ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
-A A +A

एका ‘घोटाळ्या’तून मिळालेले धडे

बँकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीवर खाजगीकरण हा उतारा असल्याचा युक्तिवादही फसवाच आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारताला धक्के देणाऱ्या खऱ्या आणि काल्पनिक घोटाळ्यांच्या यादीमध्ये ‘पंजाब नॅशनल बँके’शी (पीएनबी) संबंधित घोटाळ्याची भर पडली आहे. पीएनबीच्या संदर्भात दोन मुद्दे सुरुवातीलाच अधोरेखित करणं आवश्यक आहे. एक, हा बँकेच्या विरोधातील गुन्हा आहे. म्हणजे बँकेला गाळात ढकलून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वा बाहेरच्यांनी नियम व नियमनांचा भंग केलेला आहे. ग्राहक अथवा करदात्यांना आर्थिक फटका पोचेल आणि आपल्या समभागधारकांना व व्यवस्थापकांना लाभ होईल अशा रितीनं बँकेनं स्वतःच नियमभंग केल्याचं हे प्रकरण नाही. निष्क्रिय संपत्तींमध्ये फसवणूक असू शकते (यात बँकेचे कर्मचारी आणि कर्जदार संगनमत करू शकतात) किंवा सदिच्छेनं घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरल्यामुळंही अशी संपत्ती निर्माण होऊ शकते.

दोन, आत्ता तरी असं दिसतं आहे की पीएनबीशी संबंधित घोटाळा हा पूर्णतः व्यवहारविषयक जोखमीतून उद्भवलेला आहे, म्हणजे व्यवस्था व प्रक्रिया यांना उलथवून टाकल्यामुळं हे घडलेलं आहे. पत अथवा कर्ज यांबाबतच्या जोखमीशी हे संबंधित नाही. या प्रकरणातील तोट्याला तत्काळ प्रचंड राजकीय अर्थछटा मिळत गेल्या आहेत, त्यामुळं यासंबंधीचा हा भेद नोंदवणं महत्त्वाचं आहे. विरोधकांनी लगेचच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडं आरोपाचं बोट दाखवलं. याउलट भारतीय जनता पक्षानं आरोपी नीरव मोदी व काँग्रेस पक्षाचे सदस्य यांच्यात संबंध राहिल्याचा आरोप केला आहे.

पतविषयक जोखमीच्या बाबतीत राजकीय वा प्रशासकीय हस्तक्षेप हा एक घटक निश्चितपणे असू शकतो. ‘हुकूमावरून’ दिलं जाणारं कर्ज आपल्याकडं असतं. व्यावसायिकदृष्ट्या फलदायी नसलेली कर्जं देण्यासाठी सरकारी बँकांवर राजकारणी आणि प्रशासक यांनी दबाव टाकल्याच्या घटना झालेल्या आहेत. ही खरी व्यवहारविषयक जोखीम नसते. व्यवहारविषयक फसवणुकीमध्ये मूलतः कर्मचाऱ्यांना लाभ होतो आणि काही प्रकरणांमध्ये बाहेरच्यांनाही लाभ होतो, परंतु त्यात राजकीय हस्तक्षेप हा घटक क्वचितच दिसून येतो. मोदींना कोणताही राजकीय आश्रय मिळाला असेल, तरी पीएनबीमध्ये झालेल्या या विशिष्ट व्यवहारविषयक फसवणुकीला राजकीय दिग्दर्शन अथवा पाठबळ मिळाल्याचा कोणताही पुरावा अजून तरी समोर आलेला नाही.

या फसवणुकीचा तपशीलही अजून पुरेसा स्पष्ट झालेला नाही. माध्यमांमधील वार्तांकनावरून असं दिसतं की, मोदींच्या परदेशांमध्ये सक्रिय असलेल्या कंपन्यांना पीएनबीद्वारे अनेक समझोतापत्रं (लेटर ऑफ अंडरस्टँडिंग- ही एक प्रकारची हमी असते) देण्यात आली होती. एका कर्मचाऱ्यानं ‘स्विफ्ट’ (बँकांकडून वापरली जाणारी संदेशयंत्रणा) व्यवस्था वापरून ही पत्रं दिली आणि त्यासाठीचा योग्य अधिकृत मार्ग टाळला. या कर्मचाऱ्यानं अशी अनेक समझोतापत्रं दिल्याचा आरोप आहे आणि या पत्रांच्या बळावर मोदींच्या कंपन्यांनी परदेशांमध्ये बँकांकडून कर्जं मिळवली.

सर्वसाधारणपणे समझोतापत्रं ९० दिवस किंवा अशा अल्प मुदतीसाठी दिलेली असतात, परंतु या प्रकरणातील कर्मचाऱ्यानं ३६५ दिवसांपर्यंत दीर्घ मुदतीचीही पत्रं दिली आणि त्यासाठी नियमांना फाटा दिला. हे सर्व सात वर्षं सुरू होतं, असं बातम्यांवरून दिसतं. म्हणजे मोदींच्या कंपन्यांना देण्यात आलेली कर्जं मुदत पूर्ण झाल्यावर परत करण्यात आली, असा अर्थ निघतो. कारण आधीच्या कर्जाची परतफेड झाली नसती तर पीएनबीची ताजी समझोतापत्रं परदेशांमधील कर्जदात्यांनी स्वीकारली नसती. मग अलीकडच्या महिन्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्यात मोदींना अपयश आल्यामुळं ही प्रक्रिया थांबली का? किंवा, आधीच्या कर्मचाऱ्याच्या ठिकाणी आलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यानं समजुतीच्या पत्रांचं नूतनीकरण करण्याला नकार दिल्यामुळं, हे घडलं का? या कळीच्या मुद्द्याचं स्पष्टीकरण मिळणं गरजेचं आहे.

आता काय करायला हवं आणि घाईगडीबडीनं केलेल्या हस्तक्षेपाच्या आधारे काय करायला नको, हे स्पष्ट करणंही महत्त्वाचं आहे. विविध समझोतापत्रांच्या बदल्यात बँकांना किती परतफेड होणं गरजेचं आहे आणि यासाठी उपलब्ध मालमत्ता किती आहे, हे ठरवणं प्राधान्यानं व्हायला हवं. यावरून तोट्याचं मूल्यमापन करता येईल. तोट्याची मोजणी तातडीनं करणं गरजेचं आहे, कारण तोट्याच्या व्याप्तीसंबंधी पूर्वअंदाज बांधले जात असल्यामुळं अनेक सरकारी बँकांच्या समभागांमध्ये मोठी घट झाली आहे.

दोन, अंतर्गत नियंत्रणांचा भंग कसा झाला, तेही निश्चित करणं गरजेचं आहे. पीएनबीमधील ‘स्विफ्ट’ व्यवस्था मुख्य बँकिंग सॉफ्टवेअरशी जोडलेली नव्हती, हे एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं. तसं असलं तरीही अंतर्गत नियमांचा भंग झाल्याचं अंतर्गत लेखापालनात आणि संबंधित लेखापालांच्या तपासणीमध्ये का उघडकीस आलं नाही, ते कळायला हवं. सरकारनं पर्यवेक्षणविषयक कथित त्रुटींबाबत भारतीय रिझर्व बँकेवर आरोप केले आहेत. वास्तविक बँकांमधील फसवणूक शोधण्याचं काम पर्यवेक्षकाचं नाही. संबंधित बँकांनी फसवणुकीची माहिती दिल्यानंतर प्रतिसाद देण्याचं काम पर्यवेक्षक करतो.

पीएनबी घोटाळ्यामुळं साहजिकच सरकारी बँकांविरोधातील टीकेचा सूर नव्यानं वाढला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील नियंत्रणविषयक त्रुटी आणि फसवणुकीच्या घटनांना सरकारी मालकी जबाबदार आहे, असं आपल्याला सांगितलं जातं. फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा सरकारी बँकांमधील व्यवस्थापकांना मिळत नाहीत, असंही सांगितलं जातं. थोडक्यात, ही परिस्थिती बदलण्याचा एकमेवर उपाय खाजगीकरण हे, असा सूर लावलेला असतो.

जगातील अतिशय प्रतिष्ठित अशा काही वित्तीय संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले प्रचंड घोटाळे माहीत असलेल्यांना (खाजगीकरणाच्या बाजूचे) हे युक्तिवाद हास्यास्पदच वाटतील. निक लीसन या घोटाळेबाज दलालानं गुंतवणूक बँक ‘बेअरिंग्स’ला १९९५ साली एकट्यानं धुळीस मिळवलं होतं. अशा व्यक्तींनी नियम आणि नियमनं यांचा भंग करून अनेक वित्तसंस्थांना प्रचंड तोटा सहन करायला लावलेला आहे.

शिवाय, जगभरातील आघाडीच्या अनेक खाजगी बँकांनी कायद्याचा भंग केल्याच्या आणि नंतर अब्जावधी डॉलरांचा दंड भरल्याच्याही कुख्यात घटना आहेत. ‘लायबर’विषयक फसवणूक, विनिमय दरांचा गैरवापर, पैशांची अफरातफर, किरकोळ उत्पादनांची गैरविक्री, अशा व इतर अनेक नियमभंगांचे अपराध आंतरराष्ट्रीय बँकांनी केलेले आहेत. खाजगी बँकांमधील व्यवस्थापकांना कायदे व नियमनं यांना फाटा देण्यातून मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवता येतो. बँकिंग क्षेत्रातील फसवणूक व अपयशं ही मालकीनुसार ठरत नाहीत. बँकिंगमधील गैरवर्तणुकीवर खाजगीकरण हा उपाय आहे, असं मानणं म्हणजे निव्वळ भ्रम म्हणावा लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top