेल.