जागल्यांचं सबलीकरण

सराफी व्यावसायिक नीरव मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एका बँकेला ११,४०० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना अलीकडंच गाजली, परंतु या प्रकरणातील जागल्यांच्या भूमिकेकडं मात्र दुर्लक्ष करण्यात आलं. नीरव मोदींचे भागीदार व ‘गीतांजली जेम्स’चे मालक मेहूल चोक्सी यांनी केलेल्या मोठ्या अफरातफरीबाबत बंगळुरूस्थित हरी प्रसाद यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि कंपनी रजिस्ट्रार यांना माहिती दिलेली होती. परंतु या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आणि आपण आधीच दिलेल्या इशाऱ्यांबाबत प्रसाद यांनी माध्यमांशी संवाद साधल्यावरच चोक्सी यांचं नाव समोर आलं.

अधिकारीसंस्थांनी या इशाऱ्यांकडं गांभीऱ्यानं पाहिलं नाही, हे प्रथेला धरूनच झालं. सुवर्ण चतुष्कोन महामार्ग प्रकल्पातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याबद्दल २००३ साली तरुण अभियंता सत्येंद्र दुबे यांची हत्या झाली होती, तेव्हापासून विविध जागल्यांचं भवितव्य त्याच दिशेनं जात आलं आहे. दुबे यांच्यासारख्या काहींची हत्या झाली, तर इतरांना धमक्या व हिंसाचाराला सामोरं जावं लागलं, किंवा त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडं तरी दुर्लक्ष करण्यात आलं. अशा घटनांकडं माध्यम व लोक यांचं तात्पुरतं लक्ष जातं.

लोकसभेनं ‘जागले संरक्षण अधिनियम, २०१४’ला मंजुरी दिली असली, तरी तो अंमलात आलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं २०१५ साली काही सुधारणा करून नव्या रूपात हा कायदा मांडला, तेव्हा त्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी मवाळ करण्यात आल्याचं दिसलं. भ्रष्टाचाराविरोधात लढणं हे आपलं उद्दिष्ट आहे, असा दावा करणाऱ्या आणि जागल्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं मान्य करणाऱ्या सरकारची ही कृती आश्चर्यकारक आहे. जागल्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे काळ्या पैशाविरोधात सरकार कारवाई करणार आहे, असं अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी २०१५ साली राज्यसभेत सांगितलं होतं.

परंतु, ‘अधिकृत गोपनीयता अधिनियमा’अंतर्गत कारवाईपासून जागल्यांना संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारीत अधिनियमात नाही. राज्यसंस्थेची सार्वभौमता, एकात्मता, सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध यांना धक्का बसेल अशा माहितीचा तपास करता कामा नये; आणि विशिष्ट प्रकारची माहिती ही ‘माहिती अधिकार अधिनियमा’खाली (राइट टू इन्फर्मेशन: आरटीआय अधिनियम) मिळवली नसेल तर ती खुलाशाचा भाग राहाणार नाही, असं सुधारीत अधिनियमात म्हटलं आहे. बौद्धिक संपदा आणि व्यापारी गुपितं यांच्यासंबंधीच्या माहितीचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे अधिकृत गोपनीयता अधिनियमाप्रमाणे आरटीआय अधिनियमातही कलम ८(१)मध्ये विशिष्ट माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देता येणार नाही, असं म्हटलेलं आहे. न्यायालयानं प्रकाशित करण्यावर प्रतिबंध घातला असेल अशी माहिती, कोणत्याही व्यक्तीचा जीव अथवा शारीरिक सुरक्षा धोक्यात आणेल अशी माहिती, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील काही चर्चा, आणि संसद वा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग करणारी कोणतीही माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देता येणार नाही.

‘व्हिसलब्लोईंग इन युरोप: लीगल प्रोटेक्शन्स फॉर व्हिसलब्लोअर्स इन द युरोपीयन युनियन’ या अहवालात निर्देश केल्यानुसार, जागल्यांच्या संरक्षणासाठी सक्षम यंत्रणा आणि पळवाटामुक्त कायदा अस्तित्वात नसेल, तर सर्व नागरिकांची, अर्थव्यवस्थेची आणि पर्यावरणाची हानी होते. अशा कायद्याच्या अभावापायी ‘भ्रष्टाचारविरोधातील लढ्यामध्ये ‘जनता’ हा एक महत्त्वाचा भागीदार युरोपला गमवावा लागेल,’ असं या अहवालात म्हटलं आहे. भारताच्या बाबतीत सरकारी क्षेत्र असो की खाजगी उद्योग क्षेत्र असो, मोठ्या व्याप्तीचे भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यामध्ये जागले आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांचं सर्वाधिक योगदान राहिलेलं आहे. लपवली जाणारी माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी अनेक प्रामाणिक व निष्ठावान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपला जीव आणि कारकीर्द धोक्यात घातलेली आहे. गुजरातमधील पोलीस अधिकारी संजीव भट आणि हरयाणातील व दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमधील पदवाटपासंबंधीची अफरातफर उघडकीस आणणारे भारतीय वनसेवेमधील अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांचा यात समावेश आहे. उद्योगविश्वातील अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आलेले आहेत, यातील अनेक आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये जागले संरक्षणाची धोरणं अस्तित्वात आहेत. परंतु, ही धोरणं केवळ कागदावर आहेत की त्यांची अंमलबजावणीही होते, हा कळीचा मुद्दा आहे. एका विमान कंपनीचे काही कर्मचारी प्रवाश्याला मारहाण करत असतानाची व्हिडियो क्लिप प्रसृत करणाऱ्या दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला संबंधित कंपनीनं कामावरून काढून टाकल्याची घटना ताजी आहे. त्यामुळं अशी काही धोरणं अस्तित्वात असली तरी सर्व कंपन्या ती अंमलात आणत नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

आरटीआयपुरता विचार केला, तर ‘मसुदा आरटीआय नियम, २०१७’मध्ये असं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे की, एखादी याचिका केंद्रीय माहिती आयोगासमोर प्रलंबित असताना संबंधित याचिकाकर्त्याचा मृत्यू झाला, तर त्या याचिकेतील विचारणा संपुष्टात येईल. ही धोकादायक तरतूद असल्याची टीका कार्यकर्त्यांनी केली आहे. आतापर्यंत देशातील पासष्टहून अधिक आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झालेल्या आहेत, आणि अनेकांना हिंसाचार व धमकावणीला सामोरं जावं लागलेलं आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेसंबंधीचा आणखी एक मुद्दा यासोबतच उपस्थित होतो. साक्षीदार संरक्षणाची सक्षम यंत्रणा या व्यवस्थेमध्ये नाही. अशा प्रकारची यंत्रणा स्थापन करावी, अशी शिफारस भारताचा विधी आयोग, राष्ट्रीय पोलीस आयोग आणि गुन्हेगारी न्य्यव्यवस्थेमधील सुधारणांविषयीची न्यायमूर्ती मलिमठ समिती अशा अनेकांनी अहवालांमधून केली आहे. खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यावर साक्षीदारांनी जबानी फिरवल्याच्या घटना सर्वपरिचित आहेत. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळा, गुजरातमधील बेस्ट बेकरी खटला, नवी दिल्लीतील जेसिका लाल प्रकरण आणि अलीकडं मुंबईत सुनावणी झालेला सोहराबुद्दीन शेख चकमक खटला अशा वेळी हे दिसून आलेलं आहे.

भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश करण्याबाबत आणि भ्रष्टांविषयीची माहिती पुरवणाऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत हे सरकार गंभीर असेल, तर वर उल्लेखलेल्या तीनही मुद्द्यांवर- जागले, न्यायालयीन खटल्यांमधील साक्षीदार आणि आरटीआय कार्यकर्ते- कृती करण्याची गरज आहे. खाजगी उद्योगांमधील कर्मचारी, सरकारी सेवक आणि सद्सद्विवेकी अथवा आपल्या पीडेमुळं उद्युक्त झालेल्या व्यक्ती यांच्याकडून जागल्यांची कृती होत असते. भ्रष्टाचार आणि अन्याय यांच्याविरोधात लढण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सरकारनं या लोकनायकांचं संरक्षण करायलाच हवं.