ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रतीकात्मकतेचे डावपेच

भारत आणि इस्राएल यांना परस्परांबद्दल वाटत असलेल्या अत्युत्साहाला मोदींच्या पॅलेस्टाइन दौऱ्यानं काहीही धक्का पोचणार नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

राजनैतिक वर्तुळांमध्ये ‘निःसंयोगीकरण’ अशी एक संज्ञा वापरली जाते. थोडक्यात सांगायचं तर, तत्वांची पत्रास न बाळगता हिंसक व अमर्याद वसाहतवादाच्या संस्कृतीला कवटाळण्याशी ही संज्ञा संबंधित आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक प्रादेशिक दौऱ्याचा भाग म्हणून पॅलेस्टाइनव्याप्त भागाला अलीकडंच भेट दिली. गेल्या जुलैमध्ये मोदींनी केलेला इस्राएल दौरा आणि त्यानंतर जानेवारीत इस्राएली पंतप्रधानांचा भारत दौरा यानंतर बिघडलेला समतोल पूर्ववत करण्यासाठी त्यांनी ही भेट दिली असू शकते. इस्राएलशी जवळीक वाढवत असतानाही आधीच्या भेटींमध्ये भारत पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नाची प्रतीकात्मक दखल तरी घेत असे, परंतु या वेळी तसंही करण्यात आलं नाही.

ही निरर्थक प्रथा बंद पडली त्याकडं कुणाचं लक्षही गेलं नाही. परंतु परराष्ट्र धोरणविषयक आस्थापनांची स्वतःची गती असते आणि जुन्या तत्त्वांना कायमस्वरूपी हानी पोचण्याआधीच ती पूर्ववत करण्यासाठी मोदींच्या या पॅलेस्टाइनभेटीची आखणी करण्यात आली असावी. शिवाय, या अतिशय अस्थैर्यग्रस्त प्रदेशातील संभाव्य अशांत घटनांना आळा घालण्याच्या दृष्टीनंही हे पाऊल उपयुक्त ठरेल.

अर्थात, मोदींनी पॅलेस्टाइनला भेट दिली असली तरी भारत व इस्राएल यांना परस्परांबद्दल वाटत असलेल्या अत्युत्साहाची तीव्रता यामुळं कमी होणार नाही. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी यासंबंधी मांडलेल्या ताणलेल्या तर्कावरूनही हे सिद्ध होतं. (मोदी प्रशासनामध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती करवणाऱ्या एका उजव्या विचारगटामध्ये सध्या कंवल कार्यरत आहेत). “पॅलेस्टाइनच्या मागण्यांविषयी इस्राएलनं कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि इस्राएल व पॅलेस्टाइन यांच्यातील इतर शांतताप्रक्रियांनुसार राजकीय तोडगा निघावा, असं भारताचं मत आहे. अशा वेळी या दोन्ही वास्तवांमध्ये समतोल साधण्याचं आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्यामुळं या दोन्ही संबंधांमध्ये निःसंयोगीकरण करण्याचा आपला मार्ग योग्य आहे,” अशी मांडणी सिब्बल यांनी केली आहे.

निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, न्याय्य शांततेच्या मुद्द्यावर इस्राएलनं पूर्ण अनास्था दाखवली असताना भारतही या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या तयारीत आहे. इस्राएलसोबतचे संबंध वृद्धिंगतच होत जातील, या झिऑनिस्ट राज्यसंस्थेमधील सैनिकी-औद्योगिक संकुलाला झुकतं माप दिलं जाईल आणि परिणामी इस्राएलला क्रूर ताबा वाढवत नेणं शक्य होईल.

संयोगीकरणाचे डावपेच कधीच नैतिकदृष्ट्या परिपूर्ण नव्हते, पण शांतताविषयक वाटाघाटींबाबत इस्राएलनं सभ्यतेनं आश्वासनं द्यावीत अशी इच्छा तरी भारत त्यातून दाखवत होता. १९९२ साली इस्राएलसोबत पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या आधी भारतानं पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफात यांचं भारतात स्वागत केलं होतं. शांतता प्रक्रिया न्याय्य तोडगा काढण्याच्या दिशेनं जावी, याची किमान वरपांगी तरी खातरजमा करण्यासाठीची ही कृती होती. त्या वेळी शांतताप्रक्रियेच्या आघाडीवर फार काही घडत नव्हतं आणि राजनैतिक संबंध सुरू करण्याचं पाऊल हे वास्तवकेंद्री अपेक्षांपेक्षा अवाजवी आशेवर आधारलेलं होतं.

यात राजकीय हितसंबंध साधला जात होता. भारताचा त्या काळचा सर्वांत महत्त्वाचा सामारिक भागीदार आणि ऊर्जा व शस्त्रांचा मुख्य पुरवठादार असलेला सोव्हिएत युनियन इतिहासाच्या उदरात गेला होता. त्यानंतर भारत पश्चिमेकडं कलायला लागला होता, अशा वेळी हा बदल उत्पादक ठरण्याकरीता इस्राएलशी जवळीक साधणं भारताला आवश्यक वाटलं. या छुप्या जवळकीची पहिल्यांदा सार्वजनिक कबुली दिल्यानंतर भारत पुन्हा मितभाषी राजनैतिक भागीदाराच्या भूमिकेत गेला. १९९०च्या दशकात भारत व इस्राएल यांच्यादरम्यान उच्चपदस्थ पातळीवर झालेला एकमेव संवाद स्वप्नाळू वृत्तीचे शिमॉन पेरेस यांच्या भारतभेटीदरम्यानचा होता. त्या वेळी इस्राएलचे परराष्ट्र मंत्री असलेले पेरेस हे १९९३ साली सुरू झालेल्या शांतताप्रक्रियेचे विश्वासार्ह प्रतिनिधीही मानले जात होते.

२००३ साली पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचं नियोजन केलं जात असताना इस्राएलनं स्वतःचे सर्व मुखवटे धुडकावून लावले होते. इस्राएली पंतप्रधान एरिएल शेरॉन यांनी ‘ऑपरेशन डिफेन्सिव्ह फिल्ड’च्या नावाखाली वेस्ट बँक भागामध्ये रक्तरंजित धुमाकूळ चालवला होता, जेनिनमध्ये जनसंहार घडवला होता. आधीच इस्राएलच्या खात्यावर असलेल्या हिंसेमध्ये ही मोठी भर होती.

या वेळी रामल्ला शहरातील यासर अराफात यांच्या आवाराभोवती इस्राएली सैन्यानं वेढा घातला होता. त्यामुळं इस्राएली पंतप्रधानांच्या भारतदौऱ्याचा बनावट समतोल साधायला पॅलेस्टिनी प्रतिनिधीचाही प्रतीकात्मक भारतदौरा घडण्याची शक्यताही कमी होती. ही समतोलाची प्रथा २०१५ साली पुनर्स्थापित झाली. त्या वेळी जॉर्डनचं निमित्त करून भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी पॅलेस्टाइनव्याप्त अशांत प्रदेशात जाऊन आले. इस्राएलशी संवाद साधण्यापेक्षाही पॅलेस्टिनी नॅशनल अथॉरिटीच्या भंडावलेल्या राजकीय नेतृत्वाला प्राधान्य देण्यात आलं. पॅलेस्टाइनला प्रतीकात्मक पाठिंबा देणं आणि त्याच वेळी इस्राएलशी असलेला सामरिक संवाद वाढवत नेणं अशी तारेवरची कसरत करणाऱ्या भारतानं जाणीवपूर्वक केलेली ही आखणी होती.

त्यामुळं मोदींच्या पॅलेस्टाइन भेटीची विशेष दखलही इस्राएल घेईल अशी शक्यता नाही. अमेरिकेनं अलीकडंच इस्राएलची राजधानी म्हणून जेरुसलेमला मान्यता दिली. अमेरिकेच्या या कृतीविरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडण्यात आलेल्या ठरावाच्या बाजूनं भारतानं मतदान केलं. या मुद्द्यावरून काही फरक पडतो का, असा प्रश्न काही काळापूर्वी भारतभेटीवर आलेले इस्राएली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्यहू यांना विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी अतिशय बेफिकीरीनं हा प्रश्न उडवून लावला होता. भारतासोबतचे संबंध ज्या व्यापक दिशेनं विकसित होत आहेत, त्याबद्दल इस्राएल आश्वस्त आहे. त्यामुळं पॅलेस्टाइनला भारतीय पंतप्रधानांनी केवळ प्रतीकात्मक भेट दिल्यानं इस्राएलला किंचितही अस्वस्थ वाटणार नाही.

युरोपासोबतचे संबंध बिघडत असल्यामुळं निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी इस्राएलला भारताचं स्थान डावपेचात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. अलीकडच्या काळात युरोपकडून सहन कराव्या लागणाऱ्या वाढत्या संतापाला तोंड देताना नेतान्यहू यांनी ज्यूविद्वेषाच्या ऐतिहासिक अपराधावरती नैतिक भाषणं ठोकण्याला प्राधान्य दिलं आहे. शिवाय, सामरिक व आर्थिक भागीदारीसाठी आपण इतरही फलदायी ठिकाणी जाऊ शकतो, असे कठोर इशारेही त्यांनी दिलेले आहेत.

पॅलेस्टिनी प्रतिकाराला उद्ध्वस्थ करण्याच्या इस्राएलच्या क्रूर धोरणाशी जवळीक साधण्याशिवाय दुसरा पर्यायही उरणार नाही अशा परिस्थितीत भारतानं स्वतःहूनच उडी घेतलेली आहे. अमेरिकेची मध्यस्थी पॅलेस्टिनींनी नाकारली आहे, परंतु सिरिया आणि व्यापक प्रदेशात निर्माण झालेल्या अनागोंदीच्या पार्श्वभूमीवर पॅलेस्टाइन प्रश्नाकडं जगाचं लक्ष जायला अजून बरीच वर्षं जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्राएलशी सलगी करून भारताला आवश्यक ते सर्व काही साधून घेता येईल, परंतु अंतर्गत ऐक्य आणि बाह्य विश्वासार्हता यांच्यावर याचा विपरित परिणाम मात्र होणारच आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top