ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पाणी नसतं तेव्हा..

पाणीसंकटाला तोंड देऊनही आपण टिकून राहू, अशा भ्रमात आपण अजूनही राहतो आहोत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पाणी उपलब्ध नसलेला ‘शून्य दिवस’ जवळ येऊन ठेपला आहे. हे आता कुठल्यातरी भयंकर भविष्यातलं चित्र उरलेलं नाही. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाउनमध्ये आता असा दिवस उगवणार आहे आणि भारतातील बंगळुरू या किमान एका मोठ्या शहराबाबत तरी ही शक्यता भेडसावते आहे. प्रति व्यक्ती प्रति दिवस पाणी ग्रहण करण्याची मर्यादा ५० लिटर करून कठोर जलसंवर्धनाद्वारे केप टाउननं ‘शून्य दिवस’ एप्रिलऐवजी जुलैपर्यंत पुढं ढकलला आहे. मे महिन्यात अपेक्षित असलेला पाऊस अपुरा झाला, तर पाणी मिळवण्यासाठी केप टाउनमधील रहिवाश्यांना बहुधा सार्वजनिक केंद्रांवर रांगा लावाव्या लागतील. अशा प्रकारच्या भविष्याला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता असलेल्या बंगळुरू किंवा भारतातील इतर कोणत्याही शहरात मात्र अजून तरी रहिवाश्यांवर अशा कोणत्याच मर्यादा घालण्यात आलेल्या नाहीत. पाणीसंकटाविषयीचा वास्तविक दृष्टिकोन आणि या मौलिक स्त्रोताविषयीची आपली आत्मभ्रमाची वृत्ती यांमधील कळीचा फरक याला कारणीभूत आहे. उधळपट्टी आणि अशाश्वत उपभोग अशा विविध घटकांमुळं पाणी ऱ्हासशील बनलं आहे.

भारतातील विविध भागांना सध्याही पाण्यासंबंधित आणीबाणीची परिस्थिती सहन करावी लागते आहे आणि इतरही भागांना भविष्यात या संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे, अशा वेळी केप टाउनमधील संकटातून शहाणपण शिकण्याची संधी भारताला आहे. एखादा सार्वजनिक स्त्रोत ज्या पद्धतीनं वापरला जातो त्यातून आपल्या समाजातील असमता उघड होते, हेही यातून लक्षात घ्यायला हवं. केप टाउनप्रमाणे भारतातील शहरांमध्येही केवळ गरीबांना सातत्यानं ‘शून्य दिवसा’ला सामोरं जावं लागतं. दर दिवशी कितीतरी तास ते पाण्याची वाट बघत ताटकळत असतात, पाण्यासाठी पैसा देतात आणि कसंतरी करून मिळालेल्या किमान प्रमाणातल्या पाण्याला पुरवून वापरतात. श्रीमंतांसाठी पाणी नळातन येतं, इमारतींवरच्या टाक्यांमध्ये पंपाद्वारे पोचवलं जातं, आणि वापरण्यासाठी व वाया घालवण्यासाठी ते सतत उपलब्ध असतं. त्यासाठी त्यांनाही पैसे मोजावे लागत असले, तरी पाणी वाचवण्यासाठी तो पुरेसा दबाव ठरत नाही. अंगभूतरित्या असमान असलेल्या समाजामधील मालकीची भावना नागरिकांच्या जाणिवेत कोणताही अपराधभाव राहू नये याची तजवीज करते. आपण एका मौल्यवान स्त्रोताचा वाढीव उपभोग घेतो आहोत, याची जाणीवच त्यांना होत नाही.

आपल्या शहरांमध्ये पाण्याच्या तुटवड्यासोबतच उपभोग व वाटपाची अंगभूतरित्या असमान व्यवस्था आहे, आणि पाणी कसं वापरलं जातं व टिकवलं जातं यासंबंधीची व्यापक समस्याही आहे. या महत्त्वाच्या सामाईक स्त्रोताबाबतची आपली वृत्ती शहामृगासारखी आहे. अविवेकाच्या मातीमध्ये आपण आपली डोकी गाडून ठेवलेली आहेत. दर वर्षी पाऊस आपल्याला वाचवेल, आपल्या नद्या व नाले भरेल, आणि गंभीररित्या ऱ्हास झालेल्या भूमिगत पाणीसाठ्यांना पूर्ववत करेल, अशा भ्रमात प्रशासन व नागरिक दोघेही असतात. पाऊस पुरेसा पडला नाही, तर आपण हताश होऊन जागतिक उष्णतावाढीला व हवामानबदलाला दोष देतो. परंतु, रोज आपण काहीएका प्रमाणात पाणी साठवलं तर उद्या अधिक पाण्याची उपलब्धता राहील हे संवर्धनामागचं आवश्यक तत्त्वज्ञान आपण समजून घेत नाही.

या जाणीवपूर्वक निष्काळजी राहाण्याच्या वृत्तीतूनच आपल्या शहरांची वाढ झालेली आहे. पाण्यासारख्या स्त्रोताची उपलब्धता व वाटप यांकडं फारसं लक्ष दिलं जात नाही. उदाहरणार्थ, बंगळुरूमध्ये १९९१ साली २२६ चौरस किलोमीटरांहून थोड्या जास्त क्षेत्रफळाच्या प्रदेशामध्ये ४५ लाख लोक राहात होते. आज जवळपास ८०० चौरस किलोमीटरच्या प्रदेशात १.३५ कोटी लोक राहातात. पाण्याची समस्या मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत कायम आहे. शहराच्या वाढीसोबत या तुटपुंज्या स्त्रोताच्या संवर्धनासाठी कोणतेही उपाय करण्यात आलेले नाहीत. पाणी वाया घालवल्यास दंड करणं किंवा पुरवठा कमी करणं, अशी पावलंही उचललेली नाहीत. पूर्वी तुडुंब भरलेल्या टाक्यांसारखे पाण्याचे विद्यमान स्त्रोत टिकवण्यासाठीही फारशी तजवीज केलेली नाही. कावेरी नदीमधून मिळणाऱ्या पाण्यावर बंगळुरू विसंबून राहिलं आहे. पाण्याची आपली तहान मोठी आहे, हे कारण देऊन कावेरी नदीच्या पाण्यात आपल्याला मोठा वाटा मिळावा, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारनं अलीकडंच झालेल्या न्यायालयीन खटल्यात केला. कर्नाटकासाठी अतिरिक्त वाटप मिळवण्यात राज्य सरकारला यशही मिळालं, पण यातूनही बंगळुरूची गरज भागणार नाही, शिवाय राज्यातील इतर शहरांमधील पाण्याचं दुर्भिक्ष्यही यानं कमी होणार नाही.

पाण्याच्या वापरामध्ये घरगुती ग्रहण हे सर्वांत महत्त्वाचं क्षेत्र नाही. शेती हे मात्र पाणी वापराचं महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. इथंही समस्या सर्वांना माहिती आहे. १९६०च्या दशकात हरित क्रांती झाल्यानंतर पाण्याची मागणी वाढली, परंतु जमिनीवरच्या सिंचनानं त्यासोबत गती टिकवली नाही. परिणामी देशाच्या अनेक भागांमधील भूमिगत स्त्रोत गंभीररित्या ऱ्हासशील बनले, भूमिगत पाणीसाठ्यांच्या पुनर्भरणासाठी पुरेशी पावलं उचलली गेली नाहीत. पाऊस पुरेसा पडला नाही की प्रत्येक वेळी पाणीसंकट निर्माण होतं. जमिनीवरील पाणी सिंचनासाठी वापरलं जात असेल, तिथंही ते गरजा भागवू शकत नाही. नर्मदा नदीचं उदाहरण इथं बघता येतं. विरोध होऊनही या नदीवर सरदार सरोवर धरणासह अनेक धरणं बांधण्यात आली. परंतु, आज नर्मदेतील पाण्याची पातळी गंभीररित्या खालावली आहे, या नदीवर अवलंबून असलेल्या अनेक शहरांना पुरवठा करण्यासाठी पुरेसं पाणी नदीत उरलेलं नाही. सिंचनासाठी नर्मदेचं पाणी वापरता येईल, असी वाट बघणाऱ्यांची तर गोष्टच दूरची आहे. अशा परिस्थितीतही, अहमदाबादमधून पूर्वी वाहाणाऱ्या पण आता सुकलेल्या साबरमतीमध्ये नर्मदेचं पाणी वळवण्यात आलं. या ठिकाणी महागडा नदीकाठ विकासाचा प्रकल्प उभारला जातो आहे, त्यातून रहिवाश्यांची पाण्याची तहान भागेल, असं मानून घ्यायचं.

निरर्थक प्रथा म्हणून उरलेल्या तथाकथित जागतिक पाणी दिवसाचं पालन २२ मार्चला भारतातही होईल. पाण्याचं संवर्धन कसं व्हायला हवं आणि खराब पाण्याचा पुनर्वापर कसा करावा, यासंबंधी प्रत्येक वर्षी सरकारं प्रबोधन करतात. परंतु उर्वरित वर्षभर यातील कोणताही काळजीवाहू शब्द नागरी नियोजनामध्ये, आपल्या शहरांच्या वाढीमध्ये, शेती किंवा ऊर्जाविषयक योजनांमध्ये प्रतिबिंबित झालेला आढळत नाही. उलट, कसं तरी करून आणखी एखादं वर्ष तरी ‘शून्य दिवस’ टाळता येईल, या भ्रमचक्राचाच प्रभाव धोरणांवर पडलेला दिसतो. पाणी ज्या पद्धतीनं वापरलं जातं, किंवा वाया घालवलं जातं, त्यावरून तो समाज सामाजिकदृष्ट्या किती न्याय्य आहे आणि पर्यावरणदृष्ट्या किती शाश्वत आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. भारतात आजघडीला सुरू असलेला पाण्यासंबंधीचा व्यवहार बघितला तर या देशातही ‘शून्य दिवस’ उगवण्याची वेळ दूर राहिलेली नाही.

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top