ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रतिष्ठित मृत्यूचा अधिकार

नागरिकांना आरोग्याच्या अधिकाराची हमी मिळत नसेल, तर त्यांना मृत्यूचा अधिकार नाकारता येईल का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मुंबईतील एका जोडप्यानं अलीकडंच इच्छामरणासाठी अर्ज केल्यानंतर प्रतिष्ठित मृत्यूच्या अधिकाराविषयीचा वाद पुन्हा सुरू झाला आहे. ‘प्राणघातक आजारग्रस्त रुग्णांवरील वैद्यकीय उपचार (रुग्ण व वैद्यकीय उपयोजनकर्ते यांचं संरक्षण) विधेयक, २०१६’ संसदेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे, त्याचीही संदर्भचौकट इच्छामरणावरील सार्वजनिक चर्चेला आहे.

वैद्यकीय हस्तक्षेपाद्वारे आपलं जीवन संपवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारं पत्र नारायण लवाटे (८६) आणि त्यांची पत्नी इरावती (७९) यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना २१ डिसेंबर २०१७ रोजी लिहिलं. आम्ही सुखी जीवन जगलो, आरोग्यही तुलनेनं धडधाकट आहे आणि कुणीही आपल्यावर अवलंबून नाही अथवा कोणतीही देणी उरलेली नाहीत, असं त्यांनी जाहीर केलं. अशा वेळी, गंभीर आजाराद्वारे मृत्यू येण्याची वाट बघत थांबवण्याची आपल्यावरील सक्ती अन्यायकारक आहे, दोघांपैकी एकाचा असा मृत्यू जोडीदाराला दुःखात लोटेल आणि एकाकी मृत्यूच्या दिशेनं घेऊन जाईल, असा युक्तिवाद लवाटे दाम्पत्यानं या अर्जात केला आहे. आपल्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता पार पडली आहे आणि आणखी जगण्याची इच्छा उरलेली नाही, असा युक्तिवाद करत सी.ए. थॉमस मास्टर यांनी १९७७ साली केरळ उच्च न्यायालयाकडं इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. न्यायालयानं ही याचिका २००० साली फेटाळली. दरम्यान, ‘इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क प्रोलॅप्स’नं होणाऱ्या असह्य वेदनांना सामोऱ्या जाणाऱ्या सत्तरीमधील करिबसम्मा या कर्नाटकातील महिलेनंही आपल्याला सन्मान्य मृत्यू यावा यासाठी न्यायालयाकडं अर्ज केला आहे. या तीनही याचिकांमधील सामायिक मागणी प्रतिष्ठित मृत्यूच्या अधिकाराची आहे.

भारतामध्ये इच्छामरण बेकायदेशीर आहे. फक्त २०११ साली ‘अरुणा रामचंद्र शानबाग विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार, आजारातून बाहेर येण्याची कोणतीही शक्यता नसलेल्या व कायमस्वरूपी चेतनाहिन जीवन जगणाऱ्या रुग्णांच्या बाबतीत ‘लाइफ सपोर्ट’ काढण्याची परवानगी आहे. तटस्थ आणि सक्रिय इच्छामरणामध्ये न्यायालयानं भेद केला. तटस्थ इच्छामरण म्हणजे उपचार थांबवणं, तर सक्रिय इच्छामरण म्हणजे वैद्यकीय हस्तक्षेपांद्वारे मृत्यू घडवण्याची प्रक्रिया असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा कायद्यामध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी सध्याचं विधेयक तयार करण्यात आलेलं आहे.

जीवनावर मालकी कुणाची असते आणि ते संपवण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाला आहे, हा प्रश्न भारतातील इच्छामरणविषयक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. ही वादचर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे, अशा वेळी या प्रश्नावर रचनात्मक पद्धतीनं विचार करायचा असेल तर, इच्छामरणाच्या मागणीतून भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या परिस्थितीविषयी काय अनुस्यूत केलं जातं, ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. भारतामध्ये प्रतिष्ठापूर्ण मृत्यू येणं किती अवघड आहे, ते लक्षात घेता इच्छामरणाच्या याचिकांचा मुद्दा अधिकच कळीचा बनतो. भविष्यात उपचार नाकारण्यासाठी तयार केली जाणारी ‘जीवनविषयक इच्छापत्रं’ आणि सक्रिय इच्छामरण यांचा ‘गैरवापर’ करून हितसंबंधीय नातेवाईक वृद्धांना घाईगडबडीनं मृत्यू आणण्याची शक्यता आहे, हा सरकारसाठी या प्रश्नावरील अडचणीचा मुद्दा आहे. वास्तविक खाजगी आरोग्यसेवा उद्योगाकडून आजारांचा ‘गैरवापर’ होऊ नये, यासाठी फारशी तजवीज न करणाऱ्या सरकारला अशी अडचण भासावी, हे विरोधाभासाचंच म्हणावं लागेल.

मरण्याच्या संदर्भात- विशेषतः प्राणघातक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी- भारत हा एक अतिशय वाईट देश आहे. ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट’नं २०१५ साली मृत्यूची गुणवत्ता दर्शवणारा निर्देशांक प्रसिद्ध केला. या अहवालासाठी सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या ८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ६७वा लागला. जागतिक आरोग्य संघटना आणि जागतिक बँक यांनी डिसेंबर २०१७मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, आरोग्यसेवेवरील अवाजवी खर्चामुळं दर वर्षी चार कोटी ९० लाख भारतीयांना दारिद्र्यात ढकललं जातं. ही अवस्था नशिबी येणाऱ्या जगातील एकूण लोकांची संख्या १० कोटी आहे, त्यातले अर्धे लोक भारतातच आहेत. भारताच्या केंद्रीय आरोग्य गुप्तचर विभागाच्या आकडेवारीत तर ही संख्या याहून जास्त आहे. आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बेसुमार भीषणतेचा हा थेट परिणाम आहे. भारताचा आरोग्यावरील खर्च हा जगातील सर्वांत नीचांकी स्थानांमध्ये येतो. भारत सरकार सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) केवळ १.४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करतं, असं ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१७-१८’मध्ये नोंदवलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. २०१७ सालच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये अमूर्तपणे निष्ठेच्या बाता केलेल्या आहेत, आणि आरोग्यावरील सरकारी खर्च २०२५ सालापर्यंत जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे. परंतु हा आकडाही अतिशय अपुरा आहे.

सुस्थितीत असणाऱ्यांना याचा काही अंशी लाभ होतो. नव्वद टक्के अतिदक्षता विभाग खाजगी आरोग्यसेवा क्षेत्रात आहेत, आणि मुख्यत्वे सुस्थितीत असणाऱ्यांनाच हे महागडे उपचार परवडतात. परंतु त्यांच्यासाठीही जीवनमरणाच्या परिस्थितीमध्ये काही सुधारणा होत नाही. वेदनाशामक सेवेविषयीची जागरूकता आणि प्रशिक्षण यांची अतिशय वानवा आहे. खाजगी आरोग्यसेवा क्षेत्रामधून नफा कमावणाऱ्यांकडून असे उपचार केले जात नाहीत. उलट, प्राणघातक स्वरूपाच्या आजारांवरही महागडे, विघातक आणि वेदनादायी उपचार करून जीवन कालावधी लांबवला जातो; या प्रक्रियेत खुद्द रुग्णाची किंवा त्याच्या कुटुंबाची फारशी फिकीर केली जात नाही.

आजारी व वृद्ध यांच्यासाठी प्रतिष्ठापूर्ण जीवनाची तजवीज करणं सरकारला शक्य नसेल तेव्हा लोकांना प्रतिष्ठित मृत्यूचा अधिकार नाकारण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार या सरकारकडं उरलेला नसतो. परंतु देशातील कायद्यांनी जीवनाचा अधिकार ‘नैसर्गिक अधिकार’ मानला आहे आणि मृत्यूचा अधिकार मात्र ‘अनैसर्गिक’ मानला आहे. परंतु, अनेकदा खुद्द भारताची राज्यसंस्थाच हा मृत्यूचा अधिकार स्वतःच्या ताब्यात घेत असते, हे लक्षात घेतलं जात नाही. देहदंडाच्या शिक्षेला कायद्याची मान्यता आहे, निमलष्करी व पोलीस कारवायांदरम्यानच्या ‘चकमकींमधील हत्यां’ना कायदेशीर तरतुदींद्वारे अधिमान्यता दिली जाते. नागरिकांसाठी व्यक्तीशः मृत्यूच्या अधिकाराची मागणी करताना गुणवत्तापूर्ण व परवडण्याजोगी सार्वजनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याच्या अधिकाराचीही मांडणी करणं गरजेचं आहे. खाजगी हितसंबंधांकडून पिळवणूक होण्यापासून संरक्षण व्हावं, हा मुद्दाही या अधिकाराच्या कक्षेत यायला हवा. इच्छामरणासंबंधीची सद्यकालीन वादचर्चा आपल्या कोलमडणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या संदर्भात तपासणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top