ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

कामगार संघटनांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न

भारतीय कामगार परिषद अनिश्चित काळासाठी पुढं ढकलत कामगारांच्या प्रश्नांना सामोरं जाण्याला सरकार नकार देत आहे.

 

सत्तेचाळीसावी भारतीय कामगार परिषद २६-२७ फेब्रुवारी या दिवसांना होणार होती, परंतु थोडक्या दिवसांची नोटीस देत आणि कोणतंही कारण न देता सरकारनं ही परिषद अनिश्चित काळासाठी पुढं ढकलली आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर या परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती त्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय, संभाव्य नामुष्कीजनक परिस्थितीविषयी सरकारच्या मनातही धास्ती होती. परंतु, विविध मोठ्या केंद्रीय संघटनांनी (यात भारतीय मजदूर संघाचा समावेश नाही) केलेल्या दोन मागण्यांमध्ये लक्ष घालण्यासाठी फारसा प्रयत्न सुरू नाही. आपल्या मागण्यांना सरकारकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावर या संघटना परिषदेतील सहभागासंबंधीचा निर्णय घेणार होत्या. काँग्रेस पक्षाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इन्टुक) या कामगार संघटनेलाही सरकारनं परिषदेला निमंत्रित करायलाच हवं, अशी मागणी या संघटनांनी केली होती. शिवाय, सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘ठराविक मुदतीचा रोजगार’ ठेवण्याला मुभा देणाऱ्या मसुदा नियमांच्या सूचनापत्रालाही या संघटनांनी विरोध केला होता; अशा नियमामुळं कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल असा आरोप त्यांनी केला होता. सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी या संघटनांनी १५ मार्च रोजी भारतव्यापी सार्वत्रिक संपाचं आवाहन केलेलं आहे, यामध्ये भारतीय मजदूर संघाचा सहभाग नाही.

ही परिषद यापूर्वी २०१५ साली झाली होती, त्यामुळं दोन वर्षांच्या खंडानंतर होणाऱ्या या वर्षीच्या परिषदेलाही रद्द केलं जाणं विशेष ठरतं. कामगार वर्गासमोर सध्या गंभीर आव्हानं उभी आहेत. उदाहरणार्थ, ठराविक मुदतीच्या रोजगाराचा निर्णय सर्व क्षेत्रांना (आतापर्यंत हा नियम केवळ कापडोद्योगाला लागू होता) विशिष्ट प्रकल्पांपुरतं कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांना कामावर घेण्याची मुभा देईल. ‘व्यवसायसुलभते’साठी हा उपाय योजण्यात आल्याची बढाई अर्थ मंत्रालय मारत असलं तरी, यातून मोठ्या संख्येनं कामगार कंत्राटी कर्मचारी ठरतील, याकडं केंद्रीय संघटनांनी लक्ष वेधलेलं आहे. विविध राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या केलेल्या आहेत त्यातून सर्वत्र रोजगार सुरक्षेला अस्थिर बनवण्यात आलं आहे, यात भर म्हणून २०१७च्या मध्यात लोकसभेमध्ये ‘वेतन नियमावली विधेयक, २०१७’ मांडण्यात आलं. एक वैधानिक राष्ट्रीय किमान वेतन असावं, हे या विधेयकाचं उद्दिष्ट असलं तरी किमान वेतन ठरवण्याचं स्वातंत्र्य त्या-त्या राज्य सरकारांना आहे. किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी आधीच्या दोन कामगार परिषदांमध्ये शिफारस करण्यात आलेल्या सूत्राचं पालनही या विधेयकानं केलेलं नाही. विशेष म्हणजे या विधेयकावर व्यावसायिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातूनही काही आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. या विधेयकाविरोधात कामगारांनी निदर्शनं करूनही मंत्रिमंडळानं त्याला मंजुरी दिली. याचसोबत भारतीय मजदूर संघासह जवळपास सर्व मोठ्या कामगार संघटनांनी २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. या अर्थसंकल्पात कामगार वर्गाला काहीही दिलेलं नाही, उद्योगक्षेत्राकडून होत असलेल्या ‘करचोरी’बाबत अर्थसंकल्प मौन राखतो, रोजगारनिर्मितीसाठी काहीही करत नाही आणि केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनांच्या कामगारांचं वेतन व कार्यपरिस्थिती यासंबंधीच्या मागण्याही अर्थसंकल्पना दुर्लक्षिल्या आहेत, अशी ही टीका होती.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांवर उघडपणे टीका करून भारतीय मजदूर संघानं अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला, परंतु कळीच्या निदर्शनांवेळी इतर संघटनांच्या सोबत जाण्याला या संघानं नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणांविरोधात इतर मोठ्या केंद्रीय संघटनांनी सप्टेंबर २०१५ आणि नंतर नोव्हेंबर २०१७मध्ये राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक दिली तेव्हा भारतीय मजदूर संघ त्यात सहभागी झाला नाही. आता १५ मार्चच्या सार्वत्रिक संपात सहभागी होण्यालाही संघानं नकार दिला आहे. ‘राजकारण करण्यावर आमचा विश्वास नाही’, तर कामगारांच्या कल्याणासाठी लढणं एवढंच आमचं काम आहे, असं या संघाच्या वतीनं सांगण्यात आल्याचं एका वृत्तसंकेतस्थळावर म्हटलं आहे. कामगारांचं कल्याण न-राजकीय मार्गांनी कसं साधरणा, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. भारतीय कामगार परिषदेमधून आणि आपल्या बैठकांमधून इंटुकला वगळण्यामागचं कारण देताना सरकारनं त्या संघटनेतील नेतृत्वसंघर्षाकडं बोट दाखवलं आहे (हे प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे). या संदर्भात (मजदूर संघ वगळता) इतर मोठ्या संघटनांनी निषेधाचं पत्र लिहूनही सरकार माघार घ्यायला तयार नाही.

पहिली भारतीय कामगार परिषद १९४२ साली भरली होती. दुसऱ्या महायुद्धाशी संबंधित प्रयत्नांना सहाय्य करण्यासाठी कामगार व रोजगारदात्यांचे प्रतिनिधी यांना एकत्र आणण्याचा उद्देश यामागं होता. आता ही परिषद म्हणजे केवळ प्रथापालनाचा प्रकार उरला आहे, असं काही कामगार नेत्यांना वाटतं; परंतु कामगार संघटना, रोजगारदाते आणि केंद्र व राज्य सरकारं यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली ही सर्वांत मोठी आणि सर्वाधिक महत्त्वाची त्रिपक्षीय संस्था आहे. या परिषदेचं उद्घाटन नेहमी विद्यमान पंतप्रधानांच्या हस्ते होतं आणि सयुक्तिक मुद्द्यांकडं सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी कामगार संघटना व रोजगारदात्यांचे प्रतिनिधी हा मंच वापरतात. पुढं ढकलण्यात आलेल्या परिषदेसाठी ठरवण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये रोजगारनिर्मिती, कामगार कायदा दुरुस्त्या (सरकार याला कामगार कायद्यांमधील सुधारणा असं संबोधतं) आणि सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षाकवच पुरवणं अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. सतत चालणाऱ्या कामांमध्ये कंत्राटी रोजगार बंद करण्याची मागणी आणि सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये होणारी निर्गंतवणूक, हे दीर्घ काळ प्रलंबित असलेले मुद्देही या परिषदेत चर्चिण्यात येणार होते. सर्व मोठ्या कामगार संघटनांनी या परिषदेवर बहिष्कार टाकला असता तर सरकारची नामुष्की झाली असती, म्हणून त्यापासून पळ काढण्यासाठी सरकारनं भारतीय मजदूर संघाच्या बहिष्काराच्या धमकीचा वापर केला, ही शक्यताही ग्राह्य वाटते. दुसरीकडं, संसदेत कामगार कायद्यांबाबतचे आपले इच्छित बदल करवून घेण्यापूर्वी प्रश्नांना सामोरं जावं लागू नये, म्हणूनही सरकारनं हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. खरं कारण काहीही असलं तरी या सरकारला कामगार संघटनांबाबत आणि त्यांच्या नेतृत्वाबाबत कोणताही आदर नाही, हे तर स्पष्ट झालेलं आहे.

रोजगारविहीन वाढ, रोजगार क्षेत्रातील उदासीनता आणि कामगार संघटनांचं प्रतिनिधित्व नसलेल्या अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये झालेली वाढ, या पार्श्वभूमीवर भारतीय कामगार संघटनांना सदस्यसंख्येच्या बाबतीत समस्येला सामोरं जावं लागतं आहे. याचसोबत, कामगारविषयक धोरणांबाबत संसदेत किंवा संसदेबाहेर वाद अथवा चर्चा करण्याला सरकार हेकेखोरपणे नकार देतं आहे, त्यामुळं आपले प्रश्न घेऊन लोकांकडं जाणं आणि सामूहिक वाटाघाटींचं महत्त्व पुन्हा ठसवणं, याहून दुसरा पर्याय कामगार संघटनांकडं उरलेला नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top