ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

मालदीवमध्ये लुडबुड

हिंद महासागरावर अनिर्बंध नियंत्रण राखणं ही अमेरिका व भारताची दीर्घकालीन योजना असल्याचं दिसतं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मालदीवमध्ये गेला महिनाभर सुरू असलेल्या राजकीय समस्येचा विचार केला तर तिथल्या नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांची भारताला व अमेरिकेला चिंता आहे, यावर विश्वास ठेवणं राजकीय भाबडेपणाचं ठरेल. भारतीय, जपानी, चिनी आणि इतर पूर्व व आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्थांना होणारा बहुतांश तेलाचा पुरवठा करणारे नौकामार्ग हिंद महासागरातील या द्विपकल्पाजवळून जातात. शिवाय या अर्थव्यवस्थांमधून पश्चिम आशिया, आफ्रिका व युरोपाला होणारी उत्पादित वस्तूंची बहुतांश निर्यातही याच समुद्रीमार्गांनी होते. नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील सरकारांची इच्छा काहीही असली- आणि भारत मालदीवला स्वतःच्या ‘परसातलं अंगण मानत असला’- तरी मालेस्थित सरकारनं चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ पायाभूतरचना प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, शिवाय चीनसोबत मुक्त व्यापार करारामध्येही मालदीव सहभागी झाला आहे.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. त्यामुळं या द्विपकल्पातील लोकशाही अधिकारांवर गदा आली. माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद आणि इतर प्रमुख विरोधी नेत्यांसोबतच संसदेच्या विरोधक सदस्यांची मुक्तता करावी, असा आदेश १ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधिशांनी दिला होता, या न्यायाधिशांनाही अटक करण्यात आली आहे. सध्या श्रीलंकेत आश्रय घेतलेल्या नशीद यांनी दुसऱ्याच दिवशी चिथावणीजनक निवेदन करून भारताला सैनिकी हस्तक्षेपाचं आवाहन केलं. भारत व अमेरिका यांनी यामीन यांना पदच्युत करावं, अशी विनंती त्यांनी या निवेदनातून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा आपल्याला आहे, अशा आश्वस्त अवस्थेत असलेल्या यामीन यांना न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानं धक्का बसला असणार. भारत, अमेरिका आणि युरोपीय संघानं मालदीवमधील राजकीय विरोधकांना पाठिंबा दिलेला असल्यामुळं न्यायाधिशांवरही तीव्र दबाव आला असणार, हेही खरंच आहे. यामीन यांच्या पक्षातून फुटलेल्यांना न्यायालयानं निर्दोष ठरवलं, त्यामुळं बहुमत मिळवण्यात अपयश आलेलं यामीन सरकार पडण्याच्या बेतात होतं. अशा वेळी या वर्षाच्या पुढील काळात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली असती, आणि एक प्रमुख उमेदवार म्हणून नशीद परत मालदीवमध्ये अवतरले असते. या पार्श्वभूमीवर यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधिशांना आधीचा आदेश परत घ्यायला लावला.

भारताचं सैन्य मालदीवला ‘अल्पमुदतीची सूचना देऊन तैनात व्हायला तयार आहे’, असं वार्तांकन भारतातील बडी प्रसारमाध्यमं करत आहेत. परंतु, मालदीवची सुरक्षा दलं अजून तरी यामीन यांच्याशी निष्ठा राखून आहेत, हे भारताला ध्यानात घ्यावंच लागेल. शिवाय, चीननं ठामपणे पण अप्रत्यक्षरित्या हे स्पष्ट केलं आहे की, मालदीवच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये लुडबुड करण्याचा व या द्विपकल्पाच्या सार्वभौमतेचा भंग करण्याचा कोणताही अधिकार भारताला नाही. अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी भारताला पाठिंबा दिला, तरी अमेरिकेपासून आपली ‘सामरिक स्वायत्तता’ टिकवून ठेवणार असल्याचा भारताचा दावा अशा सैनिकी हस्तक्षेपानंतर फोल ठरेल. मालदीवमधील राजकीय समस्येविषयी चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला होता. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातीर चर्चेचं ‘लेखी’ निवेदन प्रसिद्ध करणं, व्हाइट हाउसला आवश्यक वाटलं. श्रीलंकेतील महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारमधून मैत्रीपाला श्रीसेना यांना फुटून निघण्यासाठी अमेरिका व भारत यांनी सहाय्य केलं. राजपक्षे चीनच्या हितसंबंधाला धरून कार्यरत असल्याचा भारत व अमेरिकेचा समज होता. त्यामुळं श्रीलंकेतील २०१५ सालच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये सामाईक विरोधी उमेदवार म्हणून श्रीसेना यांना भारत व अमेरिकेनं मदत केली, या निवडणुकीत श्रीसेना यांचा विजयही झाला. आता मालदीवमध्ये ‘सत्ताबदल’ घडवण्यासाठीही अशाच क्लृप्त्या खेळल्या जात आहेत. १९८८ साली मालदीवमधील मौमून अब्दुल गयूम यांच्या हुकूमशाही सरकारविरोधात बंडाचा प्रयत्न झाल्यावर भारतीय सैन्यदलं तिथल्या सरकारच्या मदतीला धावून गेली होती, त्यानंतर भारताच्या पाठिंब्यावर गयूम यांचं हुकूमशाही सरकार २००८ सालापर्यंत टिकून राहिलं.

राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका असल्याचं कारण देऊन यामीन यांनी २० फेब्रुवारी रोजी आणीबाणीचा कालावधी आणखीन ३० दिवसांसाठी वाढवला, त्यानंतर भारत व अमेरिका यांची मनःस्थिती पुन्हा बिघडली. आपल्या परसदारातील प्रभावाचा ऱ्हास होऊ देऊ नये, अशी सूचना प्रसारमाध्यमांमधून आणि सुरक्षाव्यवस्थेमधून केली जात असली तरी भारतानं अजून तरी संयम कायम ठेवला आहे. आपल्याच परसातील सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या घडामोडींवर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर भारताचा जागतिक सत्ता म्हणून उदय कसा काय होईल, असा प्रश्न एका सुरक्षाविषयक तज्ज्ञानं विचारला. प्रसारमाध्यमांमधील काही गट बळजबरीच्या मुत्सद्देगिरीचं आवाहन करत आहेत आणि गरज पडल्यास सैनिकी हस्तक्षेपाचीही शिफारस करत आहेत.

‘मालदीवमधील चिनी प्रभावाला प्रतिकार’ करण्याचा मुद्दा प्रस्थापित व्यवस्थेला महत्त्वाचा वाटतो आहे, परंतु हे कसं करायचं हा प्रश्न ट्रम्प आणि मोदी दोघांनाही पडला असावा. चीन परकीय व्यापारासाठी ज्या हिंद महासागरी समुद्रीमार्गांवर अवलंबून आहे त्यावर पूर्ण नियंत्रण आणणं हे भारत व अमेरिकेचं व्यापक उद्दिष्ट आहे. मालदीवमध्ये आणि सेयचेलीस व दिएगो गार्सिया या ठिकाणी सैनिकी तळ स्थापण्याचा भारताचा व अमेरिकेचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. मालदीवमध्ये यशस्वीरित्या सत्तापालट घडवता आला तर ‘सैन्यदल स्थान करारा’वर स्वाक्षरी करण्यासाठी मालदीवमधील सरकारला भरीस पाडता येईल, त्यातून या द्विपकल्पामध्ये सैनिकी तळ उभारण्यासाठीची ‘कायदेशीर चौकट’ प्रस्थापित होईल, असा ट्रम्प प्रशासनाचा विचार असावा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top