ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

राज्यसंस्थाच हिंस्र होते तेव्हा

उत्तर प्रदेशातील चकमकींमधील मृत्यूंविषयी प्रश्न विचारायलाच हवेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

गुन्हेगारीचं उच्चाटन करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ‘गुन्हेगारां’चं उच्चाटन. उत्तर प्रदेश हे आर्थिक गुंतवणुकीचं ‘सुरक्षित’ स्थान बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेच सूत्र वापरत असल्याचं दिसतं आहे. अलीकडंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गुंतवणूकविषयक शिखरबैठकीचं उद्घाटन केलं, या बैठकीला १८ केंद्रीय मंत्री आणि आघाडीचे उद्योगपती उपस्थित होते. या बैठकीआधीच्या दहा दिवसांमध्ये पोलीस व तथाकथित गुन्हेगार यांच्यात चार ‘चकमकी’ झडल्या. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारनं राज्यातील सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यापासून- म्हणजे मार्च २०१७पासून ते जानेवारी २०१८पर्यंत ९२१ चकमकी झाल्या असून त्यात ३३ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. या हत्यांची मोठ्या संख्या बघून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं नोव्हेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली, परंतु अजून तरी राज्य सरकारनं या नोटिशीला उत्तर देण्याची तसदी घेतलेली नाही.

उत्तर प्रदेशातील या घटना अभूतपूर्व नाहीत. अशा प्रकारच्या ‘चकमकीं’मधील हत्यांबाबत महाराष्ट्राची भूमिका उद्गात्याची राहिलेली आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांचं उच्चाटन करण्याच्या प्रयत्नामध्ये महाराष्ट्रात १९८२ ते २००३ या काळात १२०० कथित गुन्हेगारांना अशाच रितीनं संपवण्यात आलं. अशा प्रकारच्या अधिकाधिक हत्यांना जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कौतुकाचा वर्षाव करण्यात आला, त्यांना ‘चकमकफेम’ (एन्काउन्ट स्पेशालिस्ट) असं संबोधण्यात आलं. त्यांच्याविषयी चित्रपटही बनवण्यात आले. शेवटी मानवाधिकार गटांनी या ‘चकमकीं’संबंधी प्रश्न उपस्थित केले. संशयित गुन्हेगारालाही वाजवी सुनावणीचा अधिकार आहे आणि मनमानीपणे कुणाचीही हत्या करता कामा नये, याकडं या गटांनी लक्ष वेधल्यानंतर यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या कृतीसाठी उत्तरादायी ठरवण्यात आलं. यातील थोडक्यांना दंड झाला, तर अनेक जण मोकळेच राहिले. यातील एक ‘चकमकफेम’ अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना २००९ साली निलंबित करण्यात आलं होतं, परंतु २०१३ साली त्यांना निर्दोष ठरवण्यात आलं. ‘गुन्हेगार म्हणजे घाण आहे आणि मी सफाईवाला आहे’, अशी बढाई शर्मा यांनी मारली होती. व्यक्तीशः शर्मा यांना चकमकींमधील १०४ मृत्यूंसाठी जबाबदार मानण्यात आलं होतं.

उत्तर प्रदेश पोलिसांना त्यांच्या कृतींसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. ‘उत्तर प्रदेशातील पोलीस आता गोळीला गोळीनं उत्तर देतील. मी आधीच्या सरकारांसारखा नाही. गुन्हेगारांवर सर्वाधिक योग्य असलेल्या मार्गानं कारवाई करावी, असे पूर्ण अधिकार मी पोलीस दलाला दिलेले आहेत,’ असं योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीरपणे सांगितलेलं आहे. उत्तर प्रदेशातील पोलीस दल अल्पसंख्याकांबद्दल किंवा इतर परिघावरील गटांबाबत संवेदनशील असल्याची ख्याती नाही, अशा वेळी या दलाला पूर्ण मुभा मिळणं चिंताजनक ठरतं. पोलिसांनी ठार केल्यानंतर एखादी व्यक्ती दोषी होती की नाही, हे कसं सिद्ध करणार? हत्येची कृती निकालपूर्व असते. कायदा आणि न्याय सर्वांसाठी आहे, या विचाराचंच विडंबन या कृतीतून होत असतं. एखाद्या व्यक्तीनं गुन्हा केलेला असो वा नसो, तिच्या अधिकारांची सर्रास पायमल्ली करणारी ही कृती असते. सभ्य समाजामध्ये याचं समर्थन कधीच करता येणार नाही.

गुन्हेगारांना शब्दशः संपवण्याच्या या डावपेचासोबतच महाराष्ट्राच्या अनुभवातून उत्तर प्रदेश सरकारनं आणखीही एक गोष्ट उधार घेतली आहे. डिसेंबर २०१७मध्ये फारशी चर्चा न करता उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभेनं ‘उत्तर प्रदेश संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम’ (यूपीसीओसीए: उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम अॅक्ट) मंजूर केला. हा कायदा १९९९ साली महाराष्ट्रात मंजूर झालेल्या ‘महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमा’शी (‘मोक्का’ नावानं परिचित) साधर्म्य सांगणारा आहे. विशेष म्हणजे बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती मुख्यमंत्री असतानाही २००८ साली अशाच प्रकारचा एक कायदा मंजूर करून घ्यायचा प्रयत्न झाला होता, परंतु भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या कायद्याला मंजुरी नाकारली होती. या वेळी मात्र हा कायदा राष्ट्रपतींकडं मंजुरीला गेल्यावर विद्यमान राष्ट्रपती संमती देतील, अशीच शक्यता आहे.

यूपीसीओसीए किंवा मोक्का यांसारख्या कायद्यांचं स्वरूप दडपशाहीचं असतं आणि त्यांचा गैरवापर होण्यासाठीचा मोठा अवकाश त्यातून प्राप्त होतो. गुन्हे किंवा गुन्हेगार यांच्यावर कारवाई करण्यासाठीचे अधिकार पोलिसांकडं नाहीत असं नाही, हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सांगितलेलं आहे. विद्यमान कायद्यांमध्ये अनेक कठोर तरतुदी आहेत. ‘बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७’ यांसारख्या केंद्रीय कायद्यांनी या तरतुदींना आणखी पुष्टी दिली आहे. परंतु आधीपासून उपस्थित असलेले कायदे वापरण्याऐवजी गुन्हे अथवा दहशतवाद यांच्यावर कारवाईचे वाढीव अधिकार स्वतःकडे घेण्यासाठी राज्यं नियमितपणे नवीन कायदे करण्याचा प्रयत्न करत असतात. बहुतेकदा या नवीन कायद्यांमधील तरतुदींचा वापर करून असुरक्षित असलेल्या लोकांना ताब्यात घेतलं जातं.

उत्तर प्रदेशातील अलीकडच्या चकमकींमधील हत्या ज्या पद्धतीनं झाल्या त्याविषयी अनेक प्रसारमाध्यमांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आपल्या नात्यातील व्यक्तीला पोलिसांनी उचललं आणि नंतर चकमकीमध्ये मारून टाकलं, असं अनेक कुटुंबांनी सांगितलं आहे. परंतु राज्य सरकारनं याकडं लक्ष दिलेलं नाही. उलट, गुन्हेगारी जगतावरील आपल्या विजयाचं प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारनं या हत्यांची प्रशंसाच केलेली आहे. वास्तविक उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी टोळ्यांची मुळं राज्यातील राजकारणात खोलवर रुजलेली आहेत.

चकमकींमधील हत्यांविषयी उत्तर प्रदेश सरकारकडं केलेल्या विचारणेचा पाठपुरावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं करणं गरजेचं आहे. आपण स्वयंरक्षणासाठी गोळीबार केल्याचा दावा पोलीस करत असतील तर त्यांनी ते सबळपणे पटवून द्यायला हवं. परंतु, यातील काही व्यक्तींवर अगदी जवळून गोळी झाडण्यात आल्याचं शवविच्छेदन अहवालांमध्ये आढळलं आहे, त्यामुळं पोलिसांच्या दाव्याला पुष्टी मिळत नाही. उलट, कायद्याचं राज्य राखण्याची जबाबदारी असलेले लोकच कायद्याचा सर्रास भंग करत असल्याचं यातून दिसतं आहे. गुन्हेगारीचं उच्चाटन करण्याच्या नावाखाली राज्यसंस्थाच हिंस्र बनते, तेव्हा निरपराधांचे जीव धोक्यात येतात.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top