ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

न्यायाची वानवा असलेला देश

Gautam Navlakha (gnavlakha@gmail.com) is a member of the People’s Union for Democratic Rights, Delhi.

काश्मीरमध्ये सैन्यदल कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांविषयीची चिंता नागरिकांच्या मानवाधिकारांपेक्षा महत्त्वाची जास्त महत्त्वाची मानली जाते.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हे संपादकीय गौतम नवलाखा यांनी लिहिलं आहे. (नवलाखा हे ‘पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स, दिल्ली’ या संस्थेचे सदस्य आहेत).

 

शोपियन जिल्ह्यातील गावनपोरा गावामध्ये २७ जानेवारीला झालेल्या गोळीबार प्रकरणात एका सेनाधिकाऱ्याविरोधात तक्रार (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) दाखल करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर या अधिकाऱ्याच्या दुर्दशेविषयी नकली चिंता व्यक्त केली जाते आहे. काश्मीरमध्ये न्यायप्रक्रियेपेक्षा दुराभिमानाला वर्चस्व प्राप्त होत असल्याचा अनिष्ट संकेत यातून मिळतो आहे. ‘सैनिकांच्या मनोबळाचं संरक्षण’ करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधिशांच्या खंडपिठासमोर हा खटला सुरू आहे. ’१० गढवाल रायफल्स’चे मेजर आदित्य कुमार यांच्याविरोधात जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी कोणतीही ‘सक्तीची कारवाई’ करू नये, असा एकतर्फी आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. यापूर्वी, ‘बेशिस्त व विध्वंसक जमावाकडून सेनादलांवर होणारी दगडफेक व हल्ले’ यांची चौकशी करण्याची मागणी करणारा अर्ज सैन्यदलांमधील विद्यमान अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी दाखल केला होता. त्यासंबंधी चौकशी करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं ९ फेब्रुवारी रोजी असं म्हटलं होतं की, ‘सैनिकांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याची’ दखल घेणं आवश्यक आहे. काश्मीरसारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशामध्ये केवळ संशयावरून हत्या करण्याचाही अधिकार सैनिकांना आहे. अशा वेळी या सैनिकांच्या मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे, परंतु पीडित नागरिकांना न्याय नाकारला जात असल्याचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षिला जातो. तपासावर स्थगिती आणण्यात आली असताना साधी तक्रार नोंदवण्यावरही प्रतिबंध आहे.

भारतीय सैन्यानं २८ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये २७ जानेवारीच्या गोळीबाराचं समर्थन केलं. या घटनेमध्ये आपण ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’चाच अवलंब केल्याचं सैन्यानं ठासून सांगितलं. या गोळीबारामध्ये जावेद अहमद भट, सुहैल जावेद लोन आणि रईस अहमद गिलानी हे तीन तरुण मृत्युमुखी पडले. ‘जमावाकडून एका ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसरची (जेसीओ) हत्या होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती आणि एक वाहनही पेटवलं जाणार होतं, ही परिस्थिती थोपवण्यासाठी स्वयंरक्षणासाठी गोळीबार करणं अपरिहार्य ठरलं,’ असा दावा सैन्यानं केला आहे. या दाव्याला कोणत्याही तपशिलाचं पाठबळ देण्यात आलेलं नाही.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. चाईगुंड इथं २४ जानेवारीला झालेल्या चकमकीमध्ये हिजबुल मुजाहिदीनच्या दोन बंडखोरांचा मृत्यू झाला होता, या पार्श्वभूमीवर सैन्यानं गावनपोराचा मार्ग टाळावा, असा सल्ला पोलिसांनी दिला होता, अशी माहिती मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी २९ जानेवारीला विधानसभेत दिली. या दोन मृत बंडखोरांपैकी एक जण गावनपोराचा रहिवासी होता. चाईगुंडमध्ये ’४४ आरआर’ या दलानं केवळ दोन बंडखोरांनाच ठार केलं नाही, तर तीन नागरिकांना जखमीही केलं. बंडखोरांचे मृत्यू आणि नागरिकांना झालेली इजा यामुळं या भागामध्ये आधीच वातावरण तापलेलं होतं.

सैन्यानं पोलिसांच्या सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं. या गावातून सकाळच्या वेळी मार्गक्रमणा करणाऱ्या सैन्याच्या पहिल्या पथकाचं स्थानिक जनतेशी भांडण झालं. या भागातील मृत्युमुखी बंडखोराला आदरांजली वाहाणारी पोस्टरं गावात लावण्यात आली होती, त्यावरून हे भांडण झालं. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मेजर आदित्य कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘१० गढवाल रेजिमेन्ट’नं गावानपोरामधून प्रवास करायचं ठरवलं. आधीच अस्थिर असलेल्या परिस्थितीमध्ये एकाच गावातून पथकं न्यायचा निर्णय अविचारी होता. एका अधिकाऱ्याला जमावानं मारहाण केल्याचा दावा सैन्यानं केला असला, तरी नागरिकांनी त्याचा प्रतिवाद केलेला आहे. सशस्त्र वाहनात बसलेल्या सैनिकाला जमाव मारहाण कशी करेल, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. मे २०१७मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’मध्ये २१७ बंडखोर, १०८ नागरिक आणि १२५ सैनिकांनी जीव गमावलेला आहे. १०८पैकी १९ नागरिकांचा मृत्यू चकमकींमध्ये झाला. जाईगुंड व गावनपोरा इथं पाच नागरिकांना जीव गमवावा लागलेला आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडं एफआयआर दाखल करणं हेच पहिलं पाऊल असतं. परंतु सैन्यदलांविरोधात कोणताही तपास पूर्ण होत नाही. तपासाद्वारे आरोपपत्र दाखल झालं, तरीही सैनिकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी फौजदारी न्यायालयांना आणि पीडित नागरिकांना केंद्र सरकारची परवानगी घेणं गरजेचं असतं. मग ही प्रक्रिया आपोआपच अडकून पडते. केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यसभेला सादर केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, सैनिकांविरोधात खटला चालवण्याची मंजुरी मागणाऱ्या ५० विनंती अर्जांपैकी ४७ प्रकरणांमध्ये परवानगी नाकारण्यात आली, तर तीन प्रकरणांमधील निर्णय प्रलंबित आहे. यातील १७ प्रकरणं नागरिकांच्या हत्येची आहेत, १६ प्रकरणं तुरुंगातील हत्यांची आहेत, आठ प्रकरणं कस्टडीतून बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींसंबंधीची आहेत आणि चार प्रकरणं कथित बलात्काराची आहेत.

गेली २८ वर्षं जम्मू-काश्मीर हा ‘अशांत प्रदेश’ राहिलेला आहे. इथं सैन्य व निमलष्करी दलांना त्यांच्या अपराधांच्या उत्तरादायित्वापासून सर्रास पळ काढता येतो. अठ्ठावीस वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती कायम आहे, यातून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारच्या राजकीय कल्पकतेचा खेदजनक अभाव दिसून येतो. शिवाय, आत्तापर्यंतच्या केंद्र सरकारांनी निर्माण केलेल्या, लांबवलेल्या आणि तीव्र बनवलेल्या समस्येवर सैनिकी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न किती निष्फळ आहे, याचा दाखलाही यातून मिळतो. गावनपोरामधील सुहैल लोन याचे वडील जावेत अहमद लोन यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितलं की, “आम्हाला सरकारकडून काहीही नको, आम्हाला नुकसानभरपाईची गरज नाही, आम्हाला कोणती नोकरीही नकोय आणि कोणता तपासही नकोय. न्यायालय त्यांचं आहे, सैन्य त्यांचं आहे, पोलीस त्यांचे आहे आणि प्रशासनही त्यांचं आहे.” पीडितांची ही भावना असेल, तर सैन्य दलांना संरक्षणाची गरज आहे असं म्हणणं म्हणजे एक क्रूर विनोदच ठरतो. काश्मीरमधील बहुसंख्य जनमत सैनिकी दमनाच्या विरोधात आहे, हे शोपियनमधील घटनेवरून दिसून आलं आहे. यामध्ये लोकशाही राजकीय तोडगा निघण्याची चिन्हं दृष्टिपथात नाहीत आणि दुसरीकडं न्याय नाकारण्यात येतो आहे, अशा वेळी काश्मिरींच्या ‘आझादी’च्या आकांक्षेलाच पुष्टी मिळते.

Updated On : 23rd Feb, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top